25 October 2020

News Flash

‘दोष शुद्धीकरण’ सर्वच पक्षांचे!

गतकाळी महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीतील साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध सोसायटय़ा या उद्योगांना अर्थपुरवठा करणारी ही प्रमुख अर्थ संस्था

(संग्रहित छायाचित्र)

 

‘दोष शुद्धीकरण’ सर्वच पक्षांचे!

‘मुद्दा नव्हे हत्यार..तेही बोथट!’ (सह्यद्रीचे वारे, १२ ऑक्टोबर)हा लेख वाचला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक सामन्यत: शिखर बँक म्हणून परिचित असलेली संस्था. इतकी वर्षे ती तत्कालीन सहकार कायद्यानुसार जिल्हा बँका व नागरी बँकांच्या संवैधानिक शिलकीवर स्वत: अर्थकारण करणारी परोपजीवी बँक होती. गतकाळी महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीतील साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध सोसायटय़ा या उद्योगांना अर्थपुरवठा करणारी ही प्रमुख अर्थ संस्था. नव्या उद्योगासाठी सरकारने परवाने द्यायचे आणि जुन्या नव्या कारखान्यांची कर्ज थकहमी राज्य सरकारने घ्यावयाची आणि शिखर बँकेने त्यास कर्जपुरवठा करायचा ही पूर्वापार पद्धत. म्हणून सहकार चळवळ व शिखर बँकेवर काँग्रेसचे दीर्घकाळ वर्चस्व राहिले. पुढे इंदिरा गांधींमुळे राष्ट्रीय, महाराष्ट्र स्तरावर काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आणि महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर वर्चस्वाचा खेळ सुरू झाला. दरम्यान, गेल्या शतकाअखेर सत्तेत आलेल्या भाजप, शिवसेना यांनी सत्तेचा लाभ घेत सहकार क्षेत्रात शिरकाव केला व शिखर बँकांतील संचालक मंडळ ‘सर्वपक्षीय’ झाले. तेथून पुढे, सहकारातील भ्रष्टाचार हा फक्त निवडणुकीपुरता मुद्दा झाला. दिल्ली हायकमांडशी सलोख्याचे संबंध असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांनी आपल्याच ‘मित्र’पक्षास मात देण्यासाठी का होईना, शिखर बँकेची चौकशी लावली आणि त्या निष्कर्षांवर संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नेमले, पण याबाबत पुढे कारवाई करण्याऐवजी फडणवीस सरकारने या मुद्दय़ाचे निवडणुकीसाठी पूरक राजकारण केले.

‘काका-पुतणे’ यांच्या वर्चस्वाखालील सरकारच्या काळात ६९ संचालकांचे ‘दोष शुद्धीकरण’ झाले. ते कोणत्या पक्षाचे, हा प्रश्नच उरला नाही मुळी!  प्रश्न राहिला आहे तो मागील केसचे काय करायचे, एवढाच. मुळात फडणवीस यांच्या सरकारने स्वत: होऊन नव्हे तर न्यायालयाच्या दबावाने तपासाला सुरुवात केली होती. उगवत्या सूर्यास दंडवत घालणाऱ्या नोकरशाहीने आपल्या तपासात सर्वानाच ‘क्लीन चिट’ मिळेल असे पाहिले. नोकरीशाहीकडून यापेक्षा वेगळे काय अपेक्षित आहे?

– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड

‘लोकल’चे गांभीर्य सरकारला कळावे..

‘पुन्हा टाळेबंदीची वेळ आणू नका’ असे आवाहन करत मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई परिसरातील लोकलगाडय़ांची सेवा तूर्तास सर्वासाठी नाही असे जाहीर केले. लोकलशिवाय मुंबई पूर्वपदावर कशी येईल याबद्दल विशेष नियोजन गेल्या सहा महिन्यांत केलेले दिसत नाही. मुंबई आणि परिसरातील सुमारे ८० लाख लोक  दररोज लोकलने प्रवास करतात तेव्हा त्याला सक्षम पर्याय न देता मुंबई पूर्वपदावर येईल अशी आशा करणे अव्यवहार्य आहे.

काही दिवसांपूर्वी ‘मुंबईत लोकल प्रवासात होत असलेल्या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी कार्यालयीन वेळांचे धोरण ठरवा, त्यासाठी फक्त अधिकाऱ्यांनी नव्हे तर मंत्र्यांनीही हस्तक्षेप करून प्रयत्न करायला हवेत’ अशी सूचना न्यायालयाने केली. पण त्यावरसुद्धा कुठे चर्चा, नियमावली वा आदेश झालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाला समस्याच समजली नाही असे वाटते.

