25 November 2020

News Flash

एकाच नाण्याच्या दोन बाजू?

खेडय़ापाडय़ांतील पालकांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे आकर्षण हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

एकाच नाण्याच्या दोन बाजू?

‘जिल्हा परिषदेच्या ३०० शाळा लवकरच आदर्श’, ‘वीसपेक्षा कमी पटाच्या शाळांवर पुन्हा गंडांतर’ या बातम्या (लोकसत्ता, अनुक्रमे २७ व २८ ऑक्टोबर) आणि ‘शिक्षणाचा खर्च सोसवेना?’ हा ‘अन्वयार्थ’ तसेच ‘शाळा आदर्श करताना..’ हे वाचकपत्र (२९ ऑक्टोबर) वाचले.

निवडक ३०० जिल्हा परिषद शाळा ‘आदर्श’ करण्याचा सोस आणि २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा घाट यातून सरकारच्या शैक्षणिक धोरणातील विसंगती ठळकपणे अधोरेखित होते. एकीकडे एकही मूल शाळाबाह्य़ होऊ नये म्हणून मोहीम उघडायची, विद्यार्थ्यांची गळती थांबावी म्हणून माध्यान्ह भोजन, मोफत पाठय़पुस्तके-गणवेश यांसारख्या योजना राबवायच्या आणि दुसरीकडे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करायच्या, हा विरोधाभास आहे. सरसकट शाळा बंद करण्यापेक्षा पटसंख्या कमी होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या बाबींच्या मुळाशी जाऊन त्यावर उपाययोजना करण्याची इच्छाशक्ती धोरणकर्ते का दाखवत नाहीत? खेडय़ापाडय़ांतील पालकांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे आकर्षण हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे प्रत्येक कुटुंबात असलेली एक किंवा दोनच मुले हे ‘सकारात्मक’ वास्तव शाळांसाठी पटसंख्येचा निकष ठरवणारे धोरणकर्ते का लक्षात घेत नाहीत? गावागावांतील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्यावर दूर अंतरावरील मोठय़ा शाळेत जाताना ओढे, नाले, जंगल, महामार्ग पार करून पायपीट करताना निर्माण होणारे धोके धोरणकर्त्यांच्या लक्षात येत नाहीत का?

प्रसंगी अधिकाऱ्यांनी-मंत्र्यांनी त्यांच्या परदेशी दौरे आणि केबिन/बंगल्याच्या नूतनीकरणावरील, सरकारी जाहिरातींवरील खर्च कमी करावा; आमदार-खासदारांचे वेतन कमी करावे; पण असंख्य गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न असलेल्या ग्रामीण भागातील शाळा बंद करू नयेत. राज्यातील विद्यमान सरकारने याचा पुनर्विचार करावा. अन्यथा पूर्वीचे महायुती सरकार व सध्याचे महाविकास आघाडी सरकार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ठरतील!

– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

अशीही उदाहरणे आहेत..

‘वीसपेक्षा कमी पटांच्या शाळांवर पुन्हा गंडांतर’ ही  बातमी (२८ ऑक्टो.) वाचली. बिहारमधील गया येथे एक सरकारी शाळा फक्त एका मुलीसाठी सुरू आहे. तिथे दोन शिक्षक व माध्यान्ह भोजनासाठी एक जेवण बनवणारी व्यक्ती त्या मुलीसाठी रोज शाळेत येतात. केरळमध्ये टाळेबंदीतही केवळ एका विद्यार्थिनीच्या सुलभतेसाठी, तिला परीक्षेला जाता यावे म्हणून सरकारी फेरीबोट सुरू ठेवली. जपान सरकारनेही कमी प्रवासी असणारे एक रेल्वे स्थानक बंद करण्याचा निर्णय मागे घेतला; केवळ एका विद्यार्थिनीच्या शिक्षणाची गैरसोय होऊ नये म्हणून तिचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत ते स्थानक सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. आपल्या देशातील/ राज्यातील शिक्षणाप्रति सरकारी अनास्थेमुळे खेडेगावांतून हुशार व होतकरू विद्यार्थी शिक्षणासाठी वणवण करताना दिसतात.

– हर्षवर्धन जुमळे, ठाणे

या अनास्थेतून नवा ‘भेद’ तयार होईल!

