राज्य लोकसेवा आयोग खरेच स्वायत्त?

‘‘एमपीएससी’कडून सुधारित वेळापत्रक जाहीर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ सप्टेंबर) वाचली. गेल्या सहा महिन्यांत एमपीएससीने दोनदा सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले, तेही केवळ तीनच परीक्षांचे, तेसुद्धा या परीक्षांचे अर्ज टाळेबंदीआधीच भरून घेतलेले असल्यामुळे! एमपीएससीच्या इतर परीक्षांची तर अजून जाहिरातच निघालेली नाही. भारतीय राज्यघटनेतील भाग १४ मधील अनुच्छेद ३१५ ते अनुच्छेद ३२३ नुसार एमपीएससी हा घटनात्मक आयोग आहे आणि आपल्या कामाबाबत आयोगास स्वायत्तता आहे. त्यानुसार आयोगाने संपूर्ण परीक्षा पुरेशी काळजी घेऊन (केंद्र निर्जंतुकीकरण, मुखपट्टय़ा याबाबतच्या सुविधांचे नियोजन करून) याआधीचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले होते. पण एकंदरीत ‘परीक्षाच नकोत’ या राज्य सरकारच्या आततायी धोरणामुळे साहजिकच आयोगाला विचारात न घेता एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे आधीच द्विधा मन:स्थितीत असलेल्या परीक्षार्थीच्या गोंधळात भर पडली. आता पुन्हा सुधारित वेळापत्रक जाहीर झाले आहे, पण त्यातील अनुक्रम ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, या निर्णयाचा शासनाच्या उपाययोजना आणि टाळेबंदीच्या अनुषंगाने आयोगाकडून वेळोवेळी आढावा घेण्यात येणार आहे. यामुळे परीक्षार्थीच्या मनात ‘परीक्षा अजून पुढे जातील की काय?’ अशी भीती निर्माण न झाली तरच नवल! जर शासनच सर्व गोष्टी ठरवणार असेल, तर मग राज्य लोकसेवा आयोगाची स्वायत्तता आणि घटनात्मकता तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे वाटते

– लखन नामदेव पाटील, कोल्हापूर</p>

व्याख्यांतून व्यथांकडे दुर्लक्ष नको!

‘खरे ‘मध्यमवर्गीय’ कोण?’ हा मिलिंग मुरुगकर यांचा लेख (९ सप्टेंबर) वाचून स्वत:ला मध्यमवर्गीय समजणाऱ्यांचा निश्चितच भ्रमनिरास झाला असेल! कारण करोनाच्या आधीही पती-पत्नी दोघेही मिळून महिना पन्नासेक हजार कमवत असले आणि त्यांना दोन मुले असली, तर महिनाअखेर हाताला ओढ जाणवायचीच व ते स्वत:ला ‘मध्यमवर्गीय’ समजायचे. पण आता ते वरच्या २० टक्क्यांमध्ये असल्याचे समजले, पण त्यामुळे त्यांना नक्की काय फायदा होणार हा प्रश्नच आहे. भारतातील सर्वात मोठा प्रश्न हा ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’मधील प्रचंड दरीचा असून या दरीत भोवंडत असणाऱ्यांना कुणीही वाली नाही हेच खरे आहे. मध्यंतरी गरिबीची व्याख्या करताना दैनंदिन उत्पन्नाची मर्यादा घातली होती, ज्यामुळे किती तरी गरीब ‘श्रीमंत’ ठरले होते. तशीच गत ‘मध्यमवर्गा’च्या व्याख्येची आहे. निव्वळ त्यांना वरच्या २० टक्क्यांत जबरदस्तीने टाकून त्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. आर्थिक विषमता ही अर्थव्यवस्थेला लागलेली वाळवी आहे आणि त्यासाठी वर्गाच्या व्याख्यांचा ऊहापोह करण्यापेक्षा ही विषमता कशी दूर करता येईल यावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक व्यक्ती आयुष्यात सामाजिक, आर्थिक स्तर वाढविण्यासाठी झटत असते, पण त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना ‘श्रीमंत’ ठरवून त्यांच्या व्यथांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य वाटत नाही.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

मध्यमवर्गाकडे राष्ट्रवादाशिवाय आहेच काय?

