News Flash

न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळू नये..

केशवानंद भारती खटल्यानंतर न्यायव्यवस्थेवरील वाढलेला विश्वास आताच्या बदलत्या काळात ढासळू नये इतकेच!

(संग्रहित छायाचित्र)

 

न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळू नये..

‘मानियले नाही बहुमता..’ हा अग्रलेख (८ सप्टेंबर) वाचला. केशवानंद भारती खटल्यातील निकालाने न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ होत गेला. न्यायव्यवस्था कोणत्याही दबावाला बळी पडत नाही यावर देशवासीयांचा विश्वास निर्माण झाला. पण आज न्यायव्यवस्थेकडे बघितले तर काय दिसते? सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडच्या- उदा. पीएमकेअर्स फंडसंबंधी, नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणांसंबंधी, प्रशांत भूषण न्यायालय अवमान प्रकरण, आदी खटल्यांतील निर्णय पाहून वरील प्रश्न पडतो. केशवानंद भारती खटल्यानंतर न्यायव्यवस्थेवरील वाढलेला विश्वास आताच्या बदलत्या काळात ढासळू नये इतकेच!

– भूषण मिलिंद घोंगडे, दूधगाव (ता. जिंतूर, जि. परभणी)

सल्ले देण्याआधी राज्ये स्वयंपूर्ण करावीत

‘जीएसटी : जबाबदारी केंद्रावर ढकलू नका!’ हा विश्वास पाठक यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ८ सप्टेंबर) वाचला. लेखाचा रोख बिगर-भाजपशासित राज्य सरकारांवर टीकात्मक असाच आहे. मात्र, सदर लेखात भाजपशासित राज्यांची स्थिती सोदाहरण मांडली असती, तर लेखकाच्या युक्तिवादाला बळकटी आली असती. सध्या भाजपशासित राज्यांची स्थिती ‘सहन होत नाही, सांगता येत नाही’ अशी झाल्याची वदंता आहे. देशातील राज्ये स्वयंपूर्ण नाहीत हेदेखील यानिमित्ताने अधोरेखित झाले. गेल्या तीन वर्षांपासून देशाची अर्थव्यवस्था पायरी-पायरीने उतरतेच आहे. काही दशकांपूर्वी देशावर सोने गहाण ठेवून पैसे उभे करण्याची वेळ आली होती. तेव्हा विद्यमान सत्ताधारी सत्तेत असते तर काय झाले असते, याची कल्पना करावी. तात्पर्य : केंद्राने आपली जबाबदारी टाळू नये. आधी राज्ये स्वयंपूर्ण बनतील असे वातावरण निर्माण करावे व मग ‘जबाबदारी केंद्रावर ढकलू नका!’ असे सल्ले द्यावेत.

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

अर्थउभारीसाठी महाराष्ट्राला अग्रक्रम द्यावा

‘जीएसटी : जबाबदारी केंद्रावर ढकलू नका!’ हा ‘पहिली बाजू’ या सदरातील लेख (८ सप्टेंबर) आणि त्याच अंकात अर्थव्यवस्थेच्या अधोगतीबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेचे वृत्त (‘अर्थसत्ता’) वाचले. देशाचा आर्थिक विकासदर उणे २३.९ वर जाणे अत्यंत चिंताजनक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. जीएसटीपोटी महाराष्ट्रातून सर्वाधिक रक्कम देशाच्या तिजोरीत पडत असते. याचा अर्थ महाराष्ट्राला झुकते माप द्यावे असे नाही, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्यासाठी महाराष्ट्राला अग्रक्रम देण्यात काहीच गैर नाही. करोनाकाळात राज्यांना आर्थिक गाडी रुळावर आणण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता देशाची व राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी समन्वयाची भूमिका घेऊन आर्थिक घसरण थांबवण्याकरिता योग्य व आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत.

– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली

उत्पन्न घटल्याने फार हवालदिल होण्याचे कारण नाही

‘सर्वाधिक अध:पतित अर्थव्यवस्था’ हा माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांचा लेख (‘समोरच्या बाकावरून’, ८ सप्टेंबर) वाचला. जरी तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २३ टक्क्यांनी घटले आहे, तरी अर्थसंकल्पात असलेली वाढ लक्षात न घेता सरकारवर ताशेरे ओढण्यात सर्व धन्यता मानत आहेत. भारताचे २०१९-२० चे उत्पन्न अंदाजे १४० लाख कोटी रुपये होते व यात ८.७ टक्के वाढ अर्थसंकल्पाप्रमाणे अपेक्षित होती. जर साकल्याने विचार केला तर तूट फक्त ८.५ लाख कोटी आहे व ही चांगली गोष्ट आहे. पहिल्या तिमाहीत वाढ कमी असते व सर्वात जास्त वाढ आतिथ्य, बांधकाम, वीज, खाणकाम, दळणवळण या क्षेत्रांत असते, जे थोडेफार ‘सीझनल’ व्यवसाय आहेत. यातील काही तूट पुढील सहा महिन्यांत थोडय़ा प्रमाणात भरून येईल. याचे कारण भारतातील लोकांची बचतीची सवय हे होय. समजा, पुढील सहामाहीत आणखी आठ लाख कोटींची तूट आली व नंतर जैसे थे परिस्थिती राहिली तरी उत्पन्न १५ लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल. म्हणजे वाढ न होता साधारणपणे तेवढेच राहील. म्हणजे जागतिक महामारीच्या काळात वाढ न होता आपले उत्पन्न जागतिक अंदाजाप्रमाणे दोन-तीन टक्क्यांनी घटले तरी फार हवालदिल होण्याचे कारण नाही, हेच या आकडेवारीतून दिसून येते. फक्त यापुढे किमान दोन वर्षे संयम व धीराने वागणे जरुरीचे आहे.

– विनायक खरे, नागपूर

शिक्षकांना सन्मान पूर्वीपासूनच मिळत आहे..

‘‘शिक्षणसेवक’ नव्हे, अष्टपैलू वेठबिगार!’ हे शिक्षक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर लिहिलेल्या ‘योद्धे की हमाल?’ संपादकीयावरील (५ सप्टेंबर) वाचकपत्र (‘लोकमानस’, ७ सप्टेंबर) वाचले. त्यात म्हटले आहे की, ‘भूतानसारख्या देशात मिळणारा सन्मान ज्या दिवशी भारतातील शिक्षकांना मिळेल तोच खरा शिक्षक दिन असेल!’ भूतानसारख्या देशात मिळणारा सन्मान भारतातील शिक्षकांना पूर्वीपासूनच मिळत होता व आत्ताही मिळत आहे. आपल्याकडे शिक्षणाचे चार टप्पे आहेत : (अ) प्राथमिक (ब) माध्यमिक (क) उच्च माध्यमिक (ड) महाविद्यालयीन/ उच्च शिक्षण. उच्च शिक्षणामध्ये पदरचना पुढीलप्रमाणे आहे : (१) साहाय्यक प्राध्यापक – त्याअंतर्गत दोन उच्च श्रेणी (२) सहयोगी प्राध्यापक (३) प्राध्यापक.

महसूल विभागातील जिल्हाधिकारी किंवा सार्वजनिक बांधकाम/ जलसंपदा यांसारख्या तांत्रिक विभागांतील अधीक्षक-अभियंता यांची मंत्रालयात बदली झाल्यास त्यांना उपसचिव या पदावर नियुक्ती दिली जाते. सर्वसाधारणपणे जिल्हाधिकारी किंवा अधीक्षक-अभियंता यांना जी वेतनश्रेणी वेळोवेळी लागू केली जाते, तीच वेतनश्रेणी प्राध्यापक (उच्च शिक्षण विभाग) या पदासाठीही दिली जाते. केंद्रीय सेवेतील वर्ग १ व २ पदांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेद्वारे दरवर्षी साधारण १०० ते १५० उमेदवार जिल्हाधिकारी (आयएएस) पदासाठी निवडले जातात. निवड झाल्यानंतर दोन वर्षांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर सुरुवातीला साहाय्यक जिल्हाधिकारी, त्यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व नंतर जिल्हाधिकारी याप्रमाणे नेमणूक केली जाते. अशी वस्तुस्थिती असताना प्राथमिक/ माध्यमिक शिक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा सन्मान तसेच वेतनश्रेणीची अपेक्षा करणे कितपत बरोबर आहे? तसेच ते कसे शक्य आहे व कोणत्या तत्त्वात बसणारे आहे, याचा या शिक्षकांनीच विचार केल्यास बरे होईल.

एकंदरीतच शासनाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने शिक्षणच काय, सर्वच विभागांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर नेमणुका केल्या जात आहेत हे मान्य आहे. तसेच निवडणुकीचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्यामुळे ते सोडून शिक्षकांना इतर कामे करायला लावू नयेत हे मतही योग्य आहे.