‘शिक्षणाचा खर्च सोसवेना?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२९ ऑक्टोबर) वाचला. २० पेक्षा कमी पट असणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करून एकत्रित शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाचे जितके फायदे आहेत, त्यापेक्षा जास्त तोटेसुद्धा आहेत. चार-पाच गावे मिळून एक शाळा केल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण तयार होईल. विद्यार्थिसंख्या जास्त असल्याने तेथे भौतिक सुविधा निर्माण करणे गरजेचे ठरेल. सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आणि सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करणे सोपे होईल. मात्र चार-पाच कि.मी. पायी वा सायकलवर जाणे हे काही ठिकाणी त्रासदायक ठरू शकते. ग्रामीण भागातील रस्ते अतिशय खराब झालेले असतात आणि अशा मार्गावरून दररोज येणे-जाणे विद्यार्थ्यांना कंटाळवाणे वाटू शकते. दूरवर आडमार्गाने जाताना मुलींना बऱ्याच वेळेस शारीरिक शोषणासारख्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागते. एखादी अशी घटना घडली की, लगेच आसपासच्या २० ते २५ खेडेगावांतील पालक मुलींना शाळेत पाठवण्यास नकार देतात. गावात शाळा असल्याकारणाने मुली आणि मुले मधल्या सुट्टीत घरातील कामे करतात. पालकांना याचा निश्चित फायदा आणि मदत होते.

खेडेगावातील शालेय शिक्षण जरी कमी भौतिक सुविधांत होत असले, तरी येथील मुले-मुली अगदी जिल्हाधिकारी पदापर्यंत पोहोचले आहेत हे सत्य आहे. आज काही जि. प. शाळांत किंवा गावांतील खासगी शाळांतही पुरेसे मैदान, प्रयोगशाळा, अभ्यासिका, खेळाचे साहित्य, शौचालय, मुलींना आणि महिला शिक्षकांना वेगळा कक्ष यांपैकी बऱ्याच सुविधांचा अभाव दिसून येतो. शासनाने या सर्व गोष्टी पुरविल्या तर शेतकरी कुटुंबांची होणारी आर्थिक परवड थांबू शकते. शासनाने ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्था सुधारावी यासाठी ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाच्या निधीतून ५० टक्के निधी शिक्षणावर खर्च करण्याची बंधने घालावीत. असे केल्याने भौतिक सुविधांमध्ये वाढ होईल. वेळेत लक्ष न दिल्यास शहरी आणि ग्रामीण असे शैक्षणिक वर्ग तयार होऊन शिक्षणभेद हा नवा पायंडा पडू शकतो.

– प्रा. आनंद हरिश्चंद्र निकम, औरंगाबाद

‘शिक्षण’ राजकीय अजेण्डय़ावर नाही म्हणूनच..

‘शाळा आदर्श करताना..’ या मथळ्याचे वाचकपत्र आणि ‘अन्वयार्थ’मधले ‘शिक्षणाचा खर्च सोसवेना?’ हे टिपण (२९ ऑक्टोबर) वाचले. शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी आणि शाळा सक्षमपणाने सुरू राहण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या गोष्टींची शंभर टक्के पूर्तता केल्यास सर्वच शाळा ‘आदर्श’ होऊ शकतात. पण तसे होत नसल्याने इतर खटाटोप सरकारला करावा लागतो. २० पेक्षा कमी विद्यार्थिसंख्या असलेल्या सुमारे १५ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागणे, ही बाब पुरोगामी वगैरे समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला भूषणावह नाही.

‘अन्वयार्थ’मधील- ‘शाळेतील शिक्षक हा गावकऱ्यांसाठी नेहमीच सखा राहिला आहे’ हे विधान आता तपासून पाहण्याची गरज आहे. कारण काळ बदलला आहे. गेल्या ७० वर्षांत राज्यात ‘गाव तिथे शाळा’ हे धोरण बऱ्यापैकी राबवण्यात आले, हे निरीक्षण योग्यच. पण नव्वदनंतरच्या काळात सरकारचा शिक्षणावरचा खर्च कमी झाल्याने ग्रामीण भागातल्या शाळांना याचा फटका बसला. उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतरच्या कालखंडात अनेक क्षेत्रांवर जे दुष्परिणाम झाले, त्यात ग्रामीण भागातले शिक्षण मोठय़ा प्रमाणात प्रभावित झाले. पण यासाठी केवळ सरकारला दोष देऊन चालणार नाही. ‘शिक्षण’ हा विषय जसा देशाच्या, राज्याच्या राजकारणाच्या अजेंडय़ावर नाही, तसाच तो ग्रामीण राजकारणाच्याही नाही. मग शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होणारच. शाळा बंद होण्याचा सर्वाधिक फटका मुलींना बसतो. शेतमजूर- शेतकरी-गरीब-वंचित-दलित- आदिवासी- भटके विमुक्त समूहाला याची जबर किंमत चुकवावी लागते. सर्वासाठी दर्जेदार मोफत शिक्षण व मोफत उत्तम आरोग्य सुविधा या दोन मागण्या राजकीय अजेंडय़ावर येत नाहीत, तोवर परिवर्तन दूर राहील.

– डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

पाकिस्तानातील मुलकी सरकारही धोकादायकच

‘कडेलोटाकडे..’ हे संपादकीय (२९ ऑक्टोबर) वाचले. यात असे म्हटले आहे की- ‘वास्तविक आपल्या या शेजारी देशात लोकशाही रुजणे हे पाकिस्तानइतकेच भारताच्याही हिताचे आहे.’ परंतु काश्मीर खोऱ्यातील पाकपुरस्कृत दहशतवाद चरमसीमेला पोहोचला तेव्हा पाकिस्तानात निवडणुकीद्वारे सत्तारूढ झालेले सरकार अस्तित्वात होते. २ डिसेंबर १९८८ ते ६ ऑगस्ट १९९० या कालावधीत बेनझीर भुट्टो पाकिस्तानच्या पंतप्रधान होत्या. त्या पुन्हा ऑक्टोबर १९९३ ते नोव्हेंबर १९९६ या कालावधीत पंतप्रधानपदी कार्यरत होत्या. त्यांच्या या दोन्ही कार्यकाळांत भारत-पाकिस्तान संबंध जास्तच चिघळले, हे कसे विसरता येईल? असे घडण्यास आपल्या देशातील त्या वेळची राजकीय अस्थिरता कारणीभूत ठरली, तसेच अमेरिकेचा बेनझीर सरकारला मिळालेला पाठिंबाही कारणीभूत ठरला. याच काळात दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासात रॉबिन राफेल नामक ज्येष्ठ राजनय अधिकारी कार्यरत होत्या. त्यांची व बेनझीर यांची घनिष्ठ मैत्री जगजाहीर होती. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात रॉबिन राफेल यांची चौकशी सुरू झाल्यावर पाकिस्तानी माध्यमांनी थयथयाट करत अमेरिकी प्रशासनावर जे तोंडसुख घेतले, ते कशाचे द्योतक मानायचे? (या राफेल बाईंचे पती अरनॉल्ड राफेल हे १९८८ साली जनरल झिया उल हक यांच्या विमानाला झालेल्या अपघातात ठार झाले.) रॉबिन राफेल यांनी त्यांच्या दिल्लीतील कार्यकाळात अमेरिकी धोरण पाकिस्तानच्या बाजूने व भारताच्या विरुद्ध झुकलेले राहील याची पुरेपूर काळजी घेतली. काश्मीरच्या दृष्टीने पाकिस्तानातील सैनिकी सरकारइतकेच तेथील मुलकी सरकारही आपल्यासाठी धोकादायक ठरले आहे.

अग्रलेखात समारोप करताना असे मत मांडले आहे की, ‘धर्म आणि शासन यांच्यातील द्वंद्वात सत्ताकौल धर्माच्या बाजूने लागला तर त्यात धर्माचा विजय होतो, पण देश पराभूत होतो.’ फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या कथित इस्लामविरोधी विधानाचा विरोध म्हणून २७ ऑक्टोबरला पाकिस्तानी असेंब्लीत पॅरिसस्थित पाकिस्तानी राजदूताला परत बोलविण्यासंबंधीचा ठराव एकमताने पारित झाला. यातील मेख अशी की, गेल्या तीन महिन्यांपासून हे राजदूताचे पद रिक्त आहे! अस्तित्वात नसलेल्या राजदूताला परत बोलाविण्याचे ठरवून त्या देशाने जगात आपले हसे करून घेतले आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री शहा महमूद कुरेशी सदर ठराव मांडण्यात सहभागी होते, त्यांनाही या बाबीचा विसर पडावा हे त्या देशातील अनागोंदीकडे अंगुलिनिर्देश करते. धर्माची झापडे डोळ्यांवर बांधल्यावर यापेक्षा वेगळे काही घडू शकत नाही.

– सतीश भा. मराठे, नागपूर

संकल्पनांच्या घोळातून राजकारण रेटण्याचा हेतू?

