‘दुसऱ्या फळी’तील नेतृत्वाची उणीव.. ‘भाजपच्या बिहार-विजयाचा अर्थ’ हा भाजपचे राष्ट्रीय माध्यमप्रमुख अनिल बलूनी यांचा लेख (१४ नोव्हेंबर) वाचला. परिस्थिती अशी आहे की, ‘भाजपच्या संरक्षण धोरणाचा अर्थ’, ‘भाजपच्या परराष्ट्र धोरणाचा अर्थ’, ‘भाजपच्या शैक्षणिक धोरणाचा अर्थ’, ‘भाजपच्या आरोग्य धोरणाचा अर्थ’.. थोडक्यात, ‘भाजपच्या कशाचाही, कुठल्याही गोष्टीतील यशाचा अर्थ’ - अशा शीर्षकाचा लेख कोणीही, अगदी याच चालीवर, याच शैलीचा लिहू शकेल! हे नुसते आश्चर्यकारक नसून चिंताजनक आहे. भाजपची अवस्था अगदी झपाटय़ाने एकखांबी तंबूसारखी होत आहे. देशाच्या सर्व महत्त्वाच्या धोरणांवर नरेंद्र मोदींचा ठसा निर्विवाद, निर्णायक आहे. मंत्रिमंडळातील त्यांचे महत्त्वाचे सहकारी- प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल-निशंक, हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, तसेच पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे जेव्हा जेव्हा काही बोलतात, लिहितात, तेव्हा तेव्हा त्यांचा बहुतेक भर- मोदी जे बोलतात, करतात ते कसे उत्तम, वादातीत आणि देशहिताचे आहे, ते ठासून पटवण्यावरच असतो. कुठल्याही एकतंत्री नेत्याला हेवा वाटावा, अशी ही स्थिती आहे. पण लोकशाही प्रणालीमध्ये हे अर्थातच अभिप्रेत नाही, भूषणावह तर नक्कीच नाही. अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाच्या काळात प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, स्वत: नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज अशी दुसऱ्या फळीतील उत्तम नेत्यांची तुकडी होती. सध्या दुर्दैवाने तसे दिसत नाही. कुठल्याही पक्ष, संस्था किंवा संघटनेसाठी दुसऱ्या फळीतील नेतृत्व तयार असणे, ही महत्त्वाची गरज असते. ते नसल्यास कोणताही एकखांबी डोलारा कधी तरी कोसळण्याची भीती राहते. नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व ‘सर्वोत्तम, जागतिक दर्जाचे, सर्वगुणसंपन्न’ असेलही. पण मुद्दा दुसऱ्या फळीचा आहे. दुसऱ्या फळीत असे नेते हवेत, जे केवळ मोदी (कुठल्याही बाबतीत) कसे बरोबर आहेत हे सांगण्यातच धन्यता न मानता, स्वत:चे असे काही स्वतंत्र योगदान देतील, देत राहतील. भाजपने दुसऱ्या फळीतील नेतृत्व उभे करण्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. ते भाजपला दीर्घकालीन यशासाठी आवश्यक आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) ओबामा यांचा सूचक इशारा काँग्रेसने ध्यानात घ्यावा.. ‘राहुल गांधी अपरिपक्व आणि घाबरट, क्षमताहीन नेते -ओबामा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ नोव्हेंबर) वाचली. ‘अ प्रॉमिस्ड लॅण्ड’ या नव्या पुस्तकात अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी हे भाष्य केले असून, त्यात सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांची स्तुती केली आहे. काँग्रेसला हा बाण छातीत घुसण्यासारखा आहे. पण तो बाण बाहेर काढून काँग्रेसला पुन्हा जिवंत करता येऊ शकते, असा सकारात्मक अर्थही त्यातून काढता येईल. ओबामा यांच्यासारख्या जागतिक नेत्याने सडेतोड लिहून जणू सूचकपणे इशाराच दिला आहे. तो काँग्रेसने खिलाडूवृत्तीने घेऊन नेतृत्वबदलाचा विचार करावा. काँग्रेसचे लागोपाठ होणारे निवडणूक पराभव भाजपच्या ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या मोहिमेस हातभार लावत आहेत. मात्र, भाजपला विरोध करणारा देशपातळीवर फक्त काँग्रेस हा एकच प्रभावी पक्ष आहे. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षही तुल्यबळ हवा. पण काँग्रेस, मुख्य म्हणजे गांधी घराणे हे कधी ओळखणार? - शिवलिंग राजमाने, औंध (जि. पुणे) उल्लेख परिचित; पण तारतम्याचे काय? ‘राहुल गांधी अपरिपक्व आणि घाबरट, क्षमताहीन नेते -ओबामा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ नोव्हें.) वाचली. आपल्या ‘अ प्रॉमिस्ड लॅण्ड’ या पुस्तकात बराक ओबामा यांनी राहुल गांधींबद्दलचे त्यांचे जे काही मत व्यक्त केले आहे, त्यामुळे राहुल गांधींबद्दल आधीच माहीत असलेल्या गोष्टी परत माहीत झाल्यात; पण बराक ओबामा किती असभ्य आहेत, हे नव्यानेच माहीत झाले. वास्तविक जो नेता आपल्या देशातला नाही, जो आपला राजकारणातला विरोधक नाही अशा नेत्याबद्दल अशा असभ्य भाषेत मत प्रदर्शित करण्यापेक्षा आपल्या पुस्तकात इतर नेत्यांबरोबर त्याचा उल्लेखही न करता तो अदखलपात्र आहे हे दाखवून देता आले असते. पण आपल्याकडे तितकाही सभ्यपणा किंवा तारतम्यभाव नाही हे ओबामांनी दाखवून दिले. दुसऱ्याच्या घरात डोकावण्याआधी ओबामांनी आपल्याच देशात आपले उत्तराधिकारी असलेल्या ट्रम्प महाशयांकडे पाहून त्यांच्याबद्दलचे मत प्रदर्शित केले असते तर ते अधिक बरे झाले असते. एखाद्या देशाला ट्रम्प परवडण्यासारखे आहेत की राहुल गांधी, यावरही आपल्या पुस्तकात ओबामांनी एखादे प्रकरण लिहावयास हवे होते. ट्रम्प यांच्यासारख्या ‘विद्वानां’ना अध्यक्षपदी बसविणारी अमेरिकी जनता जास्त सुज्ञ की राहुल गांधींना सत्तेपासून दूर ठेवणारी भारतीय जनता जास्त सुज्ञ, याचाही ऊहापोह या महाशयांनी आपल्या पुस्तकात केला असता तर बरे झाले असते. याच ओबामांना त्यांच्याच देशातले त्यांचे विरोधक ‘अ लर्नेड फूल’ म्हणतात ते काही उगाच नाही! - मुकुंद परदेशी, धुळे ‘तत्परते’नंतरचे अनुत्तरित प्रश्न.. ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण झाले पाहिजे! - सर्वोच्च न्यायालयाची परखड टिप्पणी; अर्णब गोस्वामी यांना हंगामी जामीन’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ नोव्हेंबर) वाचली. हरीश साळवे यांच्यासारखे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधिज्ञ हे समाजमाध्यमांवरील मजकुराप्रमाणे युक्तिवाद करतात आणि न्यायालयही तो ग्राह्य़ धरून सरकारला प्रतिप्रश्न करते, हे वाचून चांगलीच करमणूक झाली. महाराष्ट्र राज्य परिवहन ही एक स्वायत्त संस्था असून त्यामधील आत्महत्या केलेल्या चालकाने चिठ्ठीत नाव लिहिले म्हणून त्यास राज्याचे मुख्यमंत्री जबाबदार कसे? वास्तुविशारदाचे भरपूर पैसे देणे टाळणे, सहआरोपींनाही पैसे देऊ नका म्हणून सांगणे यामध्ये काहीच गुणात्मक फरक नाही का, असा प्रश्न पडला. या पार्श्वभूमीवर हाथरस बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात वार्ताकन करणाऱ्या कप्पन सिद्दिक या केरळमधील वार्ताहराला देशद्रोह आणि बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत अटक होऊन दीड महिना उलटून गेल्यावरही जामीन मिळालेला नाही किंवा गोस्वामी यांच्याप्रमाणे- अतितात्काळ सोडा- साधी सुनावणीही होऊ शकलेली नाही, हेही आठवले. पी. चिदम्बरम किंवा डॉ. काफील खान यांच्या जामीन अर्जाच्या वेळी सुनावणीस अनेक दिवसांचा उशीर झालेला का चालतो? संजीव भट्ट, वरवरा राव आणि अनेक बुद्धिजीवी, पत्रकार, प्राध्यापक, वकील, वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ते कोणत्याही सुनावणीशिवाय तुरुंगात खितपत पडले असताना गोस्वामी यांच्या खटल्यात एवढी तातडी, तत्परता दाखवण्याचे कारण काय? इतर लाखो आरोपींना व्यक्तिस्वातंत्र्य नाही का? मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य त्या, म्हणजे रायगड जिल्हा न्यायालयात जामीन अर्ज करण्याचे दिलेले निर्देश कायदेशीर की बेकायदेशीर? न्याय सगळ्यांना सारखा का दिला जात नाही? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरेही न्यायसंस्थेने देणे अपेक्षित आहे. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे खरेच ‘बनाना रिपब्लिक’? काही मूर्ख माणसे सध्या भारताला ‘बनाना रिपब्लिक’ म्हणतात. त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी. जोवर देशातील न्यायव्यवस्था सक्षम असते तोवर देशाला व देशातील लोकशाहीला कोणताही धोका नसतो. २८ वर्षे मनन आणि चिंतन करून बाबरी मशीद पाडणे हा कट नव्हता हे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. जगन्नाथाच्या रथयात्रेच्या वेळी केवळ आठवडय़ात आपला निर्णय १०० टक्के बदलण्याचे कसब सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविले. एकाने आपल्या आत्महत्येच्या पत्रात एका माणसाचा उल्लेख केला म्हणून त्या माणसाला तुरुंगात राहावे लागले. खालचे न्यायालय, उच्च न्यायालय त्याला जामीन देण्यात सक्षम नव्हते. बार असोसिएशनचे प्रमुख तडकाफडकी त्या माणसाचा अर्ज सुनावणीस घेण्यास विरोध करत होते. परंतु न्यायप्रक्रियेतील हा विरोध न मानता, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या माणसाचे म्हणणे लक्षात घेऊन त्याला अंतरिम जामीन दिला. जोवर या देशातील न्यायव्यवस्था एवढी सक्षम आहे तोवर या देशाला ‘बनाना रिपब्लिक’ म्हणण्याचा मूर्खपणा काही लोक का करतात? - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा चर्चेविनाच नियंत्रणाचे पाऊल अनाकलनीय ‘‘ओटीटी’वर केंद्राचा अंकुश’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ नोव्हेंबर) वाचली. देशातील डिजिटल माध्यमे आणि वृत्त संकेतस्थळे आणि चालू घडामोडींवर भाष्य करणारी संकेतस्थळे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आली असे समजले. यावरून संत तुकारामांच्या अभंगामधील ‘ऐरावती रत्न थोर, त्यासी अंकुशाचा मार’ या उक्तीची आठवण झाली! याचे कारण ‘ओटीटी’ माध्यमे आणि त्यांचे तथाकथित अनियंत्रित ‘कंटेण्ट’ हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे. यंदा सप्टेंबरमध्ये ‘ओटीटी’ माध्यमांतील मातब्बर १५ कंपन्यांनी ‘इंटरनेट अ‍ॅण्ड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ या संस्थेची स्वयंनियमन नियमावली मान्य केली आहे. म्हणजे या नियमावलीचे पालन मनोरंजन क्षेत्रातील ‘ओटीटी’ माध्यमे करीत आहेत. त्यामुळे उरतात ती केवळ वृत्त संकेतस्थळे आणि चालू घडामोडींवर भाष्य करणारी संकेतस्थळे. सद्य:स्थितीत काही सन्मानजनक अपवाद वगळता, बहुतांश वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रे पत्रकारितेची मूल्ये आणि मापदंडांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसते. मात्र, दृश्य वा अदृश्य असे कोणत्याही प्रकारचे जोखड नसल्याने डिजिटल वृत्त संकेतस्थळे सरकारी धोरणे, विशेषत: केंद्र सरकारची चुकीची पावले, बेरोजगारीचा प्रश्न, करोना महामारी अशा विषयांवर टीकात्मक विश्लेषणे, चिकित्सा करत आहेत. आता त्यावर अंकुश येईल. आणखी एक गोष्ट म्हणजे, केंद्र सरकारने केवळ एका अधिसूचनेद्वारे या सर्व ‘ओटीटी’ माध्यमांना माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आणले. यावर संसदेतील दोन्ही सदनांमध्ये चर्चा घडवून आणणे सरकारला का योग्य वाटले नाही? एकीकडे जागतिकीकरणाच्या गप्पा मारायच्या, उदारमतवादाचे गोडवे गायचे आणि हळूच मागच्या दरवाजाने लोकांच्या मुसक्या आवळायच्या हे सर्व अनाकलनीय व संतापजनक आहे. डिजिटल वृत्त संकेतस्थळांवर अंकुश आणून सरकारला काय साध्य करायचे आहे? - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे)
