अत्याचार गृहीत धरणारी मानसिकता विषण्ण करणारी ‘‘अर्ध्या कोयत्या’चे आरोग्य..’ हा लेख तसेच ‘पाच अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार’ आणि ‘सामूहिक बलात्कारानंतर विष पाजलेल्या विद्यार्थिनीचा मृत्यू’ या बातम्या (लोकसत्ता, ११ नोव्हेंबर) वाचल्या. हाथरस बलात्काराच्या घटनेचे घाव ताजे असतानाच जळगाव जिल्ह्य़ातील सामूहिक बलात्काराची घटना घडली आहे. या घटनेतील आरोपींनी पीडितेला शारीरिक इजा करून न मारता विष पाजून मारले आहे हाच काय तो फरक. पुदुच्चेरी घटनेतल्या पीडित अल्पवयीन मुली तर त्यांच्या आईवडिलांनी चक्क विकल्या आहेत आणि त्या वेठबिगार म्हणून उपयोगात आणल्या जात होत्या, हे वाचून तर आपण सुसंस्कृत समाजात, एकविसाव्या शतकात आणि कायद्याच्या राज्यात राहात आहोत यावर विश्वासच बसत नाही. या मुलींना विकत घेतलेले असल्याने आणि त्या आपली खासगी मालमत्ता असल्याची समजूत करून घेतल्यामुळे असेल कदाचित, लैंगिक अत्याचारांनंतर त्या मुलींना जिवंत तरी ठेवले गेले असावे असे वाटते. या लेखातील आणि बातम्यांमधील समान बाब म्हणजे, पीडित मुली/महिला या समाजाच्या वंचित आणि तळाच्या वर्गातील आहेत. एकंदरीतच वंचित वर्गातील महिलांवर अत्याचार गृहीत धरणारी मानसिकता मन विचलित करणारी आहे. या वर्गातील महिलांचे एकूणच जीवन अजूनही किती असुरक्षित, असह्य़, असहाय आणि अपमानित आहे हे पाहून कोणाही समजदार व्यक्तीचे मन विषण्ण होईल. ऊसतोड कामगार हा प्रकार महाराष्ट्रात साखर कारखाने अस्तित्वात आले तेव्हापासून आहे. या असंघटित कामगारांसाठी गेल्या कित्येक दशकांत एक महामंडळ स्थापन करण्यापलीकडे (जे अजूनही कार्यान्वित झालेले दिसत नाही!) काहीही झालेले दिसत नाही. यावरून आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांना त्यांच्याविषयी काहीही देणेघेणे नाही हेच दिसून येते. त्यातही महिला कामगारांच्या आरोग्याची आणि एकूणच सोयींच्या बाबतीत होणारी हेळसांड ही पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभा देणारी नाही. लेखात उल्लेख केलेल्या विविध बाबींवर विचार करता, या कामगारांना- विशेषत: महिलांना न्याय देण्यासाठी वर्तमान सरकारने तरी तात्काळ पावले उचलावीत ही अपेक्षा आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे) धाडस करोनाकाळात तरी दाखवायला हवे होते ‘फटाकाबंदीची फुसकुली!’ हा अग्रलेख (११ नोव्हेंबर) वाचला. कोणत्याही घटकाने आपल्या निर्णयावर टीका करू नये आणि समाजातील कोणताही घटक आपल्या निर्णयावर नाराज होऊ नये, हीच राज्य सरकारची मनीषा आहे असे फटाक्यांविषयीच्या आदेशावरून दिसते. अन्यथा सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याचा विचार करून सरसकट फटाकाबंदी करून करोनाच्या अटकावास मदत केली असती. परंतु सरसकट फटाकाबंदी कायमस्वरूपी करणे सोडाच, यंदा- करोनाकाळात तरी फटाकाबंदी ठेवण्याचे धाडस सरकार दाखवू शकले नाही. - अतुल गजानन सुतार, इचलकरंजी (जि. कोल्हापूर) ‘दंड भरणारे नागरिक’ असल्यावर सरकार काय करणार? ‘फटाकाबंदीची फुसकुली!’ हा अग्रलेख (११ नोव्हेंबर) वाचला. समाजातील कोणताही वर्ग नाराज होऊ नये आणि आपल्या सत्ता/खुर्चीला धक्का लागू नये, हे प्रत्येक राज्यकर्त्यांला वाटत असते. आताच्यासारखा फटाकाबंदी(?)