सामान्य नागरिकांना रस्ते वाहतूक एवढाच पर्याय दिला आहे. कुणीही मुंबईत कामाला जाणारा कर्जत, विरार तर दूरच; पण दिवा, बोरिवलीत घर घेतानासुद्धा लोकल प्रवास उपलब्ध आहे हेच प्रामुख्याने गृहीत धरतो; हे आपण का विसरतो? एका बाजूला लोकल ‘मुंबईची जीवनवाहिनी’ आहे असे म्हणायचे, नवीन गृहप्रकल्पांच्या जाहिरातींत ‘स्टेशनपासून फक्त ५-१० मिनिटांच्या अंतरावर’ असे सांगण्याची चढाओढ करायची आणि जनसामान्यांना निम्मे वर्ष लोकल प्रवासास बंदी घालायची हे सारे अनाकलनीय आहे. त्यामुळे गर्दी होते म्हणून लोकल बंदी ऐवजी कार्यालयीन वेळा बदलून पर्याय उपलब्ध होतो का, यासारखे तातडीचे पर्याय तपासणे गरजेचे आहे तसेच मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन नवीन येणारी कार्यालये, काही अस्तित्वातील कार्यालये टप्प्याटप्प्याने मुंबईबाहेर- पनवेल, कर्जत परिसरात-  हलवता येतील का, दक्षिण मुंबईतील कार्यालयांना वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स काही अंशी पर्याय झाला असेल तर असे पर्याय मुंबई परिसराच्या परिघावर तयार करू शकतो का, यावर विचार व्हायला हवा. आपत्कालीन परिस्थितीत जनजीवन सुरळीत सुरू राहण्यासाठी शाश्वत पर्याय आणि उपाययोजना निर्माण करण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.

– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

पुनरुच्चार कसला करता? योजना आखा..

टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने शिथिल करण्याचा दिलासा देतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बजावले की, ‘पुन्हा टाळेबंदीची वेळ आणू नका’ (बातमी : लोकसत्ता, १२ ऑक्टो.). पण खरोखर जर पुन्हा टाळेबंदीची वेळ आली, तर लोक करोनामुळे कमी आणि उपासमारीने जास्त मरतील. महाराष्ट्रात टाळेबंदीमुळे सर्वाधिक नुकसान विद्यार्थ्यांचे आणि कामगार, मजुरांचे झाले. त्यातच सरकारने एमपीएससी परीक्षा पुन्हा लांबवली. टाळेबंदीमध्ये कित्येक लोकांनी आपली नोकरी गमावली. कित्येक लहान उद्योग ठप्प झाले. किती लहान व्यापारी कर्जबाजारी झाले. या साऱ्या समाजघटकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी- विशेषत: तरुणांना दिलासा देण्यासाठी- राज्य सरकारने काहीतरी योजना जाहीर करावी. हे सोडून माननीय मुख्यमंत्री टाळेबंदीचाच पुनरुच्चार करत आहेत!

– सचिन बोंगाणे, जवळा बाजार ( जिल्हा हिंगोली)

बिहारच्या ‘पटकथे’त मुख्य भूमिका केंद्राची!

‘बिहारसाठीची नवी पटकथा’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’या सदरातील लेख वाचला. तसे पाहिले तर गेले दीड दशक नितीश कुमारच बिहारमध्ये सत्तेत आहेत. गतवर्षीच्या आकडेवारीनुसार बिहारच्या लोकसंख्येपैकी ३३ टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखाली होती. वर्षांनुवर्षे तेच ते नेते विकासाचे गाजर दाखवीत सत्तेत आलेले दिसतात आणि सत्तेच्या साठमारीत वर्षांनुवर्षे ही राज्य ‘बिमारु’च राहातात म्हणूनच बिहारसारख्या राज्यांना आर्थिक मदतीसाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागून तेथील मुख्यमंत्र्यांना केंद्रीय सत्तेमागे फरफटत जावे लागते. हे आजवर बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने सोपे समीकरण होते म्हणून चालून गेले.

थोडक्यात :  बिहारमध्ये या निवडणूकपूर्व कुणीही – काहीही पटकथा लिहिली तरीही राज्यशकट हाकायला प्रत्येक बाबतीत केंद्राचीच ओंजळ लागणार हे निश्चित.

