‘बंदी’च्या हितसंबंधांपुढे सनदशीर मार्ग थकले! ‘भंग का रंग’ (८ डिसेंबर) या संपादकीयाच्या निमित्ताने थोडेसे : भांग, चरस किंवा गांजा म्हटले की त्यातून केवळ नशा इतकाच बोध होत असेल तर त्याला कारणीभूत आहेत ती या वस्तूविषयीची चुकीची धोरणे आणि अपप्रचार. शेतकऱ्यांच्या संघटना पीक-स्वातंत्र्याच्या नावाने गळे काढतात अन् गांजाच्या शेतीची परवानगी द्यावी तर सामाजिक नैतिकतेचा मुद्दा करून समाजासाठी काम करणारे लोक समोर येतात. आजपर्यंत अस्तित्वात असणाऱ्या बहुतांश संस्कृतींमध्ये या वनस्पतीचा वापर आढळून आला आहे. मग तो वापर कापड उद्योगासाठी, औषधासाठी, धार्मिक वा आध्यात्मिक असेल, पण एकूण त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण होते. जवळपास ३० देशांनी गांजाच्या औषधी वापराला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांतील गांजा व अन्य पदार्थाच्या गुन्हेगारीकरण-विरोधी ठरावाला भारताने पाठिंबा देण्याआधी, २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पतियाळातील मतदारसंघातील ‘आप’चे खासदार धर्मवीर गांधी यांनी लोकसभेत खासगी विधेयकाद्वारे मागणी केली की ‘नाकरेटिक अ‍ॅण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस अ‍ॅक्ट’ (एनडीपीएस) मध्ये बदल करून गांजा आणि अफू यांच्या कायदेशीर, नियमबद्ध वापराला वैद्यकीय देखरेखीखाली परवानगी मिळावी. जुलै २०१७ मध्ये महिला आणि बालविकासमंत्री असणाऱ्या मनेका गांधी यांनी ‘कॅनबिज’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पदार्थाच्या औषधी वापरामुळे, अमली पदार्थाच्या वापराने होणारे गुन्हे घटण्याची तसेच त्यामुळे कर्करुग्णांना मदत मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यानंतर एकाच आठवडय़ाने केंद्र सरकारने कॅनबिजवर आधारित संशोधनासाठी भारतातील पहिला आणि आतापर्यंतचा एकमात्र वैद्यकीय संशोधन-परवाना कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रिअल रीसर्च (सीएसआयआर) आणि ‘बॉम्बे हेम्प कंपनी’ (बोहेको) यांना एकत्रितपणे दिले. मध्यंतरी थिरुअनंतपुरमचे काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी लेख लिहून कॅनबिजला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले. योगगुरू म्हणून ओळखले जाणारे बाबा रामदेव यांच्या पतंजली उद्योग समूहानेसुद्धा आता गांजाला कायदेशीर मान्यता द्या अशी मागणी केली आहे. बंगळूरुस्थित ‘द ग्रेट लिगलायजेशन मूव्हमेंट’ संस्थेचे अध्यक्ष विकी अरोरा यांच्या म्हणण्यानुसार, कॅनबिजवर बंदी घालण्यामागे खूप मोठा भ्रष्टाचार, माहितीचा अभाव आणि काही निवडक कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत कारण ही एक ‘ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री’ आहे. कॅनबिज संदर्भातील वैद्यकीय वापराला कायदेशीर आणि नियमबद्ध चौकटीमध्ये परवानगी दिली, तर भारतातल्या शेतकऱ्यांना हे नगदी पीक त्यांच्या उत्पन्नाचे आणखी एक स्रोत ठरू शकेल. - विजय देशमुख, नांदेड भारतासारख्या मूल्यप्रधान देशास हे निंद्य.. ‘भंग का रंग’ हे संपादकीय (८ डिसेंबर) वाचले. एकीकडे भारताला आत्मनिर्भर बनवून सर्व क्षेत्रांत विश्वगुरू बनवण्याची भाषा केली जात असताना याच देशाच्या प्रतिनिधींनी वैश्विक पातळीवर भांग (गांजा), चरस