दारिद्रय़ निर्मूलन हा आरक्षणामागचा हेतू नाही ‘दुपेडी पेच..’ हा अग्रलेख (२९ ऑगस्ट) आणि ‘आरक्षणातील वर्गकलह’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ३० ऑगस्ट) वाचला. अनुसूचित जाती/जमातींना ‘क्रीमी लेयर’ची अट लावण्याचा तसेच या प्रवर्गातील काही जाती-जमातींना प्राधान्य देण्याची मुभा यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. परंतु घटनाकारांनी अनुसूचित जाती/जमातींना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार नव्हे, तर सामाजिक परिस्थितीच्या आधारे आरक्षण दिले आहे. डॉ. आंबेडकरांनीही एका भाषणात अस्पृश्यांना उद्देशून सांगितले होते की, ‘‘आपल्याला मिळणारी तुच्छतेची वागणूक ही गरिबीमुळे नव्हे तर जातीमुळे आहे.’’ अनुसूचित जाती/जमातींमधील सर्वाचा जातीनिहाय आर्थिक किंवा शैक्षणिक पातळीवरील असमानतेचा अभ्यास केला असता त्यात फरक असणे साहजिकच आहे. परंतु त्याला उपाय क्रीमी लेयर किंवा अनुसूचित जाती/जमातींमध्ये आरक्षणात प्रवर्ग निर्माण करणे होऊ शकत नाही. कारण आरक्षण हे त्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व असते. एखाद्या संस्थेत वा यंत्रणेत सर्व समाजांना प्रतिनिधित्व मिळून सामाजिक सौहार्द निर्माण व्हावे हा त्यामागचा मूळ उद्देश आहे. दारिद्रय़ निर्मूलन हा आरक्षणामागचा हेतू कधीही नव्हता आणि आरक्षणाने ते कधी साध्यही होणार नाही. - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) तेढ वाढवण्यापेक्षा ‘क्रीमी लेयर’चा निकष सयुक्तिक ‘दुपेडी पेच..’ हे संपादकीय (२९ ऑगस्ट) वाचले. सरळ सरळ क्रीमी लेयरचा निकष लावून आरक्षणाचा लाभ देणे अधिक सयुक्तिक आणि योग्य वाटते. एकीकडे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची चर्चा मूळ धरत असताना, आरक्षणात जातींचा प्राधान्यक्रम लावणे योग्य वाटत नाही. कारण यामुळे जाती-पोटजातींमधली तेढ आणखी वाढण्याचा धोका आहेच. शेवटी आपल्याला अशा समान सामाजिक व्यवस्थेपर्यंत पोहोचायचे आहे, जिथे आरक्षणाची गरजच उरणार नाही! - नचिकेत वसंत पाटील, रायगड संघ-भाजप आरक्षणसमर्थक? मग ‘मंडल’चे काय? ‘दुपेडी पेच..’ या संपादकीयात (२९ ऑगस्ट) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आरक्षणाला कधीच विरोध केला नाही असे म्हणत, त्यासाठी संघाच्या १९८१ सालच्या अ. भा. प्रतिनिधी सभेचा दाखला दिला आहे. संघाने जर १९८१ सालापासून आरक्षणाचे समर्थन केले होते, तर १९९० साली व्ही. पी. सिंग सरकारने इतर मागासवर्गासाठी अर्थात ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केल्यानंतर, त्याविरोधात विद्यार्थ्यांची व तरुणांची जी आंदोलने झाली ती कोणाच्या प्रेरणेने? भाजपने तर मंडल आयोगावरून लोकांचे लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी रामजन्मभूमी आंदोलन हाती घेतले. ‘मंडलला उत्तर कमंडलूने’ असेच त्याचे वर्णन त्या वेळी बहुसंख्य माध्यमांनी केले होते. भाजपच्या परंपरागत मतदारांना भाजप आरक्षण रद्द करेल असे वाटते. मात्र भाजपने हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर ओबीसींना व बौद्धेतर दलितांना एकत्र आणले आणि त्यांचे आरक्षण कायम ठेवण्याचीही भूमिका