कमीत कमी झळ सोसून प्रोत्साहन.. ‘दातकोरण्याला दाद!’ हे संपादकीय (१४ ऑक्टोबर) वाचले. सणासुदीच्या दिवसांत कंपन्या आपल्या कर्मचारी वर्गासाठी बोनस-सानुग्रह अनुदान देतात. हेतू हाच की, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी उत्सव उत्साहाने साजरे करावेत. मरगळलेल्या जीवनात आणि तोच-तोचपणा आलेल्या दिनक्रमात यामुळे नवी पालवी फुटायला निश्चितच मदत होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मरगळलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला पालवी फुटावी म्हणून नवनव्या ‘स्टिम्युलस पॅकेजेस्’ची घोषणा करत आहेत. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या तोंडावर देऊ केलेली प्रोत्साहनपर दहा हजार रुपयांची अग्रिम योजना ही यातीलच एक ताजी घोषणा म्हणता येईल. मात्र, ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा आला’ असे या प्रोत्साहनपर घोषणेचे वर्णन करावे लागेल. करोनाच्या अभूतपूर्व संकटाने केवळ भारताचीच नाही तर समस्त जगाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली आहे. देशव्यापी टाळेबंदीमुळे आधीच रुतलेले भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चाक आता आणखी खोलात गेले आहे. अशा संकटसमयी नेहमीच्या अर्थविषयक नीतिनियमांच्या शिरस्त्याबाहेर येत तातडीची आणि अतिरिक्त आर्थिक मदत करणे गरज असते. त्यालाच ‘स्टिम्युलस पॅकेज’ म्हणतात. जे अमेरिका आणि इतर देशांनी केले. अमेरिका प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यात मासिक १,२०० डॉलरचा भरणा करत आहे. ब्रिटन लोकांचे रोजगार, उत्पन्न आणि उद्योग वाचवण्यावर भर देत आहे. उद्योगधंद्यातील कामगारांच्या वेतनातील काही वाटाही सरकार उचलत आहे. जपान, जर्मनी आदी देशांनी अनेक सवलती देऊन जनतेच्या हाती जास्तीत जास्त पैसा जाऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढेल, आणि पर्यायाने बाजारात उत्पादनांना मागणी वाढून अर्थचक्रास गती देण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. पण मोदी सरकार आपल्या तिजोरीला कमीत कमी झळ कशी बसेल, या आकडेमोडीतच आपला वेळ घालवत असल्याचे दिसत आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे अंथरुण पाहून पाय पसरणे हा सुज्ञपणाच! ‘दातकोरण्याला दाद!’ हा अग्रलेख (१४ ऑक्टोबर) वाचला. जनतेला हातात पैसा असण्याची जरुरी आहे, तशीच- किंबहुना थोडी अधिक जरुरी सरकारला आहे. एकीकडे सरकारचे आयकर (जनतेचे आणि व्यवसायांचे उत्पन्न घटल्यामुळे), विक्रीकर, जीएसटी, टोलवसुली, जमिनींच्या उलाढालीतून मिळणारा कर, आदींतून मिळणारे उत्पन्न कमी होत आहे, तर दुसरीकडे कोविडची साथ, सीमाप्रश्नामुळे करावी लागणारी संरक्षण खर्चातील वाढ आदींमुळे खर्च वाढला आहे. तसेच वीजपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, अनुदाने आदी महत्त्वाच्या बाबींवरचा खर्च टाळता येण्याजोगा नाही. हे सगळे लक्षात घेता जनतेच्या हातात पैसा देताना सरकारकडे किती पैसा आहे आणि कर्जरूपाने आणखी किती पैसा उभारावा याचे गणित मांडूनच व्यवहार करावा लागेल. त्यामुळे ‘अंथरुण पाहून पाय पसरणे’ हीच कृती सुज्ञपणाची ठरेल. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) सर्वाचीच जबाबदारी मुंबईच्या माथ्यावर का? ‘न-नियोजनाची निष्फळे..’ हे संपादकीय (१३ ऑक्टोबर) वाचले. मुंबईची रोजच्या रोज वाढणारी लोकसंख्या, त्यामुळे प्रत्येक लोकसेवेवर पडलेला अतिरिक्त ताण यांवर उपाय सुचविण्याऐवजी सरकार त्या सेवा पुरविण्यासाठी कसे कमी पडतेय, त्या सेवा वाढविण्याचा प्रयत्नच करीत नाही, मुंबई-महाराष्ट्रात पथारी पसरणाऱ्या लोकांना सुविधा बहाल केल्याच पाहिजेत, त्यादेखील मोफत असाव्यात आणि तो त्यांचा हक्कच आहे हे पटविण्याचा अट्टहास का? सर्वाची जबाबदारी घेण्याचा मक्ता किती काळ चालणार? मुंबईची विजेची गरज आज २,२०० मेगावॅटपर्यंत पोहोचलीय, करदाते आणि मूळ मुंबईचे रहिवाशी पदरमोड करून ती विकत घेतात. परंतु बेकायदेशीररीत्या राहणारे झोपडीधारक तीच वीज कमी किमतीत वापरतात. शिवाय मुंबईत वर्षांगणिक मोठमोठाले गगनचुंबी टॉवर्स उभे राहतात, त्यांची विजेची गरज कोण आणि कशी भागविणार? ही अतिरिक्त वाढ आता पुरे झाली, हे सरकारला कोण सांगणार? हे कुठे तरी थांबलेच पाहिजे, नाही तर मुंबई अराजकाच्या दारात येऊन ठेपेल आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. - मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे पर्यावरणरक्षण होत असेल, तर ‘तो’ खर्च नगण्य! ‘प्रवासी हा मुंबईच्या पर्यावरणाचाच भाग’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (‘लोकमानस’, १४ ऑक्टोबर) वाचले. त्यात मांडलेल्या मुद्दय़ांच्या संदर्भात.. (१) मेट्रो कारशेडची जागा बदलल्याने मेट्रो प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी तीन वर्षांनी पुढे जाणार, हे म्हणणे चुकीचे आहे; कारण या शेडचे १० टक्केसुद्धा काम पूर्ण झालेले नाही. (२) १०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत; पण पर्यावरण रक्षण होत असेल तर ही किंमत नगण्य आहे. (३) आठ किलोमीटर अधिकची मेट्रो लाइन टाकावी लागणार, हेसुद्धा चुकीचे आहे. सीप्झ- कांजूरमार्ग हे अंतर ८.३ किमी आहे, तर सीप्झ-आरे हे अंतर ५.७ किमी आहे. (४) मेट्रोचे मार्ग एकत्र करण्यात कुठलाही अडथळा येणार नाही. दिल्ली मेट्रो हे त्याचे उदाहरण आहे. (५) रोजच्या प्रवासातील हालअपेष्टा हा पर्यावरणाचा भाग असला, तरी मुंबईत निसर्ग हा काही प्रमाणातच उरला आहे; तोही असे प्रकल्प आणून संपवायचा? तेही इतर पर्याय उपलब्ध असताना? - राजेंद्र हरिश्चंद्र ठाकूर, बोरिवली पूर्व (मुंबई) वृत्तवाहिन्यांवर नियमनासाठी यंत्रणा आवश्यक ‘वृत्तवाहिन्यांवर नियमनासाठी वैधानिक यंत्रणा का नाही?; उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑक्टोबर) वाचली. गेले काही दिवस (काही अपवाद वगळता) काही खासगी राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी ‘फॅक्ट्स आर सॅक्रेड बट कॉमेंट्स आर फ्री’ हे पत्रकारितेतील मूळ तत्त्व गुंडाळून ठेवत माध्यमस्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्वैराचार चालवला आहे. कोणत्याही बातमीची शहानिशा न करता ‘सबसे तेज, सबसे आगे’ यामागे धावत बातमीची सत्यता, पडताळणी हे संकेत धाब्यावर बसवले आहेत. ‘पतंजली’कडून करोनावर औषधनिर्मितीची बातमी हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल! आणीबाणीच्या काळात प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करण्यात आली होती. त्या काळात वृत्तवाहिन्यांचा जन्मही झाला नव्हता आणि वृत्तपत्रे कोरा अग्रलेख छापून वस्तुस्थितीची जाणीव करून देत. सांप्रतकाळी काही वाहिन्या न्यायासनाच्या खुर्चीवर बसून नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व खुंटीला टांगून समोरच्याची बाजू न ऐकता बिनदिक्कतपणे न्यायनिवाडे करून मोकळे होतात. ‘टीआरपी’च्या नावाखाली धनद्रव्याची लालूच दाखवून वश करू पाहातात आणि इतर वेळी मात्र हरएक मुद्दय़ावर लोकांना ब्रह्मज्ञान सांगून नामानिराळे राहाण्याचा प्रयत्न करतात. कोणासही उत्तरदायी नसणाऱ्या या वृत्तवाहिन्यांना भारतासारख्या टोकदार अस्मिता असणाऱ्या देशात काही प्रमाणात तरी निर्बंध असणे आवश्यक आहे. वृत्तवाहिन्यांवर नियमनासाठी यंत्रणा आवश्यक आहे. - जयंत पाणबुडे, सासवड (जि. पुणे) आरक्षणाइतक्याच परीक्षाही महत्त्वाच्या! ‘पुढील वर्षीची पदभरती प्रक्रिया धोक्यात?’