बाजार समित्या उद्ध्वस्त झाल्यानंतर काय? ‘एकदा हे पेरून पाहा!’ (२१ सप्टेंबर) या अग्रलेखात, ‘कृषी कायद्याबाबत विरोधक शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवत असल्याचे सरकारचे म्हणणे असत्य नाही’- असेही म्हटले आहे. हे वाक्य पटण्यासारखे नाही, कारण मुळात अशी कोणतीही सुधारणा करावी ही मागणी भारतात एवढय़ा शेतकरी संघटना व शेतकरी आहेत त्यांपैकी कोणीही केलेली नाही. मग केंद्र सरकारने कोणालाही चर्चेला न बोलवता, ‘आत्मनिर्भर होऊन’ एवढय़ा घाईघाईने व राज्यसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक का मंजूर करवून घेतले? सरकारच्या म्हणण्यानुसार ‘शेतकऱ्याला बाजार समितीच्या जाचातून मुक्त केले’ व ‘शेतकरी आपला माल कोठेही विकू शकतो’.. पण मुळात शेतकऱ्यांवर १९७५ पासून असे कुठलेच बंधन नाही! बंधन आहे ते बाजार समितीवर. शेतकरी बाजार समितीत जातो, कारण किमान आधारभूत किमतीनुसार त्याला भाव मिळतो. या विधेयकाने आता खासगी उद्योजक शेतमाल खरेदी करू शकतात. बाजार समित्यांना लागू होणारी विविध शुल्के त्यांना लागू होत नसल्यास, ते बाजार समित्या पूर्ण उद्धवस्त होईपर्यंत थोडा जास्त भाव देतील. पण याच विधेयकातील तरतुदीप्रमाणे खासगी गोदामे आता कितीही मालाचा साठा करू शकतात! म्हणजे बाजार समित्या उद्ध्वस्त झाल्यास, या खासगी साठेबाजी-नफेखोरीपुढे शेतकऱ्यासमोर पर्यायच उरणार नाही. पंतप्रधान छातीठोकपणे सांगतात की किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) आम्ही हात लावणार नाही; मग या विधेयकात एमएसपीचा समावेश न करून सरकार आपली जबाबदारी का झटकू पाहात आहे? केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना जाचातून मुक्त करण्याऐवजी ‘शेतीतूनच मुक्त’ करत असल्याचा दाट संशय ही विधेयके आणि सरकारचे दावे पाहून येतो. - विकास नेहरकर, केज (जि. बीड) शेतकरीदेखील ‘खरे आत्मनिर्भर’ होणार का? ‘एकदा हे पेरून पाहा!’ हा संपादकीय लेख (२१ सप्टें.) वाचला. त्यात मांडल्याप्रमाणे, विधेयकातील मुद्दे शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरतीलही, पण कृषीविषयक सरकारचे चार महिन्यांत बदललेले धोरण असेल अथवा सध्या बाजारातील वाढती मक्तेदारी असेल हे शेतकऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण करणारे ठरते. यापूर्वी ‘खरे आत्मनिर्भर’ या अग्रलेखात (३ सप्टेंबर) वाढती मक्तेदारीविषयी भाष्य होते. नजीकच्या काळात अल्पभूधारक, लहान वर्गातील शेतकरी नाइलाजाने कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करू पाहणाऱ्या बडय़ा कंपन्यांचे बळी ठरू शकतील. तसेच करार शेतीतून तो फसलाही जाऊ नये,मक्तेदारी निर्माण झाल्यास या बलवान कंपन्यांकडून पिळवणूक होऊ नये ही अपेक्षा. यासाठी या विधेयकांबाबत योग्य तऱ्हेने स्पष्टता आणि विश्वास सरकारने देणे गरजेचे आहे. - प्रकाश गड्डी, कोल्हापूर शेतकऱ्यांच्या हिताविषयी अनेक प्रश्न.. ‘एकदा हे पेरून पाहा!’ (२१ सप्टेंबर) हे संपादकीय वाचले. कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांसाठी तीन ‘ऐतिहासिक’ विधेयके संसदेत मांडून ती गदारोळात, गोंधळात, घाईघाईने मंजूर केली जातात. त्यावर सखोल, अभ्यासपूर्ण चर्चा होऊ शकत नाही. या विधेयकांवर चर्चा, संवाद हा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात सौहार्द प्रस्थापित करू शकला असता. पण सत्तेत असताना जी भूमिका घेतली त्याच्या अगदी विरुद्ध भूमिका सत्तेत नसताना घेतली जाते. संसदेत समर्थन आणि विरोध यांचा खेळ आलटूनपालटून सुरू राहतो. कृषीविषयक निर्णय बेभरवशी पद्धतीने घेतले जातात. त्यामुळे देशाच्या कृषीधोरणात सातत्य राहात नाही. शेतीतील सुधारणा कागदांवर राहतात. शेतकऱ्यांचे हित साधणार केव्हा? कधी? कोण? आणि कसे? हे यक्षप्रश्न देशाच्या मानगुटीवर कायम यापुढेही राहतील. - विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे) वरवरच्या प्रेमाचे, खोटय़ा उमाळ्यांचे प्रदर्शन नको ‘एकदा हे पेरून पाहा!’ (२१ सप्टें.) हा अग्रलेख वाचला. विद्यमान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची शेतकरीवर्गाबाबतची भूमिका जवळपास सारखीच आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा भाव शेतीमालास मिळत नाही. आपले सरकार आल्यास मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा शब्द नरेंद्र मोदी यांनी२०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी दिला होता. मोदी यांची ती पाच वर्षे संपून दुसऱ्या कार्यकाळाच्या दुसऱ्या वर्षांतही, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारणे राहिले बाजूलाच, उलट कृषी व्यवस्थाच बलाढय़ कॉर्पोरेटशहांच्या घशात जाण्याची भीती आहे. शेतकऱ्यांबद्दल खरोखरच कळवळा असेल तर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात, उगीच वरवरच्या प्रेमाचे, खोटय़ा उमाळ्यांचे प्रदर्शन करू नये..! - राजकुमार कदम, बीड पेरून जे उगवले, तेच.. ‘एकदा हे पेरून पाहा!’ हा अग्रलेख (२१ सप्टेंबर) वाचला. नव्या कृषी विधेयकातून लहान व मध्यम शेतकरी वर्गास आपले उत्पादन चांगल्या किमतीत विक्री करण्यास उपलब्ध होणारे अमर्याद पर्याय लक्षात घेतल्यास, हे विधेयक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीला योग्य मोबदला मिळवून देण्याची सुवर्णसंधी प्रदान करणार आहे. जर का हे विधेयक परिस्थिती बदलणार असेल, तर मग याला एवढा विरोध का होत आहे? मोदी सरकारची आर्थिक धोरणे ही जनसामान्यांच्या भल्यासाठीची म्हणून जरी सादर केली वा दाखवली जात असली तरी, ती बहुतेकदा मर्जीतल्या कुणा उद्योगसमूहांना विशेष फायद्याची ठरली असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. त्यामुळे, अन्नधान्य व्यवसायात कुणाच्या तरी पदार्पणाअगोदरचे हे सगळे ‘व्यवस्थापन’ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘दुनिया मुठ्ठी में’ करू पाहणारा एखादा उद्योगसमूह जेव्हा देशभरातील कृषी उत्पादन विकत घेण्यास वाटाघाटीसाठी बसणार, तेव्हा असंघटित गरीब शेतकरी त्यांच्याकडून त्याला अपेक्षित असणारा दर मिळवू शकेल का? या अशा मुक्त व्यवस्थेत बाजार समित्या कमकुवत व निर्थक होणार, ज्याचा परिणाम सरकारी खरेदीवरदेखील होताना दिसणार. मग गरिबांसाठीच्या स्वस्त धान्य विक्री केंद्रांवरील मागणीला सरकार कसा पुरवठा करणार? ‘शेतकऱ्यांकडून विकत घेताना त्याला मातीमोलाची किंमत द्यायची आणि तोच माल उपभोक्त्याला विकताना मात्र किमती आकाशाला भिडवायच्या,’ या प्रकाराला हे विधेयक अधिक बळ तर देणार नाही ना? असे प्रश्न आहेत; त्यामुळे विरोधकांनी पसरविलेल्या गैरसमजुतीतून याला विरोध होत आहे, असे सरकारचे म्हणणे पूर्ण बरोबर नाही; कारण शेतकऱ्यांचा आजपर्यंतचा प्रत्यक्ष अनुभव पाहता त्यांना अशा प्रकारच्या शंका येणारच. एखादे सरकारी विधेयक कितीही जनहिताचे असले तरी, त्यामधील चुका काढून, अफवा पसरवून, गैरसमज निर्माण करून, जनभावना भडकवून, ते हाणून पाडण्याचे प्रयत्न करण्याचा पायंडा हा भाजपनेच घालून दिला आहे. त्यामुळे जे पेरले आणि त्यातून जे उगवले, तेच आता त्यांना चाखावे लागणार आहे. