मग बँकांवर विश्वास तरी का ठेवावा? ‘तो ते ‘लक्ष्मी’ निघोन गेली!’ हे संपादकीय (१९ नोव्हेंबर) वाचले. बुडीत लक्ष्मी विलास बँकेची धोंड डेव्हलपमेंट बँक ऑफ सिंगापूर (डीबीएस)च्या गळ्यात मारली जात आहे. बँकांची कर्जे बुडतात आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला याची साधी भनकही लागत नाही, हेच मुळी अनाकलनीय आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आजवर केलेल्या लेखापरीक्षणामधील त्रुटी व कमतरतांचा परिपाक म्हणजेच बँकांतील ही बुडीत कर्जे आहेत. म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वप्रथम बुडीत कर्जाला जबाबदार घरभेदी शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. बँकेतील अधिकारी, लेखापरीक्षक व एखाद्या कंपनीचे अधिकारी साटेलोटे करून सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांची ‘सामूहिक लूट’ करत असतील तर लोकांनी बँकांवर विश्वास तरी का ठेवावा? नियमबाह्य़ कर्जपुरवठय़ातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अराजकाकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी काणाडोळा करत असतील तर त्यांनाही गुन्हेगारांच्या रांगेत का उभे करू नये? सामान्य खातेदाराचा एखाद्दुसरा हप्ता थकला तरी बँक त्याच्यावर कारवाईचा बडगा उगारते. मात्र बडय़ा उद्योगसमूहांवर कारवाई का होत नाही? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे घोटाळ्यांची मालिका सुरूच.. ‘तो ते ‘लक्ष्मी’ निघोन गेली!’ हा अग्रलेख (१९ नोव्हें.) सडेतोड आहे. मुळात रिझव्‍‌र्ह बँकेला स्वायत्तता राहिली आहे काय, हा प्रश्न आहे. कारण डॉ. रघुराम राजन, डॉ. ऊर्जित पटेल आणि डॉ. विरल आचार्य असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दिग्गज केंद्रीय हस्तक्षेपाला वैतागून बाहेर पडते झाले. त्यानंतर केंद्राने आपल्या मर्जीतले नोकरशहा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमून बँकेच्या व्यवस्थापनावर आपला अंकुश ठेवला. परिणामी बँकांचे घोटाळे व आर्थिक गैरव्यवहार चालू असूनही रिझव्‍‌र्ह बँक बघ्याची भूमिका घेते असे चित्र दिसत आहे. जनतेला कोणी वाली नाही हे चित्र चांगले नाही. घोटाळ्यांची मालिका चालूच आहे! - डॉ. विकास इनामदार, पुणे प्रतिमा-संवर्धनाच्या नावाखाली वारेमाप खर्च नको.. प्रारंभी आयसीआयसीआय बँक, त्यापाठोपाठ पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र बँक, नंतर येस बँक, दरम्यान पंजाब नॅशनल बँकेतील डोळे पांढरे करणारा आर्थिक गैरव्यवहार. आता लक्ष्मी विलास बँकेवर संक्रांत. अवाजवी कर्जवाटप, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार याची परिणती म्हणून ही बँक अडचणीत आली आहे. हे पाहता, सर्वसामान्य ग्राहकांनी आपली जमापुंजी कुठे ठेवावी, असा प्रश्न पडला. कारण आपली पुंजी मोठय़ा विश्वासाने बँकेत ठेवावी आणि बँकेनेच खातेदारांना अस्मान दाखवावे असाच हा प्रकार आहे. असे प्रकार टाळण्यासाठी सक्षम आणि तत्पर दक्षता व नियंत्रण विभाग आवश्यक आहेच, पण महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करताना योग्य ती काळजी घेणेही गरजेचे आहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, अवास्तव खर्चावर नियंत्रण हवे. हल्ली ‘इमेज बिल्डिंग’ - प्रतिमा-संवर्धनाच्या नावाखाली मोठमोठे दिखाऊ समारंभ आयोजित करून त्यावर वारेमाप खर्च करण्याचा प्रकार सुरू आहे जो ‘आभासी बँकिंग’ला जन्म देतो. याकडेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. - अशोक आफळे, कोल्हापूर वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे बँकिंग क्षेत्राला अवकळा.. ‘तो ते ‘लक्ष्मी’ निघोन गेली!’ हे संपादकीय (१९ नोव्हेंबर) वाचून बँकांची बँक व नियंत्रक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेची पत आणखी किती खालावणार, असा प्रश्न पडला. लक्ष्मी विलास बँकेचा ताबा आता सिंगापूरच्या ‘डीबीएस’च्या उपबँकेकडे देताना या निर्णयावर हरकती नोंदवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने फक्त तीन दिवसांची मुदत देणे हे तर खूपच क्लेशदायक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या काही गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर यांचे राजीनामे तसेच पतधोरण समितीत सरकारनियुक्त सदस्यांच्या नेमणुकींमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेत सरकारी हस्तक्षेप वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. अशा आर्थिक घडामोडींकडे भारतीयांचे फारसे लक्ष नसल्याने एकंदरच सगळ्या बँकिंग क्षेत्राला जी अवकळा आलेली आहे, त्यात अधिकच भर पडते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:ची पत आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे खूप गरजेचे आहे. परंतु त्यासाठी ना रिझव्‍‌र्ह बँक खमकी आहे, ना सरकारला तिला स्वतंत्रपणे काम करू देण्याची इच्छा आहे. - सचिन वाळीबा धोंगडे, अहमदनगर नुसत्या निर्बंधांनी समस्या सुटणार नाही ‘तो ते ‘लक्ष्मी’ निघोन गेली!’ या संपादकीयात भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील कटू वास्तवावर आणि सरकारच्या कुटिल नीतीवर मार्मिक भाष्य करण्यात आले आहे. यूपीए-२ च्या कार्यकाळात प्रामुख्याने बँकांची बुडीत कर्जे वाढून त्या डबघाईला येण्याची स्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर सत्ताधारी झालेल्या स्वदेशी अर्थधोरणाचे पुरस्कर्ते म्हणवून घेणाऱ्या सरकारने त्यावर दोन उपाय योजले. बडय़ा उद्योगसमूहांची कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) करून त्यांना मोकळे केले आणि बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला. यामुळे या समस्येवर कुठल्याही उपाययोजना झाल्या नाहीत. याउलट आर्थिक अस्थिरतेत बँका आहे तशाच राहिल्या. त्यावर मग प्रशासक नेमून कार्यवाहीची जुजबी चाल खेळण्यात आली. याआधीच्या सरकारने निधी देऊन बँका वाचवल्या. नव्या सरकारने मात्र बँका विकण्याचा सपाटा लावला आहे. दुसरे म्हणजे, केवळ बँकावर निर्बंध आणून ही समस्या सुटणार नाही. बुडीत ठेवीदारांचे संरक्षण कसे करणार, सार्वजनिक अवकाशात पुन्हा त्या बँका पतनिर्मिती कशा करणार, विश्वासार्हता कशी टिकवायची आणि बँकांकरवी अर्थव्यवस्था बुडीत निघण्याची स्थिती उद्भवल्यास सरकारकडे काय उपाययोजना आहेत, याचाही विचार धोरणकर्त्यांनी करणे यानिमित्ताने महत्त्वाचे आहे. - हर्षवर्धन घाटे, नांदेड बडय़ा बँकांसाठी तत्परता, मात्र.. ‘तो ते ‘लक्ष्मी’ निघोन गेली!’ हे संपादकीय वाचले. भारतीय बँकांचा इतिहास पाहता, आर्थिक घोटाळे नवे नाहीत. पण जागतिकीकरणानंतर त्यांची संख्या व व्याप्ती वाढल्याचे दिसते. अलीकडे तर घोटाळ्यांचे उदंड पीक आले आहे. मग त्या राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा सहकारी बँका, नागरी बँका असोत वा व्यापारी बँका. हे कमी म्हणून काही वित्तीय संस्थांची त्यात भर पडली आहे. याशिवाय पतसंस्था, मल्टिस्टेट यांच्या घोटाळ्यांची वर्गवारी वेगळी. एकूण काय तर बजबजपुरी माजली आहे. यात भरडला जातो तो सामान्य ठेवीदार आणि गुंतवणूकदार. यातील नुकसान त्याच्या वा सरकारच्या माथी बसते. बडय़ा बँकांच्या प्रकरणांत रिझव्‍‌र्ह बँक त्या अन्य सक्षम अर्थसंस्थांच्या माथी मारण्याची तत्परता दाखविते. पण तशीच तत्परता पीएमसी, रूपी बँक आदी लहान बँकांबाबत दिसून येत नाही. मुळातच बँकिंग व्यवस्थेवर नियंत्रक म्हणून काम करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे अपयश आहे. ते मान्य करण्याऐवजी कधी सार्वजनिक क्षेत्रातील, तर कधी सहकार क्षेत्रातील बँकांवर कारवाईबाबत आपणास पुरेसे अधिकार नसल्याचे पालुपद ती आळवते. सर्वच बँकांचे वार्षिक ताळेबंद रिझव्‍‌र्ह बँकेस द्यावेच लागतात, प्रतिवर्षी तपासणी असतेच असते. तरीही बँकांची आर्थिक स्थिती पार ढासळेपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ते निर्दशनास येत नसेल, तर ‘चौकीदार झोपला आहे’ हे सरकारच्या कानीकपाळी ओरडून सांगावे लागेल! - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड जनसामान्यांच्या गरजा, अडचणी ओळखा.. ‘‘खलित्यांची लढाई’ पुरे!’ हे संपादकीय (१८ नोव्हेंबर) वाचले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ, गुजरात या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली आणि काही राज्यांत काँग्रेसची सत्ताही आली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा अपवाद वगळता, त्यानंतर महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा या राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने बऱ्यापैकी कामगिरी करत काही राज्यांत सत्तेतही सहभाग मिळवला. या सर्व निवडणुकांत गांधी घराण्याचेच नेतृत्व होते. मात्र आधी दिल्ली आणि आता बिहार विधानसभा निवडणुकीसह इतर राज्यांच्या झालेल्या पोटनिवडणुकांत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे यश केवळ पक्षनेतृत्वावर अवलंबून नसून पक्ष-संघटनेची तळागाळापर्यंतची बांधणी आणि जनसंपर्क यांवर ठरते. परंतु काँग्रेसचे राज्यांतील नेतृत्वाला अस्थिर ठेवण्याचे धोरण व ‘होयबा संस्कृती’ यांमुळे काँग्रेसमध्ये जनमानसातील नेतृत्व अडगळीत पडले. कपिल सिबल यांच्यासारखे पत्रलेखक हे काँग्रेसच्या दृष्टीने विचार करता ते पक्षाचे संकटमोचक म्हणण्याऐवजी राजकीय विश्लेषक म्हणणे उचित ठरेल. पक्षाच्या नामांकन संस्कृतीत वाढलेल्या अशा पत्रलेखकांना जनसामान्यांच्या अडीअडचणींचा कानोसाही नसतो. बिहारी जनतेने दाखवून दिले आहे की, जनसामान्यांच्या अडचणी, गरजा ओळखून त्यानुसार दिशा ठरवणारे नेतृत्व नसेल तर प्रादेशिक पक्षांच्या पर्यायांचाही विचार होऊ शकतो. काँग्रेस नेतृत्वाला आता ठरवावे लागेल- पत्रलेखकांच्या सूचनेचा विचार करायचा की बिहार निवडणूक निकालाने दिलेल्या संदेशाचा? - नामदेव तुकाराम पाटकर, मुंबई तेव्हा काही बोलले नाहीत.. ‘‘खलित्यांची लढाई’ पुरे!’ हा अग्रलेख (१८ नोव्हेंबर) वाचला. सत्ता गेल्यानंतर वा त्यापूर्वीच्या काळातही काँग्रेसच्या सोनिया गांधी आणि इतर नेत्यांनी राजकीयदृष्टय़ा काही चुका केल्या. आता बोलू लागलेले वरिष्ठ नेते त्या काळात काही बोलले नाहीत, त्यांनी काही हालचालही केली नाही. त्यांना ‘गांधी-नेहरू ब्रॅण्ड’चा उपयोग करून फायदा होईल असे वाटत होते. करोना साथीच्या काळातही रस्त्यावर उतरणारे ते एकमेव नेते होते. त्यांनी जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांशी संवाद साधला. या काळातही काँग्रेसचे वरिष्ठ पत्रकबाजी करत होते. आता या सर्वच वरिष्ठ नेत्यांनी सामूहिक नेतृत्व निर्माण करावे, राहुल गांधींच्या क्षमतेचा उपयोग करून घ्यावा. लोकशाहीच्या दृष्टीने संविधानवादी पक्ष जिवंत असणे ही काळाची गरज आहे. - डॉ. अनिल केशव खांडेकर, पुणे या ‘पोलिसी सौम्यपणा’मागचे कारण काय? ‘कंगना, रंगोली यांना तिसरी नोटीस’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ नोव्हें.) वाचली. कंगना राणावत आणि रंगोली चंदेल या दोघी बहिणींना आता नव्याने नोटीस काढून अनुक्रमे २३, २४ नोव्हेंबरला चौकशीसाठी बोलावले आहे. समाजमाध्यमांवरील वक्तव्ये, दोन समाजांत तेढ निर्माण होईल अशी विधाने केल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील वांद्रे पोलिसांनी या दोघींवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. पहिल्या दोन समन्सच्या वेळी घरातील लग्नकार्याचे कारण या दोघींनी पुढे केले, त्यामुळे आता तिसऱ्यांदा समन्स बजावावे लागले आहे. हेच एखाद्या सामान्य नागरिकाबाबत घडले असते तर पोलिसांनी एवढी सौम्य आणि नरमाईची भूमिका घेऊन समन्स धाडले असते का? कंगना ही प्रसिद्धीचे वलय असणारी नटी, शिवाय केंद्र सरकारने ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा देऊन तिला दाखवलेला पाठिंबा, यामुळेच मुंबई पोलीस या प्रकरणी सौम्य भूमिका घेत आहेत की काय? - शुभदा गोवर्धन, ठाणे शाळा-महाविद्यालये उघडण्याचा आग्रह का नाही? ‘शाळांबाबत पालक संभ्रमात’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १९ नोव्हेंबर) वाचले. गेले सहा-सात महिने चालू असलेले ऑनलाइन शिक्षण पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या फारसे पचनी पडलेले दिसून येत नाही. ही बाब शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणांना निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे. करोनाचा धोका पत्करून बहुतांशी पालक, विद्यार्थी व शिक्षक आता शाळा उघडण्याचा आग्रह धरू लागले आहेत. मंदिरे उघडण्यासाठी आंदोलने करणाऱ्यांनी शाळा-महाविद्यालये उघडण्याचा आग्रह का धरला नाही? शासनाने शाळा उघडण्यासंदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रकातील अटी व नियमांचे तंतोतंत पालन केले तर सर्वच इयत्तांचे प्रत्यक्ष वर्गातील अध्ययन-अध्यापन सुरू होऊ शकते. विज्ञानातील प्रात्यक्षिके, गणितातील क्लिष्ट भाग यांसारख्या बाबींसाठी ऑनलाइन शिक्षणापेक्षा वर्गातील प्रत्यक्ष शिक्षणच आवश्यक आहे. ऑनलाइन विद्यापीठीय परीक्षांचा गोंधळाचा अनुभव लक्षात घेता, मूल्यमापनासाठी ‘ऑफलाइन’ परीक्षा अनिवार्यच झाल्या आहेत. - टिळक उमाजी खाडे, रायगड मधुमेहाचे नेमके निकष कोणते? मधुमेह नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिकेकडून जाणीव-जागृती मोहीम आयोजित केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १५ नोव्हें.) वाचले. हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. सर्वसाधारण भारतीय माणूस मोठय़ा प्रमाणावर गोड खातो हे मान्य; पण त्याला मधुमेह आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचे जे निकष आहेत, त्यात त्याची जीवनशैली तसेच येथील हवामान, वातावरण लक्षात घेतले जाते का? ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही वेगळे निकष आहेत का? (अलीकडेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रक्तदाबाचे प्रमाण १४०-९० या श्रेणीत ठरवण्यास मान्यता मिळाली आहे.) की केवळ जगभरात मान्यता पावलेले निकष भारतीयांनाही लागू केले जातात? मी गेली अनेक वर्षे वर्षांतून एकदा रक्तातील साखर तपासून घेतो. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत उपाशीपोटी घेतलेल्या चाचणीत (श्रेणी ७०-११०) हे प्रमाण ९२ इतके होते, तर जेवल्यानंतर दोन तासांनी केलेल्या चाचणीत (श्रेणी ११०-१४०) ते ८७ इतके आढळत होते. (होय, हे उलटे होते!) यांत फारसा बदल झाला नाही. मात्र दोन वर्षांपूर्वी असे आढळले की, या श्रेणी जवळपास समपातळीवर आणून ठेवल्या आहेत आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाणही वाढले आहे! तसेच इतर काही अधिक चाचण्या केल्या गेल्या, ज्यात ‘HbA1c - Glycosylated Haemoglobin’ नावाची पूर्वी न आढळलेली चाचणीही होती आणि त्यानुसार मी मधुमेहाच्या उंबरठय़ावर होतो! अधिक चौकशी करता कळले की, हा मागील तीन महिन्यांतील साखरेचे प्रमाण किती होते ते दर्शविणारा निर्देशांक आहे. मी दर महिन्याला चाचणी करीत नसतानाही हा निर्देशांक कशाच्या आधारावर काढला गेला? मग साहजिकच मनात रास्त शंका येते की, हे सर्व काही जणांच्या भल्यासाठी तर चालले नाहीये ना? - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) पाकिस्तानच्या दाव्यातील फोलपणा उघड.. ‘अहमदिया-छळाची इशाराघंटा’ हा जतीन देसाई यांचा लेख (१८ नोव्हेंबर) वाचला. १९४० च्या लाहोर ठरावाच्या प्रसंगी पाकिस्तानचे निर्माते महम्मद अली जिना द्विराष्ट्रवादाच्या यशस्वितेबाबत साशंक होते. लाहोर ठरावाचे प्रारूप अहमदिया समुदायाचे नेते जफरुल्लाखान यांनी शब्दबद्ध केले आहे, ही बाब लपवून ठेवण्याची नामुष्की जिनांवर आली होती. पुढील येणाऱ्या अरिष्टांची ती नांदी होती असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. जिना सुरुवातीपासूनच पंजाबबाबत निर्धास्त होते. अशी खात्री त्यांना बंगालबाबत मात्र वाटत नव्हती. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन लाहोर ठराव मांडण्याची जबाबदारी पंजाबी नेत्यांवर न सोपवता फजलुल हक या बंगाली नेत्यावर सोपविण्यात आली. जिनांना भेडसावणाऱ्या भीतीचे वास्तवात रूपांतर होऊन १९७१ साली पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले आणि द्विराष्ट्रवादाचा पोकळ डोलारा कोसळला. पश्चिम पाकिस्तानात कमकुवत रूपात का होईना, याचा पाया अस्तित्वात राहिला. हा पाया आणखी खिळखिळा करण्याचे काम १९७३ च्या पाकिस्तानी घटनादुरुस्तीने केले. या संशोधनाद्वारे अहमदिया समुदायास गैरइस्लामी ठरविण्यात आले. या कृतीतील विरोधाभास व त्यानिमित्ताने पुढे आलेला पाकिस्तानी नेतृत्वाचा ढोंगीपणा समजून घेणे आवश्यक आहे. याच जफरुल्लाखान यांनी १९४८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आम सभेत पाकिस्तानतर्फे काश्मीर मुद्दय़ाची प्रभावीपणे वकालत केली होती. याच्या परिणामस्वरूप १३ ऑगस्ट १९४८ ला मंजूर झालेला ठराव भारतासाठी आजपर्यंत अडचणीचा ठरला आहे. आज मात्र पाकिस्तान जफरुल्लाखान यांचे योगदान विसरला असेच म्हणावे लागेल. याची पुढची पायरी गाठत अहमदिया समुदायाला छळण्याचे प्रसंग आजही घडत आहेत. दोन आठवडय़ांपूर्वी नोबल पुरस्कार विजेते अब्दुस सलाम या अहमदिया शास्त्रज्ञाच्या पुतळ्याला काळे फासण्यात आले. प्रशासन मात्र हे सर्व निष्क्रियपणे बघत बसले. १९५३ साली अहमदिया समुदायाविरुद्ध झालेल्या हिंसक दंगलीनंतर न्यायमूर्ती मुनीर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमण्यात आला. १९५४ साली सादर झालेल्या चौकशी अहवालात मुस्लीम कोणाला म्हणावे याची चिकित्सक व्याख्या करत मूलतत्त्ववादी धार्मिक नेत्यांवर कोरडे