चा निर्णय त्यातूनच येतो. कारण मग फटाके विक्रेत्यांना नाराज कसे करायचे? ‘करोना संपला’ असे स्वत:च ठरविणाऱ्या मंडळींना कसे समजावयाचे? नागरिकांनाच आपल्या आरोग्याची काळजी नसेल तर सरकार जबरदस्तीने काय काय करणार? तसेही ‘दंड भरतो, पण मुखपट्टी नको’, ‘दंड भरतो, पण हेल्मेट नको’ असे सूज्ञ समजल्या जाणाऱ्या काही शहारांतील नागरिकच म्हणतात. त्यामुळे आता नागरिकांनीच काय ते ठरवावे. - संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि. सातारा) कर्तव्य पार पाडल्याच्या समाधानासाठी.. ज्या वस्तूंच्या सेवनाने किंवा वापराने आरोग्याला धोका उत्पन्न होऊ शकतो किंवा पर्यावरणाला धोका पोहोचू शकतो, त्यामध्ये गुटख्यापासून फटाक्यापर्यंत बऱ्याच गोष्टी आल्या. तज्ज्ञ मंडळी त्यातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यासंबंधीचे इशारे शासनाला वेळोवेळी देत असतात. मग कल्याणकारी राज्य म्हणून त्यावर शासन गंभीरपणे विचार करून नियंत्रण किंवा बंदीचा निर्णय घेऊन त्या-त्या बाबतीत नियम आणि कायदे करते. ते करताना शासनाच्या विधि विभागाचा सल्ला घ्यावाच लागतो आणि शाब्दिक मखलाशीही त्यात ठेवावी लागतेच. कारण कुठल्याही सरकारी निर्णयाला कायदेशीर आव्हान मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या वेळी कुठल्याही पदार्थाच्या वापराला निर्बंध किंवा बंदी घालण्यात येते, त्या वेळी त्या त्या वस्तूंचे उत्पादक आपल्या अनंत अडचणींचा पाढा वाचत सरकारदरबारी उभे राहतात, शिवाय न्यायालयातही धाव घेतात. त्यात हमखास अडचण दाखवली जाते ती म्हणजे, त्या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या काही हजारो कुटुंबांवर ओढवणाऱ्या आर्थिक संकटांची, उपासमारीची. मुळातच बेरोजगारीची समस्या अक्राळविक्राळ उभी असतेच. त्यात संवेदनशील सरकार आणि कल्याणकारी राज्य म्हणून असणारे कर्तव्य पार पाडणे हा एक आपद्धर्म पाळणेही राज्यकर्त्यांना भाग असतेच. थोडक्यात, तज्ज्ञांच्या मताचा मान राखायचा आणि त्याचबरोबर जनसामान्यांचेही हित साधायचा प्रयत्न करायचा अशी कसरत करत करत राज्यशकट हाकणे हेच अखेर कुठल्याही सरकारचे कर्तव्य होऊन बसते. त्यास महाविकास आघाडी सरकारही अपवाद होऊ शकत नाही. म्हणूनच ‘फटाकाबंदीची फुसुकली!’ त्यात नवल वाटण्यासारखे काय आहे? - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) ‘फुसकुली’चा दोष केंद्र सरकारचाही! ‘फटाकाबंदीची फुसकुली!’ या अग्रलेखातून (११ नोव्हेंबर) राज्य शासनावर ओढलेले ताशेरे रास्तच आहेत, पण या दोषात केंद्र सरकारही तेवढेच दोषी नाही काय? ही बंदी केंद्राने आणली असती तर जास्त रास्त होते. राज्या-राज्यांमध्ये या फटाकाबंदीला राजकीय वळणच दिले जात आहे. महाराष्ट्रात तर ‘तिघाडी’ आहे आणि इकडे भाजपचे खासदार ‘मेड इन चायना’ फटाक्यांना ‘भारतीय संस्कृती’ संबोधित आहेत! आधीच धार्मिक प्रार्थनास्थळे उघडण्यावरून विरोधी पक्ष राजकारण करतच आहे. आता ‘फटाकेमुक्त दिवाळी’साठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, सामाजिक संस्था, अनेक मंडळे पुढाकार घेत आहेत, तर त्याचा विरोध करताना विरोधक किती हिणकस पातळी गाठत आहेत हे समाजमाध्यमांवर दिसून येते. फटाक्यांना परंपरेशी जोडले जात आहे, ज्या फटाक्यांनी काडीचाही फायदा नाही; उलट पर्यावरण आणि आर्थिक नासाडीच आहे. त्यासाठी कायद्याची वाट पाहावी लागणे हेही दुर्दैवी नव्हे काय? फटाके बनवण्यावर बंदी नाही, विक्रीवर बंदी नाही, फोडण्यावर बंदी- हे उफराटे वाटू शकते. पण सार्वजनिक आरोग्य किंवा सोयीसुविधा जपणे हे फक्त सरकारचे कर्तव्य असते का? नागरिकांना जबाबदारी नसावी? फटाके विकत घेणाऱ्यांना करोनाकाळाचेही तारतम्य नसावे? ज्यांना स्वत:सहित समाजाप्रति जबाबदारी कळलेली नाही, अशांच्या नुकसानाबाबत कोणी काळजी का करावी? बेजबाबदारीची किंमत चुकवली असे समजावे. - संदेश शंकर बालगुडे, घाटकोपर (मुंबई) विकास, प्रशासनाचे मूल्यमापन शिक्षण