काँग्रेसे रचिला पाया, भाजप झालासे कळस ‘कांजूरची जमीन राज्याचीच!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ नोव्हेंबर) वाचली. मेट्रो कारशेडवरून सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे प्रकल्पास विलंब होणार हे अटळ आहे. पर्यावरणवादी, दक्ष नागरिक किंवा खासगी व्यक्तीमार्फत प्रकल्पास न्यायालयात आव्हान दिल्याने प्रकल्प रखडतो हे एक वेळ अटळ असते. पण ‘सरकार वि. सरकार’ हा संघर्ष टाळता येण्याजोगा आहे. गैर-भाजपशासित राज्यांत भाजपचे उणीदुणी, कुरापती, कुरघोडय़ा करण्याचे उद्योग दिवसेंदिवस वाढतच चाललेले आहेत, हे अशा घटनांवरून दिसून येते. हे सशक्त, सबल राष्ट्रनिर्माणासाठी अतिशय घातक आहे. ‘काँग्रेसे रचिला पाया, भाजप झालासे कळस’ हे २०१४ सालापासून भाजपने नेटाने सिद्ध करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. ‘शतप्रतिशत भाजप’ वा ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या नाऱ्याने पछाडलेल्या, परंतु मोहभंग झालेल्या आणि म्हणून पसंत नसलेल्या गैर-भाजपशासित राज्यांस येनकेन प्रकारेण भंडावून सोडण्याचे केंद्रीय सत्ताधारी भाजपचे राजतंत्र आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. अशा कानठळ्या, कर्णकर्कश शाब्दिक फटाक्यांच्या गजबजाटात देश, प्रदेश, व्यक्ती, समाज विकासास सरकारांना उसंतच मिळेनाशी झालेली आहे. याचा परिणाम सुस्त नोकरशाही घेते आणि म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी सरकारी बाबूंवर आगपाखड केली. ‘दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ’ हे जननायकांना कळत नसावे हे म्हणणे धाष्टर्य़ाचे ठरावे. तेव्हा दोनही सरकारांना अनाहूत सल्ला असा की, चर्चेतून, संवादातून मार्ग काढणे केव्हाही श्रेयस्कर. कारण संघर्षांने विकास खुंटतो. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे) ..तर साहित्य संमेलन लोकवर्गणीतून व्हावे ‘आधी स्थळ आणि वेळ ठरवा, नंतर निधीचे बघू!’ आणि ‘नुकसान सोसून यंदा दिवाळी अंकांची निर्मिती’ या दोन बातम्या (लोकसत्ता, ४ नोव्हेंबर) वाचल्या. ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन’ आणि ‘दिवाळी अंक’ ही मराठी साहित्य-संस्कृतीची दोन अविभाज्य वैशिष्टय़े आहेत. अनेक आघात सोसत आणि वादविवादांवर मात करत मराठी संस्कृतीच्या या दोन्ही गुणवैशिष्टय़ांनी आपली परंपरा जपली आहे. जगाच्या पाठीवर इतर प्रांतांत वा इतर संस्कृतींत क्वचितच अशी वैशिष्टय़े पाहावयास मिळतील! यंदा करोनाचे सावट, बाजारातील आर्थिक मंदी व त्यामुळे बिघडणारे आर्थिक गणित, सरकारी अनास्था या सर्व अडचणींतून मार्ग काढून दिवाळी अंक व साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून मराठी सारस्वत, विचारवंत साहित्य रसिकांच्या सेवेत रुजू होतील यात तिळमात्र शंका नाही. माहितीचा व मनोरंजनाचा भडिमार आजच्या पिढीवर होत असतानाही दरवर्षी वैचारिक, ललित, कथा, आरोग्य, विज्ञान, विनोद अशा विविध विषयांवर शेकडय़ांनी दिवाळी अंक प्रसिद्ध होत आहेत. किंबहुना दरवर्षी त्यात नव्याने भर पडत आहे. यातून मराठी साहित्य रसिकांना प्रसिद्ध सारस्वतांच्या साहित्याची वैचारिक मेजवानी मिळत आहेच, पण त्याचबरोबर नवोदित साहित्यिकांना या दिवाळी अंकांच्या माध्यमातून हक्काचे वैचारिक व्यासपीठ मिळत आहे. दुसरे म्हणजे, संमेलनाला मिळणारे आर्थिक साहाय्य हे कोणा एका राजकीय पक्षाचे नसून ते सरकारचे असते हे लक्षात