आपला प्रवास ‘अतिवाइटाकडे?’ अर्णब गोस्वामीविषयीच्या बातम्या व ‘माध्यममदारी’ हे संपादकीय (१० नोव्हेंबर) वाचले. गोस्वामींची पत्रकारिता (!) आणि एकंदरीत समाजाची समाजमाध्यमांतून व्यक्त होण्याची पद्धती पाहता आपला प्रवास वाईटाकडून अतिवाईटाकडे तर चालला नाही ना अशी शंका येते. विशेषत: विविध वृत्तपत्रांच्या/ प्रसारमाध्यमांच्या ट्विटर हँडल्सवरील प्रतिक्रियांची पातळी पाहिली तर याचा प्रत्यय येतो. आपण कोण आहोत, आपली सामाजिक पातळी काय, आपला ‘अधिकार’ काय याचा सारासार विचार करून जबाबदारीने व्यक्त होणे बहुतेकांना मान्य नसावे. शिवराळपणाची पुरुषार्थाशी सांगड घातल्याने हे होत असावे. तसेच गेल्या काही महिन्यांत ही मंडळी स्वयंघोषित न्यायमूर्ती असल्याप्रमाणे वागत असल्याचे दिसते आहे. कदाचित गोस्वामींसारख्यांकडून स्फूर्ती घेऊन असे होत असावे. एक समाज म्हणून हे घातक आहे. दिल्ली व मुंबईच्या उच्च न्यायालयांनी आपल्या मर्यादा पाळत अत्यंत संयमित शब्दांत त्यांना काय अभिप्रेत आहे हे सांगितले. त्यापासून प्रेक्षकही बोध घेतील काय? - शैलेश न.पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) वाहिन्यांचा आक्रस्ताळेपणा थांबावा ‘माध्यममदारी’ हा अग्रलेख (१० नोव्हेंबर) वाचला. प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून ओळखली जातात. हल्ली मात्र या आधारस्तंभाने आपल्या व्यवसायापेक्षा स्वत:लाच मोठे समजून पत्रकारितेचा फज्जा उडवला आहे. अर्णब गोस्वामी यांचे वर्तन मुळात पत्रकारितेला काळिमा फासणारे आहे. रिया-कंगना-राऊत या प्रकरणांत तर माध्यमांनी अक्षरश: निर्लज्जपणाचा कळस गाठला होता. स्वातंत्र्याचा इतका मोठा गैरफायदा कोण घेत असेल तर त्या या वृत्तवाहिन्याच. सरकार, सामान्य व्यक्ती अथवा सेलिब्रिटी यांच्यापैकी कोणीही असो यांच्याविषयी होणाऱ्या न्याय किंवा अन्यायाचा निवाडा न्यायालयांत होण्याआधीच या वृत्त वाहिन्यांच्या कोर्टात होत असतो, तोही अशा पद्धतीने जणू काय तिसरे महायुद्धच सुरू आहे. प्रत्येक वृत्तवाहिनी इतक्या खालच्या थराला जाऊन वृत्तांकन कसे काय करू शकते? समाजापुढे एक प्रकारचे आदर्श निर्माण करायचे सोडून इतक्या बीभत्स पद्धतीने एखाद्या घटनेचे वर्णन करणे हे अशोभनीय! खऱ्या-खोटय़ाची शहानिशा होण्याआधीच एखाद्या प्रकरणात व्यक्तीला जबाबदार धरून जेरीस आणण्याचे काम ही माध्यमे वात्रट पद्धतीने करत असतात. स्वत:च्या बुद्धिमत्तेचा वापर अशा तऱ्हेने होणे अत्यंत क्लेशदायक आहे. सरकारने माध्यमांवरती बंधने लादल्यास परत माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे म्हणून हीच मंडळी ओरडत बसणार, त्याऐवजी प्रसारमाध्यमांनीच परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून स्वत:वर अंकुश ठेवायला हवा. आक्रस्ताळेपणा कोठेतरी थांबायला हवा. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे पत्रकारांनी कसे वागू नये.. ‘माध्यममदारी’ (१० नोव्हें.) या संपादकीयाच्या शीर्षकातूनच रिपब्लिक टीव्हीच्या अर्णब गोस्वामींबाबत जे विशेषण सूचित झाले आहे ते तंतोतंत खरे आहे, कारण वृत्तवाहिनीवर जोरजोराने ओरडून सगळ्यांचे लक्ष आपल्याकडे वळवून घेण्यात सिद्धहस्त असलेला हा सादरकर्ता सध्या स्वत: त्यात अडकला आहे इतका की आपल्या प्रत्येक हालचालीसाठी त्याला स्वत:ला ओरडून सांगावे लागत आहे. पत्रकारांनी कसे वागावे- किंवा वागू नये - याचा पूर्वापाठच अर्णव गोस्वामी यांच्यामुळे जगासमोर आलेला आहे. आपण कसेही वागले तरी आपल्या पाठीशी कोणीतरी- राजकीय पक्ष भाजप- आहे असाच गैरसमज गोस्वामींनी करून घेतला होता आणि त्याला कारणदेखील तसेच होते. सुशांतसिंह राजपूत केस पत्रकार म्हणून हाताळणे वेगळे आणि अन्वय नाईक प्रकरणातील त्यांचा सहभाग वेगळा आहे ही गोष्टच अर्णब विसरले असावेत. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे पत्रकारांबाबतही असे लिहिण्याची वेळ! ‘माध्यममदारी’ या अग्रलेखात (१० नोव्हें.) उल्लेख केल्याप्रमाणे पत्रकार लेखणीतूनच- किंवा पडद्याआडूनच- दिसावा, याची अनेक उदाहरणे देता येतील. एकेकाळी गोविंद तळवलकर यांचा पत्रकार आणि अग्रलेखक म्हणून प्रचंड दबदबा होता. पुलंनी त्यांच्यावर लिहिलेला ‘अग्रलेखक तळवलकर’ हा लेख मुद्दाम वाचावा असा. पण त्यांचे छायाचित्र कुठेच बघायला मिळत नसे. एकदा त्यांच्या हस्ते गोपाळ गणेश आगरकर यांचा पुतळा अनावरण कार्यक्रम कराड इथे झाला तेव्हा प्रथम त्यांच्या छायाचित्रासह बातमी आली होती आणि ते कात्रण मी बरेच दिवस नोंदवहीत डकवून ठेवले होते! त्यांच्यावर तर ‘काचेच्या घरातील पत्रकार’, ‘हस्तिदंती मनोऱ्यातले पत्रकार’ अशीही टीका होत असे. पण त्यांचे अग्रलेख अनेकदा, महाराष्ट्र हादरून सोडणारे असत. उदाहरण घ्यायचे झाले तर रामराव आदिक यांनी मद्यपान करून, हॅनोव्हर ते मुंबई विमान प्रवासात असभ्य वर्तन केले होते त्यावरचा ‘मोजून माराव्या पैजारा’ हा अग्रलेख. आज काही चित्रवाणी-पत्रकारांच्या बाबतीत असे अग्रलेख लिहायची वेळ आली आहे आणि ‘माध्यममदारी’ ही त्याची सौम्य आवृत्तीच म्हणावी लागेल. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) चूक झाल्यावर कबुली नाही, दादागिरी! ‘बघ्यांची दुनिया बदलली पाहिजे’ हा लेख ‘पहिली बाजू’मधील लेख (१० नोव्हेंबर) वाचला. खूप दिवसांनी खऱ्या अर्थाने पहिली बाजू मांडली गेली असे वाटले; कारण आत्तापर्यंत या सदरामधील बहुतांश लेखांमध्ये भाजप सरकारची खोटी भलामण करणारे आणि आत्मस्तुती करणारे विचार भरलेले होते. त्यामानाने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा हा लेख हा मात्र वास्तवाची घोर जाणीव करून देणारा आहे. पूर्वीच्या काळी जर आपली चूक झाली असेल तर लोक क्षमा मागून विषय संपवायचे. पण हल्ली मात्र शिक्षित झालेले लोक चूक करून वर आणखी दादागिरी करत असतात. आपल्या समाजाची किती ही अवनती झालेली आहे! अशी अरेरावी करण्यात फक्त पुरुषच नव्हे तर स्त्रियाही पुढे आहेत असे दिसते. त्यातही वाईट गोष्ट म्हणजे व्यक्ती चुकलेली असूनही उद्दामपणे भर रस्त्यावर कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यावर हात उगारते, हे पाहून बाकीचे लोक मात्र फक्त मोबाइलवर ते दृश्य चित्रित करण्यात मग्न होतात. पण कोणीही तिला ‘तू चुकली आहेस’ हे सांगण्याचे धारिष्टय़ दाखवत नाही. यावरून आपला समाज किती संवेदनाहीन आणि कर्तव्यच्युत झाला आहे हे लक्षात येते. देशमुख यांनी हा लेख लिहून आज समाजाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे. तेव्हा यावर समाजाने विचार करून आता तरी आपण आपला सामाजिक सहभाग