परिषदेला कुठल्या चमत्काराची प्रतीक्षा आहे? ‘मुहूर्ताचा सोस’ हा अग्रलेख (७ जुलै) वाचला. एके काळी जीवघेण्या आजाराबद्दलची कल्पना अगदीच वेगळी होती. या प्रकारच्या आजारामागे अतींद्रिय शक्ती असावी किंवा दैवी प्रकोप असावा असा ग्रह होता. त्यापासून बचावासाठी तांत्रिक-मांत्रिक यांचा आधार घ्यावासा वाटे. २१ व्या शतकातील भारत या अवस्थेतून बाहेर पडल्यासारखे वाटत असले, तरी मुहूर्ताचा (व रूढी-परंपरांचा) सोस अजूनही पूर्णपणे सुटलेला नाही. असो. निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याचा संपूर्ण पाठिंबा असल्याशिवाय वा चिथावणीविना १५ ऑगस्टच्या मुहूर्तावर करोनावरील लस बाजारात यायला हवी असा दुराग्रह करण्याचे धैर्य भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद दाखविणार नाही. नेहमीच्या औषधनिर्मितीच्या वेळखाऊ व खर्चीक मार्गाने जात करोनावरील औषध/लस शोधण्याची चैन आता या क्षणी कुठल्याही देशाला परवडणारी नाही. याचाच फायदा घेत घायकुतीला आलेली वैद्यकीय संशोधन परिषद उतावीळपणे, घाई करून लशीचा शोध घेत व अर्धवट संस्थात्मक चाचणीचा फार्स करत ही लस बाजारात सर्वात प्रथम आणण्याचे श्रेय घेण्याच्या पवित्र्यात आहे. अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे कदाचित बोलविता धनी नक्कीच वेगळाच असेल. मात्र या सर्व घडामोडीत वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला पूर्णपणे तिलांजली दिली जात आहे. कुठल्याही साथीच्या आजारावरील गुणकारी औषध/लसनिर्मितीची वाट बिकट असते. म्हणूनच कोविड-१९ या महामारीवर जालीम उपाय शोधण्यासाठी (किंवा ते न जमल्यास किमान या संसर्गजन्य रोगाला काही प्रमाणात तरी आटोक्यात आणण्यासाठी!) जगभरातील सारी राष्ट्रे रात्रंदिवस प्रयत्न करत आहेत. बाजारीकरणाच्या या कालखंडात औषधे वा लसीकरणाच्या मक्तेदारीतून जबरदस्त किंमत वसूल करून त्यांना श्रीमंतही व्हायचे आहे. त्यासाठी औषध कंपन्या, त्यांच्या प्रयोगशाळा, विद्यापीठांतील रसायनशास्त्र वा वैद्यकशास्त्राचे प्राध्यापक, नवउद्यमी, इत्यादींना या कामासाठी जुंपले आहे. परंतु लस शोधून व तिची संस्थात्मक चाचणी घेऊन बाजारात आणण्यासाठी बराच कालावधी जातो. त्यासाठी कुठलेही ‘शॉर्ट कट’ नाहीत. लशींचा हा इतिहास पाहता, या वैद्यकीय संशोधन परिषदेला कुठल्या चमत्काराची प्रतीक्षा आहे, हे त्याचे प्रमुखच फक्त सांगू शकतील. - प्रभाकर नानावटी, पुणे नियामकानेच घाई करणे धोकादायक.. ‘मुहूर्ताचा सोस’ हा अग्रलेख (७ जुलै) वाचला. स्वातंत्र्य दिनाचा मुहूर्त देऊन लसनिर्मिती करणे शक्य असते तर नुकताच ४ जुलैला अमेरिकेचा स्वातंत्र्य दिनही होऊन गेलाच होता हेसुद्धा लक्षात घेतले गेले नाही असे दिसते! असो. आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांत नफेखोरी आणि त्यातून येणारी स्पर्धा असू नये असे म्हटले जाते. परंतु ‘नोबल प्रोफेशन्स’ म्हटली जाणारी ही दोन क्षेत्रेच नफेखोरीची दुभती गाय म्हणून बघितली जातात हे वास्तव आहे. अशा वेळी त्यांच्या नियामकाची, म्हणजेच पर्यायाने सरकारची भूमिका त्या नफेखोरीला आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या अन्य गैरप्रकारांना वेसण घालण्याची असली पाहिजे. साथीच्या काळात कोण प्रथम औषध आणि लस निर्माण करतो याची शर्यत नफा कमावण्याकरता लागणे समजू शकते, पण त्यामुळेच खरे तर सरकारची जबाबदारी अधिक वाढते. पुरेशी काळजी घेऊन सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करूनच औषध वा लसनिर्मिती होते आहे ना, यावर सरकारी संस्थांची बारीक नजर असणे अपेक्षित आहे. त्याऐवजी त्यांनीच घाई केली तर ते खूपच धोकादायक ठरेल. द्रुतगती