ही तर अत्युच्च पातळीवरील प्रशासकीय ढिलाई ‘रिझव्‍‌र्ह बँक पतधोरण समितीची बैठक गणसंख्येअभावी लांबणीवर’ - ही बातमी (अर्थसत्ता, २९ सप्टेंबर) अत्यंत धक्कादायक आहे. याचे कारण असे, की पतधोरण समिती म्हणजेच ‘एमपीसी’ (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी) ही यंत्रणा सप्टेंबर २०१६ पासून अस्तित्वात आलेली आहे. तिची रचना, कार्यपद्धती, तिच्या बैठकांसाठी आवश्यक गणसंख्या, बैठकांची कालबद्धता या सर्व गोष्टी आधीच ठरलेल्या आहेत. २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०२० मध्ये जी बैठक प्रस्तावित होती, तिची सूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या २० एप्रिल २०२० च्या प्रेस रिलीज मध्ये (क्र. २०१९-२०/२२४८)प्रसिद्ध झालेली होती (याच अधिकृत पत्रकात फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत होणाऱ्या बैठकांच्या तारखा नमूद आहेत). पतधोरण समितीच्या आपल्या नियत कार्यासाठी वर्षांतून कमीतकमी चार वेळा बैठका होणे अपेक्षित आहे, तसेच तिची गणसंख्या किमान चार आहे. याचा अर्थ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बाहेरील तीन सरकारनियुक्त सदस्यांपैकी निदान दोन उपलब्ध असल्याशिवाय ही बैठक होऊच शकत नाही. या आधीच्या पतधोरण समितीचे तीन्ही सरकारनियुक्त सदस्य २२ सप्टेंबर २०२० रोजी त्यांचा नियत कालावधी पूर्ण झाल्याने समितीवरून निवृत्त झालेले आहेत. या सर्व गोष्टी सरकारला - रिझव्‍‌र्ह बँकेला, तसेच केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला - माहीत असल्याने, आणि समितीच्या नियोजित बैठकीच्या तारखाही २० एप्रिल २०२० रोजीच जाहीर झालेल्या असल्याने पत धोरण समितीच्या नवीन सदस्यांच्या नेमणुका या आधीच व्हायला हव्या होत्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियतकार्याचा भाग असलेल्या या बैठ्कीसारख्या बाबतीत झालेली ही दिरंगाई, एकूणच तिच्या प्रशासनातील ढिलाई, बेशिस्त दर्शवते.रिझव्‍‌र्ह बँकेची जर आता ही अवस्था असेल, तर इतर विभाग, आणि मंत्रालये यांच्या विषयी न बोललेलेच बरे. या एकूण प्रकारात झालेली प्रशासकीय ढिलाई, दिरंगाई, हे अत्युच्च पातळीवरील असल्याने अर्थातच त्याला नेमके कोण जबाबदार आहे, ते कधीच स्पष्ट होणार नाही. एकूण प्रकार चिंताजनक आहे, एवढे खरे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) शेतीसाठी आणखी बरेच करायचे आहे.. माजी अर्थमंत्री पी.चिदम्बरम यांचा दिनांक २९सप्टेबर रोजीचे लोकांना मूर्ख बनवण्याचा धंदा हा लेख वाचला. त्यात नव्या कृषि विधेयकांचे सोयिस्कर विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही विधेयके लहान शेतकऱ्यांना उपयोगी नाहीत, असे म्हणत असताना ‘मोठय़ा शेतकऱ्यांना फायदेशीर आहेत’ हे नाकारलेले नाही. म्हणजे पक्षीय बाजू मांडण्यासाठी धडपड दिसते. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे लहान शेतकऱ्यांना बाहेरच्या गावी मार्केटमध्ये माल घेऊन जाणे परवडत नाही असे मत मांडले आहे हे करत असताना अशा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या साठी शासनाकडून विविध योजना सवलती आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांत शासनाची कृषी मालवाहतूक व्यवस्था आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मात्र शेतकऱ्यांना आपला माल कोठेही विकायची परवानगी देत असतानाच ‘गाव तेथे हमीभाव केंद्र’ सरकारने स्थापन करायला हवे; तसेच याच केंद्राकडून उधार बी-बियाणे, खत मिळण्याची सोय तसेच मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यायला हवे. भाडेतत्त्वावर आधुनिक शेती अवजारे उपकरणे मिळावीत. यासारख्या