संघटित प्रचार यंत्रणेचे घटक? ‘नवा काळ सोकावू नये!’ हे संपादकीय (८ ऑक्टोबर) वाचले. ‘समाजमाध्यमी टोळभैरव’ हे स्वयंप्रेरित नसून ते संघटित प्रचार यंत्रणेचे घटक असल्यासारखी त्यांची कार्यपद्धती दिसते. मात्र, अशा टोळधाडी केवळ समाजमाध्यमांद्वारे पडतात असे नसून विविध सरकारी यंत्रणांतर्फे पडणाऱ्या धाडीही राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत की काय अशी शंका येते. सुशांतसिंह प्रकरणात हे दोन्ही दिसले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ‘तबलिगी जमात’बद्दल दिलेल्या निकालानंतर अशा समाजमाध्यमी जल्पकांच्या कर्तृत्वावर प्रकाश पडला होता. समाजमाध्यम हे दुधारी शस्त्र आहे. हाथरस असो की चीनची घुसखोरी, मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी जे प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक होते ते समाजमाध्यमांतून विचारले गेले ही सकारात्मक बाजूही विचारात घेतली पाहिजे. मात्र, अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘संघटित जल्पक’ हा निश्चितच धोका आहे. त्यांची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा ‘नाकर्तेपणा’ आणि ‘बदनामी’ ‘नवा काळ सोकावू नये!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘बदनामी’ हे आज राजकारणातील सर्वात प्रभावी अस्त्र ठरताना दिसत आहे. काही जण यात एवढे पारंगत झाले आहेत, त्याच्या एवढे आहारी गेले आहेत, की विरोधकांना मिटविण्यासाठी ते आता नेहमी याच अस्त्राचा अतिशय कुशलतेने वापर करत स्वत:चे अस्तित्व राखण्यात यशस्वी ठरताना दिसत आहेत. दूर देशांपर्यंत पसरवलेल्या या बेनाम प्रचार यंत्रणेचे कर्तेकरविते याचा वापर आपले अपयश, नाकर्तेपणा, फोलपणा लपविण्यासाठी तितक्याच आग्रहाने व प्रभावीपणे करतात. म्हणूनच बहुधा आज अर्थव्यवस्थेची एवढी बिकट अवस्था झालेली असताना, जीडीपीने विक्रमी नीचांक व बेरोजगारीने विक्रमी उच्चांक गाठलेला असतानादेखील, ‘असे काही घडलेलेच नाही’ असा समज निर्माण करून देण्यास फार कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) ‘परदेशी घटकां’ची पकड! ‘नवा काळ सोकावू नये!’ हा अग्रलेख (८ ऑक्टो.) वाचला. सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणानंतर समाजमाध्यमांत ८० हजार बनावट खाती तयार करून मुंबई पोलिसांची बदनामी केली गेली, असा आरोप होत आहे. नक्की काय घडले त्याचा शोध मुंबई पोलिसांचा सायबर विभाग घेईलच. परंतु परदेशातूनही मुंबई पोलिसांच्या बदनामीची मोहीम चालवल्याचा आरोप केला जातोय, त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील हाथरस प्रकरणातही जातीय दंगल माजवण्यासाठी परदेशातून पैसा पुरवला गेल्याचा आरोप होत आहे. परदेशी घटकांचा समावेशही या दोन प्रकरणांतील सामायिक बाब लक्षात घेता समाजमाध्यमांवरील परदेशी घटकांची पकड दुर्लक्षिता येत नाही. याचा वेळीच बंदोबस्त व्हायला हवा. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) ‘परदेशी गुन्हेगारां’प्रमाणेच देशांतर्गत गुन्हेगारांनाही अद्दल घडवा सुशांतसिंह राजपूतने खूप कमी कालावधीत आपल्या दर्जेदार अभिनयाचे दर्शन वेगवेगळ्या चित्रपटांतून घडवले होते. त्यामुळे आपसूकच जनमानसावर त्याच्या अशा रीतीने जाण्याचा परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. बिहारच्या पोलीस अधिकाऱ्याला सक्तीने विलगीकरणात टाकणे, राजकारणातील काही दिग्गजांची नावे या प्रकरणी जोडली जाणे, तसेच