संस्थांकडे द्यावे ‘लेखापरीक्षणासाठी तज्ज्ञ संस्थांना विरोध’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ नोव्हेंबर) वाचली. मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांच्या विविध प्रकल्पांच्या कामांच्या त्रयस्थ लेखापरीक्षणासाठी सरदार पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालय- मुंबई, वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिटय़ूट- मुंबई व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय- पुणे या तीन प्रमुख संस्थांना नेमण्याचा प्रस्ताव मांडला होता आणि त्यासाठी कामाच्या १.५ टक्के निधी आरक्षित केला होता. मात्र प्रशासनाचा हा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने नामंजूर केला. हे खरे असल्यास ते अतिशय दुर्दैवी आहे. वास्तविक स्थायी समितीने जनहिताच्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाचा हा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावा, त्याचे काटेकोर पालन व्हावे आणि असे चाचणी व विश्लेषण अहवाल वेळोवेळी नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची खबरदारी घ्यावी. याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, प्रत्येक नगरपालिका/ महापालिका व शासनाच्या प्रत्येक विभागात मूल्यमापन, विश्लेषण व संशोधन व्यवस्था लागू करण्यात यावी. त्यासाठी वेगळे उपआयुक्त किंवा उपसचिव दर्जाचे पद व स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात यावी. अनेक राष्ट्रांचा अनुभव सांगतो की, अशा त्रयस्थ अभ्यासातून पारदर्शकता वाढते, विविध विभागांच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा होते, नवीन तंत्रज्ञान विकसित होते, सेवेचा दर्जा सांभाळला जातो आणि नवीन सेवा उपलब्ध होतात. ‘सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, २०१६’मध्येही विद्यार्थ्यांना स्थानिक विकासात भाग घेण्यास प्रोत्साहन द्यावे असे म्हटले आहे. यासाठी विद्यापीठांनी शासनाचे विविध विभाग, नगरपालिका वा महापालिका, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या समस्यांवर संशोधन व विविध योजनांचे मूल्यमापन करणे व त्यातून निधी उभा करणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या उच्चशिक्षण विभागाच्या एका योजनेंतर्गत मोजक्या स्थानिक शैक्षणिक संस्थांना योग्य प्रशिक्षण देऊन अशा कामांसाठी तयार करण्यात येत आहे. यापैकी काही संस्थांनी त्यांच्या जिल्ह्यंत पाणीपुरवठा, आदिवासी कल्याण योजना, जलसंधारण आदी क्षेत्रांत चांगली कामगिरी केली आहे. अशा योजना व्यापक पद्धतीने राबवण्याची गरज आहे. यासाठी राज्याच्या नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत विद्यार्थ्यांना राज्याच्या विकासकार्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी पदवी अभ्यासक्रमात योग्य बदल करण्यात यावेत. याद्वारे विद्यार्थ्यांना व प्राध्यापकांना स्थानिक विकासाच्या मुद्दय़ांवर संशोधन आणि विचारांची देवाण-घेवाण करण्याची संधी मिळेल. आपला अभ्यासक्रम, शिक्षण व संशोधन प्रणाली हे स्थानिक प्रश्न व राज्याच्या समस्या यांच्याशी जोडले जातील. महाराष्ट्राला अंगणवाडी, पाणी पंचायत, सहकार क्षेत्र अशा अनेक लोककल्याणाच्या प्रयोगांचा वारसा आहे. विकास आणि प्रशासन यांचा उच्चशिक्षण, विज्ञान आणि संशोधनाशी संबंध असतो हा विचार प्रस्थापित करणे व अमलात आणणे हे जनसामान्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचे व राज्यासाठी आणि देशासाठी दूरदर्शी, ऐतिहासिक पाऊल ठरेल. - मिलिंद सोहोनी, मुंबई