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) आता काँग्रेसनेच प्रगल्भपणा दाखवावा.. ‘एकदा हे पेरून पाहा!’ हा अग्रलेख वाचला (२१ सप्टेंबर). स्वातंत्र्यानंतर बराचसा काळ काँग्रेसनेच सत्ता राबवली. काँग्रेसी विचारधारेशी वैचारिक नाळ अजिबात जोडलेला नसलेला पक्ष स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच स्वबळावर सत्ता राबवत आहे. सत्तेतून येणारे शहाणपण, सामंजस्य आणि प्रगल्भता आचरणात आणण्याची जबाबदारी साहजिकच काँग्रेसवर किती तरी अधिक आहे. विरोधी पक्षांनी जनतेच्या हिताच्या विधेयकांबाबत केवळ तत्कालीन स्वार्थाकडे पाहून मुद्दाम आडमुठेपणाची भूमिका घेतलेली काँग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाळात अनेकदा पाहिली आहे. अंतिमत: जनतेच्या फायद्याची, पण नजीकच्या काळात कडू औषधासारखी वाटणारी काही विधेयके असतील तर विरोधी पक्ष जनतेच्या असंतोषावर फुंकर घालण्याची संधी साधून सरकारला कसे कोंडीत पकडू शकतात हेही काँग्रेसने अनुभवले आहे. या साऱ्या अनुभवांतून आलेला प्रगल्भपणा आपल्या वर्तनातून काँग्रेसने दाखवला तर एका जबाबदार विरोधी पक्षाने कसे वागले पाहिजे याचा वस्तुपाठ भारतीय राजकारणात त्यांना घालून देता येईल. प्रश्न चीनचा असो, जीएसटीचा असो, वा आताच्या शेतीविषयक दीर्घकालीन धोरणांचा, असा प्रगल्भपणा दाखवून देण्याच्या अनेक संधी काँग्रेसने वाया घालवल्या आहेत. सौहार्दाच्या पेरणीची सुरुवात करण्याची जबाबदारी जास्तीत जास्त काळ सत्ता राबवलेल्या आणि त्यात अनेक उन्हाळे-पावसाळे पाहात प्रौढत्वाला पोहोचलेल्या पक्षावर अधिक आहे. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे भाजप नाही, अन्य पक्षांच्याच राज्यांत करोनावाढ! भारतातील कोविड साथीचे रुग्ण दिवसांगणिक वाढत आहेत व गेले काही दिवस रोज ९०००० हून अधिक नवीन रुग्णांची भर त्यात पडत आहे. covid19india.org या संकेतस्थळावरील माहितीचे विश्लेषण करत असता काही रंजक गोष्टी माझ्या लक्षात आल्या; त्या अशा : (१) भारतातील २१ अग्रक्रमाच्या राज्यांमध्ये मागील आठवडय़ात सापडलेल्या एकूण रुग्णांपैकी ९६.९७ टक्के रुग्ण आहेत, त्यापैकी नऊ राज्ये ही भाजप/ भाजप मित्रपक्ष व केंद्रशासित प्रदेश आहेत. तर बाकीची १२ राज्ये बिगर-भाजप सरकार असणारी आहेत. (२) भाजप, मित्रपक्ष (गठबंधन) व केंद्रशासित प्रदेशांत एकंदर १,९०,९७३ रुग्ण आहेत जे एकूण संख्येच्या २९.८१ टक्के आहेत. (३) बिगर भाजप राज्यांत ४,३०,१८३ रुग्ण सापडले आहेत, जे एकूण संख्येच्या ६७.१५ टक्के आहेत. (४)वरील भाजपशासित राज्ये वा केंद्रशासित प्रदेशांत अंदाजे लोकसंख्या ५७,६९,८३,९५३ आहे, तर बिगरभाजप राज्यात लोकसंख्या अंदाजे ६०,७३,७१,५८३ आहे. ११ ऑगस्टला माननीय पंतप्रधानांनी अग्रक्रमावर असलेल्या १० राज्यांची बैठक घेतली होती, त्यानंतर बिगरभाजप राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली होती. बाकी सुज्ञास अधिक सांगणे नलगे! - विनायक खरे, नागपूर