‘विजयदशमीचे विचार!’ हे संपादकीय (२७ ऑक्टोबर) वाचले. या वर्षीची देशाचीच नव्हे, तर जगातील परिस्थिती असामान्य, अपूर्व अशी आहे. अशा वेळी रा. स्व. संघाच्या आशीर्वादाने देशाचा कारभार करणाऱ्या भाजपच्या कामगिरीचे मूल्यमापन सरसंघचालकांनी करणे योग्य ठरले असते. त्यांनी करोनापूर्व काळातील भाजप सरकारच्या आर्थिक आणि इतर कामगिरीची तपासणी करून पक्षाला आत्मपरीक्षण करण्यासाठी आणि त्याप्रमाणे बदल सुचविण्याची गरज होती. परंतु सरसंघचालकांना तसे वाटत नसेल आणि ‘सब कुछ ठीक है’ अशीच भूमिका असेल, तर बोलणेच खुंटते. नेहमीप्रमाणेच हिंदुत्व, संस्कृती, राष्ट्रीयत्व, हिंदुत्ववाद, हिंदू धर्म या सर्वाचा घोळ त्यांच्या भाषणात घातलेला दिसला. पण म्हणून याचा अर्थ गोंधळ सरसंघचालकांच्या मनात आहे असे नाही. यात जनतेच्या मनात गोंधळ उडवून भाजप आणि संघप्रणीत हिंदुत्ववादी राजकारण पुढे रेटण्याचा हेतू आहे की काय, अशी शंका निर्माण होते. दुसरे म्हणजे, १३० कोटी भारतीयांत बहुसंख्य हिंदू आहेत, त्याबरोबर मुस्लीम, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, पारसी, ज्यू असे धर्म आहेत, पंथ आहेत. हे सर्वच भारताचे नागरिक आहेत. सर्वाना आपापले धार्मिक व्यवहार पाळण्याचे समान अधिकार आहेत. पण राष्ट्राला मात्र धर्म नाही. अशा प्रकारे व्यवहार केला तर ते संविधानातील तरतुदीनुसार होईल. संविधानातील ‘सेक्युलॅरिझम’चा हा अर्थ आहे.

– डॉ. अनिल केशव खांडेकर, पुणे

आर्थिक ताकद वाढली तरच ‘बेका’ दृढ होईल!

‘धोरणदांभिकतेचा ‘बेका’!’ हा अग्रलेख (२८ ऑक्टोबर) वाचला. भारत आणि अमेरिका यांच्यात लष्करी सामंजस्याचा ‘बेका’ करार मंगळवारी झाला. ही दोन्ही मोठी राष्ट्रे लष्करी डावपेच आखण्यासाठी एकत्र येत आहेत, ही महत्त्वाची बाब आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाला इजा पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाल्यास अमेरिका भारताच्या बाजूने ठामपणे उभी राहील, अशी ग्वाही अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिली. या आधीसुद्धा मनमोहन सिंग सरकारने अमेरिकेशी अणूकरार करून घेतला होता. भारत-अमेरिका संबंध दृढ होण्याची पायाभरणी मनमोहन सिंग व अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारांनी केली होती, त्याचा मोदी सरकार उघडपणे पुरस्कार करताना दिसते.

सध्या चीनच्या आततायी कृत्यांमुळे चीनविरोधात अमेरिका पुढाकार घेताना दिसते. चीनी कृत्यांना वेळीच नियंत्रणात ठेवले नाही, तर आपले जागतिक राजकारणातील महत्त्व कमी होईल, हे अमेरिकेच्या ध्यानी आली आहे. वास्तविक बेका करार अमेरिका अत्यंत घनिष्ट मित्रदेशांशीच करते. परंतु सध्या भारत आणि अमेरिका यांचा मुख्य शत्रू एक असल्याने हा करार होणे अधिक सोपे झाले आहे.

लष्करी करारांचे स्वागत करताना एका बाबीकडे दुर्लक्ष होऊ नये. वस्तूंच्या उत्पादनांसाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याकरिता अमेरिका उत्सुक आहे. चीनला बाजूला सारून ‘जागतिक पुरवठा साखळी’ उभी करण्याची धडपड अमेरिका करते आहे. अमेरिकेची ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारत साहाय्यक ठरला तर अमेरिकेला ते हवेच आहे. भारतानेही ही संधी सोडू नये. आर्थिक ताकद वाढली तरच भारताचा अमेरिकेबरोबरचा हा बेका करार दृढ होईल.

