आता ‘अलिप्तता’ राखता येईल काय? ‘धोरणदांभिकतेचा ‘बेका’!’ हा अग्रलेख (२८ ऑक्टोबर) वाचला. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेबाबतच्या आपल्या धोरणांमध्ये काही विरोधाभास दिसतात. अलिप्ततावादी चळवळीची (नाम) वाढती असंबद्धता, सोव्हिएत संघाचे तुकडे होणे आणि नवी शक्ती म्हणून चीनचा उदय होण्यामुळे परराष्ट्र धोरणात बरेच बदल झालेले आहेत. अगदी गेल्या काही वर्षांत भारताबाबत अमेरिकी वृत्तीमध्येही मोठे बदल झालेले दिसत आहेत. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यंदा फेब्रुवारीत -करोना येण्यापूर्वी- अहमदाबाद येथे येऊन आपली मोहीम सुरू केली होती आणि आता दोन अमेरिकी मंत्र्यांची भारतभेटदेखील त्याचाच अनुक्रम ठरू शकते. ताज्या करारामुळे भारत लगोलग पुढच्या काही आठवडय़ांत अमेरिकी सरकारकडून काही प्राप्त करू शकेल, असे नाही. म्हणूनच अमेरिकी मतदारांमधील मूळ भारतीयांच्या समजुतीवर परिणाम करणे, हे एक यामागचे धोरण तेथील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे असू शकते. सध्या भारत चीनशी सीमा संघर्षांला सामोरा जात आहे; परंतु हा संघर्ष चीन-अमेरिका संघर्षांइतका मोठा आणि गंभीर नाही. वास्तविक सामायिक लोकशाही मूल्ये असूनही, जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत अमेरिका घेत असलेली भूमिका भारतासाठी नेहमीच ‘अवघड’ ठरली आहे; परंतु ताज्या करारांमुळे भारत-अमेरिकेत भौगोलिक-राजकीय समीकरणे निर्माण होतील असे दिसते. चीनवर मात करण्यासाठी भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावावी अशी अमेरिकेची इच्छा असावी. त्यामुळे अमेरिकेबरोबर केलेल्या या कराराचा अर्थ असा होतो की, भारताने पूर्वी इराक आणि अफगाणिस्तानमधील संघर्षांपासून स्वत:स दूर ठेवले होते; त्या धोरणात आता बदलांची शक्यता आहे. आता अमेरिकेच्या इतर देशांशी संघर्षांत सहभाग आणि सत्तापरिवर्तन यांसारख्या मोहिमांमध्ये भारताला भाग घेण्यास भाग पाडले जाईल काय? अमेरिकेशी व्यापक सहकार्य अटळ आहे आणि बऱ्याच अंशी ते स्वागतार्हही आहे; परंतु आपला स्वार्थ साध्य करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या हक्कांचा बळी देणाऱ्या अमेरिकी धोरणांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे) जागा वाढवा, पण प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करा! ‘मराठा आरक्षणावरील सुनावणी लांबणीवर’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ ऑक्टोबर) वाचली. आता ही सुनावणी चार आठवडय़ांसाठी लांबणीवर पडल्याने इयत्ता अकरावी प्रवेश पुन्हा लांबणीवर पडणार का? करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शालांत परीक्षा निकालास आधीच विलंब झाला आहे! त्यातच महाविद्यालयीन जीवनात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना करिअरच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे राज्य सरकारने वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? आरक्षणाचा हा प्रश्न सुटण्यासाठी कायदेशीर व राजकीय दिरंगाई झालीच तर मग या विद्यार्थ्यांचे हे महत्त्वाचे वर्ष त्यांची कोणतीही चूक नसताना राज्य सरकारने का वाया घालवावे? राज्य सरकारने यंदाच्या अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची ‘मराठा आरक्षणविरहित’ प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी. प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रसंगी कनिष्ठ विद्यालयाच्या जागा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हंगामी स्वरूपात वाढवून यंदाची अडकलेली प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी. यामुळे अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे आधीच फुकट गेलेले अर्धे वर्ष येणाऱ्या महिन्यांत भरून निघेल आणि अकरावीच्या वर्षांतील आरक्षणाची त्यांची गरज या वर्षांपुरती तरी संपुष्टात येईल. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे न्यायालयानेही संवेदनशीलता दाखवण्याची गरज ‘मराठा आरक्षणावरील सुनावणी लांबणीवर’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ ऑक्टोबर) वाचली. करोनाच्या संकटामुळे शैक्षणिक वेळापत्रक अगोदरच कोलमडले आहे, त्यात मराठा आरक्षण प्रकरणामुळे अधिकच भर पडली आहे. मराठा आरक्षण प्रलंबित प्रकरणामुळे महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने थेट द्वितीय वर्ष पदवी प्रवेश प्रक्रिया ११ सप्टेंबर रोजी, तर पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रिया ५ ऑक्टोबर रोजी स्थगित केली आहे. या प्रकरणामुळे अकृषी विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रियेतसुद्धा अडचण येणार आहे. याच प्रकरणामुळे नियोजित राज्यसेवा परीक्षासुद्धा पुढे ढकलावी लागली. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित बाबींमध्ये शासन व न्यायालयानेही संवेदनशीलता दाखवत ठोस व तात्काळ निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. - मयूर तुकाराम माने, पिलीव (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) शाळा ‘आदर्श’ करताना.. ‘३०० जि.प. शाळा लवकरच आदर्श शाळा म्हणून विकसित’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ ऑक्टोबर) वाचली. त्यात म्हटल्याप्रमाणे राज्यात जिल्हा परिषदेच्या ३०० शाळा ‘आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे. या शाळा निश्चित निकषानुसार प्रत्येक तालुक्यातील पहिली ते सातवीचे वर्ग असलेली किमान एक शाळा याप्रमाणे निवडण्यात आल्या आहेत. या आदर्श शाळानिर्मितीचे भौतिक सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि आवश्यक प्रशासकीय बाबी हे मुख्य तीन भाग असतील. वर वर पाहता शासनाचा हा निर्णय क्रांतिकारक वाटू शकेल. कारण या शाळांची निर्मिती करताना भौतिक सुविधांमध्ये स्वतंत्र शौचालये, आयसीटी लॅब, ग्रंथालय, विज्ञान प्रयोगशाळा, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य यांसारख्या सुविधा आवश्यक असणार आहेत. शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी नवनिर्मितीला चालना देणारे, वैज्ञानिक वृत्ती, सांविधानिक मूल्ये, संभाषण कौशल्ये या शाळांत विकसित करण्यात येणार आहेत. यासाठी सर्व शासकीय, जिल्हास्तरीय व ग्रामस्तरीय योजनांमार्फत साहाय्य करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ सध्याच्या जिल्हा परिषद शाळा भौतिक सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रशासकीय बाबी यांमध्ये मागे आहेत असा होतो. याबाबत कोणताही सरधोपट निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, सर्व शिक्षा अभियान ते शिक्षण हमी कायदा या शासनाच्या कायदे व धोरणांच्या अंमलबजावणीत शासनाचे योगदान तपासण्याची गरज वाटते. संसदेत व विधिमंडळामध्ये ज्याप्रमाणे कायदे केले जातात व धोरण ठरवले जाते, त्या पद्धतीने अंमलबजावणी न केल्याने ठरावीक शाळा ‘आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित करण्याची वेळ शासनावर येते. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या शिक्षण हमी कायद्याने बालकांना प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले आहे. त्यासाठी सरकारी पातळीवरील जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकण्यात आली आहे. साधारणपणे शिक्षक आणि विद्यार्थी वर्षांला एक हजारपेक्षा जास्त तास शाळेत घालवतात. ज्या भौतिक परिसरात ते काम करतात तो सुखकारक, किमान पातळीवर आरामदायी आणि काम करण्यास आनंद वाटेल असा असावा, त्यासाठी शाळेमध्ये किमान काही सुविधा उपलब्ध असाव्यात, हे शिक्षण हमी कायद्यानुसार निश्चित केले आहे. यामध्ये शालेय इमारत, वर्ग खोल्या व इतर खोल्या, क्रीडा उपकरणे व साहित्यासह मैदान, वीज व विद्युत उपकरणे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक (जेथे तरतूद असेल तेथे), उतरता रस्ता-रॅम्प, माध्यान्न भोजन स्वयंपाक खोली व भांडी, पेयजल, हात धुण्याची सुविधा, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह या बाबी शाळेची मानके म्हणून अनिवार्य आहेत. म्हणजे ही जबाबदारी शासनाचीच आहे. असे असताना ही मानके पूर्ण करण्यासाठी अनेक शिक्षकांना आपले काम सोडून शासनाशी संघर्ष करावा लागतो. किंवा सीएसआर वा लोकसहभागासाठी वणवण फिरावे लागते. सध्या राज्यातील हजारो जिल्हा परिषद शाळांचा विजपुरवठा खंडित आहे. स्वच्छतागृह व पिण्याच्या पाण्याबाबत हीच स्थिती आहे. कित्येक शाळांना क्रीडांगण व इतर बाबींसाठी स्वत:ची जागा नाही. म्हणजे शिक्षण हमी कायद्याची अंमलबजावणी शासनाकडून होत नाही हेच दिसून येते. शासनाने प्रत्येक तालुक्यात एक ‘मॉडेल स्कूल’ तयार करावे; मात्र त्यापूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना शिक्षण हमी कायद्यान्वये अनिवार्य असलेली सर्व मानके परिपूर्ण होतील यासाठीही तरतूद करावी. - मोहन भोईर, कोलेटी (जि. रायगड) गायींच्या रक्षणास मोल; माणसांच्या जीवाचे काय? ‘गोरक्षणाच्या नावाखाली..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२८ ऑक्टोबर) वाचला. उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारचे कायदे अजबगजब प्रकारचे आहेत असे खेदाने म्हणावे लागते. कोणत्या गोष्टीला किती महत्त्व द्यायचे हे कसे कळणार? आज तेथील महिला सुरक्षित नाहीत. छेडाछेडी, बलात्कार, खून, अत्याचार हे सगळे सुरूच आहे. कथित ‘रक्षक’ यांचे हिंसाचार वाढत आहेत. मग कायदा-सुव्यवस्था फक्त गोरक्षणासाठीच आहे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. गायींचे रक्षण झाले पाहिजे हे जरी खरे असले, तरी मानवजातीच्या जीवाचे काय? त्याचे मोल आहे की नाही? मनाला वाटेल ते नियम करणे हेच परिवर्तन आहे काय? १०० मोकाट गायी पकडून आणा गोमाता कल्याण योजना आणि कमी भरल्या तर आणणाऱ्या व्यक्तीलाच शिक्षा, हा कसला नियम? मोकाट गायींना सांभाळण्यासाठी दरमहा ९०० रु. अनुदान, त्यातून कोणाचा फायदा होणार, हे समजत नाही. - संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि. सातारा) धोरण शेतकऱ्यांबरोबरच शेतमजुरांच्याही हिताचे हवे ‘साखर कारखानदारीची खडतर वाट’ हा वृत्तान्त (‘लोकशिवार’, २७ ऑक्टोबर) साखर कारखान्यांसमोरील आव्हाने स्पष्ट करणारा आहे. करोनाचे संकट, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, त्यातून उभी राहणारी अनिश्चितता, वित्तीय व्यवस्थापनातील त्रुटी, सरकारी साहाय्याची अपेक्षा, त्यामुळे नवोपक्रमांचा तुटवडा, राजकारणाचा चरख यांमधून साखर कारखानदारीसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जनतेचे अर्थकारण अजूनही बऱ्याच अंशी ऊस शेती अर्थातच साखर कारखानदारीवर अवलंबून आहे. या शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण ठरवताना भूमिहीन शेतमजूर आणि कारागीर यांच्या हितासाठीचे धोरणही ठरवले पाहिजे. - प्रा. डॉ. श्रीकृष्ण महाजन, वर्षांनगर (जि. कोल्हापूर)
