News Flash

१९५८ सालचा निकाल लक्षात घ्या..

गोवंश हत्याबंदीचे कायदे स्वातंत्र्यानंतर अनेक वेळा केले गेले आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हानही दिले गेले

(संग्रहित छायाचित्र)

 

१९५८ सालचा निकाल लक्षात घ्या..

‘गोप्रतिपालक’ हे संपादकीय (१४ डिसेंबर) वाचले. भारतात दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये गोवंश हत्याबंदी असल्यामुळे ‘हत्येस योग्य’, असे प्रमाणपत्र मिळालेल्याच बैल/रेडे यांची हत्या करण्याची परवानगी नोंदणीकृत कत्तलखान्यांना मिळते. याउलट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम, नागालँड या राज्यांमध्ये गोमांस हे उत्तम प्रकारचे खाद्य समजले जाते आणि तिथे गो-हत्येवर बंदी नाही.

गोवंश हत्याबंदीचे कायदे स्वातंत्र्यानंतर अनेक वेळा केले गेले आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हानही दिले गेले. त्यामुळे यासंबंधी सर्वोच्च तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी निकाल दिले आहेत. या संबंधातील सर्वात महत्त्वाचा आणि पहिला निकाल आहे तो म्हणजे महंमद हकीम कुरेशी विरुद्ध बिहार सरकार. या गाजलेल्या निकालात १९५८ मध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकार यांनी गाई आणि वासरे तसेच पशुधन म्हणून उपयोगी असणारे म्हशी, बैल, रेडे यांच्या हत्येवर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वैध ठरविली. मात्र, म्हशी आणि बैल पूर्णपणे भाकड आणि निरुपयोगी झाले तरीही त्यांची हत्या करण्यावरची बंदी न्यायालयाने अमान्य केली. भारतीय घटनेतील अनुच्छेद १९ (फ) नुसार सर्व नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करण्याचे किंवा कोणताही धंदा, व्यापार किंवा उद्योग करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. यामध्ये उपजीविकेची साधने मिळविण्याचे सर्व प्रकार अंतर्भूत असल्याने हा हक्क खूप व्यापक आहे. तेव्हा हे खाटिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे ठरेल आणि निरुपयोगी व निकामी पशुधन हे देशाच्या पशुधन संपत्तीला मारक ठरेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

बऱ्याचदा सरकारे राजकीय रंग भरून कायदा करतात आणि यामुळे समाजामध्ये काही तथाकथित गोरक्षकांची गँग खुलेआम फिरत आहे आणि गोवंश रक्षणाच्या नावाने अनेक माणसांचे बळी घेतले गेलेले आहेत.

कायदे सर्वासाठी असूनसुद्धा फक्त काही थोतांड राजकीय पुढारी त्याला हिंदुत्वाशी जोडून त्याचा वापर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी करीत आहेत. त्यामुळे समाजात दुही निर्माण होण्याचीच शक्यता जास्त. वास्तविक कायदे करताना सरकारने सर्व संबंधित घटकांचा (इथे शेतकऱ्यांचाही) विचार केला पाहिजे.

– अ‍ॅड. संतोष स. वाघमारे, लघुळ (जिल्हा नांदेड)

हा कायदा प्रभावशालीच, पण..

‘गोप्रतिपालक’ (१४ डिसेंबर) हे संपादकीय वाचले. वास्तविक कोणत्याही सरकारने कायदा करताना काही बाबी विचारात घ्याव्या लागतात, जसे की कायद्यातील शिक्षेची तरतूद भ्रष्टाचाराला खतपाणी तर घालणार नाही ना? प्रस्तुत शिक्षा आणि त्यातील दंड हा गुन्ह्य़ाच्या गांभीर्यानुसार योग्य आहे का? मात्र या कर्नाटकच्या गोरक्षण कायद्यातील दंड इतका आहे की तो पोलीस यंत्रणेचे पालनपोषण करणारा ठरू शकतो.

हा कायदा गाई, म्हशी, रेडय़ांना संरक्षण देईल की नाही यावर शंका उपस्थित करता येत असली तरी हा कायदा कर्नाटक सरकारला पर्यायाने भाजपला राजकीयदृष्टय़ा संरक्षित करणारा आणि म्हणून प्रभावशाली नक्कीच आहे.

