खरोखरच, पांढरपेशे अडाणी नाहीत? ‘अडाणी की..?’ या अग्रलेखातील (७ डिसेंबर) ‘हे सर्व कोणाचे भले करण्यासाठी हे न समजण्याइतकी जनता मूर्ख नाही’ हे वाक्य देशातल्या निदान पांढरपेशा वर्गाविषयी मान्य करणे अवघड आहे. केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यापासून पाशवी बहुमताच्या जोरावर सातत्याने दोन मोठय़ा उद्योगसमूहांचा फायदा होईल अशा प्रकारचे निर्णय उघड-उघड आणि बिनदिक्कतपणे घेतले जात आहेत. वरील ‘पांढरपेशा’ वर्गातील लोकांना त्याबद्दल काहीही गैर वाटत असल्याचे दिसून येत नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबद्दल तर त्यांना सहानुभूती सोडा, काडीचेही सोयरसुतक नसते. देशाच्या अर्थसंकल्पात केवळ आपल्याला फायदेशीर अशा ‘करविषयक तरतुदीं’पुरती उत्सुकता असणारा हा वर्ग वरून फक्त आपणच राष्ट्रभक्त आहोत असे म्हणवून घेत असतो. हे सर्व एकाच वेळी चीड आणणारे आणि निराश करणारे आहे. - जयप्रकाश सावंत, कल्याण खासगीकरणाचा हा प्रस्ताव फेटाळणेच योग्य ‘अडाणी की..?’ हा अग्रलेख (७ डिसेंबर) वाचला. शेतीविषयक कायद्यांवरून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे कारण त्या कायद्यांबाबत मुळातच शेतकऱ्यांना खात्री नाही. कायदे करताना जनमताचा विचारच गौण ठरवला गेला. संसदेत ते कायदे घाईघाईने संमत केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व सर्वसामान्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकते; काहीशी तशीच शंका महावितरणसह देशभरातील सरकारी वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणामुळे येणे साहजिक आहे. कोणताही निर्णय घेताना किंवा कायदे बनविताना सर्वसामान्यांच्या हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. लोकशाहीमध्ये संविधानाच्या अधीन राहूनच कामकाज व्हायला हवे. महावितरणसारखी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता असलेली सार्वजनिक संस्था कुणाच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न चालविला आहे? वास्तविक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व सार्वजनिक वीज वितरण व्यवस्था यांचे नीट नियोजन केले तर या संस्था तोटय़ात जाणार नाहीत. फक्त तशी मानसिकता हवी, आणि इथेच तर घोडे पेंड खाते. राज्य सरकारने या संस्थांचे पुनर्गठन योग्य रीतीने केल्यास पश्चात्तापाची पाळी सरकारवर येणार नाही. अर्थात, केंद्र सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळणेच योग्य आणि राज्य सरकारचा हा अधिकारही आहे. - राजन बुटाला, डोंबिवली इथे बिलांची होळी, मग तिथे खासगीकरण. ‘अडाणी की .?’ हे (७ डिसेंबर) संपादकीय वाचले. लोकांची विस्मरणशक्ती आणि आपले प्रभावी ‘मार्केटिंग’ तंत्र यावर विश्वास असल्याने एकामागोमाग एक भाराभर योजना भराभरा जाहीर करून आपण काही तरी करत आहोत हा आभास निर्माण करणे ही (हात)चलाखी या ‘जादूगार’ सरकारकडे आहे, यात शंका नाही. महाराष्ट्रातील भाजपने वीज बिलांची होळी केली, मागोमाग केंद्राने खासगीकरणाच्या बाता सुरू केल्या, आता समाजमाध्यमांनी प्रचाराची धुळवड सुरू करावी. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) नुसतीच गल्ल्यावर बसण्याची स्वप्ने? सरकार कुठलेही असो, पण जर कर्तृत्व नसेल तर ते सरकार कोणतेही ठोस काम करू शकत नाही, असे भारतीय जनता पक्षाचे झाले आहे. एक तर स्वत:वर भ्रमिष्ट विश्वास आणि भ्रम त्याचबरोबर जनतेला गृहीत धरणे, यातून आज सरकारला काहीच सांभाळता येत नाही हे पुन्हा सिद्ध होत आहे. वीज महामंडळ काय तर अनेक संस्था मोडीत काढल्या जात आहेत. सरकारने एक लक्षात ठेवावे की, जे जे खासगी केले जात आहे ते सामान्य माणसाला महाग पडणार आहे. देश कर्तृत्वावर चालतो कमिशन किंवा ब्रोकरेजवर नाही. खासगीकरण केल्यावर आपली जबाबदारी देशाच्या सरकारला झटकता येणार नाही, वेळीच सावध व्हावे. खासगी कंपन्या नफ्यासाठी असतात, पुढे त्यांना जर दिवाळखोरीला सामोरे जावे लागले तर? सरकारने वीज मंडळ आणि अन्य सरकारी कंपन्यांमध्ये लक्ष घालावे. खासगीकरणाच्या भानगडीत पडू नये; नुसती गल्ल्यावर बसण्याची स्वप्ने बघू नयेत, त्यातच देशाचे हित आहे. - सतीश चाफेकर, मुंबई आघाडीचा आत्मविश्वास वाढवणारा निकाल ‘शल्य आणि कबुली’ हा ‘अन्वयार्थ’ (७ डिसें.) वाचला. विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक ही, महाविकास आघाडी सरकारची, ‘आघाडी’ म्हणून पहिलीच मत-परीक्षा होती. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ हे भाजपचे गड आहेत. मात्र सहापैकी चार जागा महाआघाडीने जिंकल्या. एक जागा भाजपला मिळाली. ‘शिवसेनेला एकही जागा मिळाली नाही,’ याचा आनंद भाजपच्या काही नेत्यांना झाला. परंतु भाजपचे गड असलेल्या पुणे आणि नागपूर मतदारसंघांत महाआघाडीने सुरुंग लावला. ‘एकसंधपणे लढलो तर भाजपला त्यांच्या बालेकिल्ल्यातही धूळ चारता येऊ शकते’ असा आत्मविश्वास महाआघाडी सरकारला देणारा हा निकाल ठरतो. एवढेच नव्हे तर भविष्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यश मिळविणे भाजपसाठी सोपे असणार नाही. तेव्हा रोज उठून हे महाआघाडी सरकार कधी पडेल याकडे डोळे लावून करोना, अर्णब गोस्वामी, सुशांतसिंह, कंगना आदी प्रकरणे काढणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा निकाल आहे. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) भाजपने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज ‘अन्वयार्थ’ मधील ‘शल्य आणि कबुली’ हे स्फुट (७ डिसें.) वाचले. दिवसेंदिवस भाजपचा वाढत चाललेला फाजील आत्मविश्वास आणि काही नेत्यांची वक्तव्ये बघता विधान परिषद पराभवातून तरी भाजपने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. मागील राज्यातील विधानसभेतील निवडणूक निकालानंतर, संख्याबळ जास्त असतानासुद्धा सत्ता गेली याची सल नक्कीच आहे. पण बोटावर मोजण्याइतके नेते सोडले तर बाकी कोणी पक्षासाठी झटताना दिसत नाही किंवा सक्षम विरोधी पक्ष भूमिका बजावताना दिसत नाहीत. राज्यात आजपर्यंत हक्काचे असलेल्या पदवीधर मतदारसंघातसुद्धा भाजपला दारुण पराभव स्वीकारावा लागतो याची खुल्या मनानेसुद्धा कोणी कबुली न देता आव्हानांची भाषा करत आहेत. दुसऱ्याला कमी लेखून स्वत:च्या अति आत्मविश्वासाने कायमच राजकारणात सरशी होत नसते. आज जरी भाजपकडे संख्याबळ जास्त असले तरी राज्यात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांची ताकदसुद्धा तेवढीच आहे हे मान्य करून, योग्य ते आत्मपरीक्षण करून, फाजील आत्मविश्वास सोडून, समाजमाध्यमांचा वापर कमी करून, तळागाळातील लोकांची कामे मार्गी लागली तरच भविष्यात शल्य राहणार नाही. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली ‘एमपीएससी’ उमेदवारांच्या भविष्याशी खेळ! ‘‘एमपीएससी’चा डोलारा दोन सदस्यांच्या खांद्यावर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ डिसेंबर) वाचली. सरकार कोणतेही असो, नेहमी विद्यार्थ्यांवर अन्यायच होत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१५ ते ३२३ मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगांची तरतूद आहे. तो स्वतंत्र आयोग जरी असला तरी त्या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्तीची शिफारस ही राज्य सरकारने राज्यपालांकडे करावी लागते; तेव्हाच राज्यपाल त्यांची नियुक्ती करतात. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’चा (एमपीएससी) कारभार केवळ अध्यक्ष व एका सदस्याच्या जिवावरच सुरू आहे. चार सदस्यांच्या जागा गेल्या वर्षभरापासून रिक्त असून, त्याचा परिणाम भरती प्रक्रियेवर होऊन, अंतिम निकाल रखडले आहेत. राज्य सरकारच्या अनेक विभागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. त्यातच, आता ‘एमपीएससी’ने नवीनच घाट घातलेला आहे की विद्यार्थ्यांच्या मुलाखतीऐवजी त्यांची गटचर्चा घ्यायची. या पद्धतीची कुठलीही पूर्वकल्पना विद्यार्थ्यांना नाही, त्याचे स्वरूप कसे असेल याचा काहीच अंदाज नाही. आधीच, करोनामुळे परीक्षाच होत नसल्याने विद्यार्थी बेजार झालेले आहेत आणि त्यात ही नवीन भर. भरती प्रक्रियेतील मुलाखती किंवा शारीरिक चाचणीच्या वेळी अध्यक्ष वा सदस्यांपैकी एक प्रतिनिधी तेथे उपस्थित असणे अनिवार्य आहे. तसेच नवीन पदभरतीचे नियोजन, वेळापत्रकामध्येही सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. भरतीसाठी किमान दोन वर्षे लागत असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सरकारने लवकर सर्व सदस्य नियुक्त करावेत. आयोगाने अनेक पदांच्या परीक्षा घेतल्या, पण त्यांच्या मुलाखती व शारीरिक चाचणी झालेली नाही, हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ आहे. - अ‍ॅड.संतोष स वाघमारे, लघुळ (जि. नांदेड) ‘भारत बंद’ राज्यघटनाविरोधी ठरतो.. ‘‘फक्त इंडस्ट्रीमधील मर्यादित ‘बंद’ हे कायदेशीर आहेत. संपूर्ण राज्यात अथवा देशात पसरणारे ‘बंद’ कायदेशीर नाहीत’’, असे सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या त्रिसदस्य खंडपीठाने १९९८ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाचा संबंधित आदेश उचलून धरताना म्हटले होते. त्याहीनंतर २००४ साली भाजप, शिवसेना या पक्षांनी पुकारलेल्या दहशतवादविरोधी ‘बंद’दरम्यान कार्यकर्त्यांनी केलेल्या नुकसानीबद्दल, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जबरदस्त दंड ठोठावला होता. भीमा-कोरेगाव दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर ३ जानेवारी २०१८ रोजी पुकारलेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’विरोधी एक जनहित याचिका दोन सामाजिक संघटनांतर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यासंबंधी निर्णय होण्यापूर्वीच आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर केलेल्या शेतकरी कायद्याविरोधात ८ डिसेंबर रोजी पुन्हा ‘भारत बंद’ पुकारण्यात आला आहे. त्यामुळे, हा बंद भारतीय घटनेविरोधी आहे. - केशव आचार्य, अंधेरी (मुंबई)