वृत्तपत्रांतून येणाऱ्या तशा बातम्यांवरून जनसामान्यांच्या मनात संशय बळावला नसता तरच नवल. त्यामुळे समाजमाध्यमी टोळभैरव आणि त्यांच्या नियंत्रकांना समोर आणण्याचा मुंबई पोलिसांचा निर्धार स्वागतार्ह आहेच; पण असाच निर्धार सामान्य जनतेची फसवणूक करणाऱ्या सायबर गुन्ह्यंबाबतही करायला हवा. ओटीपी कुणाला सांगू नये, कुठल्याही लिंक क्लिक करू नये, अशा आवाहनांतून पोलीस जनजागृती करत असतातच; पण तरीही असे सायबर गुन्हेगार पकडले गेल्याचे फारसे ऐकिवात येत नाही. सायबर विभागात रोज अशा गुन्ह्यंची नोंद होत असते. परदेशी गुन्हेगारांचे तूर्तास बाजूला ठेवू, पण निदान देशातल्या गुन्हेगारांना तरी अद्दल शिकविण्याचे धाडस मुंबई पोलिसांनी का करू नये? - हर्षवर्धन जुमळे, ठाणे गरज आहे ती विवेकवृत्तीची! ‘नवा काळ सोकावू नये!’ हे संपादकीय (८ ऑक्टो.) वाचले. यात सुशांतसिंह राजपूत याच्या केविलवाण्या आत्महत्येनंतर महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर नेमके भाष्य करण्यात आले आहे. गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून करोना महामारीमुळे अनेक गंभीर प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या कामी राज्याचे सरकार व पोलीस विभाग प्रयत्नशील असतानाच सुशांतसिंहच्या आत्महत्येला अवास्तव महत्त्व देणे व समाजमाध्यमांद्वारे पोलिसांना बदनाम करणे हे कितपत योग्य आहे? करोना संकटात घरादाराची पर्वा न करता सतत सेवेत तत्पर असलेल्या पोलिसांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देत त्यांचे मानसिक उत्साहवर्धन करणे सोडून, नको ते प्रकरण उकरून काढीत त्यांची बदनामी करणे म्हणजे विवेकापासून दूर जाण्यासारखेच! उत्तर प्रदेशात घडलेल्या अमानवी व क्रूर घटनांकडे डोळेझाक आणि इकडे मात्र निंदानालस्तीचे प्रकार? अशा या प्रकारांमुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडण्याचा धोका असतो. राजकीय वर्ग व समाजमाध्यमे यांनी समाजभान राखल्यास असे प्रकार रोखता येतील. यासाठी गरज आहे ती विवेकवृत्तीची! सर्व स्तरांतून ही वृत्ती जोपासली गेली, तर काळ कधीच सोकावणार नाही. अन्यथा भर्तृहरीने म्हटल्याप्रमाणे, सत्य-असत्य वा चांगल्या-वाईटाचा विवेक न राहिल्यास समाज व राष्ट्राचे शेकडो पटीने अध:पतन होतच राहणार! - प्रा. डॉ. नयनकुमार आचार्य, परळी वैजनाथ (जि. बीड) उपाहारगृहांची वेळवाढ रास्त ‘उपाहारगृहे आता रात्री १० पर्यंत खुली’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ ऑक्टो.) वाचली. सद्य:परिस्थितीत किराणा, कापड, सराफ वगैरे दुकाने संध्याकाळी सातपर्यंत विक्री करीत आहेत. पण आता उपाहारगृहांना रात्री १० पर्यंत व्यवसायाची परवानगी मिळाली म्हणून इतर व्यावसायिकांना यात भेदभाव दिसू शकतो. परंतु उपाहारगृहांची गोष्ट वेगळी आहे. शहरांत हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी आणि नोकरदार हे बाहेरगावाहून आलेले असतात. त्यांचे उदरभरण हॉटेल व खानावळीवर अवलंबून असते. व्यापातून मोकळे झाल्यानंतर खाण्याची वेळ ही साधारण संध्याकाळी सात-साडेसात नंतरचीच असते. हॉटेलमध्ये कोणी झुंबड करून वा टोळी करून बसू शकत नाही. तेथे स्वच्छता व सुरक्षित अंतराचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळले जातात. एकीकडे (किराणा आदी दुकानांतून) वस्तू विकत घेऊन आपल्या घरी जायचे, तर दुसरीकडे (उपाहारगृहांत) घरून येऊन आणि आसनस्थ होऊन निवांतपणे खायचे, यांतील फरक लक्षात घेऊन