‘कॅग’ अहवालाआधारे सुधारणा, की चौकश्याच? ‘चौकश्यांचे राजकारण’ हा अग्रलेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला. महालेखापरीक्षकांचा (कॅग) अहवाल आधार मानून भ्रष्टाचार आरोपांचा डांगोरा पिटला जातो व त्यापुढे एकएक पाऊल टाकून चौकशीचे आदेश दिले जातात. महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात सर्वसाधारणपणे प्रचलित नियमांचे झालेले उल्लंघन, औचित्य, योजनेची परिणामकारकता व फलनिष्पत्ती यावर भाष्य असते. मात्र फक्त ‘अनियमितता’ हाच या अहवालावरील चर्चेचा केंद्रबिंदू असल्याचे वारंवार दिसते, त्यामुळे राजकीय लक्ष्य शोधण्याखेरीज इतर मुद्दे गौण ठरतात. याच अहवालात सिंचन क्षेत्राची आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार राज्यात आजमितीस ४१२ सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. या प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मान्यतेची किंमत ७४ हजार कोटी रु. आहे परंतु अपेक्षित खर्च मात्र एक लाख ८९ हजार कोटी रु. आहे. अपूर्ण प्रकल्पांमुळे लाभार्थीना सिंचनाचा अपेक्षित लाभ मिळाला नाही. या आकडेवारी पुढे जलयुक्त शिवार योजनेचा खर्च म्हणजे ‘दर्या मे खसखस’. याचा अर्थ जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनियमितता किरकोळ व नगण्य ठरतात असे मुळीच नाही. सिंचन हा विषय सध्या राजकीयदृष्टय़ा अडगळीत पडला आहे, कारण त्याची उपयुक्तता सध्यापुरती संपलेली आहे. लाभार्थीना सरकारी योजनांचा लाभ न मिळाल्याची खंत व खेद न वाटता योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे निमित्त साधून प्रतिस्पध्र्याला झोडपण्याची संतुष्टता अनुभवता येते. सांगायचा मुद्दा हा की अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे पक्षीय व राजकीय अभिनिवेश बाळगून ज्या चौकश्या केल्या जातात त्यात जनहिताचा बळी जातो. परंतु त्याचे सोयरसुतक कोणालाच नसते. वस्तुत: महालेखापरीक्षकांच्या अहवालाचा वापर झालेल्या चुका सुधारून विद्यमान कार्यपद्धतीत व व्यवस्थेत काय सुधारणा करायला हव्यात याचा अभ्यास करण्यासाठी व्हायला हवा, पण तसे न होता चौकश्यांचे राजकारण करण्याकडे होतो. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम निवृत्ती, भरतीबद्दल संघटनांचे म्हणणे काय? राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यास ‘बी.सी.खटुआ समिती’ने स्पष्ट नकार दिल्याची बातमी (लोकसत्ता, १६ ऑक्टो.) वाचली. त्यातच चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वय ६० आहे ते ५८ करण्याची शिफारस केल्याचाही उल्लेख आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय १९९८ पासून ५८ वरून ६० वर्षे केले. त्याच वेळी किंवा त्यानंतर लगेचच राज्य शासनानेही कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे केले होते. पण सहा-सात महिन्यांनंतर ते पुन्हा ६०वरून ५८ केले. हे तसे का केले गेले? कोणाला त्याचा फायदा झाला? याची कल्पना कोणालाही आली नाही. सर्व संघटनांचे पदाधिकारी शासकीय सेवेत कार्यरत होते. पण त्यावेळी संघटनांनी त्याबाबत आवाज उठविल्याचे समजले नाही. (आज सर्व संघटनांचे पदाधिकारी जास्त करून सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत व कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत निर्णय भा.प्र.से.