अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा उलगडा व्हावा.. ‘रोजगारनिर्मितीला चालना’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ नोव्हें.) वाचली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेचा तिसरा टप्पा म्हणून दोन लाख ६५ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याची घोषणा केली आणि आपली अर्थव्यवस्था आता सावरू लागली आहे असा दावा केला. त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच तांत्रिकदृष्टय़ा आर्थिक मंदी नोंदली गेली असल्याचा कबुलीवजा धक्कादायक निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थमंत्र्यांवर विश्वास ठेवायचा की रिझव्‍‌र्ह बँकेवर, असा प्रश्न पडला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘नाऊकास्ट’ या वर्तमान अर्थआकडेवारीवर आधारित अंदाज प्रदर्शनात म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत देशाचा प्रवास तांत्रिकदृष्टय़ा आर्थिक मंदीच्या दिशेने सुरू झाला आहे, त्याचप्रमाणे पहिल्या तिमाहीत उणे २३.९ टक्क्यांपर्यंत घसरलेला जीडीपी दुसऱ्या तिमाहीतदेखील घसरण्याचीच भीती आहे. ही बाब केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना दिसून येत नाही का? यात एक तर रिझव्‍‌र्ह बँक गोंधळलेली आहे वा अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेबाबतच्या महत्त्वाच्या बाबी लपवत आहेत असेच दिसून येते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या ‘तांत्रिकदृष्टय़ा घसरणी’चा उलगडा देशातील अर्थतज्ज्ञ करतील काय? आता करोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याने आणि आधीच सर्वसामान्य जनता महामारीने त्रस्त असताना, अर्थव्यवस्थेतील या गोंधळाने संभ्रम वाढायला नको! - शुभदा गोवर्धन, ठाणे निव्वळ घोषणा नकोत; कृतिशीलताही दाखवावी ‘रोजगारनिर्मितीला चालना’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ नोव्हेंबर) वाचली. एकूण दोन लाख ६५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद रोजगारनिर्मितीसाठी करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. सरकार कितीही गाजावाजा करत असेल, मात्र रोजगारनिर्मितीमध्ये देश मागे पडला आहे हे वास्तव आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत जगातील अनेक देशांना भेटी दिल्या, त्यातून काही गोष्टी साध्यही झाल्या असतील; मात्र रोजगारनिर्मिती पाहिजे त्या प्रमाणात झाली नाही. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ यांसारखे आकर्षक शब्द नुसते वापरून चालत नाहीत, तर त्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करावे लागते. एक तर भारतीय तंत्रज्ञान विकसित केले पाहिजे, जेणेकरून इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी होईल. अथवा विदेशी कंपन्यांना भारतात व्यापारी दृष्टिकोनातून सुरक्षितता वाटेल आणि आवश्यक बाबी पुरविल्या जातील असे वातावरण हवे. दुसरे म्हणजे, ग्रामीण भागातील युवक आता उद्योग क्षेत्रात येऊ पाहात आहेत, मात्र त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा त्यांच्याकडे नाहीत. उद्योगासाठी पाणी, मुबलक जागा, कच्चा माल, बाजारपेठ, कर्जाच्या स्वरूपातील आर्थिक पाठबळ आणि निर्माण केलेल्या उत्पादनाला ग्राहक, आदी गोष्टींबद्दल सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला तर नक्कीच रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. थोडक्यात, सरकारने फक्त घोषणा आणि ‘पॅकेज’वर समाधान न मानता, प्रत्यक्ष कृतीवर भर देऊन रोजगारनिर्मितीस चालना द्यावी. -प्रा. आनंद हरिश्चंद्र निकम, औरंगाबाद निंदा/टिंगल टाळावीच; पण तार्किक चिकित्सा नको? ‘नुकसान कुणाचे?’ या अग्रलेखात (३१ ऑक्टोबर) म्हटल्याप्रमाणे, फ्रान्समध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यास अनन्यसाधारण महत्त्व असूनही तिथे सुरू असलेला दहशतवादी धुमाकूळ पाहता, भारतात जर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क बजावण्याचा प्रयत्न कोणा विवेकी माणसाने केलाच तर त्याची काही धडगत नाही. कारण कुठल्याही क्षुल्लक कारणाने कोणाच्या भावना कधी दुखावतील याची शाश्वती नाही. उलटपक्षी कुठल्याही धार्मिक प्रश्नावर तार्किक विचार मांडला, तर कोणाच्या तरी धार्मिक भावना नक्कीच दुखावल्या जातील याची शाश्वती असते. त्यामुळे अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, असलेल्या ‘अलिखित’ नियमांच्या भीतीने आपल्याकडे स्पष्टपणे तार्किक विचार मांडलेच जात नाहीत. अयोध्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निकालात न्यायाधीश- ‘हिंदूंच्या भावनेचा प्रश्न’ हे कारण देऊ शकतात. पर्युषण पर्वाच्या काळात सर्वत्र मांसविक्री बंद ठेवावी, अशी मागणी जैन मंडळी करू शकतात. छायाचित्र ओळख आवश्यक असली तरी एखादी मुस्लीम महिला बँकेच्या कर्मचाऱ्यास चेहरा दाखवण्यास मनाई करू शकते; त्याच वेळी धर्म परवानगी देत नसला, तरी ती त्याच बँक खात्यावर व्याज कमवत असते. बौद्ध धर्माची प्रार्थना मद्य, तसेच इतर मादक पदार्थाच्या सेवनापासून अलिप्त राहण्याची शिकवण देत असली, तरी तिचे पालन होतेच असे नाही. स्वत:स शांतिदूत ख्रिस्तांचे अनुयायी म्हणवून घेणाऱ्या नागरिकांची बहुसंख्या असलेले देशच सर्वात अधिक घातक शस्त्रास्त्रे बाळगतात आणि त्यांचा व्यापार, वापर करतात. तात्पर्य हे की, कोणताही धर्म आज सामाजिक नियंत्रणाचे साधन राहिलेला नाही. कुठल्याही व्यक्तीला आज धर्माज्ञा आहे म्हणून, वाईट वागण्यापासून परावृत्त केले जाऊ शकत नाही. माणसे आपल्या सोयीचा असेल तिथे धर्म वापरतात आणि गैरसोयीच्या वेळी सोयीस्करपणे विसरतात. सामाजिक नियंत्रणासाठी आज प्रत्येक देशाचे आपापले कायदे आहेत, संविधान आहेत. धर्म केवळ प्रतीकांच्या आणि वैयक्तिक श्रद्धेच्या रूपात उरला आहे. त्यामुळे तो वैयक्तिकच असावा. त्याचा सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील धुडगूस समस्या निर्माण करतो. प्रश्न असा की, फ्रान्सप्रमाणे आपल्याकडे ईश्वरनिंदा किंवा टिंगलटवाळीचा अधिकार नसला, तरी ईश्वराच्या किंवा धर्माच्या तार्किक चिकित्सेचा अधिकार तरी भारतीय नागरिकास आहे की नाही? कारण नियम ‘अलिखित’च असल्याने ‘भावना दुखावल्या जाणे’ नेमके कशाने घडेल तेच मुळी निश्चित नाही. पण संविधानाने वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याचे मूलभूत कर्तव्य आपल्याला दिले आहे. ते कर्तव्य बजावायचे असेल तर धर्माची आणि ईश्वर या संकल्पनेची तार्किक चिकित्सा अपरिहार्य आहे. आणि चिकित्सा म्हणजे टिंगलटवाळी नव्हे, हेदेखील तितकेच खरे आहे. - किशोर जामदार, चंद्रपूर ..मग भ्रष्टाचाराचा बागुलबोवा कशासाठी? भाजपचे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणारे, शिवसेनेमुळे खासदारकीचे तिकीट न मिळालेले किरीट सोमय्या यांनी शिवसेना नेत्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले (वृत्त : ‘महापौरांविरोधात सोमय्यांची याचिका’, ‘जमीन खरेदीची चौकशी करा - राज्यपालांचे निर्देश’, लोकसत्ता, १४ नोव्हेंबर) आहेत. उत्तराखंड राज्याकडून मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर, दिलेल्या जागेचे भाडे भरले नाही म्हणून काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाची नोटीस आली, पण तरीही भाडे भरले नाही म्हणून नुकतीच पुन्हा नोटीस आली- ती कुणाला, हे भाजपला माहीत नाही का? त्यांनी आधी थकविलेले भाडे द्यावे, आपली पाटी कोरी करावी, असे भाजपला वाटते का? किरीट सोमय्या २०१४ साली म्हणत होते, ‘अजित पवारांची पुढची दिवाळी तुरुंगात!’ त्यावर सहा दिवाळी गेल्या, पण अजित पवार तुरुंगात कधीच गेले नाहीत. अजित पवारांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे ट्रकभर पुरावे असल्याचा दावा करणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांनाच बरोबर घेऊन पहाटे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतलीच, वर अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीही केले. मग भ्रष्टाचाराचा एवढा बागुलबोवा कशासाठी? - माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई) संस्कृती ही माणसाच्या चांगुलपणाची अभिव्यक्ती ‘संस्कृतीच्या वाटाघाटी..’ हा श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, १२ नोव्हेंबर) वाचला. आपली संस्कृती, रीतिरिवाज हीच फक्त प्रमाणभूत आहे असे मांडणारी मंडळी सध्या जोमात आहेत. दुसऱ्यांच्या रीतिरिवाजाला कमी लेखणे हा केवळ दांभिकपणा, द्वेष अथवा अज्ञान असू शकते. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, दुसऱ्यांच्या जगण्याच्या पद्धती समजून घेतल्या तर दोन्ही बाजूंचे जगणे आनंदाचे होऊ शकते. परंतु बऱ्याच वेळी अशांच्या पदरात निराशा व उपेक्षा आलेली दिसते. दारा शुकोहचे नाव काही जण बहुसमावेशक म्हणून घेतात, परंतु पुढे काय? माणसाच्या चांगुलपणाची अभिव्यक्ती म्हणजे संस्कृती; बाकी रीतिरिवाज हे समाज, व्यक्तिपरत्वे बहुरूप्यासारखे परिस्थिती व वेळ ओळखून रंग बदलतात. ‘मानियेलें नाही बहुमता’ हे तर दूरच, पण झापडबंद विचारांचा सरळसोट प्रवास हा जणू आजचा मानदंड झालेला आहे. - सुरेश पाटील (निवृत्त ब्रिगेडियर), पुणे अंतर्गत कलहाने संघाचेच नुकसान आयपीएलच्या अंतिम सामन्यात धमाकेदार खेळी करत संघाला विजय मिळवून देण्यात सिंहाचा वाटा उचलणारा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार रोहित शर्मा याची ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी एकदिवसीय सामन्यांकरिता भारतीय संघात न निवड होणे, हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. अंतिम सामन्यातील त्याची खेळी पाहून तो तंदुरुस्त नसेल यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही; मग संघातून डावलण्याचे कारण तरी काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. अंतर्गत गटबाजीसारखे कारण असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असे असेल तर ते संघासाठी अधिक नुकसानकारक ठरणार आहे. सध्या भारतीय क्रिकेट संघावर प्रशिक्षक आणि कर्णधार यांचे वर्चस्व असल्याचे दिसून येते. संघनिवडीत त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग हा मर्जीतील खेळाडूंची निवड करताना अनेक युवा प्रतिभावंत खेळाडूंकडे दुर्लक्ष होत आहे. या आधी २००७ च्या मर्यादित षटकांच्या विश्वचषक स्पर्धेत विदेशी प्रशिक्षक ग्रेग चॅपेल आणि खेळाडू यांच्यातील अंतर्गत वाद चव्हाटय़ावर आल्याकारणाने भारतीय संघाला साखळीतच गाशा गुंडाळावा लागला होता. पुन्हा त्याच दिशेने संघाची वाटचाल सुरू असल्याचे निदर्शनास येते. याचा थेट परिणाम सांघिक कामगिरीवर होऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही; तसे झाल्यास जबाबदार कोण, हा प्रश्नदेखील अनुत्तरित राहतो. खेळाडूंनी राजकारण करण्याऐवजी आपल्या खेळाकडे लक्ष केंद्रित करावे, अन्यथा संघाला पराभवरूपी मोठी किंमत चुकवावी लागणार. संघातील परिस्थिती अधिक व्यामिश्र होण्याआधी अंतर्गत कलह निकाली काढण्याचे कष्ट भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ घेणार का? - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