– अमोल तांबे, गेवराई गुंगी (ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद)

‘जनतेच्या मनातले’.. न मागताच!

‘गोप्रतिपालक’ हा अग्रलेख वाचला (१४ डिसें.). आजकाल सर्वच सरकारे म्हणजे राज्य सरकार असो वा केंद्र सरकार हे खूपच जनहिताचे निर्णय घेत आहेत.. एवढे की, पूर्वी सरकारकडून काही घ्यायचे असेल तर जनतेला प्रथम तशी मागणी करावी लागायची, मग आपली मागणी रेटून धरावी लागायची, तरीही मान्य झाली नाही तर आंदोलने करावी लागायची; उदा. कापसाला वाढीव दर हवा, सुधारित वेतन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू करा इ. पण आता मात्र सरकार स्वत:हून जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत असूनही ‘लोकसत्ता’सारख्या दैनिकाकडून त्यातील त्रुटी दाखविण्यात याव्यात हे (सरकारसाठी) अनाकलनीयच म्हणावे लागेल!

वाटेल तेवढा शेतमाल साठवण्याची मुभा देणारे कृषी कायदे, जीएसटी, नोटाबंदी, सीएए, एनआरसी इत्यादी जनहिताचे निर्णय सरकारने राबवले आहेत.. तेही कुणीही तशी स्पष्ट मागणी केलेली नसताना! मग गोहत्याबंदीचेच इतके काय, उलट तीही जनतेचीच मागणी लक्षात घेऊन केलेली असावी. तसे नसते तर जनतेने प्रचंड बहुमताने या सरकारांना निवडून दिले असते का?

सरकारचे हे अर्थशास्त्र ज्या उच्चपदस्थांच्या लक्षात आले नाही ते राजीनामा देऊन बाजूला झाले, जनतेलाही तसा काही तरी पर्याय शोधण्याची मुभा असेलच ना?

– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

शेतकरीवर्गाला संकुचित करणारे कायदे

‘गोप्रतिपालक’ हा १४ डिसेंबरचा संपादकीय लेख वाचला. गाई, म्हशी, बैल, रेडय़ांना १३ वर्षे सांभाळण्यासाठी लागणारा खर्च सरकार किती देणार? यासाठी काही उपाययोजना केली का? जर मॉब लिंचिंगसारखे गुन्हे व्हायला सुरुवात झाली तर याला जबाबदार कोण? या कायद्याचे समर्थन करणारा वर्ग आनंदित असेलच, पण जो पशुपालन करतो त्याचे काय?

म्हणजे पांढरा हत्ती सांभाळण्यासारखेच. असे कायदे शेतकरीवर्गाला संकुचित करून टाकणारे ठरतात.

– सोमनाथ विठ्ठलराव मोरे, परभणी

कल गाईंऐवजी म्हशीपालनाकडे!

‘गोप्रतिपालक’ या अग्रलेखात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधील हरीश दामोदरन यांच्या ज्या लेखाचा उल्लेख केला आहे, त्यात त्यांनी (दामोदरन यांनी) ‘बेसिक अ‍ॅनिमल हज्बंडरी स्टॅटिस्टिक्स- २०१९’च्या ‘तक्ता क्र. ४८’मधून फक्त गाईंची संख्या लक्षात घेतली आहे. पण दूध व दूधजन्य पदार्थाकरिता म्हशींचीही जोपासना केली जाते. याच काळात (२०१२ व २०१९ मध्ये) उत्तर प्रदेशात म्हशींची संख्या ३०६ लाखांवरून ३३० लाख, मध्य प्रदेशात ५१ लाखांवरून १०३ लाखांपर्यंत वाढल्याचे ‘तक्ता क्र. ४९’मध्ये दिसत आहे. महाराष्ट्रात मात्र म्हशींची संख्या ५५.९४ लाखांवरून ५६.०३ लाख इतकीच वाढली, तर पश्चिम बंगालमध्ये ती ५.९७ लाखांऐवजी ६.३ लाख इतकी झाली. यावरून हे दिसून येते की उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात आता गाईंऐवजी म्हशीपालनाकडे कल झुकला आहे.

– विनायक खरे, नागपूर

प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यास विरोध हवा!