घेतली. परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना १० टक्के आरक्षण लागू करून भाजपने आपल्या परंपरागत मतदारांना खूश केले. दुसरा मुद्दा, एससी/एसटी आरक्षणाला क्रीमी लेयरची अट नाही व ओबीसींसाठी क्रीमी लेयरची मर्यादा आठ लाखांपर्यंत वाढवल्यामुळे खऱ्या गरजू एससी/एसटी व ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ न होता त्या वर्गातील बलिष्ठच लाभ घेतात. यावर समाजातील धुरिणांनी व सर्व राजकीय पक्षांनी राजकारणापल्याड जाऊन तोडगा काढला पाहिजे. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळ्या संदर्भात म्हटल्याप्रमाणे, फळांच्या करंडीतील फळे बलिष्ठच खाणार! - विजय मोकाशी, ठाणे संघाची आरक्षणाविषयीची खरीखुरी भूमिका ‘दुपेडी पेच..’ या अग्रलेखात (२९ ऑगस्ट) रा. स्व. संघाची आरक्षणाविषयीची खरीखुरी भूमिका मांडली हे बरे झाले. पुरोगामी व संघाचा द्वेष करणाऱ्यांनी हा अग्रलेख वाचून आपल्या विचारांमध्ये बदल करायला हरकत नसावी! अन्यथा सतत ‘संघ म्हणजे मनुस्मृती मानणारा (जातीपातीची रचना टिकवण्यासाठी धडपडणारा) व भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेली घटना बदलण्यास सरसावलेला’ असे मत असणाऱ्या पुरोगाम्यांना / साम्यवाद्यांना आता दुसरे कारण शोधावे लागेल. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली संघाचे ठराव, ‘पुनर्विचार’ आणि तटस्थपणा वगैरे.. आज संघ परिवार निर्विवादपणे सत्तेत केंद्रस्थानी आहे आणि ‘दुपेडी पेच..’ या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे १९८१ मध्ये संघाच्या प्रतिनिधी सभेने ‘शतकानुशतके वंचित राहिलेल्या आमच्या सर्व बांधवांना आरक्षणाची तरतूद यापुढेही असावी’ असा ठराव केला होता, ही माहिती आश्वासक आणि आनंददायी आहे. पण प्रतिनिधी सभेने वेळोवेळी याबाबत केलेले सर्व ठराव एकत्रितपणे जनसामान्यांच्या समोर येणे गरजेचे आहे. कारण पुण्याच्या वसंत व्याख्यानमालेत भाषण देताना बाळासाहेब देवरस म्हणाले होते, ‘दलितांना जोवर आरक्षण हवे तोवर आरक्षण राहील, ही संघाची भूमिका आहे. माझे हे मत मी सरसंघचालक म्हणून सांगतोय..’! पण त्याच वर्षी झालेल्या प्रतिनिधी सभेने ठराव केला की, ‘एखादी तटस्थ समिती नेमून आरक्षणाचा पुनर्विचार करणे अगत्याचे आहे.’ - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा जागले निर्माण होणे हाच आशेचा किरण! ‘एकच प्याला.. चहाचा!’ हा ‘अन्यथा’मधील लेख (२९ ऑगस्ट) वाचला. रशियाचे पुतिन, चीनचे क्षी जिनपिंग यांची कारकीर्द इतिहासात ‘मूक दहशतवादी’ या विशेषणाने संबोधली जावी असेच त्यांचे कर्तृत्व आहे. स्टॅलिनने केलेला नरसंहार नंतर उघडकीस आला, आज तो घडत असताना लक्षात येतोय हाच एक मोठा फरक. रशियातील तत्कालीन वातावरण ऑर्थर कोस्लर यांच्या ‘डार्कनेस अ‍ॅट नून’, तसेच अनातोली मार्खेन्को यांच्या ‘माय टेस्टीमनी : सिक्स इयर्स इन अ रशियन स्लेव्ह कॅम्प’ या पुस्तकांच्या पानापानांत वाचायला मिळते. असो. या साऱ्या घटनांकडे पाहिल्यास एक जाणवते, सत्ताधीशांची कृष्णकृत्ये दडपण्याचे आजवर एवढे प्रयत्न होऊनसुद्धा नवीन नवीन जागल्यांचे (व्हिसल ब्लोअर) येणे हाच काय तो आशेचा किरण! - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