– सुविद्या तानाजी पवार, वेल्हाणे (जि. धुळे)

बदललेल्या भूमिकेची मीमांसा संघनेतृत्वानेच करावी

‘विजयादशमीचे विचार!’ हे संपादकीय (२७ ऑक्टोबर) वाचले. अलीकडे रा. स्व. संघ हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ाबाबत आपल्या मूळ भूमिकेपासून दुरावत चालला आहे की काय, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती दिसते. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांच्या हिंदू संघटनासंबंधी विचारांना स्वा. सावरकरांच्या ‘हिंदुत्व’ या ग्रंथाची पार्श्वभूमी आहे, किंबहुना त्यांच्या राष्ट्रचिंतनाचा तो पाया आहे, असे म्हणता येईल. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास, सध्याच्या सरसंघचालकांचे ‘हिंदुत्वा’विषयीचे विचार हे खुद्द सावरकर (‘हिंदुत्व’ या संकल्पनेचे मूळ उद्गाते), तसेच संघाचे प्रथम व द्वितीय सरसंघचालक (अनुक्रमे डॉ. हेडगेवार आणि मा. स. गोळवलकर) यांच्या भूमिकांशी अगदी विसंगत असल्याचे लक्षात येते. ना. ह. पालकर लिखित ‘डॉ. हेडगेवार’ हे संघसंस्थापकांचे चरित्र आणि त्या चरित्रग्रंथाला द्वितीय सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर यांनी लिहिलेली प्रस्तावना हे दोन महत्त्वाचे आधार इथे घेतलेले आहेत.

(१) ‘डॉ. हेडगेवार’ या चरित्रग्रंथात म्हटले आहे : ‘डॉक्टरांनी अत्यंत विचारपूर्वक ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ हे नाव निश्चित केले होते. त्या वेळी ‘हिंदुस्थान’ हे ‘त्यांत राहणाऱ्या सर्व लोकांचे राष्ट्र’ असल्याचा अपसमज हिंदू पुढाऱ्यांत इतका खिळून बसला होता, की त्यांना हिंदू समाज संघटनेचे कार्य हे ‘राष्ट्रीय’ वाटणे शक्यच नव्हते. पण विकृत राष्ट्रीयत्वाची कल्पना उराशी बाळगून संघाच्या ‘राष्ट्रीय’ शब्दाला काही जणांनी विरोध केला असला, तरी डॉक्टरांच्या मनात मात्र हिंदुस्थानात हिंदू समाजाची प्रत्येक गोष्ट, संस्था व चळवळ हीच तेवढी बावनकशी ‘राष्ट्रीय’ असू शकते, याविषयी संपूर्ण नि:शंकता होती. राष्ट्र म्हणजे परस्परविरोधी परंपरा, संस्कृती व भावभावना असलेल्या लोकांची मारून मुटकून बांधलेली आवळ्याची मोट नसते; तर धर्म, संस्कृती, देश, भाषा व इतिहास अशा साधम्र्यातून ‘आपण सर्व एक आहोत.. सारखे आहोत’ अशी जी अपूर्व आत्मीयता वा जिव्हाळा हृदयातून उचंबळून येतो, तोच राष्ट्राला अधिष्ठानभूत असतो, हे त्यांनी पुरेपूर ओळखले होते.’

(२) याच चरित्रग्रंथाच्या प्रस्तावनेत द्वितीय सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर म्हणतात : ‘प्राचीनतम भूतकाळापासून घडत आलेल्या व प्रत्यक्ष डोळ्यांसमोर घडणाऱ्या विविध प्रसंगांतून, ‘आपल्या पुण्यभूमीचे राष्ट्रजीवन हे हिंदू राष्ट्रजीवनच आहे’ या त्रिकालाबाधित सत्याचा साक्षात्कार त्यांना (डॉ. हेडगेवार) पूर्णपणे झाला. त्यांच्या जीवनकाळात व आजही ज्या अनैतिहासिक व असत्य अशा तथाकथित संमिश्र-राष्ट्रवादाचा पुरस्कार व उदोउदो केला जात होता व आहे, तो राष्ट्रवाद बुद्धीला व तर्काला न पटणारा व विशुद्ध राष्ट्रभावना दुखावणारा आहे.’

यावर अधिक काही भाष्य करण्याची गरजच नाही. हिंदुत्वाविषयी संघाच्या सध्याच्या (बदललेल्या) भूमिकेची कारणमीमांसा संघाचे सध्याचे नेतृत्वच करू शकेल!