– अजित अ. सबनीस, इस्लामपूर (जि. सांगली)

हे जोडण्याचे नव्हे, तोडण्याचे लक्षण

‘धार्मिक संवेदना हेरणारा राजकीय स्वार्थ’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, ८ सप्टेंबर) वाचले. या पत्रात भाजप, मनसे, वंचित-बहुजन आघाडी, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले), इम्तियाज जलील यांच्या ‘धार्मिक संवेदना हेरणाऱ्या’ राजकीय स्वार्थावर प्रकाश टाकताना, प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित-बहुजन आघाडीला मात्र ‘विसंगत’ मानून वेगळा न्याय लावला आहे. पत्रलेखकाच्या मते त्याचे कारण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या २२ प्रतिज्ञांमधील एक प्रतिज्ञा हे आहे. असा निष्कर्ष काढताना फक्त प्रकाश आंबेडकर यांच्याबाबतीतच पत्रलेखकाने राजकारण आणि धर्म यांची सरमिसळ करून विचारांतील गोंधळ दाखवून दिला आहे.

कारण प्रकाश आंबेडकर यांनी हे आंदोलन बौद्धांच्या मागणीवरून किंवा बौद्धांसाठी केलेले नसून त्यांच्या पक्षात असलेल्या बौद्धेतर बहुजन लोकांसाठी, त्यांच्या मागणीवरून केलेले आहे. मग यात बाबासाहेबांचा मार्ग सोडण्याचा प्रश्न कुठे येतो? बौद्धांच्या २२ प्रतिज्ञा ही त्यांची व्यक्तिगत धार्मिक बाब आहे. त्या घेतल्या म्हणून बौद्ध नेत्याने अन्य धर्मीय लोकांसाठी काही करूच नये? पत्रलेखकाने हाच न्याय इम्तियाज जलील यांना का लावला नाही? बौद्ध राजकीय नेत्यांच्या सर्वसमावेशक राजकारणास ‘स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न’ संबोधून पत्रलेखक सरळ सरळ हेच सुचविताहेत की, बौद्ध नेत्याने फक्त बौद्धांचेच नेतृत्व करावे. खरे तर बौद्ध नेतृत्व आणि लोक जर आपल्या २२ प्रतिज्ञांना आपली व्यक्तिगत बाब समजून, राजकारणात सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन समाज जोडण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्याचे स्वागतच व्हायला पाहिजे. परंतु त्यांच्या २२ प्रतिज्ञांचा असा अतार्किक गैरवापर करून त्यांना वेगळे पाडणे हे जोडण्याचे नव्हे, तोडण्याचे लक्षण आहे.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे)

‘वीर’? हे तर गिधाडांचे थवे!

‘माध्यमवीरांचा अतिउत्साह’ या शीर्षकाचे छायाचित्र आणि त्यासंदर्भातील बातमी (लोकसत्ता, ७ सप्टेंबर) वाचली. ते छायाचित्र पाहताच क्षणी, एखाद्या मरणासन्न प्राण्याभोवती गिधाडांचे थवे जमल्याच्या दृश्याची आठवण झाली. न्यायालयाने काही निर्णय देण्याआधीच (किंबहुना खटला न्यायालयात दाखल होण्याआधीच) एखाद्याची शाबीत गुन्हेगार अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात ‘माध्यमवीरां’ना (वास्तविक इथे ‘वीर’ हा शब्द उपहासानेच वापरायला हवा) विकृत आनंद होताना दिसतो. वृत्तवाहिन्यांवरून बातम्यांचे ज्या पद्धतीने सादरीकरण केले जाते, जे शब्द उपयोगात आणले जातात, ज्या भडकपणे आणि आक्रस्ताळेपणाने चर्चेचे संचालन केले जाते, ते पाहता त्यांवरील मंडळींसाठी ‘पत्रकार’ वा ‘वार्ताहर’ हे साधनशुचितेचे प्रतिनिधित्व करणारे शब्द वापरावेत का, असा प्रश्न पडतो. अशा वातावरणात ‘प्रिंट मीडिया’ने बऱ्याच प्रमाणात सुबुद्धपणा व नैतिकता जपली आहे आणि वस्तुनिष्ठतेला प्राधान्य देणाऱ्या वाचकांसाठी तोच एक मोठा आधार उरला आहे.

– अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 9, 2020 12:05 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 19
Next Stories
1 व्यवहारांची धार्मिक स्थळांशी तुलना गैरलागू
2 ‘शिक्षणसेवक’ नव्हे, अष्टपैलू वेठबिगार!
3 निकालांमधील पूर्वग्रह टाळण्यासाठी..
Just Now!
X