तील अधिकारी घेत असतात.) शासनाने भरतीचे वय ३८ व ४३ पर्यंत वाढविले आहे. पण निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त झालेल्या जागा भरण्यात आल्या आहेत का? भरण्यात येतात का? त्याबाबत संघटनांचे म्हणणे काय? - मनोहर तारे, पुणे हीच का केंद्र सरकारची लोकाभिमुखता? ‘कृषिमंत्र्यांविना शेतकऱ्यांशी चर्चा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ ऑक्टो.) वाचली. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन कृषी कायद्यांबाबत आपल्या पक्षांच्या सर्व खासदारांना, देशातील शेतकरी बांधवांना भेटावयास सांगितले आहे आणि दुसरीकडे मात्र कृषिमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीस स्वत: कृषिमंत्री आणि त्यांचे दोन सहकारी मंत्री मात्र गैरहजर राहतात याला काय म्हणावे? या बैठकीसाठी शेतकऱ्यांच्या २९ संघटनांचे प्रतिनिधी येणार, त्यामुळे काही गडबड होऊ नये म्हणून कृषीभवन परिसरात ‘पोलीस बंदोबस्त’ही वाढवलेला होता. परंतु स्वत: केंद्रीय कृषिमंत्रीच हजर राहिले नाहीत. एकंदरीतच नवीन कृषी विधेयकांबाबत केंद्र सरकार आणि त्यांचे कृषी मंत्रिगण किती ‘लोकाभिमुख’ आहेत हेच या घटनेवरून दिसून आले. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे ‘वैयक्तिक घटना’ नव्हे, सर्वाची जबाबदारी! ‘विनाकारण भावनिक चढा सूर लावणारी कथा’ या पत्राच्या (लोकमानस- १५ ऑक्टोबर) लेखिकेने लोकसत्ताच्या बातमीबाबत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून अशी पृच्छा केली आहे की चितमपल्ली यांचे नागपूर सोडून सोलापूरला स्थानांतरित होणे हे सरकारचे अपयश कसे? त्यांच्या मते ही त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील केवळ एक घटना आहे. वास्तविक, ज्यांनी वन, वन्यजीव, वनराई यांची अद्भुत ओळख समाजाला करून देण्यासाठी आपल्या आयुष्याची होळी केली- ‘वैयक्तिक’ असे काही ठेवले नाही- त्या अरण्यऋषीबद्दल लोकसत्ताने आपले कर्तव्य चोख बजावले आहे. एकूणच ज्येष्ठांच्या प्रति सरकारचे काय धोरण आहे? असले तरी त्याची अंमलबजावणी किती होते, हेसुद्धा यानिमित्ताने अधोरेखित झाले. ज्ञानतपस्वी व वयोवृद्ध आणि लोकसेवक व्यक्तीबद्दल केवळ आदर बाळगूनच कसे चालेल, त्यांची संपूर्ण जबाबदारी घेण्यासाठी समाजाने वा सरकारने का पुढे येऊ नये? त्यांच्यावर अगतिक होऊन स्थलांतर करण्याची वेळ यावीच का? जेथे त्यांनी आपले अख्खे आयुष्य घालवले व आजही जे आपल्या तपस्येत मग्न व कार्यरत आहेत त्यांची काळजी स्थानिक प्रशासन व जनतेने घेऊ नये ही महाराष्ट्रासाठी खचितच भूषणावह बाब नाही. आता तरी त्यांच्या उर्वरित हयातीत सरकार आणि समाजाने आपल्या जाणिवा प्रगल्भ ठेवून त्यांची काळजी घ्यावी. तसेच त्यांना ‘महाराष्ट्रभूषण’ वा तत्सम पुरस्कार देऊन यथोचित गौरविले गेले, तर त्या पुरस्काराचाही तो गौरवच ठरेल. - मोहनशास्त्री जलतारे, अकोला उत्पन्नवाढीसाठी गडचिरोलीतील दारूबंदी का मोडावी? ‘सरकार दारूविक्रीच्या रक्षणार्थ?’ हा मेधा कुळकर्णी यांचा लेख (१४ ऑक्टो.) वाचला. खरे तर आदीवासीबहुल जिल्ह्य़ात इतकी वर्षे यशस्वी झालेला दारूबंदीचा प्रयोग देशभर राबवण्याचा विचार करण्याऐवजी सरकारी उत्पन्नवाढीसाठी गडचिरोलीतली दारूबंदी मोडीत काढणे हास्यास्पदच. याविषयी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत कौतुक करावे लागेल. त्याखेरीज, अन्य अनावश्यक खर्चास (उदा. महागडय़ा गाडय़ांची खरेदी) कात्री लावून व भ्रष्टाचाराला आळा घालून सरकारी निधी वाचवता येऊ शकतो. उत्पन्न वाढीसाठी दारूबंदी उठवणे योग्य नाही. - रमेश नारायण वेदक, मुंबई