बाबींचा विचार चिदम्बरम यांच्यासारख्यांनी मांडायला पाहिजे, किंबहुना अशी मागणी केली पाहिजे. एखाद्या मालाचे उत्पादन जास्त झाल्यास भाव ढासळतो, यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये समन्वय साधून, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यक तेवढे उत्पादन होईल याकडे लक्ष वेधले पाहिजे. शिवाय अनेक लोक वृद्धावस्था किंवा अन्य कारणाने जमीन पडीक ठेवत आहेत. त्या जमिनी शासनाच्या कृषी विभागाने वहिवाटून शेती क्षेत्र वाढवले पाहिजे. शेतीसाठी बरेच काही करायचे बाकी आहे. असा विचार या लेखात मांडला असता, तर खरे विश्लेषण होऊन मूर्खपणाचा धंदा कमी होण्यासाठी हातभार लागला असता. - अनिल बबन सोनार, उपळाई बुद्रुक (ता. माढा, जि. सोलापूर) विशिष्ट कंपनीला अप्रत्यक्षरीत्या मदत? ‘.. ही संधी साधाच!’ हा अग्रलेख (२९ सप्टेंबर) वाचला. आधीच्या सरकारचा- तेव्हाचे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांचा- पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणीचा निर्णय कसा चुकीचा आहे हे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकांपूर्वीच जाहीर करूनही, आपण कथनी व करणी यांत अंतर ठेवण्यात कसे वाकबगार आहोत याचा प्रत्यय देशाला याबाबतीतच नव्हे तर अनेक बाबतीत दिला आहे. सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ‘आम्ही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी करणार नाही’, असे आश्वासित करूनसुद्धा हे होते आहे. व्होडाफोन कंपनीच्या बाजूने आंतरराष्ट्रीय न्यायिक लवादाचा निर्णय आलेला असतानाही, त्या निर्णयातून बोध न घेता सरकार पुन्हा न्यायालयीन लढाई करू इच्छिते याला काय म्हणावे? सरकारवर सध्या कामगार, शेतकरी विधेयकांवरून ‘उद्योजकांचे हित पाहणारे सरकार’ अशी टीका सुरू आहे. ती कशी चुकीची आहे आणि सरकार व्यवसायस्नेही किंवा उद्योगस्नेही नाही, हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न असावा. किंवा दूरसंचार क्षेत्रात काही विशिष्ट कंपन्यांना अप्रत्यक्षरीत्या मदत व्हावी म्हणून कदाचित असे होत असावे. - वसंत श्रावण बाविस्कर, नाशिक मोदींकडून दुसरी अपेक्षा करता येणार नाही ‘..ही संधी साधाच!’ हा अग्रलेख वाचला (२९ सप्टेंबर), ‘व्होडाफोन’ या कंपनीवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लावलेला २० हजार कोटी रुपयांचा कर सर्वोच्च न्यायालयानंतर, द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायिक लवादानेही अवैध ठरविला आहे. याला कारण तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी असले तरी पंतप्रधान म्हणून मान्यतेची सही महत्त्वाची होती त्यामुळे या मानहानीला मुखर्जी जितके जबाबदार आहेत तितकेच मनमोहन सिंगही जबाबदार आहेत हे नाकारून चालणार नाही. या खटल्याचा उल्लेख तत्कालीन विरोधी पक्षाचे धुरीण नरेंद्र मोदी यांनी ‘कर दहशतवाद’ असा केला होता आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लावलेला हा कर आपले सरकार आल्यास रद्द करण्यात येईल असे आश्वासन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ‘वैयक्तिक प्रतिमा’ उजळवून घेण्यासाठी दिले होते. पण आता आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मोदी सरकारची भूमिका ‘मोदी यांच्याकडून दुसरी अपेक्षा करता येणार नाही’ या त्यांच्या प्रतिमेशी सुसंगतच म्हणावी लागेल! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम करोनाबंधने कोणासाठी? ‘ऑक्टोबरमधे रेस्टॉरंट्स सुरू होणार?’ ही बातमी (लोकसत्ता,२९ सप्टें) वाचून, मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देऊन ती मान्य केली जाऊन उपाहारगृहे सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे कळले. पण सध्याचे नागरिकांचे बेजबाबदार वर्तन पाहता मार्गदर्शक तत्त्वे मुखपट्टी, हात धुणे, वारंवार निर्जंतुकीकरण, उपाहारगृह चालक व कर्मचारी यांचे आरोग्य आणि शारीरिक सुरक्षित अंतर एवढय़ावरच ठेवून चालणार नाही असे वाटते. प्रवेशद्वारावर प्रत्येकाच्या मनगटावर तापमान मोजणी, प्राणवायू पातळी मोजणी, ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांना मनाई, आरोग्याची कुठलीही तक्रार नसल्याची ग्वाही देणारी नोंदणी, एका टेबलवर जास्तीत जास्त तीन व्यक्ती, व्यवस्थित अंतर ठेवणारे टेबल व्यवस्थापन, अन्नपदार्थ घेण्यासाठी स्वयंसेवा, एकदाच वापरण्याच्या (डिस्पोझेबल) ताटे-वाटय़ा-चमचे-भांडी, वापरल्यावर ती ठेवण्याची जागा, त्यांची योग्य विल्हेवाट, कर्मचाऱ्यांना पीपीई किटसदृश शरीराचा बंदोबस्त करणारे कपडे, ते रोज धुवून बदलण्याची व्यवस्था, प्रत्येक वाढपानंतर व अन्नपदार्थ सेवा देण्या/घेण्या आधी हात वारंवार धुण्याची कर्मचाऱ्यांसाठी व ग्राहकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था आणि या सर्व गोष्टींचे पालन होत असल्याची खात्री स्थानिक अधिकाऱ्यांना अचानक करता यावी यासाठी सीसीटीव्हीची व्यवस्था असे काटेकोर व्यवस्थापन केले जावे आणि ते धार्मिक मानसिकतेने पाळले जावे. कारण मोकळीक मिळाल्यावर शेअर रिक्षा- मागे चार प्रवासी, एका दुचाकीवरून त्रिकूट, चौकात सिग्नलला थांबल्यावर मग पोलीस भयापुरता मुखपट्टीसारखा पदर/ ओढणी/रुमाल लावणे असे प्रकार चालू आहेत. पदपथावर मित्रांचे अड्डे बिनदिक्कत जमत आहेत. मग करोनाबाधितांची संख्या कमी कशी होणार आणि साखळी कशी तुटणार? नियम सगळ्यांसाठी सारखेच आणि अगदी धार्मिक मानसिकतेने पाळले गेले तरच करोना संकट टाळता येईल हे सर्वच समाजघटकांनी लक्षात घ्यावे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे विद्यार्थ्यांचा काहीच विचार नाही? ‘विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ सप्टें.) वाचली. आधीच अंतिम वर्ष परीक्षेवरून अनेक वादविवाद रंगले. अखेर ‘तारीख पे तारीख’ करून परीक्षेला मुहूर्त सापडला. परीक्षा कशा घ्याव्या, नियोजन कसे करावे हेही ठरले. आता आणखी किती वेळ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी ठेवणार? विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या काळातच कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन करणे कितपत योग्य? विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेबाबतच्या या नाजूक वळणावर संपाचे हत्यार उपसणे शोभनीय आहे का? या परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होणारच पण विद्यार्थ्यांचे पुढील प्रवेश खोळंबले तर जबाबदारी कुणाची? -कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती) स्टेट बँकेचे स्वत:चे किती? ‘कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ‘पीएम केअर्स’ला २०५ कोटी- बँका, वित्तसंस्थांकडून ३४९ कोटींची वसुली’ (लोकसत्ता, २८ सप्टेंबर) या बातमीत म्हटले आहे की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १०७.९५ कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स’ निधीत जमा केले आहेत. ही सर्व रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून जमा केली. याचा अर्थ बँकेने आपल्या सीएसआर फंडातून काहीच दिले नाहीत. त्यांचे याबाबत उत्तरदायित्व काहीच नाही का? कर्मचाऱ्यांकडून गोळा झालेला निधी सरकारकडे पोहोचवायचे निरोप्याचे काम फक्त बँकेने केले. - सुधीर ब देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)