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

उरल्या धुगधुगीमुळे न्यायिक तफावत?

‘इशरतजहाँ प्रकरण : ३ पोलिसांची याचिका फेटाळली’ ही बातमी (२४ ऑक्टो.) वाचली. इशरतजहाँ बनावट चकमक प्रकरणात आरोपी असलेल्या तीन पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातून आपल्याला मुक्त करण्याची केलेली मागणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळून लावली, ही गोष्ट नवलपूर्णच म्हटली पाहिजे. कारण या प्रकरणात आरोपी असलेले गुजरात राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांची सीबीआय न्यायालयाने २०१४ मध्येच ‘क्लीन चिट’ देऊन मुक्तता केली आहे. परंतु त्यात त्या वेळी समाविष्ट असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना मात्र ‘क्लीन चिट’ देऊन मुक्तता करण्यास न्यायालयाने नकार दिलेला आहे. यात आरोपी असलेले तीन पोलीस अधिकारी तर आता निवृत्त झालेले आहेत आणि चौथे पोलीस अधिकारी जे. जी. परमार यांचे काही दिवसांपूर्वीच निधन झाले. या अधिकाऱ्यांची मुक्ततेची मागणी फेटाळणे म्हणजे अजूनही या प्रकरणात ‘काही धुगधुगी’ असावी! परंतु मंत्र्यांना एक न्याय आणि प्रशासकीय पोलीस अधिकाऱ्यांना एक न्याय, अशी न्यायालयीन तफावतच यानिमित्ताने पाहावयास मिळत आहे.

– शुभदा गोवर्धन, ठाणे

पिचलेल्या भाडेकरूंवर नव्या कायद्याचा भार नको

‘..तर २५ लाख भाडेकरू संकटात!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ ऑक्टोबर) वाचली. केंद्र सरकार एकामागून एक घाईने निर्णय घेते आहे अथवा घेऊ पाहते आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे असेच वाटू लागले आहे. केंद्र सरकारने आदर्श भाडे कायद्याचा मसुदा जारी केला आहे आणि या संभाव्य कायद्यानुसार वाढीव भाडे ठरविण्याचा हक्क हा घरमालकास देण्यात आला आहे. भाडे परवडत नसेल तर घर खाली करण्याचे आदेशसुद्धा दिले जातील. आजमितीस जवळपास १५-१६ हजार जीर्ण चाळी/इमारती आहेत. त्यांत गेली अनेक वर्षे, नव्हे दोन/तीन पिढय़ा पागडी देऊन राहत आलेले आहेत. इतकेच नव्हे, तर म्हाडा अथवा रिपेरिंग बोर्डाकडून दुरुस्ती करण्यात आल्यानंतर काही प्रमाणात भाडीसुद्धा वाढवली गेली. त्यानंतर शंभर महिन्यांचे भाडे देऊन रहिवाशांना मालकी हक्कमिळत होता. ज्याद्वारे स्वयं-पुनर्विकासाला चालना मिळत होती.

पण जेव्हापासून पुनर्विकास प्रक्रिया चर्चेत येऊ लागली, तसे घरमालक व विकासक यांनी आपल्या फायद्याचे गणित अचूक ओळखून भाडेकरूंना वाऱ्यावर सोडले आहे. आधीच पुनर्विकास प्रक्रियेत अडकलेले रहिवासी हे भाडे देऊन राहत आहेत. रिपेरिंग नाही, ठप्प झालेला पुनर्विकास अशा परिस्थिती तेथे लोक अक्षरश: जीव मुठीत धरून राहत आहेत. त्यात आता हा नवीन येऊ घातलेला कायदा. याने भाडेकरूंचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे.

भाडे कायदा व म्हाडा नियमावली यांच्यात विसंगती असल्यामुळे आणि एकूणच मुंबई व दक्षिण मुंबई यांमधील भाडेकरूंची संख्या लक्षात घेता, राज्य सरकारला या कायद्याबाबत नक्कीच विचार करावा लागेल. मुख्य म्हणजे पुनर्विकास प्रक्रियेला गती द्यावी लागेल. अन्यथा भाडेकरू व मुंबईतील मूळ रहिवासी यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल.

– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, गिरगांव (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 30, 2020 12:08 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 44
Next Stories
1 आता ‘अलिप्तता’ राखता येईल काय?
2 स्वयंसेवकांनी अशाही प्रसंगी मदतीस उतरावे..
3 ‘मोफत’ राजकारणाची लागण सुरूच राहाते..
Just Now!
X