29 November 2020

News Flash

हे धाडस नाराजांना आत्मविश्वास देणारे!

पूर्वी गोपीनाथ मुंडे हे भाजपचा ‘ओबीसी चेहरा’ होते. ते नाराज असले की पक्षबदलाच्या चर्चाना उधाण यायचे

(संग्रहित छायाचित्र)

 

हे धाडस नाराजांना आत्मविश्वास देणारे!

‘एकनाथ खडसेंची भाजपला सोडचिठ्ठी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ ऑक्टोबर) वाचली. एकनाथ खडसेंसारख्या वरिष्ठ नेत्याला जर कोणा इतर नेत्याच्या जाचाला कंटाळून पक्ष सोडावा लागत असेल, तर यापेक्षा दुर्दैवी स्थिती भाजपसारख्या पक्षासाठी आणखी काय असेल! पूर्वी गोपीनाथ मुंडे हे भाजपचा ‘ओबीसी चेहरा’ होते. ते नाराज असले की पक्षबदलाच्या चर्चाना उधाण यायचे. पण इतर वरिष्ठ नेते त्यांच्याशी बोलून, प्रसंगी मनधरणी करून नाराजीवर तोडगा काढत. परवापर्यंत असे वाटत होते की, नाथाभाऊ संघाच्या संस्कारांत वाढलेले नेते आहेत; नाराजी गिळून घरी बसतील, पण पक्षाशी काडीमोड घेणार नाहीत वा विचारांशी तडजोड करणार नाहीत. पण परवा त्यांनी धाडस केले आणि पक्ष सोडला. यामुळे भाजपमधील नाराज नेत्यांना आत्मविश्वास मिळू शकतो. असे नाराज कोणत्या पक्षाच्या गळाला लागतील हे काळच सांगेल.

– लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर

सूर्यास्ताची सुरुवात?

‘जो बहुतांचे सोसीना..’ हा अग्रलेख (२२ ऑक्टो.) वाचला. आपल्या राजकीय कारकीर्दीत मुख्यमंत्रिपद वगळता सर्व काही मिळालेल्या एकनाथ खडसे यांनी पक्ष सोडण्याचे आणि दुसऱ्या पक्षात जाण्याचे एकमेव कारण म्हणजे कानामागून येऊन तिखट झालेल्या आणि चारित्र्यहननासारखे खालच्या पातळीचे राजकारण करून राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करणाऱ्या पक्षातील कपटी प्रवृत्तींना धडा शिकविणे हेच आहे. अन्यथा ज्या पक्षाने ४० वर्षांत इतके सारे काही दिले त्या पक्षाचा त्याग करण्याऐवजी त्यांनी समाधानाने कृतज्ञता व्यक्त केली असती. दुसरे म्हणजे, केंद्र सरकारच्या अनेक निर्णयांनी अपेक्षाभंग झाला आहे. बेरोजगारी टिपेला पोहोचली आहे. तरुणाई अस्वस्थ आहे. त्यामुळे भाजपचा आजवरचा तळपता सूर्य हळूहळू अस्ताला जाण्याची सुरुवात खडसे यांच्या पक्षत्यागातून झाली आहे असे म्हणावे लागेल.

– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

सत्तेचा वंचितपणा घालविण्यासाठीच..

‘जो बहुतांचे सोसीना..’ हा अग्रलेख (२२ ऑक्टो.) वाचला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे हे भाजपच्या दृष्टीने कदाचित ‘समृद्ध अडगळ’ झाले होते म्हणून आणि सध्या तरी महाराष्ट्रात सत्ता भाजपकडे नाही, या शहाणिवेतून पक्ष बदलत आहेत. २०१४ मध्ये ते महसूलमंत्री होते, त्यांची पत्नी जळगाव दूध संघात अध्यक्ष, मुलगी जळगाव जिल्हा बँकेत अध्यक्ष, तर सून खासदार होत्या. म्हणजे सत्ता एकाच कुटुंबात केंद्रित होती. दरम्यान भाजपमधील अंतर्गत बदलांशी त्यांना जुळवून घेता आले नाही. त्यात महत्त्वाकांक्षा वाढलेली! म्हणून पक्षाने त्यांची कोंडी करत त्यांना सत्तेपासून वंचित ठेवले. तेव्हा सत्तेचा वंचितपणा घालविण्यासाठीच ते दुसऱ्या पक्षात जात आहेत.

– विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे)

हक्क असूनही डावलले तर हे होणारच!

२०१४ साली मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत एकनाथ खडसे अग्रणी होते. त्यांचा हा अधिकार डावलून देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदी आले. नंतर भोसरी भूखंड प्रकरणाचे शुक्लकाष्ठ खडसेंच्या मागे लागले (की लावण्यात आले?). त्यातून ते तावूनसुलाखून बाहेर पडले. त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घ्यायला पाहिजे होते; तो त्यांचा हक्क डावलला गेला. निदान भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत त्यांची वर्णी लागायला हवी होती, तिथेही त्यांना डावलले गेले. त्यांना राज्यसभेवर घेतले गेले नाही. सर्वार्थाने नाथाभाऊंना जाणीवपूर्वक (?) डावलले गेले. त्यामुळे त्यांचा पक्षबदलाचा निर्णय चुकीचा वाटत नाही.

– अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे)

म्हणून कायमच पद हवे काय?

भाजपच्या माध्यमातून एकनाथ खडसे यांनी स्वत: तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांनी अनेक पदांचा लाभ घेऊनही खडसे यांनी पक्षातून बाहेर पडणे यावरून त्यांची पक्षनिष्ठा किती तकलादू होती, हे दिसून येते. पक्षाचे काम ४० वर्षे केले म्हणून कायम उमेदवारी वा पद मिळालेच पाहिजे, हा निकष होऊच शकत नाही. खडसे यांनी आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून मोकळेपणाने राष्ट्रउभारणीचे काम करावे!

– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण (जि. ठाणे)

अपमानजनक वागणूक आत्मघातकीच

‘जो बहुतांचे सोसीना..’ हा अग्रलेख (२२ ऑक्टोबर) वाचला. भाजपला केंद्रीय पातळीवर अनेक मित्रपक्षांची गरज आहे, तर महाराष्ट्रात एकनाथ खडसे यांच्यासारखा बऱ्यापैकी जनाधार असलेला अनुभवी एकही नेता नाही. दुसरे म्हणजे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार असलेले खडसे भाजपला नकोसे झाले नसून ते देवेंद्र फडणवीस यांना नकोसे होते. त्यामुळे सत्तेचा गैरवापर करून खडसेंना बेजार केले गेले. ज्या व्यक्तीने आपली उभी हयात हा पक्ष वाढविण्यासाठी घालवली त्यास अशी अपमानजनक, सापत्न वागणूक अपेक्षित नसते. ‘यूज अ‍ॅण्ड थ्रो’ या न्यायाने भाजपने अनेक मातब्बर नेत्यांना असेच अडगळीत टाकले. भाजपसाठी हे आत्मघातकी आहेच, पण एकंदर राजकीय संस्कृतीसाठीही ते चांगले नाही.

– प्रा. डॉ. ज्ञानेश्वर डिगोळे, नांदेड

‘उपयुक्तता’ संपली हेच सत्य!

‘जो बहुतांचे सोसीना..’ या अग्रलेखात- एकनाथ खडसे यांना आजच्या भाजपची संस्कृती समजली नाही असे म्हटले आहे, ते योग्यच आहे. कारण ते भान राजकीय मुत्सद्दी नेत्याला हवे. गेल्या ४० वर्षांपासून महाराष्ट्रभर भाजपचा प्रसार करण्यात खडसे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्याकडे भाषणकौशल्य आहे, संघटनकौशल्य आहे. परंतु काळ बदलला आहे. पूर्वीचा भाजप आज राहिलेला नाही. सत्ता मिळत असेल तिथे तडजोडवादी भूमिका घेतली जात आहे. अशी भूमिका घेतलेल्या भाजपमध्ये खडसेंसारखे सेवाज्येष्ठता मिरवणारे लोक (ते कितीही निष्ठावंत असले तरी) अडचण ठरतात आणि तडजोडवाद्यांची खोगीरभरती होते. त्यामुळे भाजपच्या दृष्टीने खडसेंची उपयुक्तता संपली होती, हेच यातील सत्य आहे.

– अशोक सुतार, कराड (जि. सातारा)

धोरणास अपेक्षित फळ!