‘खरे ‘मध्यमवर्गीय’ कोण?’ या मिलिंद मुरुगकर यांच्या लेखात (९ सप्टेंबर) मध्यमवर्गीय घटकांची अवस्था योग्य प्रकारे मांडली आहे. गरिबांप्रति समाजाला एक प्रकारची सहानुभूती असते, तर श्रीमंतांकडे यंत्रणा वाकवू शकणारी आर्थिक ताकद असते. राहिला मध्यमवर्ग, त्यांच्याकडे राष्ट्रवादाशिवाय काय असते? म्हणूनच जेव्हा केव्हा राष्ट्रहिताचा मुद्दा येतो, तेव्हा हाच मध्यमवर्ग आघाडीवर असतो. एरव्ही खिजगणतीतदेखील नसलेला हा मध्यमवर्ग फक्त निवडणुकांपुरताच ‘राजा’ असतो. पण जेव्हा केव्हा राष्ट्रहिताचा मुद्दा समोर येतो, तेव्हा तेव्हा आत्मसमर्पण करण्यासाठी आघाडीवर हाच मध्यमवर्ग असतो. नोटाबंदीत आपल्या तन-मन-‘धना’ची बाजी राष्ट्रउभारणीत लावणारा हाच मध्यमवर्ग सर्वाधिक भरडला गेला आहे. वर्तमान करोना संकटातदेखील तोच भरडला जात आहे. पण टाळी-थाळी वाजवणे, शंखनाद करणे, घरातील असलेले दिवे बंद करून दिवाबत्ती करणे आदी करण्यात हाच मध्यमवर्ग सर्वात पुढे होता.

एकुणात, पुढे काय चालले आहे हे बघायला सर्वात मागे असतो तो मध्यमवर्ग! महाराष्ट्रातील एक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ वि. म. कुलकर्णी नेहमी म्हणत, ‘मध्यमवर्ग नावाचा वर्ग आर्थिक पातळीवर कधीच खिजगणतीत धरला जात नाही. जो गरिबांना आपले मानत नाही आणि ज्याला श्रीमंत आपला मानत नाहीत अशा वर्गाला मध्यमवर्ग म्हणतात.’ मध्यमवर्गाबाबत गमतीने म्हटले जाते : मूळ प्रश्नांना बगल दिली की आपोआप मध्यमवर्ग होता येते.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

केंद्राने दिलेला शब्द पाळावा!

‘जीएसटी : जबाबदारी केंद्रावर ढकलू नका!’ हा विश्वास पाठक यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ८ सप्टेंबर) वाचला. जीएसटी लागू करताना, पहिली पाच वर्षे राज्यांना करवसुलीत होणारे नुकसान केंद्र सरकार भरून देणार असे ठरले. ते आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी वैयक्तिक पातळीवर दिले नव्हते. तो केंद्र सरकारचा तसेच जीएसटी कौन्सिलचा निर्णय होता. तो सरकारने पहिली दोन वर्षे न कुरकुरता पाळला. पण करोनामुळे जीएसटी वसुली कमी झाल्यामुळे ती जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर ढकलणे योग्य नाही. जे काही कर्ज घ्यायचे ते केंद्राने घ्यावे; कारण पाच वर्षे नुकसानभरपाई देण्याचे ठरवताना, करसंकलन कमी झाल्यास काय करायचे, नुकसान कसे परत करायचे व निधी कसा उभा करायचा, याचा विचार केंद्र सरकारने केला नाही का? सबब केंद्र सरकारने आपला शब्द पाळून व माजी अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी जो शब्द राज्यांना दिला तो कुठलेही कारण न देता पूर्ण करावा. त्यासाठी केंद्र सरकारने कोणत्याही स्वरूपात रक्कम उभारावी, पण राज्यांना भरपाई द्यावी. कारण कोविड-१९ मुळे राज्यांचेही आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.

– श्रीकांत सातपुते, वडाळा (मुंबई)

आता पंतप्रधानांनीच पुढाकार घ्यावा..

‘शांकरभाष्य’ हा अग्रलेख (९ सप्टेंबर) वाचला. देशाचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी प्रामाणिकपणे भारत-चीन संघर्षांबाबत खरी परिस्थिती जगासमोर मांडली. कोणतीही समस्या सोडविण्यासाठी आधी त्या समस्येचे अस्तित्व मान्य करावे लागते, तरच समस्येवर उपाय शोधता येतो. याचबरोबर याच क्षेत्रातील तज्ज्ञ माजी परराष्ट्र सचिव आणि माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनीसुद्धा या विषयावर असेच मत व्यक्त केले आहे. दोघांनी सुचविल्याप्रमाणे केवळ अधिकारी स्तरावर चर्चा न करता स्वत: पंतप्रधानांनी पुढाकार घेऊन राष्ट्रप्रमुखांच्या पातळीवर खोलवर चर्चा घडवून आणावी आणि भारत-चीन संबंधात नवा मार्ग शोधावा. कुटनीतीच्या माध्यमातून दोन्ही देशांतील संबंध पूर्ववत करण्याच्या दिशेने पावले उचलावीत.