प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्याविषयीची, ‘कुलपती, कुलगुरूंच्या अधिकारांना कात्री? विद्यापीठ कायद्यातील बदलांची शिक्षणवर्तुळात चर्चा’ ही बातमी (लोकसत्ता १४ डिसेंबर) वाचली. हे प्रस्ताव रेटले गेल्यास तो घडय़ाळाचे काटे उलटय़ा दिशेने फिरविण्याचा प्रयत्न ठरेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये विद्यापीठांचे विकेंद्रीकरण व स्वायत्तता यावर भर असताना कुलपती व कुलगुरूंच्या अधिकारांना कात्री लावून केंद्रीकरण व शासन हस्तक्षेपाचा हा अट्टहास कशासाठी? यातून विद्यापीठ यंत्रणा पुनश्च शासन यंत्रणा व नोकरशाहीच्या दावणीला बांधली जाणार असेल तर यात कोणाचे कल्याण साधले जाणार आहे? वास्तविक, अनुभवातून शहाणे होऊन कुलपती, कुलगुरूंना अधिकाधिक स्वायत्तता देणे अपेक्षित होते. पण होत आहे उलटेच! यातून आपण तरुण पिढीचे अपरिमित नुकसान करीत आहोत याची जाणीव शासनाला दिसत नाही. त्यामुळे हा साराच प्रकार निषेधार्ह आहे म्हणून विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेला नख लावण्याच्या या विद्यापीठ कायद्यातील संभावित बदलांना सर्व स्तरांतून कडाडून विरोध झाला पाहिजे.

– डॉ. विकास इनामदार, पुणे

मग इतरांना दोष देण्याचा अधिकार काय?

‘सत्तेतील भागीदाराशी फारकत’ (१४ डिसेंबर) ही बातमी वाचून भाजपला सत्तेसाठी कुणाचीही सोबत करणे व ती लाभत नसेल तर आधीच्या जोडीदाराशी फारकत करणे यात काहीही गैर वाटत नाही. याचा प्रत्यय काश्मीरसह अन्य काही राज्यांतही आजवर आला. मात्र हीच कृती तिच्याशी जवळजवळ तीन दशके साथ दिलेल्या शिवसेनेकडून झाली म्हणून सध्या भाजपच्या नेत्यांचा तिळपापड झालेला दिसून येतो. कोलांटउडय़ा मारण्यात ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ला आता काहीही अनैतिक वाटत नाही. मग तीच कृती अन्यांकडून झाली तर त्यांना दोष देण्याचा अधिकार भाजपला कसा काय पोहोचतो? ‘सत्तांतुराणाम् ना भयं न लज्जा’ हेच शेवटी खरे.

– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

शेतकऱ्यांचा कणा मोडू नका!

‘शेतकऱ्यांचे उपोषणास्त्र’ व संबंधित बातम्या (१३ डिसेंबर) वाचल्या. यामध्ये पंतप्रधान स्पष्ट शब्दांत सांगतात की,  दुर्दैवाने भारतीय कंपन्यांनी या क्षेत्रात पुरेशी गुंतवणूक केली नाही. या कंपन्यांनी कृषी क्षेत्राचे सामर्थ्य जोखण्याचा प्रयत्नच केला नाही. या सांगण्यात अनेक अर्थ दडलेले आहेत. एक तर या कंपन्यांनी शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करावी आणि फायदा शेतकऱ्यांना होईल, हेही पाहावे! दुसरा अर्थ कंपन्यांनी आपल्या पद्धतीने शेती विकसित करून, शेतकऱ्यांचा कणा मोडावा. शेती एकदा का कंपनीने घेतली की शेतकऱ्यांनी कंपनीत रखवालदार, कामगार म्हणून पडेल ती कामे करावी आणि फायदा कंपन्यांनी लुटावा. या सरकारने अनेक खोटी आश्वासने दिली आहेत व गेल्या पाच वर्षांतील धोरणे खासगीकरणास पूरकच आहेत. त्यामुळे लढा  तीव्र करण्यातच  शेतकऱ्यांचे हित आहे.

– प्रा. सर्जेराव नरवाडे, सांगली

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 15, 2020 12:05 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 61
Next Stories
1 या सर्जनशील विचार-कृतींचा विस्तार व्हावा..
2 लशीची ‘परिणामकारकता’ सार्वत्रिकीकरणातूनच!
3 ‘लोकशाही’ कशाला म्हणायचे?
Just Now!
X