28 November 2020

News Flash

माहिती अधिकाराची गळचेपी वाढलीच

‘माहिती अधिकार कायदा कलम २ (एच)’अंतर्गत समाविष्ट होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची माहिती जनतेला पुरवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

माहिती अधिकाराची गळचेपी वाढलीच

‘माहिती अधिकारही ‘लालफितीत’च’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला, २ नोव्हेंबर) वाचला. माहिती अधिकार आपल्याला मिळाला तो २००५ मध्ये तो साध्य करण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागला हे महाराष्ट्राच्या शिक्षित मनाला सांगायला नकोच. पण अलीकडे या परिश्रमाची विद्यमान सरकारद्वारे विटंबना होत असल्याचे आपल्याला दिसते. ‘माहिती अधिकार कायदा कलम २ (एच)’अंतर्गत समाविष्ट होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची माहिती जनतेला पुरवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अस्तित्वात आलेल्या या कायदाचा वापर करून शासन कारभार जनतेसाठी पारदर्शक होतो; परंतु अलीकडे ‘महिती आयुक्त’ या संस्थेमध्ये अप्रत्यक्ष राजकीय हस्तक्षेप दिसतो. माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ व वेतन ठरविण्याचा अधिकार सरकारने ससंदेकडे सोपविला यामुळे या संस्थेची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे दिसून येते तसेच एकूण ११ पदांपैकी सहा पदे रिक्त ठेवून आणि ३६ हजार प्रकरणे प्रलंबित ठेवून सरकार याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. २०१४ पासून, माहिती आयुक्त नेमणुकीसाठी माहिती अधिकार  कार्यकर्त्यांना न्यायालयात जावे लागते आणि ऑगस्टपासून रिक्त असलेले मुख्य आयुक्तांचे पद भरण्यासाठी आत्ता कुठे मुहूर्त निघतो! यातही महत्त्वाची गोष्ट अशी की, माहिती आयुक्तपदासाठी आलेल्या ३५५ अर्जापैकी जो एक निवडला जातो, त्याची ख्याती ‘भाजप समर्थक पत्रकार’ अशीच होती. अलीकडे ‘पीएम के अर्स फंड’ हा मुद्दा कलम २(एच) मध्ये नाही असे सरकारने म्हटले आहे.. मग त्याला मिळालेले डोमेन हे ‘जीओव्ही.इन’ (सरकारी विभागांप्रमाणे) का आहे?

अशा अनेक उदाहरणांतून, हाच निष्कर्ष निघतो की, जनतेची ‘मन की बात’ ऐकायला सरकार तयार नाही.

– सुभाष रंगनाथ मोहिते पाटील, गोशेगाव (जि. जालना)

.. विरोधी पक्षांनो, आता तरी जागरूक व्हा!

‘माहिती अधिकारही ‘लालफितीत’च’ हा महेश सरलष्कर यांच्या ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२ नोव्हें.) वाचून वाटले की, कोणताही सत्ताधारी करील तेच मोदी सरकार करीत आहे. अशा वेळी जागरूक  विरोधी पक्षांचे असणे महत्त्वाचे ठरते.

अचानक आणलेली नोटाबंदी, अनपेक्षित देशभर लादलेली टाळेबंदी, पी एम केअर फंड, चीनची घुसखोरी, त्यावरील पंतप्रधानांचे सर्वपक्षीय सभेतील भाष्य, संसदेत गुंडाळलेला प्रश्नोत्तराचा तास व संसदेचे गुंडाळलेले अधिवेशन असे किती तरी मुद्दे विरोधी पक्षीयांनी दवडले. त्यामुळेच केंद्र सरकार एक-एक पाऊल पुढे टाकते आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. विरोध करणारे कुणी नाही म्हटल्यावर सरकारची भीड चेपणारच.

समृद्ध लोकशाहीत राज्यकर्ता व विरोधी तुल्यबळ असावेत अन्यथा ‘संपूर्ण सत्ता राज्यकर्त्यांना संपूर्ण भ्रष्ट करते’ याचा प्रत्यय येईल हे निश्चित.

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

दारूबंदी ४० टक्के तरी लागू पडलीच की नाही?

‘दारूबंदी कशाला हवी?’ (सह्यद्रीचे वारे, २ नोव्हें.) हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख वाचला. अवैध दारुविक्रीची आकडेवारी आणि त्या व्यवसायातील महिला व पुरुषांची वाढलेली संख्या हे ‘दारूबंदीचे अपयश’ नाही तर समाजातील दारूच्या प्रश्नाची दाहकता दर्शवते. अवैध विक्री किंवा तस्करीतून जास्त नफा मिळतो, पण तस्करी त्याच गोष्टीची होते ज्याला मागणी जास्त असते. उद्या सरकारने महाराष्ट्रात पुस्तकांवर बंदी घातली तर पुस्तकांची अवैध विक्री किंवा तस्करी किती प्रमाणात वाढेल? मग बंदी अपयशी म्हणायची की समाजातील दारूच्या सेवनाबद्दल चिंता व्यक्त करायची?

याउलट दुसरा मुद्दा : मुळात कोणतीही ‘बंदी’ अपयशी कशी होऊ शकते? माती खाऊ नये म्हणून आपण लहान मुलाला प्रतिबंध (ओरडतो, इ.) घालतो तरीही आपली नजर चुकवून जर ते लहान मूल माती खातच असेल तर तो ‘प्रतिबंध’ चुकीचा कसा? त्यामुळे ‘दारूबंदीचे अपयश’ हा शब्दप्रयोगच मुळात चुकीचा आहे. दारूबंदीच्या अंमलबजावणीचे अपयश आणि शासन-प्रशासन-पोलीस-समाजातील नागरिकांचा भ्रष्टाचार दारू प्रतिबंधाच्या आड येतो.

वडेट्टीवारांप्रमाणे लेखकाच्या दारुप्रेमापायी समाजसेवकांवर घेतलेल्या आक्षेपातून चंद्रपूर-गडचिरोलीची दारूबंदी जणू काही ‘समाजसेवकांची जबाबदारी’ आहे असा आविर्भाव दिसतो. लेखक चंद्रपूर, गडचिरोली उद्योगविरहित राहण्यामागे प्रत्यक्ष दारूबंदीला दोष देतात. जणू काही औद्योगिक क्रांती ही मूळ दारुक्रांती होती आणि दारूच्या उत्पादनातून राष्ट्रे भरभराटीला लागली, असा अर्थबोध होतो.

समाजसेवकांच्या भूमिकेची समीक्षा अशा लेखांतून करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, पण त्याला तथ्यांचा आधार देणार की नाही? अशीच समीक्षा ‘दारू हवी तेवढी, हवी ती मिळते’ म्हणताना राजकारण्यांची, पोलिसांची, प्रशासनाची करणार का?  लेखक दारुमुक्तीचे समर्थन करत असतील तर त्यांनीच त्यासाठी कार्यक्रम सांगावा, दारूबंदी नाही- तर मग काय?  दारूबंदी हे दारुमुक्तीचे पहिले पाऊल आहे; दारूबंदीमुळे चंद्रपूर-गडचिरोलीची दारू ‘सदोष’ अंमलबजावणी असली तरी ४० टक्क्यांनी कमी झाली, हे तथ्य उरतेच.

– अमोल शैला सुरेश, नाशिक

जमिनीवरील सत्य स्थिती लक्षात घ्या..

‘दारूबंदी कशाला हवी?’या लेखात देवेंद्र गावंडे यांनी चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील सत्य परिस्थिती मांडली आहे. मागील दारूबंदीच्या चार वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्य़ात विदारक परिस्थिती अनुभवास आली आहे. पूर्वी दारू मिळण्याचे विशिष्ट ठिकाण असायचे, आता गल्लोगल्ली आणि अगदी सहजपणे दारू मिळते, ही जमिनीवरची परिस्थिती आहे. चंद्रपूर जिल्हा हा औद्योगिक जिल्हा आहे आणि मागील काही वर्षांत येथील उद्योगांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही, त्यात दारूबंदी. त्यामुळे यात तरुण, महिला अवैध दारुविक्रीच्या धंद्यात नवीन व्यावसायिक (छुप्या पद्धतीने) म्हणून उतरलेत. अनेकांना काही कालावधीकरिता पोलीस कारवाईचा सामना करावा लागतो, पण लवकरच सुटका, परत तेच ते. कधी-कधी, ‘तू मारल्यासारखे कर आणि मी रडल्यासारखे करतो’ अशी स्थिती दिसते. हे नाटकी वातावरण संपायला पाहिजे.

