या साथीला वाघ म्हणावे की वाघोबा? ‘‘टाळेबंदी’ आवडे सर्वाना..’ हे संपादकीय (३० जून) वाचले. १५ मार्च ते ३१ मे अडीच महिन्यांचा काळ संपूर्ण टाळेबंदी पाळली गेली. सुरुवातीला करोनाबाधितांची आणि मृत्यूंची संख्या इतर बाधित देशांच्या मानाने कमी होती. तेव्हा सरकारने योग्य वेळी टाळेबंदी जाहीर केली म्हणून, करोनाबाधितांच्या देशांत भारताचा १५ वा क्रमांक लागतो म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. अडीच महिने टाळेबंदी पाळूनही बाधितांची संख्या वाढत जाऊन भारत तिसऱ्या क्रमांकावर गेला आणि रशियाची रुग्णसंख्या वाढल्याने आज तो चौथ्या क्रमांकावर आहे. पाश्चिमात्य देशांनी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी करोना साथ वाढत असतानाही टाळेबंदी उठवली. दिलासा म्हणून बरे झालेल्या करोना रुग्णांची संख्या टक्केवारीत देण्यास सुरुवात केली, पण नवीन करोना रुग्णांची संख्या टक्केवारीत न देता दिवसामागे दुपटीचा दर देण्यास सुरुवात केली. थोडक्यात, ‘वाघाला वाघ म्हटले तरी खातो, वाघोबा म्हटले तरी खातो’ अशी अवस्था दिसून येते. कारण टाळेबंदी पाळली तरी रुग्णांची संख्या वाढती होती आणि टाळेबंदी शिथिल केली तरी रुग्णसंख्या वाढती आहे. त्यामुळे या साथीला वाघ म्हणावे की वाघोबा, अशी अवस्था झाली आहे. - श्रीकांत जोशी, ठाणे बदनामीच्या राजकारणामुळे टाळेबंदीची अगतिकता ‘‘टाळेबंदी’ आवडे सर्वाना..’ हा अग्रलेख (३० जून) वाचला. करोना विषाणूला नष्ट करू शकणारे औषध रुग्णांच्या इलाजाकरिता बाजारात सहज उपलब्ध होईपर्यंत या महामारीचा प्रादुर्भाव रोखणे निदान मुंबई, ठाणेसारख्या अतिदाट लोकसंख्या असलेल्या शहरांत तसे मुश्कीलच. ‘प्रादुर्भावाची साखळी तोडणे’ हाच सध्या सर्वात परिणामकारक उपाय असल्याने सरकारला टाळेबंदी करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही आणि म्हणूनच हा टाळेबंदी-६! या आपत्तीने सरकार, प्रशासन व अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या सर्व यंत्रणांवर ताण व दबाव निर्माण केलेला आहेच; तो परिस्थिती पूर्वपदावर आल्याशिवाय कमी होणार नाही याची सरकारला पुरेपूर कल्पना असल्याने, लागू असलेली टाळेबंदी वाढविण्यात त्यांना आनंद तर नक्कीच होत नसणार. काही बेफिकीर लोकांच्या निष्काळजीपणामुळे दिवसागणिक झपाटय़ाने वाढणारी करोनाबाधितांची संख्या ही जर बदलीला आणि त्यातून आजपर्यंतच्या उल्लेखनीय कामगिरीवर अकार्यक्षमतेचा ठपका लागण्याला कारणीभूत ठरणार असेल तर मग प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे टाळेबंदी वाढविण्याखेरीज चांगला पर्याय उरतो तो कोणता? या आपत्ती निवारणासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून युद्धपातळीवर होत असलेले प्रयत्न हे आजपर्यंत तरी नक्कीच प्रामाणिक असल्याचे दिसून आले आहेत. तरीदेखील त्यांच्या या मेहनतीला अपेक्षित यश प्राप्त होत नाही म्हणून विरोधकांनी बदनामीचे राजकारण खेळणे कितपत योग्य? सर्व निर्बंध उठवून अर्थव्यवस्था संपूर्ण खुली झाल्याशिवाय या टाळेबंदीच्या प्रतिकूल आर्थिक परिणामांना घालवणे शक्य होणार नाही. पण असे होण्यासाठी राजकारण न करता सरकारला याकामी खुल्या दिलाने पाठिंबा व सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे. उपयुक्त सूचना देणे, योग्य मार्गदर्शन करणे, सरकारच्या प्रयत्नांना हातभार लावणे हे न करता केवळ आपापली दुकाने चालविण्यासाठी प्रत्येक कृतीतील दोष काढत बसणे आज कितपत शहाणपणाचे ठरते? आपल्याला भाषणे करता यावीत म्हणून सरकारने चुका कराव्यात, अधिक अपयशी ठरावे आणि त्यातून मरणाऱ्या जनतेची (मतदाराची) सहानुभूती मिळावी अशाच प्रकारची अपेक्षा बाळगली जाणार असेल, तर मग ही महामारी थांबवायची कशी? तेव्हा आजच्या टाळेबंदीची अनिवार्यता ही आज सुरू असलेल्या बदनामीच्या राजकारणामुळे उद्भवलेली अगतिकता- ‘मजबुरी’- होय. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) करोनाशी सामना करण्याचे नवे मार्गही चाचपावेत ‘‘टाळेबंदी’ आवडे सर्वाना..’ या संपादकीयात (३० जून) यंत्रणांचे टाळेबंदीबद्दलच्या अनेक गैरसमजांबद्दल यथायोग्य विवेचन केले आहे. परंतु गेल्या शतकभरातील राज्यकर्ते तसेच प्रशासकीय यंत्रणांचा अशा वैश्विक महामारीच्या संकटांना नेमके कसे सामोरे जायचे याबद्दल काहीही अभ्यास आणि अनुभवच नाही. त्यामुळे करोनाच्या संकटाला नेमके कसे हाताळायचे, याबद्दल युरोप-अमेरिकेसारखे विकसित आणि आफ्रिका-आशियाई असे सगळेच देश संभ्रमावस्थेत होते. चीनने वुहान शहरात टाळेबंदी लागू केल्यानंतर युरोपातही टाळेबंदी लागू झाली. पाश्चिमात्यांचा कित्ता गिरवण्याची आपल्याकडे पद्धतच असल्याने भारतानेही पुढचा-मागचा विचार न करता भयभयीत होऊन सरसकट टाळेबंदी लागू केली. शासकीय पातळीवर टाळेबंदीचे कठोर नियम आणि प्रसारमाध्यमांतून होणारे त्याचे भीतीदायक वार्ताकन यामुळे टाळेबंदी हाच यावर उपाय आहे असेच एकंदर चित्र आणि समज निर्माण झाला. मग शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर फक्त टाळेबंदी एवढाच एककलमी कार्यक्रम सुरू झाला. टाळेबंदीच्या आर्थिक परिणामांबद्दल कल्पना सर्वानाच होती; परंतु करोनाच्या दहशतीसमोर तिकडेही दुर्लक्ष केले गेले. मात्र, एव्हाना करोनाशी कसे लढावे याबाबत जागतिक पातळीवर भरपूर संशोधन आणि अभ्यास पुढे येत आहेत. त्यामुळे केवळ टाळेबंदी एवढाच पर्याय न अवलंबता इतर मार्गाचाही उपयोग करून करोना संकटाशी सामना करणे सद्य:स्थितीत क्रमप्राप्त आहे. - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) शुल्कआकारणी करण्याचा अधिकार कायदेशीर? ‘वाढीव वीजदेयक भरण्यासाठी ग्राहकांना तीन हप्ते द्या!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० जून) वाचली. वीज देयकांच्या तक्रारी काही नव्या नाहीत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्या ठळकपणे बातमीचा विषय झाल्यात, हाच काय तो फरक! वीज नियामक मंडळाने वीज कंपन्यांना ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्याबाबत जो आदेश दिला आहे, त्याचे कितपत पालन होते हा वेगळा विषय आहे. मुदलात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला ग्राहकांकडून विजेच्या शुल्काची आकारणी करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का, हा प्रश्न आहे. असा प्रश्न पडण्याचे कारण की, केंद्र सरकारच्या विद्युत अधिनियम, २००३ च्या तरतुदींच्या आधारे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची पुनर्रचना करून महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (होल्डिंग कंपनी) व वीज निर्मिती, पारेषण व वितरण यांसाठी अन्य तीन कंपन्यांची निर्मिती करण्यात आली. या सर्व कंपन्या शासनाच्या एका निर्णयाअन्वये अस्तित्वात आल्या. वास्तविक असे करण्यापूर्वी