शासनाने आपल्या निर्णयात बदल करू नये. - शरद बापट, पुणे मोदी सरकारची पावलेही अलिप्ततावादाच्या वाटेवरच ‘धूसर उद्दिष्टांमुळे तथ्यहीन’ हा ‘अन्वयार्थ’ (८ ऑक्टो.) वाचला. २००८ च्या भारत-अमेरिका अणुकरारानंतर आपण अमेरिकेच्या जवळ जाऊ लागलो. पण तरी आपल्याला सर्वात जवळचा मित्र रशियाच वाटत असे. आजही अमेरिकेबरोबर अनेक करार करूनसुद्धा चीन आणि रशियाशी तितकेच मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचा आपला प्रयत्न असतो. याचे कारण पंडित नेहरूंनी आखून दिलेले भारताचे अलिप्ततावादाचे अर्थात ‘नाम’ धोरण! याच धोरणामुळे आपण कोणत्याही गटात सामील होण्यास नकार देतो. काही दिवसांपूर्वी आपले विद्यमान परराष्ट्रमंत्रीही म्हणाले, ‘भारत कुठल्याही गटात सामील होणार नाही.’ याचाच अर्थ भारत ‘नाम’च्या धोरणाला आजही तितकेच महत्त्व देतो. त्यामुळे ‘अन्वयार्थ’मध्ये- ‘नाम’ नामशेष झाली आहे, असे म्हटले आहे ते योग्य वाटत नाही. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांचे संयुक्त राष्ट्रांत भाषण होते. त्यात ते म्हणाले, ‘आम्ही एखाद्या देशाशी मैत्री करतो याचा अर्थ असा कधीच होत नाही की आम्ही तिसऱ्या देशाविरुद्ध युती करत आहोत.’ म्हणजे येथे पंतप्रधानांना चीनला सांगायचे होते की अमेरिकेशी मैत्री करतोय म्हणजे चीनला धोका आहे असे समजू नका. म्हणजेच भारत येथे पुन्हा दोन राष्ट्रांत, दोन गटांत संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि हेच तर ‘नाम’चे उद्दिष्ट होते. म्हणूनच ‘नाम’ नामशेष झाली असे म्हणता येणार नाही. - मोईन अब्दुलरहेमान शेख, पालघर आर्मेनिया-अझरबैजान संघर्षांत तुर्कस्तानचे दिवास्वप्न.. ‘तिसऱ्यांचा शिरकाव..’ हा अग्रलेख (६ ऑक्टो.) वाचला. आर्मेनिया व अझरबैजान या दक्षिण कॉकेशस पर्वतराजीमधील देशांतला संघर्ष धर्म या केंद्रबिंदूवर आधारित आहे. या दोन देशांप्रमाणेच ख्रिस्ती-मुस्लीम सशस्त्र संघर्ष नव्वदच्या दशकात युगोस्लाव्हिया या दक्षिण-पूर्व युरोपीय देशात झाला होता. त्यात अपरिमित संहार होऊन युगोस्लाव्हियाची शकले उडाली. एकसंध युगोस्लाव्हियाचे सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया आदी सात छोटय़ा देशांत तुकडे पडले. संघर्ष विनाशकारी झाल्यावरच ‘नाटो’ने थोडाफार हस्तक्षेप करून महाभयंकर प्राणहानी टाळली होती. पण युगोस्लाव्हिया एक प्रमुख अलिप्ततावादी देश आणि ‘नाम’ चळवळीचा प्रणेता असल्याने तिथले यादवी युद्ध मिटण्यासाठी ना भांडवलवादी गटाचा मेरुमणी अमेरिका मध्ये पडला, ना साम्यवादी गटाचा सर्वेसर्वा रशियाने काही फिकीर केली. १९९१ पासून सोव्हिएत संघराज्य संपुष्टात आले होते. नवीन रशियात अराजक माजू नये म्हणून तिथल्या नव्या राज्यकर्त्यांना अमेरिकेने सर्व मदत व उघड पाठिंबा दिला होता. आधीच संघराज्य कोसळलेले, त्यात ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ या वास्तवापुढे नमून रशियाने एका महत्त्वाच्या युरोपीय देशात हस्तक्षेप केला नसावा. परिणामी युगोस्लाव्हियाची अंतर्गत यादवीत सर्वस्वी होरपळ झाली. धार्मिक विध्वंस होऊन युरोपची विभागणी दोन प्रबळ धार्मिक गटांत होण्याचा मार्ग नव्याने तयार झाला. सध्याचा आर्मेनिया-अझरबैजान संघर्ष असाच प्रखर धार्मिक राष्ट्रवाद दावणीला बांधून होत आहे. तशीच कडवी लढत, तसाच कट्टर धर्माभिमान, तितकाच बेडर निर्धार व तसेच आंधळे राजकीय पाठबळ. पण नवा आहे तो तुर्कस्तानचा फाजील आत्मविश्वास. रशियाला आव्हान देऊन मध्य आशियात आपले महत्त्व वाढेल व अरब मुस्लीम जगाचे नेतृत्व करता येईल, असे तुर्कस्तानचे दिवास्वप्न यामागे आहे. - राहुल पटवर्धन, पुणे राज्ये आणखी कर्ज घेतील? ‘४२ चा लढा!’ हा अग्रलेख (७ ऑक्टोबर) वाचला. जीएसटी करप्रणाली लागू केल्यापासून आजपर्यंत राज्य व केंद्र यांत या कराच्या महसूल वाटपावरून मतभेदच आहेत. जीएसटी परिषदेच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत, केंद्राकडून देय असलेली रक्कम मिळत नसल्याने आता राज्यांनीच कर्जे घ्यावीत, असा केंद्राचा प्रस्ताव आहे. परंतु आधीच कर्जाचा डोंगर माथी असलेली राज्ये आणखी किती कर्जे घेणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आयसीआरए या पतमानांकन संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार, या वित्तीय वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत राज्यांनी आधीच्या कर्जाच्या दुप्पट कर्ज घेतलेले आहे. आणखी कर्ज घेणे आता राज्यांना परवडणारे नाही. परंतु तरीही राज्यांनी केंद्राचा हा प्रस्ताव मान्य केला तर आधीच कर्जबाजारी असलेली राज्ये आणखी किती कर्जबाजारी होणार हाच मोठा प्रश्न आहे! - कुणाल विष्णू उमाप, अहमदनगर केंद्र-राज्य संबंधांत आता ‘जीएसटी परिषद’ कळीची ‘४२चा लढा!’ हा अग्रलेख (७ ऑक्टो.) वाचला. केंद्रीय जीएसटी परिषद यापुढे केंद्र-राज्य संबंधांतील महत्त्वाचा दुवा ठरण्याची शक्यता आहे. तेव्हा या जीएसटी परिषदेमध्ये घेतले जाणारे निर्णय हे केंद्र आणि राज्यांनी एकमुखाने व सर्वसहमतीने घ्यावे अशी अपेक्षा आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी करताना त्यामध्ये राज्यांचे जे नुकसान होणार आहे ते २०२२ पर्यंत केंद्राने भरून द्यायचे हे अंगीकृत आहे. पण आता केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकू पाहत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आपल्या पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यांना आपण घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यास भाग पाडताना दिसते. आज जरी केंद्राच्या दबावामुळे त्या राज्यांनी आपले तोंड दाबून घेतले तरी उद्या पैशांसाठी त्यांना हात पसरावेच लागणार आहेत. मग तेव्हा ही राज्ये काय करणार? शिवाय जीएसटी परिषदेमध्ये काही विरोधाभास असेल तर त्या संदर्भात त्रयस्थ लवादाने निर्णय घेण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि अर्थमंत्री निर्णय घेणार असतील तर तो निर्णय काय असेल हे सांगण्यासाठी कुठल्या ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी जीएसटी परिषदेतील प्रसूती काळात राहिलेल्या उणिवांबद्दल तज्ज्ञांची मते प्रसिद्ध केली आहेत. निदान महाराष्ट्रातील खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांची माहिती घेऊन जीएसटी परिषदेतील उणिवांविषयी सरकारप्रमुखांशी चर्चा करून त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला तरी खूप काही होऊ शकते. नपेक्षा जीएसटी परिषद ही केंद्र-राज्य संबंधांत दुहीची बीजे पेरण्यासाठी कारणीभूत होऊन राज्यांना स्वातंत्र्य चळवळीतील १९४२च्या लढय़ाची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही. - अनिल साखरे, कोपरी (ठाणे) ‘ऑनलाइन’ शिक्षक.. ‘ऑनलाइन शिक्षणाचा शिक्षकांवर ताण!