घ्यायला हवे. साहित्य संमेलनाला आर्थिक मदत करून आपण साहित्यिकांवर व साहित्य रसिकांवर जणू उपकार करत आहोत, अशी जर शासकीय यंत्रणांची भावना असेल तर ही मदत नाकारून लोकवर्गणीतून साहित्य संमेलनासाठी कायमस्वरूपी निधी उभारावा. त्यासाठी भपकेबाज मंडप, जेवणावळी यांसारख्या अनावश्यक गोष्टींवर होणाऱ्या खर्चाचा पुनर्विचार करावा. साहित्य संमेलनातील रटाळ व वेळखाऊ परिसंवाद यांना कायमचा फाटा द्यायला हवा. वर्षांनुवर्षे एका विशिष्ट वर्गाचे साहित्य संमेलनावर असलेले वर्चस्व कमी करून सर्व जाती-धर्माना व मराठीच्या सर्व बोलीभाषांना सामावून घेणारे सर्वसमावेशक मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करायला हवे. अन्यथा जातीपाती, बोलीभाषा व प्रदेशनिहाय होणारी साहित्य संमेलने कोणीही थांबवू शकणार नाही. मराठीची पताका सातासमुद्रापार नेणाऱ्या दिवाळी अंक व साहित्य संमेलन यांची घोडदौड करोनाच्या या कठीण काळात, मंदावलेल्या आर्थिक स्थितीत व सरकारी अनास्थेतही थांबू नये ही अपेक्षा आहे. - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड) बंदी उठवण्याऐवजी ‘अवैध दारू’कडे लक्ष द्यावे ‘दारूबंदी कशाला हवी?’ हा ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ सदरातील लेख (२ नोव्हेंबर) वाचला. लेखकाने चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या वर्चस्वाखाली नेमण्यात आलेल्या समीक्षा समितीची आकडेवारी मांडून चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन्ही जिल्ह्य़ांतील दारूबंदी यशस्वी झाली नाही, असा तर्क केला आहे. दारूच्या प्रश्नाची व्याप्ती व परिस्थिती वेगळी आहे म्हणून दोन्ही जिल्ह्य़ांना वेगवेगळे पाहिले पाहिजे. गडचिरोली जिल्ह्य़ात १९९३ ते १९९७ पर्यंत व्यापक जनआंदोलन चालले. त्यानंतर दारूबंदी झाली. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ग्रामीण जनता व आदिवासी जनता दारूबंदीच्या अंमलबजावणीकरिता सक्रिय आहे. सर्व तालुक्यांमध्ये गावागावांत ग्राम संघटन आहे. अवैध दारूविरोधी कार्यवाही गावातील युवा व महिला करत आहेत. व्यसनी रुग्णांना उपचार देण्याचे कामसुद्धा सुरू आहे. तेव्हा गडचिरोलीच्या दारूबंदीच्या अंमलबजावणीकरिता सक्रिय सहभागातून यशस्वी लोकविकास होत आहे. त्यामुळे लेखकाने गडचिरोली-चंद्रपूर असा शब्दप्रयोग करणे दिशाभूल केल्यासारखे ठरेल. ७५० पेक्षा जास्त गावांनी दारूबंदी उठवू नये असा ठराव केला आहे. ते पाहता, दारूबंदीमुळे ग्रामीण आदिवासींना फायदा होतो की नाही, तसेच ग्रामीण जनतेला दारूबंदी महत्त्वाची वाटते की नाही हे सुज्ञांनी ठरवावे. आता चंद्रपूरबद्दल. दारूबंदीसाठी चंद्रपूरमधील स्त्रियांनी आंदोलन केले. ५०० पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींचे ठराव झाले. त्याला जनतेचे समर्थन होते. एकूणच ‘दारू नको’ हे जनतेचे मत आहे. त्यानंतर दारूबंदी झाली. वैध दारू बंद झाली तरी अवैध उरली. एकूण दारू किती कमी झाली याचे सर्वेक्षण केले गेले. त्यानुसार पुरुषांमधील दारू पिण्याचे प्रमाण ३७ वरून २७ टक्क्यांवर आले, म्हणजेच ८० हजार पुरुषांनी दारू पिणे थांबवले. दारू विकत घेण्यावर जिल्ह्य़ाचा खर्च ८० कोटींनी कमी झाला. लोकांच्या दारू सेवनामध्ये घट झाली असली तरीही अंमलबजावणी आणखी चांगल्या रीतीने व्हायला पाहिजे, असे येथील स्त्रियांचे म्हणणे आहे. उरलेली अवैध दारू बंद करण्याची योजना आखणे गरजेचे आहे. त्या अवैध दारू बंद