शासनाने याबाबतचा अ‍ॅक्ट (अधिनियम) विधिमंडळात मंजूर करावयास हवा होता. पण तसे केल्याचे दिसत नाही. याविषयी मी महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे अध्यक्ष, तसेच केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला, परंतु कोणीही दखल घेतली नाही अथवा उपस्थित केलेला मुद्दा खोडून काढला नाही. याचा विचार करता, विधिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय अस्तित्वात आलेल्या कंपन्यांनी केलेले सर्व व्यवहार विधिग्रा ठरत नाहीत, असे वाटते. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) डिजिटल प्रचारसभांसमोरील विरोधाभास.. ‘पहिली बाजू’ या सदरातील ‘नवे सभास्थान!’ हा भाजपच्या ‘बिहार जनसंवाद रॅली’च्या निमित्ताने सुरू झालेल्या डिजिटल संपर्काचे कौतुक करणारा भाजपचे सरचिटणीस भूपिंदर यादव यांचा लेख (३० जून) वाचला. सध्याच्या डिजिटल युगात व करोना महामारीमुळे आलेल्या अंतर-नियमनाच्या निर्बंधांमुळे सर्वच क्षेत्रांत ऑनलाइन वावर वाढला आहे. राजकीय क्षेत्रही त्यास अपवाद नाही. त्यामुळे राजकारणातही ऑनलाइन प्रचारसभा होणे हे साहजिकच होते. भाजपने तशी ती घेतली हे क्रमप्राप्तच होते. यानिमित्ताने लेखात मांडलेल्या एका मुद्दय़ाकडे लक्ष जाते. ‘इतर जनसभांसाठी भरपूर लोक येणार असल्यामुळे त्यांची ने-आण करण्यापासून ते आयोजनातील अनेक बाबींपायी बरीच साधनसंपत्ती खर्च होत असते,’ या विधानातून लेखक हे मान्य करतात की प्रचारसभांवर मोठा खर्च केला जातो आणि तो मुख्यत्वे लोकांच्या ने-आणीचा असतो. मग प्रश्न असा उभा राहतो की, ‘लोक सभेला स्वखर्चाने येतात’ या राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्याचे काय? दुसरी बाब म्हणजे, या सभेसाठी जवळपास ७० हजार एलईडी स्क्रीन उभारले गेले होते. त्याचे एक प्रातिनिधिक छायाचित्र लेखासोबत दिले आहे. खरे तर हे छायाचित्रच वास्तव अधोरेखित करते. एलईडी स्क्रीनसमोर असलेल्या कुटुंबाच्या अवस्थेवरून त्यांना रोजच्या जगण्याची भ्रांत जाणवतेय. त्याच वेळी त्यांच्यासमोर मात्र किमती एलईडी स्क्रीन लावलेला आहे. या विरोधाभासाचे काय? - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) तडजोड झाली असती, तरी चीनने पाळली असती? ‘‘तडजोड’ म्हणजे शरणागती नव्हे..’ या सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या लेखात (‘रविवार विशेष’, २८ जून), १९६० साली चीनकडून आलेल्या प्रस्तावाचा आणि अनेक तासांच्या चर्चेअंती तो नाकारला गेल्याचा उल्लेख आहे. नंतरच १९६२ साली भारत-चीन युद्ध झाले. त्या वेळी तो प्रस्ताव स्वीकारला गेला असता, तर भारत-चीन सीमावाद संपुष्टात आला असता, असे लेखकाने सूचित केले आहे. त्या वेळी कमकुवत असलेल्या चीनने तो प्रस्ताव स्वीकारलाही असता, पण पुढील काही वर्षांत, प्रचंड आर्थिक आणि लष्करी ताकद वाढल्यावर चीनने त्या तडजोडीचे पालन केले असते का, याबद्दल संशय घेता येऊ शकतो. ट्रम्प यांचेच उदाहरण घेतले, तर त्यांनी ओबामा यांनी इराणशी केलेल्या कराराला कचऱ्याची टोपली दाखविली. तेव्हा नंतरच्या राजवटीत काय घडणार, याचा कसा भरवसा ठेवावा? विस्तारवादी चीनवर किती विश्वास ठेवायचा, याबद्दल सतत सजग राहायला हवे. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत सुयोग्य भूमिका घेणे, इतकेच सरकारच्या स्वाधीन आहे. - आल्हाद (चंदू) धनेश्वर, मुंबई
