महावितरण जगलीच पाहिजे.. शेतकऱ्यांसाठी! ‘महावितरण मरणपंथाकडे?’ हा ‘सह्यद्रीचे वारे’ सदरातील सौरभ कुलश्रेष्ठ यांचा लेख (२३ नोव्हेंबर) वाचला. शेतीपंपांची वीज बिले हा विषय कोणत्याही पक्षाच्या/ शासनाच्या अजेंडय़ावर नसतो. २०१५ अगोदर चौदा हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आज साडेपंचेचाळीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. कोणत्या शेतकऱ्यांनी शासनाकडे मागणी केली होती की वीज फुकट द्या म्हणून? थ्री फेज शेतीपंपाला सरळसोट मीटरप्रमाणे वीज बिलाची आकारणी करा ना. इथे साधी डीपी (ट्रान्सफॉर्मर) नादुरुस्त झाली तरी तिचा दुरुस्तीचा, बदलण्याचा खर्च हा आम्ही शेतकऱ्यांनीच करायचा. शासनाने कधी सांगायचे की शेतीपंपाची वीज फुकट, कधी म्हणायचे घरगुती वापर फुकट. अरे, कुणी मागितली फुकट वीज? भरू की आम्ही बिले! मीटर रीडिंगप्रमाणे आकारणी करा मग वीज बिलाची! दहा वर्षांपूर्वी शेतीपंपाला मीटर जोडणी केली आहे, आजतागायत एकदाही रीडिंग घेतले गेलेले नाही. सरासरी १००-२०० युनिटचे बिल हे शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जाते; जे मुळातच जास्त आहे. महावितरणच्या कार्यालयातील कर्मचारी म्हणतात की, तुम्ही मीटर रीडिंगचा फोटो पाठवा, आम्ही त्यानुसार वीज बिले देऊ. दर महिन्याला हे फोटो कार्यालयात पोहोच करणे कसे शक्य आहे? महावितरणच्या वेबसाइटवर ते टाकण्याची काहीच सोय नाही, ना स्थानिक व्हॉट्सअ‍ॅप समूह. वीजचोरी रोखण्यात महावितरण अक्षरश: अपयशी ठरते आहे. वीजचोरी कुठे, कशी होते, हे महावितरणचे कर्मचारी (वायरमन) यांना माहीत नाही असे होणे शक्यच नाही. महावितरण ही शेतकऱ्यांसाठी जगायलाच हवी आहे. फक्त तिने स्वत:ची अंतर्बा शस्त्रक्रिया करण्याची गरज आहे. नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे. वीजचोऱ्या थांबवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शासनानेही ‘फुकट’ वीज हे धोरण सोडायला हवे आहे. - अजिंक्य कुलकर्णी, अस्तगांव (अहमदनगर) महावितरणच्या गैरव्यवस्थापनाचे दुष्टचक्र ‘कृषिपंपांची वीज थकबाकी चारपट’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ नोव्हेंबर) वाचली! गेली काही वर्षे महावितरणकडे कृषिपंपांचे मीटर रीडिंग घेण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे वाट्टेल ते मीटर रीडिंगचे आकडे टाकून शेतकऱ्यांना बिले दिली जातात. माझ्यासारखी एखादी शेतकरी प्रत्यक्ष रीडिंग बघून महावितरणला पत्र लिहून त्यांच्या कचेरीत माणूस पाठवून बिल दुरुस्त करून घेते व भरते. परंतु त्यासाठी त्या शेतकऱ्याला प्रथम बिल वाचता आले पाहिजे, त्यातल्या पारिभाषिक शब्दांचा अर्थ कळला पाहिजे, बिलाच्या पावत्या त्याने व्यवस्थित फाइल करून ठेवलेल्या असल्या पाहिजेत व त्याला आपली बाजू महावितरणच्या अधिकाऱ्यासमोर मांडता आली पाहिजे. लॉकडाऊन काळात मला हे न करता आल्याने माझ्याकडील एका कनेक्शनचे बिल २२९३०/- रुपये आहे असा लघुसंदेश (एसएमएस) मला आला आहे. प्रत्यक्षात त्या कनेक्शनवर फक्त ३०० युनिट वापर झालेला आहे. त्यामुळे ही बिलाची रक्कम कमी करून मिळेल हे निश्चित. मुद्दा असा की, कृषिपंपांची महावितरण दाखवत असलेली ४२ हजार कोटींवर थकबाकी अशाच पद्धतीने काढण्यात आली असेल तर ते अर्थहीन आहे. हे शेतकऱ्यांना व महावितरणला त्याचप्रमाणे ‘प्रयास’ वगैरे ऊर्जा अभ्यास गटांना व संस्थांना माहीत आहे; परंतु इतक्या वर्षांमध्ये महावितरणला पद्धतशीररीत्या एकेका शेतकऱ्याची वास्तविक थकबाकी किती आहे हे काढणेसुद्धा जमलेले नाही. नुसत्याच बिलात सूट देण्याच्या योजना जाहीर करून इतकी प्रचंड थकबाकी कोणीही शेतकरी भरणार नाही व ते त्याला शक्यही नाही. महावितरणच्या गैरव्यवस्थापनाचा हा कळस आहे. महावितरणची आर्थिक परिस्थिती जसजशी खालावत जाते तसतशी निकृष्ट दर्जाची सामग्री विद्युतवितरण व्यवस्थेत वापरली जाते. शिवाय सामग्री खरेदीतला भ्रष्टाचार आहेच. त्यामुळे वारंवार डीपी जळणे वगैरे प्रकार होऊन त्याचा फटका शेतकऱ्यालाच बसतो. अशा वेळी मात्र ‘थकबाकी भरली तरच नवीन डीपी बसवू’ असा पवित्रा महावितरण घेते. कृषिपंपांची बिल आकारणी व वसुली सुरळीत होण्यासाठी काय केले पाहिजे ते कोणीही शहाणा माणूस सांगू शकेल ते महावितरणचे कार्यकारी संचालक व ऊर्जामंत्री यांना इतक्या वर्षांत कळलेले नाही का व इथून पुढे कळणार नाही का? - चंदा निंबकर, राजाळे (ता. फलटण, जि. सातारा) ऊर्जामंत्र्यांनी चुकीच्या भूमिका घेणे टाळावे ‘सह्यद्रीचे वारे’ सदरातील ‘महावितरण मरणपंथाकडे?’ हा लेख (२३ नोव्हेंबर) वाचला. तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांच्या वीज बिलासंदर्भात चुकीची भूमिका घेतल्यामुळे नियमित पैसे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी वीज बील थकवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळात थकबाकीत ३७ हजार कोटींची भर पडली. विद्यमान ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात १०० युनिट मोफत विजेचे स्वप्न दाखवले. मुळात दिल्ली सरकारने २०० युनिट मोफत वीज आणि त्यापुढील युनिट वापरावर ५० टक्के सूट दिली. दिल्लीत १४ लाख ग्राहक आहेत; त्यामुळे सरकारवर १८०० कोटी रुपयांचा बोजा पडतो. पण महाराष्ट्रात १ कोटी ९५ लाख घरगुती ग्राहक आहेत. त्यातील १०० युनिट वापर करणारे सव्वा कोटी ग्राहक आहेत.. परिणामी, दरवर्षी महाराष्ट्र सरकारवर यांचा सात हजार कोटींचा बोजा पडणार! असे अनुदान देणे सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे ही योजना महाराष्ट्रासाठी अव्यवहार्य असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. अर्थात, करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने वाढीव बिलासंदर्भात जनतेला दिलासा द्यावा, जेणेकरून सरकारबद्दल चुकीचा संदेश जाणार नाही. - आदित्य कैलास गायकवाड, पुणे ‘मोफत’चे राजकारण महावितरणसाठी घातक मुळात ‘विजेचा वापर केला तर त्याचे पैसे आपण देणे लागतो’ ही भावना आजपर्यंत येऊन गेलेल्या सगळ्या राज्यकर्त्यांनी कृषी ग्राहकांवर बिंबवली नाही. किंबहुना ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाचा एकगठ्ठा मतांसाठी आणि अव्याहत सत्तेवर राहण्यासाठी राजकीय वापर सगळेच राजकारणी करत आले आहेत. कृषिपंपांची प्रचंड थकबाकी याचेच द्योतक आहे. सामान्य शेतकरी वर्ग हा खरोखरच अनेक समस्यांनी ग्रस्त असतो, त्यावर माफक वीज दर आवश्यक आहेतच. परंतु विजेचा वापर करूनही वीज ग्राहकांना पैसे भरू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत असे राजकारण अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक आहे. - राम राजे, नागपूर प्रादेशिक पक्षांचाच काँग्रेसला आधार! ‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘प्रादेशिक पक्षच स्पर्धक’ (२३ नोव्हेंबर) हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. ‘काँग्रेस हाच भाजपला पर्याय होऊ शकतो’ हे सिबल आणि कंपनीने धरलेले गृहीतक या लेखात खोडून काढले आहे, हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. वास्तवसुद्धा तेच सांगत आहे- भाजप सध्या काँग्रेसला मोजतच नाही! प्रादेशिक पक्षांनी हे ओळखल्यामुळे बिगरभाजप - बिगरकाँग्रेस अशी तिसरी आघाडी होण्याचे घाटत आहे. प्रादेशिक पक्षांना पाठबळ देऊन काही प्रमाणात (महाराष्ट्राप्रमाणे) सत्ता राखणे हे धोरण सध्या तरी काँग्रेसला श्रेयस्कर आहे. परंतु गांधींना बाजूला सारून पक्षाचे नेतृत्व करणारी व देशभरात मान्य होईल अशी व्यक्ती काँग्रेसमध्ये आहे काय? त्यामुळे ‘प्रादेशिक पक्षच स्पर्धक’ हा लेखातील निष्कर्ष रास्त आहे. - शिवलिंग राजमाने, पुणे कर्मकांडापेक्षा मार्गक्रमणा अधिक महत्त्वाची नोव्हेंबर महिन्यात कोविडची छाया कमी झाली आहे, तरी पूर्ण गेली नाही. कोठेही गर्दीमध्ये लोक राहिले, वावरले, तर कोविड पुन्हा पसरू शकतो अशी स्थिती आहे. लोकाग्रहासाठी मुख्यमंत्र्यांनी धार्मिक स्थळे खुली केली; तरी गर्दी न करण्याचे आवाहन लोकांना केले आहे. सर्व धर्माचे प्रमुखदेखील आपापल्या लोकांना हेच स्पष्टपणे सांगतील का? ईश्वराला कुठेही केलेली प्रार्थना मनापासून असेल तर समजते, भावते असेच सर्व धर्म सांगत असतात. त्याचा सध्या प्रचार हवा. गर्दी केल्यामुळे रोग पसरण्याचा धोका आहे, तर गर्दी टाळणे हे प्रथम कर्तव्य नाही का? राज्याच्या अनेक जिल्ह्य़ांत कोविड पसरू नये म्हणून शाळा चालू केलेल्या नाहीत. सर्व ठिकाणी मास्क किंवा मुसके वापरणे, अंतर राखणे, हात धुणे अशा गोष्टी करण्याच्या सूचनांचा पाऊस पडत आहे. या सूचना धर्मस्थळांच्या गर्दीत- विशेषत: उत्सवांच्या वेळी किंवा विशेष दिवशी- पाळता येत नाहीत. असे असताना मंदिर, मशीद किंवा चर्चमध्ये जाणे आवश्यक नाही एवढे तरी सर्व धर्मप्रमुखांनी सांगायला हवे. धर्मस्थळांच्या गर्दीत अर्थप्राप्ती करून घेण्याचे ज्यांचे व्यवसाय असतील त्यांना अन्य व्यवसाय द्यावेत. एप्रिलपासून सात महिने त्यांना धर्मस्थलातून अर्थप्राप्ती झाली नव्हती, तसेच आणखी काही महिने त्यांनी अन्यत्र अर्थप्राप्तीचे मार्ग शोधावेत. धर्मस्थळात जाऊन प्रार्थना-पूजा करणे हे मुलांच्या शिक्षणापेक्षा महत्त्वाचे आहे का? मानवी समाजाने संकटातून शिकायला हवे. कोविडच्या संकटातून शिकण्याचा धडा : कोणत्याही धार्मिक कर्मकांडापेक्षा परस्परांना मदत करण्याचा मानवता धर्म आणि विज्ञानाचा सत्यशोधक मार्ग या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या, हिताच्या आहेत. - मंगला नारळीकर, पुणे