महामार्ग, धोकादायक घाट, मोठमोठे उड्डाणपूल अशा ठिकाणी भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयातर्फे ‘अति घाई संकटात नेई’, ‘नजर हटी, दुर्घटना घटी’ अशा पाटय़ा ठिकठिकाणी लावलेल्या दिसतात. आरोग्यसेतूवरून वेगवान प्रवास करण्याची कितीही इच्छा असली, तरी त्या पाटय़ांचा स्वत:च्या संदर्भातील मथितार्थ आरोग्य मंत्रालयानेही लक्षात घेतला पाहिजे असे वाटते! - प्रसाद दीक्षित, ठाणे संस्थात्मक मोडतोड असमर्थनीयच! राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी बोलणी केल्यानंतर दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेण्याचे मान्य केले, याविषयीचे ‘चीनची सैन्यमाघार’ या मथळ्याखालील वृत्त (लोकसत्ता, ७ जुलै) वाचले. अर्थात या माघारीत चीनचे नुकसान नाही, कारण ते जेवढे पुढे आले तेवढेच मागे चालले असे जरी मानले तरीही भारत आपल्याच हद्दीत दीड किलोमीटर माघार घेऊन बफर झोन तयार करणार आहे. १९६७ आणि १९७५चा अनुभव असणारा चीन भारताशी एक वेळ सर्वंकष युद्ध छेडेल, पण स्थानिक युद्धाची हिंमत दाखवणार नाही. पण मुद्दा तो नाही. भ्रष्टाचार फक्त पैशात किंवा अयोग्य वशिल्यातच असतो असे नाही. राष्ट्रवादाचा जयघोष करत व्यवस्थेला मनासारखे वाकवणे म्हणजे अनैतिकताच. त्याचे अनेक पैलू असतात. पण दुर्दैवाने सध्या हेच देशाचे प्राक्तन झाले आहे. केंद्र सरकारनेच नेमलेली समिती राफेलसंदर्भात फ्रेंच कंपनीबरोबर वाटाघाटी करत असताना पंतप्रधान कार्यालयाने समांतर वाटाघाटी करणे हे अनैतिकच. याचा अर्थ केंद्राचा आपण नेमलेल्या समितीवर विश्वास नसणे. पण त्याबाबत सरकार त्यातील सदस्य बदलू शकत असताना पंतप्रधान कार्यालयाने वाटाघाटी करणे हे कुठल्याही अर्थाने समर्थनीय होऊ शकत नाही. यात संबंधित खात्याची विश्वासार्हता तर कमी होतेच, पण हा छुपेपणा भ्रष्टाचाराला वाव देऊ शकतो. सरकारने संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नेमायला घेतलेली हरकत, तसेच आर्थिक व्यवहार उघड न करण्यासाठी घेतलेली मेहनत हेच दाखवते. तीच बाब चीनच्या घुसखोरीबद्दल. आतापर्यंत चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी आपले परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर बोलणी करत होते. पंतप्रधान मोदींनीच जयशंकर यांना ते लोकप्रतिनिधी नसताना हे पद दिले. याचा अर्थ इतर सर्व उपलब्ध पर्यायांपेक्षा मोदींना जयशंकर हे अधिक कार्यक्षम व विश्वासार्ह वाटले. असे असताना गलवान प्रकरणात जयशंकर यांना मध्येच विश्रांती देऊन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी कुठल्या अधिकारात बोलू शकतात? चीनकडून परराष्ट्रमंत्री बोलतात, तर मोदींनी जयशंकर यांना डावलण्याची गरजच काय होती? यामुळे जयशंकर यांची विश्वासार्हता तर संपलीच, पण मोदींचा ‘खास संदेश’, जो त्यांना गुप्तच राहावा असे वाटते, तो डोभाल यांनी चीनला पोहोचवला असावा काय? म्हणूनच कमांडरांच्या बैठकीत आक्रमक असणारा चीन अचानक माघारीला तयार झाला! या संस्थात्मक मोडतोड आणि राष्ट्रभक्तीच्या वारेमाप गर्जना करून वस्तुस्थितीबाबत देशाला अंधारात ठेवणे, हे तर कुठल्याही अर्थाने समर्थनीय नाही. - सुहास शिवलकर, पुणे ‘मूठमाती’बद्दल हळहळ अनावश्यक! ‘मार्क्‍सला मूठमाती’ या संपादकीयाच्या (३ जून) अखेरीस केलेल्या विधानातून जी ‘हळहळ’ सूचित होते, ती आश्चर्यजनकच म्हणायला हवी. कारण १९९० च्या दशकात तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारविरोधात सोव्हिएत रशियात नेता म्हणून गोर्बाचेव्ह यांचा उदय झाला व त्यांनी ‘पेरेस्रोयका-ग्लासनोस्त’ची घोषणा केली; त्यानंतर कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील जगातले पहिले समाजसत्तावादी राष्ट्र कोसळले. (ते सरकार कोसळण्यात जी अनेक कारणे होती, त्यातील एक कारण मार्क्‍स-एंगल्स, लेनिनच्या मूळ तत्त्वज्ञान व विचारांशी विसंगत सरकारचा व्यवहार हेही होते.) पाठोपाठ जगातील कम्युनिझम, मार्क्‍सवादी विचारसरणीचे ऱ्हासपर्व सुरू झाले म्हणून त्या गोष्टीचा आनंद व्यक्त करण्यात व गोर्बाचेव्ह यांचा उदोउदो करण्यात भारतातील तत्कालीन संपादकांपासून ते जगभरातील प्रमुख प्रसारमाध्यमांतील अनेक बुद्धिजीवी आघाडीवर होते. त्यांनी रशियात जी नवी भांडवली लोकशाही गोर्बाचेव्ह यांच्या नेतृत्वाखाली अवतीर्ण होत होती, तिचे तोंडभरून कौतुकही केले होते. परंतु गेल्या ३० वर्षांत सोव्हिएत रशियासारख्या सर्व दृष्टीने बलाढय़ राष्ट्राचे किती तुकडे झाले व आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले रशियाचे महत्त्वही कसे कमी होत गेले आणि नंतर जगभरातील अमेरिकेची दादागिरी कशी वाढत गेली, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा समतोल कसा बिघडत गेला, हे सर्वश्रुत आहे. नंतरच्या काळात रशियात वाढलेल्या भांडवली लोकशाहीच्या रोपटय़ाला आलेले पुतिन हे कटू फळ आहे. थोडक्यात, रशियाने जेव्हा मार्क्‍स-एंगल्सचा क्रांतिकारी विचार, विज्ञाज्ञनिष्ठा वा ज्याला ‘नवा बुद्धिगम्य विचार’ असे संपादकीयात म्हटले आहे तो सोडला; तेथूनच रशियातील वैचारिक ऱ्हासपर्वाला व त्या देशाच्या दुर्गतीला प्रारंभ झाला. कुठल्याही भांडवली राष्ट्रात सत्ताधारी नेता सत्तेवर अबाधित राहण्यासाठी ज्या हिकमती करतो, त्याच पुतिनही करीत आहेत, त्यात आश्चर्य काय? ते व्लादिमिर पुतिन आहेत, क्रांतिकारी व्लादिमिर लेनिन नाहीत जे विज्ञाननिष्ठ विचारांवर चालतील! या संदर्भात एक खुलासा म्हणजे, लेनिन व त्यानंतरच्या काळातसुद्धा सोव्हिएत रशियात परमेश्वरावरील वा धर्मविषयक श्रद्धेला केव्हाच बंदी नव्हती, किंवा त्यांच्या तेव्हाच्या राज्यघटनेतही तसा काही प्रतिबंध नव्हता. हा नेहमीच कम्युनिस्टांना व मार्क्‍सला बदनाम करणाऱ्यांचा खोटा प्रचार राहिला आहे. उरला प्रश्न मार्क्‍सला ‘कायमची मूठमाती’ देण्याचा, तर मार्क्‍स वा त्याच्या विचारांना मूठमाती देणारे गेल्या २०० वर्षांत हिटलर, निक्सन ते बुश, ट्रम्प यांच्यापर्यंतचे अनेक सत्ताधारी आले व गेले (किंवा जातील). पण मार्क्‍स व मार्क्‍सचा विचार अधिक विकसित होत, सर्व प्रतिबंध झुगारत जगभरातील शोषित-कष्टकरी समूहात, प्रत्येक पिढीतील तरुणांमध्ये पसरतच चालला आहे. त्यामुळे मार्क्‍ससाठी कोणी ‘हळहळ’ व्यक्त करण्याची अजिबात गरज नाही! - सुबोध मोरे, गोरेगाव (मुंबई) आंदोलने करून अत्याचार थांबतील का? राज्यात दलितांवर अत्याचार वाढत आहेत, असा आरोप करत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी याच्या निषेधार्थ आंदोलनाचा इशारा दिल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ७ जुलै) वाचले. परंतु फक्त निषेध, आंदोलने करून अत्याचार थांबणार आहेत का? महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात दलितांवरील अत्याचारांत दिवसेंदिवस वाढ होणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. अत्याचार थांबवण्यासाठी तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत : (१) अत्याचारविरोधी कायद्यातील तरतुदी अधिक कडक करायला हव्यात. ते करणे केंद्र सरकारच्या हाती आहे, आणि आठवले हे तर केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. (२) ‘दलित’ हा शब्द वापरण्यास प्रतिबंध केला पाहिजे. (३) समाजप्रबोधन/ लोकजागृती अत्याचार कमी करण्यात उपयुक्त ठरतील. - अशोक चौरे, खंडाळा (जि. सातारा)