चांगल्या अर्थाने वाढवला तर पोलिसांच्या कामात मदत होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात येईल. त्यामुळे दिवस-रात्र घराची चिंता न करता आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांचा त्रासही कमी होईल. खरंच लोकशाहीतील सुज्ञ समाज म्हणून आपण आता तरी शिक्षित होणार आहोत काय? - जगदीश काबरे, सीबीडी, नवी मुंबई हेच महाराष्ट्र पोलिसांचे वेगळेपण.. ‘बघ्यांची दुनिया बदलली पाहिजे’ ही ‘पहिली बाजू’ (१० नोव्हेंबर) वाचली. खरोखरच एक समाज म्हणून ही सर्वासाठीच लाजिरवाणी गोष्ट आहे. गर्दीच्या ठिकाणी मारहाण होते आणि बाकीचे आपापले भ्रमणध्वनी काढून त्या घटनेचे चलचित्रांकन करू लागतात. गर्दीतील कोणीही त्या महिलेला थांबवायचे कष्ट घेत नाही की मारहाणीचे कारण विचारत नाही. संबंधित घटनेत पोलीस कर्मचाऱ्याने संयम बाळगला. इतका अटीतटीचा प्रसंगही निभावून नेला. हीच महाराष्ट्र पोलिसांची ओळख आहे. हीच गोष्ट महाराष्ट्र पोलिसांना वेगळेपण बहाल करते. अर्थात कुठलीही अनुचित घटना घडत असताना त्या घटनेची चित्रफीत काढण्याऐवजी ती घटना थांबवण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहेच. - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी ‘ बघ्यांची दुनिया’ तयार कशी होते? ‘बघ्यांची दुनिया बदलली पाहिजे’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (१० ऑक्टोबर), आणि त्यातील पोलिसांची व्यथा वाचून कोणाही कायदाप्रेमी नागरिकाचे मन विषण्ण होईल. उन्हातान्हात उभे राहून कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिसांच्या बाजूने समाजाचा सक्रिय हस्तक्षेप वाढण्याकरिता कायदाप्रेमी नागरिकांच्या मनातील साशंकता प्रथम दूर व्हावी लागेल. घराबाहेर पडले की नागरिकांना असंख्य बेकायदा गोष्टी चहूकडे राजरोसपणे चाललेल्या दिसतात. त्यात रातोरात उभ्या राहिलेल्या बेकायदा इमारती / वस्त्यांपासून ते पदपथ व्यापणारे अनेक ‘उद्योग’ असतात. रुंद रस्ते आणि कशीही उलटसुलट बाजूने येणारी वाहने यांमधून जीव मुठीत घेऊन रस्ता ओलांडणे म्हणजे एखादा संगणकावरील वेगवान खेळ खेळण्यासारखे झाले आहे याचा अनुभव त्यांना रोज येतो. हे सारे पोलिसांच्या नजरेसमोरच चालते, आणि कायदा तोडणाऱ्यांच्या अरेरावीपुढे पोलीस असहाय्य भासतात. परंतु तिथेच कधी एखाद्या नेत्याचे आगमन होणार असेल तर साऱ्या वाहतुकीला चुटकीसरशी अगदी दृष्ट लागावी अशी शिस्त लागलेलीही दिसते! यातून संदेश असा जातो की बेकायदा गोष्टींमध्ये सुद्धा शासन / प्रशासन व्यवस्थेला ‘चालणाऱ्या’ आणि ‘न चालणाऱ्या’ असे दोन प्रकार आहेत. ‘न चालणाऱ्या’ गोष्टीही काही प्रसंगात ‘चालतात’ आणि कायदेशीर गोष्टीही काही प्रसंगात ‘चालत नाहीत’ असेही दिसते! अनेक प्रसंगी कायदा पाळणारा ‘अगदीच बावळट’ आणि तो मोडणारा सध्याच्या जगात जगायला ‘अगदी तयार’ समजला जातो असेही दिसते. कायद्याच्या अंमलबजावणीचे असे कोडय़ात टाकणारे धूसर चित्र सामान्य माणसाच्या आकलनाबाहेर जाते आणि ‘आपण त्या कशातच न पडलेलेच बरे’ अशी मनोभूमिका बनत जाते. कायदा सर्वाकरता सदासर्वदा समानच असतो असा विश्वास सामान्य लोकांच्या मनात पदोपदी निर्माण झाला तर ‘बघे‘ नागरिक नक्कीच कृतिशील होतील. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे
