26 November 2020

News Flash

‘आरसेप’मधून बाहेर राहिलो, तरी..

आपल्याला आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या देशांशी आपले आर्थिक संबंध सुधारणे आणि वाढवणे गरजेचे आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

 

‘आरसेप’मधून बाहेर राहिलो, तरी..

‘बाहेरी दीन बापुडा?’ हा संपादकीय लेख (दिनांक २० नोव्हेंबर) वाचला. परस्परांना लाभदायी ठरू शकेल अशा मुक्त व्यापार करारातून आर्थिक भागीदारी करण्याचा ‘आरसेप’चा मूळ उद्देश होता. ‘आरसेप’ समूहात ‘आसिआन’मधील देश व चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांच्यासह जर भारतही सहभागी झाला असता तर, जागतिक अर्थव्यवस्थेत २५ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त जीडीपी असणारा आणि जगातील २६ टक्के गुंतवणूक असणारा हा समूह ठरला असता.

वास्तविक, ‘पूर्वेकडे पाहा’ हे धोरण १९९१ साली तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी आणले. त्याचा पाठपुरावा आणि पूर्वेकडील देशासोबत भारताचे आर्थिक संबंध मजबूत व्हावेत यासाठी प्रयत्न माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले आणि २०१४ साली विद्यमान पंतप्रधान मोदी यांनी त्याच योजनेचे नाव बदलून ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ ही नवीच योजना सुरू केल्याचा डिंडिमही देशभर पिटून झाला. तरीही आपण चीनच शिरजोर ठरेल असे कारण देऊन आरसेपमधून बाहेर पडत असू तर तो आपला पळपुटेपणा ठरतो. आपल्याला आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या देशांशी आपले आर्थिक संबंध सुधारणे आणि वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपल्या उत्पादकतेत वाढ करून निर्यातीत वाढ करणे अत्यंत गरजेचे आहे. नाही तर या स्पर्धेत आपला निभाव लागणे अवघड आणि आपण ‘आरसेप’मध्ये नसलो तरीही चीनचे प्रस्थ वाढेल ते वाढेलच.

– अ‍ॅड. संतोष स. वाघमारे, लघुळ (जिल्हा नांदेड)

राजकीय व्यवस्थेने स्वत:त बदल घडवावेत..

‘सीबीआयनंतर ईडी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० नोव्हेंबर) वाचला.  आपल्या देशाची एकंदरीत राजकीय व्यवस्था लक्षात घेता सत्ताधारी-  मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, नेहमीच सीबीआय (केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग), ईडी (सक्तवसुली संचालनालय), प्राप्तिकर विभाग यांचा वापर करून, तसेच प्रसंगी न्यायपालिकेने दिलेल्या निकालपत्रांचा आपल्याला उपयोगी वा सोयीचा असणारा अर्थ लावून विरोधकांना नामोहरम करण्यात धन्यता मानत आलेले आहेत. या साऱ्या संस्थांची स्वायत्तता केवळ कागदावर असणे हे वास्तव, देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने आश्वासक नाही. गेल्या काही दिवसांत उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांचे निर्णय एकंदरीत राजकीय व्यवस्थेविषयी नापसंती व्यक्त करणारे आहेत (त्यांचाही प्रत्येक पक्ष स्वत:च्या सोयीनुसार अर्थ लावताना दिसताहेत). त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात.

राजकीय व्यवस्थेने स्वत:त बदल घडवणे आवश्यक आहे.

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

आश्वासने तरी देऊ नका!

लॉकडाऊन कालावधीत आलेल्या वाढीव प्रचंड वीज देयकांवरून लोकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला होता, त्या पार्श्वभूमीवर खुद्द उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी जनतेला आश्वासन दिले की, वीज बिलात सवलत दिली जाईल. पण मुळात अशी प्रचंड वाढीव बिले येतात कशी? मीटर रीडिंग व वापरले जाणारे युनिट व घरातील विद्युत उपकरणे आणि महावितरणचे वीज दर बघता यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर विसंगती दिसून येते. अशी जेव्हा प्रचंड वीज बिल देयके येतात तेव्हा महावितरणनेसुद्धा मागील काही महिन्यांचा युनिटाचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. इतकेच काय ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर इ. अनेक उपनगरांत विजेचा लपंडाव हा कायमचा असून आठवडय़ातून तीन/चार दिवस दोन ते तीन तास वीजपुरवठा खंडित असतो. तर वीजप्रवाहसुद्धा कमीजास्त प्रमाणात होत असल्याने विद्युत उपकरणे नादुरुस्त होतात याला जबाबदार कोण? महावितरणची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे याला जबाबदार कोण? विजेची थकबाकी, वीजगळती, वीजचोरी यामुळेच महावितरण आर्थिक संकटात सापडले आहे. पण त्याचा भुर्दंड प्रामाणिकपणे वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकाला का? महावितरणच्या प्रशासकीय कामात नियोजनाचा अभाव आहे. यात योग्य त्या सुधारणा करून मगच आश्वासने द्यावीत. उगाचच घोषणा, आश्वासने देऊन राज्यकर्त्यांनी दिशाभूल करू नये.

– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली

मुंबईवर झेंडा कसा काय फडकावणार?

भाजप हा प्रामुख्याने उत्तर भारतीयांचा आणि गुजराती मानसिकतेचा पक्ष असल्याने महाराष्ट्राच्या संस्कृतीशी, महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी त्या पक्षाचा संबंध असलाच तर कितपत, हे अलीकडच्या अनेक घटनांनी सिद्ध केले आहे. करोनासारख्या महामारीच्या काळात सर्व आरोग्य यंत्रणा निकराने लढत असताना विधिनिषेध आणि नैतिकता गुंडाळून ठेवत राजकारणाचा कहर  करणे, मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणणाऱ्यांचे कोडकौतुक पुरवणे, सर्व प्रकारचे ताळतंत्र सोडलेल्या परप्रांतीय पत्रकारांकरवी जगविख्यात मुंबई पोलीस दलावर सातत्याने शरसंधान करणे, महाराष्ट्राच्या लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांचा पाणउतारा करणाऱ्यांना पाठीशी घालणे, दुसरीकडे मुंबईचे महत्त्व कमी करण्यासाठी मुंबईचे आर्थिक केंद्र गुजरातकडे वळविणे, महाराष्ट्रातले अनेक प्रकल्प गुजरातला नेणे, मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडवरून राजकारण करणे, गरज नसलेल्या बुलेट ट्रेनचा केवळ २० टक्के मार्ग महाराष्ट्रात असताना महाराष्ट्रावर प्रचंड आर्थिक भार टाकून महाराष्ट्राला कायमचे कर्जबाजारी करणे, मराठीच्या अभिजात भाषेला दर्जा देण्याविषयी मौन बाळगणे अशा महाराष्ट्राच्या हिताला सातत्याने बाधा आणणारा भाजप मुंबईवर आपला झेंडा स्वबळावर कसा काय फडकावणार, असा प्रश्न पडतो.

-प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

बँकांकडील माहितीची सत्यासत्यता तपासणे दूरच

बुडत्या बँका व रिझव्‍‌र्ह बँक संबंधाने, ‘प्रतिमा-संवर्धनाच्या नावाखाली वारेमाप खर्च नको’ हे पत्र (लोकमानस, २०नोव्हेंबर) वाचले. या पत्रासंबंधी खालील मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक वाटते :

(१) सगळा प्रश्न व्हॉल्यूमबेस्ड (संख्यात्मक वाढ) व्यवसायाला प्राधान्य दिल्यामुळे  निर्माण झाला आहे. आता गुणात्मक व्यवसाय मागे पडला आहे

(२) शाखेला भेट देऊन ऑडिट करण्याऐवजी दूरस्थ ऑडिट होत असल्याने सिस्टिममधील रिपोर्ट्सना महत्त्व आले आहे. सिस्टिममधील माहितीची सत्यता तपासली जात नाही, त्यामुळे गैरप्रकार होत असताना लक्षात येत नाही.

(३) रेकॉर्डबेस्डऐवजी डाटाबेस्ड ऑडिट करण्याचे दुष्परिणाम वरीलप्रमाणे आहेत. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र कॉपरेटिव्ह बँक हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. खोटी कर्जखाती सिस्टिममध्ये उघडली ती मुदत ठेवींच्या तारणावर. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ऑडिटमध्ये अशी खाती ‘कव्हर’ होत नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष रेकॉर्डस् /व्यवहार तपासले गेलेच नाहीत.

– रघुनंदन भागवत, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 21, 2020 12:03 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 54
Next Stories
1 मग बँकांवर विश्वास तरी का ठेवावा?
2 जमिनीवर उतरून, तोडीसतोड प्रचार करा..
3 नाहीतर आहेच, ‘नाहि चिरा, नाही पणती..’
Just Now!
X