‘जो बहुतांचे सोसिना..’ हा अग्रलेख वाचला. एकनाथ खडसे यांना भाजपने भरपूर काही दिले. पण म्हणून त्यांनी आता सारे सहन करायचे? त्यांचे राजकीय जीवन संपवण्याचा घाट घातला गेला. यात पक्ष नेतृत्वाने पाठीशी उभे राहायचे सोडून पाठ दाखवली. म्हणजे हे सारे पूर्वनियोजित तर नव्हते ना? एकास मोठे करायचे आणि मोठय़ाला खोटे ठरवायचे असे धोरण असेल तर त्याची फळे ही मिळणारच!

– प्रसाद साळसकर, मुंबई

चुकीच्या अर्थनिर्णयनावर वाढता कल्पनाविलास..

‘आजचे ययाति..’ हे टिपण (‘रविवार विशेष’, १८ ऑक्टोबर) वाचले. त्यात लिहिले आहे की, महाभारतातील एका पौराणिक उपकथेवर आधारित ‘ययाती’चा मुख्य आशय माणसाचा (येथे पुरुषाचा) अतृप्त भोगवाद कोणत्या थराला जातो हे दाखवणे आहे. महाभारताचाच आधार घेऊन नरहर कुरुंदकर लिहितात : ‘मूळ महाभारतात ययाति ही एका पुण्यवान सम्राटाची कहाणी आहे. अनुशासन पर्वात, भीष्म युधिष्ठीरला सांगतो की, आपल्या घराण्यात होऊन गेलेल्या सहा पुण्यवान सम्राटांमध्ये ययातिचे नाव आहे. ययातिला मिळालेल्या उ:शापामुळे, ययातिने तारुण्य पुरुकडून घेतले व जेवढी राज्ये त्याला जिंकण्याची इच्छा होती तेवढी जिंकून त्याने एका राज्याचे साम्राज्यात रूपांतर केले. प्रजेच्या कल्याणासाठी जेवढय़ा सोयी शक्य होत्या तेवढय़ा केल्या, सर्व प्रजेला सुखी केले. राजा या नात्याने त्याचे असलेले कर्तव्य पार पाडून त्याने आपला अर्थभोग पूर्ण केला. हा ‘भोग’ या शब्दाचा अर्थ आहे. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हे चार पुरुषार्थ आहेत. ययाति हा एक माणूस आहे. राजा म्हणून त्याने राजकर्तव्ये पार पाडली, धार्मिक माणूस म्हणून यज्ञकर्तव्ये पार पाडली, सांसारिक माणूस म्हणून आपल्या पत्नींबरोबर सुखाने संसार केला. पैकी हे जे वरचे दोन भोग आहेत- धर्मभोग आणि अर्थभोग- हे गेले विसरून अन् फक्त कामभोग शिल्लक राहिला! त्यातील ‘भोग’ या शब्दाचा घोटाळा झाला आणि मग ययाति भोगलंपट म्हणून ओळखला जाऊ लागला.’ कुरुंदकर लिहितात, ‘हे असे होते याचे कारण असे की, ज्या प्राचीन दैवतकथा-‘मिथ्स’ शतकानुशतके चालत येतात, त्यांच्यातला एका धाग्याचा अर्थ लावण्यात चूक झाली की, ती चूक लोकांच्या मनात बद्धमूल राहते आणि चुकीवर कल्पनाविलास वाढत जातो.’ ते ‘आजचा उपभोगवादी, स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणारा माणूस यांचा तो प्रतिनिधी आहे’ या टिपणातील वाक्यात दिसून येते.

– प्रकाश विष्णू पानसे, पुणे

राज्यपाल कोश्यारी यांनी सक्रिय राजकारणात परतावे

‘राज्यपाल कोश्यारी यांना अवमान नोटीस’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ ऑक्टोबर) धक्कादायक आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने ही नोटीस पाठवली असल्याने, याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यात सकृद्दर्शनी तथ्य आढळले असणार, असे मानायला हरकत नाही. यामध्ये अनेक मुद्दे उपस्थित होतात, जे कायदेशीर तसेच नैतिकही आहेत. राज्यपाल पदावरील व्यक्ती नैतिकदृष्टय़ा वादातीत असावी, हे इथे गृहीत धरले आहे.

खरे तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाल्यावर उत्तराखंडमधील माजी मुख्यमंत्री म्हणून मिळालेले सरकारी निवासस्थान स्वत:च्या ताब्यात ठेवण्याची गरजच काय? बरे, समजा तशी गरज त्यांना व्यक्तिगत कारणाने असेल, तर मग त्याचे नियमानुसार (बाजारमूल्यानुसार) भाडे देण्यामध्ये टाळाटाळ कशाला? न्यायालयाकडून तसा आदेश मिळूनही आणि न्यायालयाने दिलेली सहा महिन्यांची मुदत उलटूनसुद्धा त्यांनी ते न दिल्याने, याचिकाकर्ता पुन्हा अवमानयाचिका घेऊन न्यायालयात गेला, व त्यामुळे न्यायालयाला सध्याची नोटीस जारी करावी लागली. हे खरोखर उद्विग्न करणारे आहे.