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

शिक्षणनाटय़ाच्या ‘प्रयोगां’त गुणवत्तेची हानी

गंभीरपणे ज्ञानार्जन करणाऱ्या, आपल्या करिअरबद्दल जागरूक राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षांमधील गोंधळ मानसिकदृष्टय़ा अत्यंत क्लेशदायक ठरतो. वाचन, लेखन, प्रात्यक्षिके, सराव, अभ्यास हेच ज्यांच्या प्राधान्यक्रमांत अग्रस्थानी असतात असे विद्यार्थी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे अस्थिर होणाऱ्या परीक्षांमुळे खचून जातात. विविध राजकीय पक्षांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप असणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणामध्ये त्यांना विशेष रस नसतो. शैक्षणिक मुद्दय़ांखेरीज इतर भावनात्मक मुद्देच जिथे प्रभावशाली झालेले असतात, अशा संघटना सगळ्या शिक्षणक्षेत्राला ग्रासून टाकत आहेत व परस्परांवर कुरघोडी करणारे त्यांचे राजकारण शिक्षणक्षेत्राची वाट लावत आहेत. कुलगुरूंच्या, विद्यापीठांतील अधिकाऱ्यांच्या तसेच महाविद्यालयांतील प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या नियुक्तीत जिथे पारदर्शकतेचा अभाव आढळत आहे, अशा शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची जोपासना करणे, जागतिक पातळीवरील स्पर्धेसाठी त्यांना तयार करणे आदी शिक्षणाच्या उद्दिष्टांचा महाविद्यालयांना, विद्यापीठांना विसर पडणे, मग केवळ नाटके चालणे ओघानेच येते.

नाटके केवळ परीक्षेच्या म्हणजे मूल्यमापनाच्या स्तरावरच आढळत नाहीत तर प्रवेश प्रक्रियेपासूनच ती चालू असल्याचे दिसून येते. अभ्यासक्रम, पाठय़पुस्तके, अध्ययन,  अध्यापन, मूल्यमापन, गुणदान आदी पातळींवरील लोप पावत चाललेले गांभीर्य व त्या ठिकाणी चालू असणारे एकंदर ‘शिक्षणनाटय़’ विद्यार्थ्यांच्या, परिणामी राष्ट्राच्या गुणवत्तेला हानीकारक आहेत.

– डॉ. जीवन पिंपळवाडकर, नांदेड

दूरशिक्षणातील यशस्वी ऑनलाइन परीक्षा

‘परीक्षानाटय़ाचे प्रयोग’ हा अग्रलेख (१२ ऑक्टो.) वाचला. त्यात प्रामुख्याने दूरशिक्षण पद्धतीने शिक्षण देणाऱ्या मुंबईतील संस्थेविषयी लिहिले आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्रातील जनतेला हेही कळले पाहिजे की, दूरशिक्षण पद्धतीने शिक्षण देणाऱ्या नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने गेल्या आठवडय़ात सुरू केलेल्या ऑनलाइन परीक्षांना एक लाख ऐंशी हजार विद्यार्थ्यांचा अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून सुमारे दहा लाख प्रश्नपत्रिकांचा या परीक्षेत समावेश आहे. या सर्व परीक्षा १०० टक्के विनातक्रार सुरू आहेत! दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या तथाकथित तांत्रिक अडचणींवर विद्यार्थ्यांनीच मार्ग शोधले असून तशी सोयही विद्यापीठाने करून दिली आहे. त्यामुळेच, परीक्षेच्या सर्व तांत्रिक बाबी काटेकोरपणे सांभाळल्या असूनही कुणालाही कुठेही अडचण येत नाही. मुक्त विद्यापीठाचे कुलसचिव आणि परीक्षा नियंत्रक हे दोघेही संगणक विषयात पारंगत असून ही संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया राबविणारे परीक्षा विभागातील कर्मचारी उत्तमरीत्या संगणक प्रशिक्षित आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या परीक्षांमध्ये कोणताही ‘राजकीय हस्तक्षेप’ नाही. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणून मुक्त विद्यापीठाच्या परीक्षा सुरळीत सुरू आहेत.

– प्रफुल्ल चिकेरूर, नाशिक

सुस्काऱ्यानंतरचे दडपण!

‘परीक्षानाटय़ाचे प्रयोग’ (१२ ऑक्टोबर) हा अग्रलेख वाचला. परीक्षा एकदाची होणार म्हणून मुले जरा कुठे सुस्कारा सोडत नाहीत, तोच ऑनलाइन परीक्षेची यंत्रणा काम करत नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना लगेच मन:स्तापाला सामोरे जावे लागले. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर एखादा उपक्रम राबवताना किती अचूकता पाहिजे. ते शक्यही आहे. तसे तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्धही आहे. पण माशी कुठे शिंकते हेच समजत नाही. करोनामुळे एकच झाले की आधीच ढिसाळ असलेला कारभार ठळकपणे समोर आला.

– बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 13, 2020 12:05 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 35
Next Stories
1 दंडक फक्त दुर्बलांसाठीच?
2 खांडेकरांच्या ‘ययाति’बद्दल काही प्रश्न..
3 संघटित प्रचार यंत्रणेचे घटक?
Just Now!
X