करण्याकडे लक्ष न देता वडेट्टीवार यांनी दारूबंदी उठवण्याची भाषा केली. त्यानंतर समीक्षा समिती नेमली. लेखामध्ये सामाजिक संस्थांना मिळत असलेल्या निधीबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. रात्रंदिवस व्यसनमुक्तीचा ध्यास घेतलेले कार्यकर्ते तत्त्वनिष्ठपणे काम करत असतात. त्यांची जीविका म्हणून मानधन असते. तेव्हा हे पैसे कमावण्याचे साधन असू शकते असा तर्क का? - डॉ. रोहित गणोरकर, करजगाव (जि. अमरावती) दारूबंदी रद्द करणे हा उपाय नाही.. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ांत दारूबंदीनंतरही बालगुन्हेगार वाढले, दारूविक्रीतील महिलांचे प्रमाण वाढले, गुन्ह्य़ांची संख्या वाढली हे सर्व निष्कर्ष दारूबंदीवर निश्चितच प्रश्नचिन्ह लावतात, पण त्यासाठी दारूबंदी रद्द करणे हा एकच उपाय आहे का? अर्थात दारूबंदीचा निर्णय रद्द होईलही, पण त्यासाठी ज्या निष्कर्षांचा आधार घेतला जात आहे तो पटत नाही. दुसरे असे की, दारूबंदी रद्द केल्याने चंद्रपूर, गडचिरोली खरोखरच सुजलाम, सुफलाम होतील? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव- कांदिवली (मुंबई) हे अशास्त्रीय गणित मोडून काढावे.. ‘साखर निर्यातीला केंद्राचा खो’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ नोव्हेंबर) वाचली. बातमीत असे म्हटले आहे की, देशात ११२ लाख टन साखर पडून असताना केंद्र सरकार निर्यातीला परवानगी देत नाही. परंतु परवानगी न देण्याचे कारण हे दिसते आहे की, होणाऱ्या निर्यातीत केंद्राचे अनुदान असते. त्यामुळेच निर्यातदाराला निर्यात परवडते. अनुदानाशिवाय साखर निर्यात करायची असेल तर त्याला कुणाचा विरोध असेल? करोना परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार हात आखडता घेत असावे. म्हणजे साखर उद्योग उभा करायचा तो सरकारच्या जीवावर, माल पिकवायचा तोही सरकारच्या जीवावर, माल विकायचा तोही सरकारच्याच जीवावर- याला गोरखधंदा म्हणायचे नाही तर दुसरे काय? अर्थशास्त्राचे नियम कुठेच पाळायचे नाहीत आणि गणित बिघडले की केंद्र/राज्य सरकारकडे बोट दाखवायचे. शिवाय कारखाने सर्वपक्षीय आमदार / खासदारांचे. म्हणजे कुठूनही तक्रार होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा इतरत्र दाखवितात तशी हिंमत पंतप्रधानांनीच दाखवून हे अशास्त्रीय गणित मोडून काढावे, म्हणजे महाराष्ट्राला बरे दिवस येतील. - मधुकर पानट, पुणे पाठांतराचा पुकारा केलेल्यांना खंत वाटतच राहणार.. राज्याचे मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘जुनेपणाचा शिक्का मारून पाढे दूर लोटू नका’ असे आवाहन केल्याची बातमी (४ नोव्हेंबर) वाचून परमानंद झाला! मंत्रिमहोदयांनी केलेल्या सूचनेचे खरे तर सर्वदूर स्वागत अन् पालन व्हायला पाहिजे. मात्र सध्याची वस्तुस्थिती विपरीत झाली आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पाढे पाठांतराबाबत कधीचाच शुकशुकाट झाला आहे. तिथे पाढय़ांच्या बाबतीत नुसता ‘प्लस-प्लस’चा मंत्र शिकवला जातो आणि बेरजा, वजाबाक्या, भागाकार, गुणाकारासाठी ‘कॅल्क्युलेटर’ नावाचा सर्वज्ञानी ऋषी तळहातावर ठाण मांडून बसलेला असतो. त्याचा अनुग्रह बालवयातच झाल्यावर कसले पाढे अन् कसले पाठांतर! तेव्हा, ‘दोन एके दोन’ऐवजी ज्यांनी ‘बे एके बे’चा बेंबीच्या देठापासून पाठांतराचा पुकारा केला, त्या पिढीला अगतिक, असहाय झाल्याची खंत वाटतच राहणार! - प्रा. विजय काचरे, कोथरूड (जि. पुणे)