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ ऑक्टो.) वाचली. गेले चार-पाच महिने विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिले जात आहे. यात शिक्षकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. शिक्षकांबरोबर विद्यार्थ्यांनाही अनेक तांत्रिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षकांना १२-१२ तास ‘ऑनलाइन’ राहावे लागते आहे. एवढे करून शाळेत शुल्क जमा होत नसल्याने बऱ्याच खासगी शाळांत शिक्षकांचे पगार रखडले आहेत. विद्यार्थ्यांने पाठविलेला ‘होमवर्क’ ‘ऑनलाइन’ व्यापामुळे वेळेवर तपासला गेला नाही, तर पालकांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागते. थोडक्यात, प्रत्यक्ष शाळा सुरू करणे आणि त्यासाठी कार्यप्रणाली आखणे हा एकमेव पर्याय आहे. - राजाराम चव्हाण, कल्याण (जि. ठाणे) सुधारणा झाल्या तरी.. ‘आयआयटीही नकोशी?’ (७ ऑक्टो.) या ‘अन्वयार्थ’वरील ‘शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थीस्नेही बदल करणे क्रमप्राप्त’ या मथळ्याचे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, ८ ऑक्टो.) वाचले. सरकारची उदासीनता, संस्थाचालकांची आर्थिक-जातीय-राजकीय मनमानी, मानमोडी प्राचार्य, ‘इदं न मम’ वृत्तीचे शिक्षक आणि द्रष्टेपणाचा अभाव असलेले विद्यापीठीय नेतृत्व या वास्तवावर प्रहार करणारी सामाजिक चळवळ अस्तंगत झाली आहे. अर्थात, कितीही सुधारणा झाल्या तरी हुशार मुले/मुली व त्यांचे आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम पालक अमेरिकेकडेच डोळे लावून बसणार! हे विद्यार्थी देशसेवेसाठी परततील हा भाबडा आशावाद तेवढा ठेवावा! - अनिल राव, जळगाव ‘समित्या’ नको, ‘व्यावहारिक व्यवस्था’ निर्माण करा कृषी कायद्यांवरील ‘..आणि या मातीतुनी चैतन्य गावे!’ हा रूपा रेगे-नित्सुरे यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, ८ ऑक्टो.), तसेच याच संदर्भातील केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी आणि शेतीतज्ज्ञ राजेंद्र जाधव व गोविंद जोशी यांचेही लेख वाचले. मी हे तिन्ही कायदे, महाराष्ट्र राज्याचा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा, तसेच २००३ साली केंद्र सरकारने जाहीर केलेला आदर्श कृषी उत्पन्न बाजार समिती, २००३ हा मसुदा वाचले. या सर्व कायद्यांत एक मूलभूत चूक आहे, ज्याचा फक्त ओझरता उल्लेख केला जातो. तसेच या चारही लेखकांनी यासंबंधी काहीच मत व्यक्त केलेले नाही. जी मते व्यक्त केली आहेत ती फार थोडय़ा शेतीमालाशी संबंधित आहेत. या शेतीमालांचे दर शास्त्रीय व सांख्यिकी नसावेत. ही चूक म्हणजे कृषी उत्पन्नाच्या आधारभूत किमतीबद्दल न बोलणे. आज शेतकऱ्याचा माल सोडून इतर कोणत्याही मालाचा लिलाव होत नाही. रोजचे वर्तमानपत्र, औषधे, बीयर, उंची वस्तू, कार, कपडे, खेळणी, पुस्तके लिलावात मिळतील का? मग कृषीमालासाठी रुमालाखाली हात का? गेल्या ७० वर्षांतील विदाच्या आधारावर सांख्यिकी पद्धत वापरून पणन संघटना प्रत्येक विभागासाठी सर्व प्रकारच्या कृषीमालाचे दर जाहीर करू शकत नाही का? राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर ‘शतप्रतिशत’ करता येईल. अशा पद्धतीने ठरलेल्या किमती हा शेतकऱ्यांना किफायतशीर मोबदला मिळण्याचा एकमेव आधार आहे. राज्य सरकारने सध्याचा कृषी उत्पन्न बाजार समिती-१९६४ हा कायदा रद्द करून त्या जागी ‘कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्था’ हा कायदा आणला तर व्यावहारिक व शास्त्रीय बैठक असलेली गतिशील व्यवस्था निर्माण होईल. - जयंत करंदीकर, पुणे कायदे कोणाच्या हितासाठी? ‘पर्याय आहेत, पण इथे नव्हे..’