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑक्टोबर) वाचली. चालू वर्षांतील करोना प्रादुर्भावामुळे वारंवार पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या एमपीएससीच्या परीक्षा आणि त्यांची तयारी करत असताना परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणारी संभ्रमावस्था यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मनोबल खच्ची न झाल्यास नवल. राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ११ ऑक्टोबरला होऊ घातलेली राज्यसेवा पूर्व परीक्षा मराठा आरक्षणासंदर्भातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना ‘अभ्यासाला वेळ देण्याचे’ कारण पुढे करून पुढे ढकलली. राज्य लोकसेवा आयोगाने परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवली होती. असे असताना परीक्षा पुढे ढकलून सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे? एकीकडे ‘करोनाबरोबर जगले पाहिजे’ असे सांगणारे सरकार दुसरीकडे करोनाचे नाव पुढे करून परीक्षा वारंवार रद्द करण्याचे धोरण राबवत आहे. मात्र यात प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांबाबत सर्वतोपरी निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. असे असताना परीक्षेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय देणे हे जरा आश्चर्यकारकच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याची घोषणा केल्यानंतर आयोगाने पुढील तारखांबाबत अद्याप कोणतीही सूचना आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर केलेली नाही. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे गेली, परंतु नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या दुय्यम सेवा गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा किंवा अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा या आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार होणार की त्याही पुढे जाणार याबाबत अद्याप काहीही जाहीर झालेले नाही. पुढील वर्षीच्या भरतीप्रक्रियेबाबतही अजून कोणतेही पत्रक प्राप्त नाही. मुख्यमंत्र्यांना एकच विनंती आहे की, आरक्षण महत्त्वाचे आहेच, परंतु परीक्षाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहे. त्या वेळेवर झाल्या पाहिजेत. - अतुल बाळासाहेब अत्रे, सिन्नर (जि. नाशिक) विनाकारण भावनिक चढा सूर लावणारी कथा.. ‘वनमहर्षी चितमपल्ली सोलापूरला परतल्यावर वनखात्याला उपरती!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑक्टो.) वाचली. मारुती चितमपल्ली यांचे नागपूरमधील प्रदीर्घ वास्तव्यानंतर सोलापूरला कायमचे परत जाणे हे नागपूरवासीयांचे आणि सरकारचे अपयश आहे का? मुळात वयाच्या ८८व्या वर्षी अगदी जवळच्या माणसांच्या अकाली निधनानंतर आपल्या पुतण्याकडे राहायला जाणे हे नैसर्गिक नाही का? शेवटी लेखक असला तरी त्याला वैयक्तिक आयुष्य आहेच ना? आता नागपुरात त्यांना असे घरपण कोण आणि किती काळ देणार? लेखकाला घर नाकारणे किंवा एखाद्या कलावंताला हलाखीचे जीवन जगायला लागणे या पठडीतील ही घटना नव्हे. त्यामुळे याबद्दल भावनिक चढा सूर लावून साध्या कथेचे रोमहर्षक कथेत रूपांतर करणे आणि ओढून ताणून त्याची लोकरुची वार्ता करणे गैर आहे. - शुभा परांजपे, पुणे