राज्यपाल स्वत: पदाची शपथ घेताना, ‘मी माझ्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, संरक्षण व प्रतिरक्षण करीन..’ अशी घोषणा करतात, तसेच ते विधानसभेच्या सदस्यांना व मंत्र्यांना शपथ देताना तशीच शपथ देतात, हे लक्षात घेतल्यास यातले गांभीर्य समजेल. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून राज्यपालांनी त्या पदाची जी अवनती केली, त्यात आता ही भर. झाले तेवढे पुरे झाले, राज्यपालांनी आता सरळ पदाचा राजीनामा देऊन, सक्रिय राजकारणात परत जावे हे उत्तम.  त्यांचा पिंड सक्रीय राजकारण्याचा असून त्यांच्या निवृत्तीची वेळ अजून आलेली नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे!

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

राजकीय पक्षांनी ‘लिंगभाव धोरण’ जाहीर करण्याची गरज

‘ही दमनप्रवृत्तीच..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२२ ऑक्टोबर) वाचून याच विषयावरील ‘पुरुष!’ या संपादकीयाची (२८ सप्टेंबर) आठवण झाली. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी भाजपच्या महिला मंत्र्याविषयी केलेले वक्तव्य निषेधार्ह असेच आहे. अशा घटना सातत्याने होत असतात. यास कोणताही राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे नेते अपवाद नाहीत हेदेखील वारंवार दिसून येत असते. बाकी इतर ध्येय-धोरणांबाबत विविध राजकीय पक्षांमध्ये कधी टोकाची, तर कधी वरवरची मतभिन्नता आढळत असली तरी स्त्रियांच्या बाबतीत मात्र कमालीची एकवाक्यता, साम्य नि समान दृष्टिकोन दिसून येतो. आमची पुरुषी किंवा मर्दानगीची भावना, वृत्ती आणि दृष्टी इतकी खोलवर रुजलेली आहे की ती संधी येईल तेव्हा हमखास उफाळून येत असते. या टिपणात पुरुषांच्या मनोवृत्तीवर ओढलेले ताशेरे योग्यच आहेत. पण त्याही पुढे जाऊन खेदाने नमूद करावेसे वाटते की, अशी विषारी-विकृत-हिणकस भाषा केवळ पुरुषच करतात असे नाही, तर महिलादेखील यात सामील होताना दिसतात. केंद्रीय महिला आयोगाच्या प्रमुख रेखा शर्मा यांनी काँग्रेसच्या महिला नेत्यांवर समाजमाध्यमांतून केलेल्या टिप्पण्या वाचल्या तर याची प्रचीती येईल.

आता राजकीय पक्षांनी आपल्या धोरणात केवळ ‘महिला सबलीकरण’ हा मुद्दा समाविष्ट करून चालणार नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या महिला नेत्या आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या पक्षाचे ‘लिंगभाव समानता धोरण’ तयार करण्याचा आग्रह धरण्याची गरज आहे. देशात सर्वत्र महिलांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांचे प्रमाण बघता, खरे तर महिलांसाठी स्वतंत्र राजकीय पक्षाची गरज आहे. पण आपल्या देशात महिला हा घटक ‘जात-वर्ग-पंथ-धर्म-ग्रामीण-शहरी’ यांत बद्ध असल्याने ही शक्यता वास्तवात येणे कठीणच. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत महिलांचा पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण त्यास यश मिळाले नाही. जोवर कुटुंब-घर-शाळा-महाविद्यालये-कार्यालये-माध्यमे यांत बदल होत नाही, तोवर असेच सुरू राहणार.

– डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

‘बेफिकिरी’ निवडणूक प्रचारादरम्यानही नको!