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (६ ऑक्टो.) वाचला. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर आधारलेला सरकारी तर्क हाच मुळात सत्याला धरून नाही. देशातील ९४ टक्के शेतकरी हे आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विकतच नाहीत आणि देशातील ८६ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे बाजार समितीला मध्यवर्ती ठेवून सरकार करत असलेली सर्व चर्चा ही केवळ एक संभ्रमच. प्रत्येक राज्याची स्थानिक शेतीविषयक, बाजारविषयक, शेती उत्पन्नविषयक वेगळी परिस्थिती असते आणि त्या परिस्थितीला अनुसरूनच कायदे होणे अपेक्षित असते. परंतु सध्याच्या कृषी कायद्यांमधून संशय उभा राहतो की, हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे की व्यापारी आणि कॉर्पोरेटच्या हिताचे? - उमेशचंद्र भास्कर खेडकर, अहमदनगर नव्या कृषी कायद्यांमुळे सामान्य ग्राहकही भरडला जाणार! केंद्र सरकारने संमत करवून घेतलेल्या तीन कृषी विधेयकांपैकी पहिले विधेयक आहे ‘बाजार समिती नियमन मुक्ती विधेयक’. १९६०-७० च्या दशकांत शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी बाजार समित्या तयार करण्यात आल्या. त्या वेळेस शेतकऱ्यांना तालुका, जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी बाजार उपलब्ध करून देण्यासाठी ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती. परंतु या नवीन विधेयकाने शेतकऱ्याला कृषीमाल विक्री बाजार समितीत करणे बंधनकारक राहणार नाही. या विधेयकामुळे त्याला नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे. शेतकरी बाजार समितीतही शेतमाल विकू शकतो किंवा कुठल्याही राज्यात, कुठल्याही व्यावसायिकालाही विकू शकतो. परंतु त्याला आधारभूत किंमत बाजारात मिळेल कशावरून? बहुराष्ट्रीय कंपन्या शेतकऱ्याचे भले करण्यासाठी बसल्या आहेत की काय? असे असते तर अमेरिकेतला- जिथले प्रारूप या विधेयकातून आणले आहे- शेतकरी भरमसाठ अनुदान असूनही शेती सोडण्यासाठी तयार झाला नसता. मग आपल्यासारख्या कमी जमीनधारणा असलेल्या देशात शेतकऱ्याचे कसे होणार? शेतकरी आपला माल आता कुठेही नेऊन विकू शकतो, पण दुसऱ्या राज्यांत माल नेऊन विकण्याची, मार्केट शोधण्याची शक्तीच बहुतांश शेतकऱ्यांकडे नाहीये. दुसरे विधेयक हे कंत्राटी शेतीबद्दल आहे. या विधेयकानुसार आता शेती करार पद्धतीने करता येणार आहे. शेतमाल विकण्याचा करार एखाद्या संस्थेबरोबर किंवा भांडवलदार वा कारखान्यासह करता येणार आहे. हे काही नवे नाही. कारण आधीही वनौषधी व इतर गोष्टींसाठी कंत्राटी शेती केली जात होतीच. यात बियाणे कोणते लावायचे, कसे वाढवायचे व कधी काढायचे, याचे मार्गदर्शन कंपनीच करते व माल शेतकऱ्याच्या शेतातूनच विकत घेते. म्हणजे शेतकऱ्याला कुठे बाजारात, बाजार समितीत जाण्याची गरज राहणार नाही. पण खरी गोम तर पुढे आहे. माल दर्जेदार नसेल तर कंपनी तो विकत घेण्यास नकार देऊ शकते. म्हणजे या कंत्राटी शेतीने शेतकऱ्याचा फायदा‘च’ होईल असे म्हणणे धोक्याचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य ग्राहक यातून सुटतील असे मुळीच नाही. आज तूर डाळ १०० रु. प्रतिकिलो दराने मिळतेय, उद्या २०० रु. प्रतिकिलो दरानेही मिळू शकते. कारण छोटय़ा शेतकऱ्याच्या क्रयशक्तीपेक्षा कंपन्यांची क्रयशक्ती जास्त असते. त्यामुळे त्यांनी साठवलेले धान्य पडेल त्या किमतीत घ्यायला ग्राहकांनी तयार राहावे! - कीर्ती मंगरुळकर, नागपूर