– प्रा. योगेश वसंत खेडेकर, बल्लारपूर (जि. चंद्रपूर)

आदर्शवाद आणि वास्तव!

दारूचे व्यसनच नव्हे तर अन्य सामाजिकदृष्टय़ा अनिष्ट अशा गोष्टींवर बंदी घालून ती संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न शंभर टक्के यशस्वी होतात असे नाही. त्यामुळे अशा अनिष्ट गोष्टींवर कोणत्याही शासनाला फक्त नियंत्रण ठेवणे शक्य असते, पूर्णपणे नष्ट करणे शक्य होत नाही. जे तशी अपेक्षा ठेवतात ते त्याबाबत आदर्शवाद आणि वास्तव या बाबतीत गल्लत करत असावेत, असे वाटते.  कुठलेही सरकार आले तरी आदर्शवादाचे जाहीर कौतुक करणे हे त्यांचे कर्तव्य असते आणि वास्तव स्वीकारून प्रशासन चालवणे हा त्यांचा आपद्धर्म ठरतो. याचा अनुभव अगदी सगळ्याच बाबतीत येत असतो.

– मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

चित्र सडवेलकरांचे नाही, नकललेले!

‘भानु अथय्यांचा चित्रप्रवास’ या अभिजीत ताम्हणे यंच्या वृत्तलेखात (रविवार विशेष, १८ ऑक्टोबर) भानु अथय्या यांच्या चित्रांचा लिलाव होणार आहे अशी माहिती देताना सोबत चार चित्रेही छापली आहेत. त्यापैकी एका चित्राखाली ‘भानुमती राजोपाध्ये- अथय्या यांनी पावडर शेडिंग तंत्राने केलेले बाबूराव सडवेलकर यांचे व्यक्तिचित्र’ असा उल्लेख आहे, ही माहिती चुकीची आहे.

बाबूराव सडवेलकरांचे म्हणून जे चित्र छापले आहे, ते चित्र सडवेलकरांचे नसून जॉन एच. वंडरपोल या चित्रकाराचे आहे. ‘द ह्य़ूमन फिगर’ या जॉन. एच. वंडरपोल यांच्या पुस्तकातील हे मूळ चित्र आहे. या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती १९३५ साली प्रकाशित झाली.

सोबत दोन्ही चित्रे दिली आहेत. त्यावरून, डावीकडले चित्र हे कोणत्या चित्राची नक्कल आहे हे लक्षात येईल. सराव म्हणून अशा चित्रांच्या नकला करण्याचा प्रघात तेव्हा होता. मात्र संबंधित लिलाव संस्था आणि वृत्तलेखाचे लेखक यांनी याबाबत चुकीची माहिती दिली आहे. ती सुधारावी यासाठी हा लेखनप्रपंच.

– दत्तात्रय पाडेकर, मुंबई

मिस मनीपेनी’ या खासगी सचिव

‘राजस सुकुमार’ (२ नोव्हेंबर) या सर शॉन कॉनरी यांच्यावरील उत्कृष्ट अग्रलेखातील एक बारीकशी चूक लक्षात आणून द्यावीशी वाटते. जेम्स बॉण्ड हे ब्रिटिश गुप्तहेर संघटना ‘एम आय ५’चे सीक्रेट एजंट असून त्यांच्या बॉसचे नाव फक्त ‘एम’ असायचे. काही बॉण्डपटांमध्ये या महिला असून मिस मनीपेनी या कायमच बॉसच्या खासगी सचिव असतात ज्या बॉण्ड यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर लुब्ध असतात व त्या दोघांत खेळीमेळीचे नाते असते.

– शरद फडणवीस, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 3, 2020 12:05 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 45
Next Stories
1 दोन्ही बाजूंकडील अतिरेकामुळेच संघर्ष
2 परीक्षार्थीवर ‘आरोग्यसेतु’चे बंधन नको!
3 एकाच नाण्याच्या दोन बाजू?
Just Now!
X