‘बेफिकिरी नको- पंतप्रधान’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ ऑक्टो.) वाचली. देशातील टाळेबंदी संपली असली तरी करोनाचे संकट दूर झालेले नाही, त्यामुळे करोनाचा धोका संपला असे मानून बेफिकीर राहू नका, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केले. या वेळी पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण रात्री आठ वाजता न होता संध्याकाळी सहा वाजता झाले. बहुधा टीव्हीवरील मनोरंजनाचे सुरू झालेले इतर कार्यक्रम व महत्त्वाचे म्हणजे रोज रात्री साडेसातनंतर आयपीएलच्या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण असल्याने पंतप्रधान मोदी यांनीदेखील देशाला उद्देशून भाषण करण्याची वेळ बदलली असावी! या वेळी मोदींनी- सणासुदीचे दिवस सुरूअसून, या उत्सवकाळात नागरिकांनी स्वत:चे आरोग्य सांभाळून सणाचा आनंद लुटावा, एवढाच संदेश दिल्यामुळे हायसे वाटले. या बातमीच्या वरच ‘चेन्नईत साडी खरेदीसाठी झुंबड’ असे छायाचित्र छापलेले आहे. तिथे साडय़ांच्या खरेदीसाठी उडालेल्या हजारो ग्राहकांच्या- विशेषत: महिलांच्या झुंबडीने करोनाकाळातील बेफिकिरीचा प्रत्यय दिला; इतका की शेवटी महापालिकेने दुकानबंदीची कारवाई केली. बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांच्या प्रचारादरम्यानही असेच काहीसे घडले. आता पंतप्रधान मोदी बिहारमध्ये निवडणूक प्रचाराच्या सभा घेणार आहेत; त्या वेळी गर्दीबाबत काय घडते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

– शुभदा गोवर्धन, ठाणे

बोनसची गरज कोणाला?

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी येत्या दिवाळीनिमित्ताने बोनस जाहीर केला आहे (वृत्त : लोकसत्ता, २२ ऑक्टोबर). खरे तर टाळेबंदीचा परिणाम उत्पादक, व्यापारी, शेतकरी अशांच्या आर्थिक उत्पन्नावर अधिक झाला. त्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती कमी झाली. परिणामी अर्थचक्र मंदावले. कर्मचाऱ्यांचे पगार चालूच आहेत, त्यांची क्रयशक्ती कशी कमी झाली? याउलट अडचणीत असणारे शेतकरी, उत्पादकांना आत्ता पैशाची गरज आहे. त्यांच्या गरजा टाळेबंदीमुळे काम-उत्पादन बंद, मात्र ठरावीक अपरिहार्य खर्च चालू या कारणाने पैशाविना अडल्या आहेत. त्यांच्या हाती अग्रक्रमाने पैसा पडला तर तो त्वरित बाजारात येईल.

– श्रीराम शंकरराव पाटील, सांगली

यात पक्षीय भेदाभेद नको

‘ही दमनप्रवृत्तीच..’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. महिलांबाबत वादग्रस्त विधाने करण्यात प्रादेशिक पक्षांपासून सर्वच पक्षांत उडदामाजी काळे गोरे काय निवडावे अशी परिस्थिती आहे. महिलेविषयी नेत्यांनी मुक्ताफळे उधळल्यावर महिला नेत्यांनी स्वपक्षीय नेत्याविरुद्धही आवाज उठवणे आवश्यक आहे. मात्र याबाबत सर्वच पक्षांच्या महिला सोयीस्कर बोटचेपेपणाची भूमिका घेतात, तर इतर पक्षांच्या महिला नेत्या याकडे राजकीय चष्म्यातून पाहतात. वास्तविक पक्षीय भेदाभेद न पाहता सर्वपक्षीय महिलांनी कारवाईबाबत आग्रही राहून दोषी नेत्यांना राजकीय शिक्षा होण्यासाठी नेतृत्वास भाग पाडल्यास यात काही तरी फरक पडेल.

– जयंत पाणबुडे, सासवड (जि. पुणे)

जनकेंद्री, पर्यावरणकेंद्री नेतृत्वाला पसंती!

‘प्रेमाच्या बाहूंतील ताकद’ हा प्रमोद मुजुमदार यांचा लेख (२१ ऑक्टोबर) वाचला. सध्या कित्येक लोकशाहीवादी देशांत लोकप्रतिनिधीच राज्यघटनेला धाब्यावर बसवून, प्रशासन, न्यायालय यांसारख्या यंत्रणा बहुसंख्याकांच्या लांगूलचालनासाठी राबवत आहेत.  रशियाचे सर्वेसर्वा पुतिन यांना लोकानुनयासाठी राज्यघटनेत धर्माचा उल्लेख करावा लागला, समलैंगिक संबंधांना मंजुरी नाकारावी लागली.. या पार्श्वभूमीवर न्यूझीलंडमध्ये जेसिंडा आर्डर्न यांची अध्यक्षपदी फेरनिवड होण्याचे श्रेय हे जितके त्यांच्या मानवीय, सामंजस्याच्या भूमिकेला आहे, तितकेच ते न्यूझीलंडच्या जनतेच्या परिपक्व असण्याला आहे. व्यक्तिगत आयुष्यातील धर्म पाळणे वा न पाळणे आणि देशाची धोरणे निधर्मी असणे यातील फरक तेथील जनता ओळखते. आपला नेता नास्तिक आहे म्हणून किंवा समलैंगिकतेला समर्थन करतो म्हणून त्याला ‘ट्रोल’ केले जात नाही. ‘आम्हीच का सहिष्णू असावे’ असा बाळबोध प्रश्न तिथल्या जनतेला पडत नाही.

जेसिंडा यांची लेखात न उल्लेखलेली बाजू म्हणजे करोनाचा यशस्वीरीत्या केलेला सामना. आजअखेरीस संपूर्ण आठ महिन्यांच्या कालावधीत तिथे फक्त दोन ते तीन हजार पेशंट नोंदवले गेले आहे गेले आहेत. याचे श्रेय तेथील बळकट अशा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला जाते ज्यासाठी तिथे सरकार जीडीपीच्या साधारण दहा टक्केपर्यंत खर्च करते. आर्थिक विषमता, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरणपूरक विकास या तीन ठळक मुद्दय़ांवर प्रचार करणाऱ्या जेसिंडा यांचा विजय हा जनकेंद्री, पर्यावरणकेंद्री मांडणी करू पाहणाऱ्या तरुण नेत्यांना लोकांची मिळत असलेली पसंती समजायला हरकत नाही.

– डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई

धर्मचिकित्सेशिवाय दमनप्रवृत्ती कशी नष्ट होईल?

‘ही दमनप्रवृत्तीच..’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. कुठल्याही चिकित्सेचे मूळ हे धर्म आणि धर्मग्रंथ चिकित्सा मानले जाते. आजही कोटय़वधी हिंदू ज्या निर्बंधांन्वये आपले जीवनव्यवहार चालवत आहेत ते तत्त्वत: ‘मनुस्मृती’वरच आधारलेले आहेत. स्त्रियांच्या जगण्याचा विचार करताना, आजच्या स्त्रीचा सर्व क्षेत्रांतील प्रवेश आणि वावर पाहता ‘मनुस्मृती’तला कोणता निर्बंध आज शिल्लक आहे असा प्रश्न कदाचित कुणी करूही शकेल; पण स्त्री कोणत्याही क्षेत्रात कितीही मुक्तपणे संचार करताना दिसली तरी ‘मनुस्मृती’ने ‘पुरुष प्रधान आणि स्त्री दुय्यम’ ही जी समाजाच्या मनात पक्की केलेली धारणा आहे ती आजही मूळ धरून आहे.

याच्याच बरोबरीने ‘स्त्री ही एक वस्तू/ उपभोग्य वस्तू’ हा दृष्टिकोन पुरुषांच्या मनात पक्का रुजला आहे यालाही पुराणे आणि इतर धर्मग्रंथांतील कथांचा प्रभाव आणि संस्कार कारणीभूत ठरला आहे. इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांच्या ‘भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास’ या पुस्तकात प्राचीन काळापासून स्त्री ही भोग्य आणि एक वस्तूच कशी मानली गेली याचे वस्तुनिष्ठ विवेचन आहे. तेव्हा कमलनाथ यांच्यासारख्या जाणकार व्यक्तीही एखाद्या महिलेला ‘आयटम’ म्हणून संबोधतात तेव्हा ते आपल्या संस्कृतीचा वारसाच चालवत असतात. ती नाकारायची असेल तर धर्मचिकित्सेची हिंमत दाखवावी लागेल.

– अनिल मुसळे, ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 23, 2020 12:08 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 39
Next Stories
1 सैनिकी सरावांपेक्षा राजकीय मुत्सद्दीपणाची गरज
2 १८ लाख मुलांच्या शैक्षणिक वर्षांचा प्रश्न
3 पंचनामे, राजकीय भेटींपेक्षा विमा सर्वेक्षण हवे
Just Now!
X