यांसारख्या विघातक स्वरूपाच्या अमली पदार्थाच्या सेवनाबाबत अनुकूल मत मांडायचे, हे कदापि सयुक्तिक नाही. व्यसने कोणतीही असोत ती व्यक्ती, कुटुंब, समाज व राष्ट्रासाठी सर्वथैव हानिकारकच असतात. आपल्या देशातील पंजाबसह इतरही राज्यांतील असंख्य तरुण अशा व्यसनांना बळी पडून उद्ध्वस्त होत आहेत. अशा विपन्नावस्थेत जागतिक पातळीवरील भारताची भांग व चरस या व्यसनांबाबतची ही भूमिका जगाला व्यसनमुक्त बनविण्याऐवजी व्यसनग्रस्त बनवणारी नव्हे काय? या व्यसनांना मुळापासूनच नाहीसे करण्यासाठी प्रयत्न करावयाचा सोडून त्याउलट त्याला खतपाणी घालण्याचा हा विचार निश्चितच भारतासारख्या मूल्यप्रधान देशासाठी निंद्य व अशोभनीय असाच आहे. — प्रा. डॉ . नयनकुमार आचार्य, परळी वैजनाथ (बीड) लोकांच्या गरजांऐवजी हा कसला ‘विकास’? ‘नव्या संसद भवनाचे १० डिसेंबरला भूमिपूजन’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ डिसेंबर) वाचली. आदल्याच दिवशी, शनिवारी ‘लोकसत्ता’च्याच ‘बुकमार्क’ पानावर, ‘निर्णायक क्षणांचे भूत-वर्तमान’ या लेखात आनंद मोरे यांनी ‘व्हाय नेशन्स फेल’ या पुस्तकाची करून दिलेली ओळखही वाचली होती. त्यात पुस्तकाच्या लेखकद्वयीने असे म्हटल्याचा उल्लेख आहे : ‘‘सर्वाना शिक्षण, माध्यमस्वातंत्र्य, आरोग्य व्यवस्था आणि सर्वाना संधीची समानता या चतु:सूत्रीवर सर्व समाजांच्या दीर्घकालीन सुबत्तेसाठीचे उन्नतीचे वर्तुळ सुरू होते.’’ आता प्रश्न असा पडतो की, उपरोक्त चतु:सूत्री खरोखरच अत्यावश्यक मानली, तर त्या तुलनेत ‘नवीन संसद भवना’ची तातडीने गरज आहे का? परंतु सत्ताधारी काय किंवा विरोधकांसकट सत्तेबाहेरील लोक काय, कुणालाही हा प्रश्न पडत नाही ही त्यातील खरी मेख आहे. कारण सर्वाना फक्त आणि फक्त ‘भव्य, प्रचंड’ इ. कोणत्या तरी प्रकल्पातच रस असतो, किंवा आणखी तपशिलात जायचे तर- सिमेंट लॉबी, पोलाद लॉबी व तत्सम लॉब्या, त्या अनुषंगाने आवश्यक वाहतूक व्यवसाय इ. संबंधित क्षेत्रांबद्दल रस असतो. धरणे, महामार्ग, मोठे ‘एसईझेड’ प्रकल्प हेच फक्त ‘पायाभूत’ विकासाची गरज आणि अन्न- वस्त्र- निवाऱ्याबरोबर उपरोक्त चतु:सूत्री काय पायाभूत गरजा नाहीत? आत्तापर्यंतचा अनुभव हेच सांगतो की, तथाकथित ‘पायाभूत’ विकास हा नेमकाच पर्यावरण/ निसर्गाचा नाश करूनच (सिमेंटसाठी खाणी, रस्ते/धरणे इ.साठी निसर्गाला हानी पोहोचवून, विस्थापन करून जमीन बळकावणे) साध्य होतो! हेही लक्षात घेतले पाहिजे. - शरद जोशी, ठाणे पश्चिम मनमानी निर्णयांचेच आणखी एक उदाहरण.. ‘भूमिपूजन करा, बांधकाम नको’ हे नवे संसद भवन उभारण्याबाबत केंद्राला आदेश देणारे वृत्त (लोकसत्ता, ८ डिसेंबर) वाचले. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला आव्हान देणारी याचिका प्रलंबित असतानाही पंतप्रधानांनी भूमिपूजनाचा आग्रह धरणे अनाकलनीय आहे. बांधकाम करण्याची भूमिका दामटल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहेच. यावरून, हा प्रकार न्यायालयाला गृहीत धरण्याचा वा न्यायालयावर दडपण आणण्याचा असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. कुठल्याही प्रश्नावर विचारविनिमय न करता, कुणालाही विश्वासात न घेता मनमानी पद्धतीने निर्णय लादण्याची अलीकडील काळातील परंपरा घातक सिद्ध होत आहे. लोकशाही