– वसंत श्रावण बाविस्कर, नाशिक

प्रश्न ‘प्रतिष्ठे’चा कोणी केला?

‘अहंकाराने राज्य चालवू नका..; देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्र्यांना सल्ला’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ सप्टेंबर) वाचली. ‘सगळेच प्रश्न प्रतिष्ठेचे करायचे नसतात. राजकारणात असा अहंकार कामाचा नसतो,’ अशा शब्दांत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केले. देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे योग्यच आहे. पण मागे वळून बघितल्यास, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीतील निकालानंतरची महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेची प्रक्रिया सुरू असताना, मुख्यमंत्री पदाचा प्रश्न ‘प्रतिष्ठे’चा कोणी केला? त्याच वेळी, मुख्यमंत्री पदाचा प्रश्न ‘प्रतिष्ठे’चा न करता सामोपचाराने सोडवला असता, तर आज राज्य (फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे) ‘अहंकारा’ने नाही तर ‘सहकारा’ने चालू असल्याचे राज्यातील जनतेला दिसले असते. २०१९ मधील निवडणुकीच्या प्रचारातील स्वत:ची भाषणे फडणवीस यांनी आठवून बघावी. फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेला ताजा सल्ला हातची सत्ता आणि मुख्यमंत्रिपद गेल्यामुळे नैराश्यातून दिलेला वाटतो. वास्तविक युतीतील ‘मोठा भाऊ’ म्हणून सत्तास्थापनेवेळी राजकीय परिपक्वता भाजप नेत्यांनी दाखवली असती व दोन पावले माघार घेतली असती, तर आज महाराष्ट्रात चित्र वेगळे दिसले असते. परंतु आता वेळ निघून गेली आहे.

– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व

ते शिक्षक व त्यांना निवडणारी समितीही जबाबदार

‘बालभारतीच्या पुस्तकात हजारो चुका’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ सप्टेंबर) वाचली. बालभारतीने पीडीएफ स्वरूपात सर्व इयत्तांची पुस्तके विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून दिली, ही स्वागतार्ह बाब. बालभारतीने या वेळी अभ्यासक्रम निश्चित करताना अभ्यास मंडळातील सदस्यांची निवड करण्यासाठी अतिशय चांगली पद्धती अवलंबिली होती. अभ्यास मंडळात येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी सेवाज्येष्ठता हा निकष न ठेवता; ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवून, त्यात वेगवेगळे प्रश्न विचारून समाधानकारक उत्तरे देणाऱ्या शिक्षकांची निवड विविध विषयांच्या अभ्यास मंडळावर केली. या सदस्यांनी वर्षभर अथक परिश्रम करून आपापल्या विषयाचा अभ्यासक्रम निश्चित केला व त्या पद्धतीने पाठय़पुस्तकांची निर्मिती करण्यात आली. त्यांची छपाई आणि एकूणच पाठय़पुस्तकनिर्मिती प्रक्रियेत लाखो रुपये खर्च झाले. एवढे करूनदेखील, पाठय़पुस्तकांमध्ये चुका होत असतील तर त्यास कोण जबाबदार आहे? अभ्यास मंडळावर नियुक्त सदस्य तर यास जबाबदार आहेतच, त्याचबरोबर या सदस्यांची नियुक्ती करणारी बालभारतीची समितीदेखील तितकीच जबाबदार आहे. बालभारतीला आता पुन्हा या पुस्तकांची छपाई करावी लागेल. या नुकसानीची भरपाई कशी होईल? करोनामुळे सध्या शाळा, महाविद्यालये बंद असताना ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन तासिकांना उपस्थित राहणे शक्य नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी बालभारतीनिर्मित पाठय़पुस्तक हेच अतिशय महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक साधन आहे. जर ही पाठय़पुस्तके चुकीची असतील, तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याशिवाय राहणार नाही.

– प्रा. दिनेश जोशी, लातूर