ओढण्यात आले होते. याची दखल ना मुस्लीम धार्मिक नेत्यांनी घेतली, ना राज्यकर्त्यांनी. लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे फाळणीपूर्वी गुरुदासपूर जिल्ह्यत अहमदिया समुदायाचे मुख्यालय होते. आजही पाकिस्तानचा दावा आहे की, गुरुदासपूर जिल्हा त्यांना मिळाला असता तर पाकिस्तानने काश्मीर कधीच गिळंकृत केले असते. या युक्तिवादातील ग्यानबाची मेख लक्षात घेतल्यास यातील फोलपणा उघड होतो. पण ज्या दोन मुस्लीमबहुल तालुक्यांच्या आधारे मुस्लीम लीगने ही मागणी केली होती तो आधारच १९७३ च्या घटनादुरुस्तीने संपुष्टात आला. या जिल्ह्यत जे मुस्लीम होते त्यांतील बहुसंख्य अहमदिया समुदायाचे होते. या सर्व बाबींचा विचार करता असे म्हणावे लागेल की, त्या देशाची वाटचाल विनाशाकडेच होत आहे. - सतीश भा. मराठे, नागपूर ‘शहरी नक्षलवादा’बाबत सुस्पष्टता नाहीच.. ‘वरवरा राव यांना उपचारांसाठी नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्याचे आदेश; अंतरिम जामिनाबाबत मात्र निर्णय लांबणीवरच’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ नोव्हेंबर) वाचली. २०१८ सालच्या भीमा-कोरेगावच्या दंगलीनंतर ‘शहरी नक्षलवाद’ हा शब्दप्रयोग वारंवार वापरला गेला आणि नंतर तो रूढही झाला. परंतु ‘शहरी नक्षलवाद’ म्हणजे नक्की काय, हे अजून कोणीही स्पष्ट केलेले नाही. ‘शहरी नक्षलवादा’चा उद्देश आणि अजेण्डा काय, याबाबत काहीही सुस्पष्टता नाही; परंतु आंबेडकरी विचारधारेला बदनाम करण्याचा हेतू त्या शब्दप्रयोगाच्या आडून मात्र साध्य झाला. - अश्विनी पटेकर, पुणे फक्त सत्ता आल्यावरच, तोही मुंबईतलाच भ्रष्टाचार? ‘भ्रष्टाचारमुक्त कारभार’, ‘पारदर्शक कारभार’ या शब्दांचे पेटंट भाजपला मिळायला हवे, कारण त्यांनी या शब्दांचा सर्वाधिक वापर केलेला आहे. मुंबई भाजप कार्यकारिणी बैठकीतही देवेंद्र फडणवीसांनी भीमगर्जना केली की, ‘‘आता मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचारी सत्ता उलथवून टाकत भाजपची सत्ता आणली जाईल’’ (बातमी : ‘सरकारला सत्तेची धुंदी’ - लोकसत्ता, १९ नोव्हें.). याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की, सध्या मुंबई पालिकेतील कारभार भ्रष्ट आहे व भविष्यात पालिकेत भाजपची सत्ता आणून तो भ्रष्टाचारमुक्त केला जाईल. प्रश्न हा आहे की, मुंबईच्या पालिका निवडणुकीला अद्याप दीड-दोन वर्षांचा कालावधी आहे. सध्या भाजपचे या पालिकेतील संख्याबळ शिवसेनेच्या तोडीस तोड आहे. मग आगामी दोन वर्षांत भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी, मुंबई पालिकेचा सर्व कारभार पारदर्शक करण्यासाठी भाजप वा फडणवीस पाठपुरावा करणार का? त्याही पुढचा प्रश्न असा आहे की, फडणवीस जर मुंबई पालिकेत सत्ता आल्यानंतर कारभार भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे म्हणताहेत, तर वर्तमानात राज्यातील ज्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या ताब्यात आहेत त्यांचा कारभार पारदर्शक का करत नाहीत? भाजपच्या महापौरांना तुकाराम मुंढेंसारखे प्रामाणिक अधिकारी का रुचत नाहीत? अर्थातच हे वाचून अन्य राजकीय पक्षांनी खूश होण्याचे कारण नाही, कारण जमिनीवरील वास्तव हे आहे की, भारतातील कोणत्याच राजकीय नेतृत्वाला, राजकीय पक्षाला पारदर्शक कारभार नको आहे हे सर्वज्ञात आहे. आता केवळ घोषणेवर कसा भरवसा ठेवणार? बदल करायचाच, तर ‘व्यवस्थापरिवर्तन’ जास्त लाभदायी ठरेल, केवळ ‘सत्तापरिवर्तन’ काय कामाचे? - सुधाकर पाटील, कोपरखैराणे (नवी मुंबई)