पद्धतीमध्ये जनभावना तसेच न्यायालयाचा आदर करणे किमान पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीकडून तरी अपेक्षित आहे. कृषी विधेयकांनंतरचा गोंधळ अशाच मनमानी निर्णयाचा परिपाक आहे. - सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड मतांच्या घोळक्याचा कल पाहून विरोध! ‘दुटप्पीपणाची रूपे’ हा अन्वयार्थ (८ डिसेंबर) वाचला. ज्याप्रमाणे मुंबई म्हटली की खड्डे आलेच त्याचप्रमाणे राजकारण म्हटले की दुटप्पीपणा आलाच! आतापर्यंतच्या भारताच्या राजकीय इतिहासातून तरी हेच सत्य समोर येते. अशा दुटप्पीपणाची पूर्ण दिवस उरतील एवढी उदाहरणे आपल्याकडे आहेत; कारण अशा घटना सर्वच पक्षांकडून होताना दिसतात. आपला पक्ष सत्तेत नसताना सरकारला डोळे बंद करून विरोध दर्शवण्याची प्रथा आपल्याकडे पडलेली दिसते. नाही तर हा असा दुटप्पीपणा दिसून आलाच नसता. आपणच विरोध केलेल्या गोष्टी सत्तेची फळे चाखल्यावर योग्य कशा वाटू लागतात? मतांचा घोळका आपल्या बाजूला कसा वळवता येईल यावरून आपली भूमिका ठरवणे, ही सर्वच पक्षांच्या अग्रक्रमातील गोष्ट. कायद्यातील सुधारणा या देशातील नागरिकांसाठी कितपत फायदेशीर आहेत याचा विचार करून त्यास विरोध अथवा पाठिंबा देण्याचा शहाणपणा आपल्याकडे केला जात नाही असेच चित्र यातून समोर येते. - जयेश भगवान घोडविंदे, शहापूर (जि. ठाणे) राजकीय विसंवाद शेतकऱ्यांना मारक सरकारच्या कुठल्याही नवीन धोरणांना विरोध करीत राहिलो तरच सत्तांतर होईल या भाबडय़ा आशेने विरोधी पक्ष सतत सरकारवर कुरघोडी करीत असावेत! याआधी भारतीय जनता पक्षानेदेखील हेच केले आणि आता विरोधात असणारे पक्षही तेच करताना दिसताहेत. मात्र शेतकरी कायद्यावरून सुरू असलेला गोंधळ हा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील समन्वयाअभावी शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक ठरण्याची शक्यता अधिक वाटते. आधीच्या सत्ताधाऱ्यांना जर शेतकरी वर्गाबद्दल खरंच इतका पुळका असता तर आज शेतकरी वर्गाची अशी अवस्था झाली नसती. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे विवाहस्वातंत्र्य : भाजप नेत्यांचे आणि तरुणांचे! ‘घटनादत्त स्वातंत्र्याची पायमल्ली’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख (८ डिसेंबर) वाचला. उत्तर प्रदेश सरकारने कथित ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ लागू करताना आपला जीवनसाथी निवडण्याच्या तरुण/तरुणींच्या स्वातंत्र्यावर बंदी आणली, याचा ऊहापोह त्या लेखात आहे. पण उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षातील तीन अतिविशिष्ट नेत्यांनी- सर्वश्री मुख्म्तार अब्बास नक्वी, शहानवाझ हुसेन व सुशीलकुमार मोदी यांनी आंतरधर्मीय विवाह करण्याचा पायंडा घालून दिला व आज त्यांची दुसरी- बहुतेक तिसरी - पिढीही सुखेनैव राहात आहे. या तिघांचे जोडीदार-निवड स्वातंत्र्य भाजपने मान्य केले, हे अभिनंदनीयच आहे. पण मग असे कायदे म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्याची पायमल्ली म्हणावे लागेल. की बहुमत आहे म्हणून ‘हम करे सो कायदा’ या विचाराने तरुण पिढीला जायबंदी करून धाकात ठेवण्यासाठी बहुमताचा उपयोग सध्या सुरू आहे? तसे असल्यास, हे शेवटी अनिष्ट ठरू शकते. - राम देशपांडे, नवी मुंबई
