पुनर्वसनानंतर तरी नव्या झोपडपट्टय़ा नकोत.. ‘गृहनिर्माण उद्योगाला नवसंजीवनी’ हा राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, २२ डिसेंबर) वाचला. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये आरोग्य केंद्र अनिवार्य करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यानिमित्ताने काही सूचना : (१) झोपडपट्टय़ांमुळे शहरे बकाल होत आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन केल्यावर नव्या झोपडपट्टय़ा निर्माण होणार नाहीत, याची दक्षता सरकारने घ्यावी. (२) सरकारच्या गृहनिर्माण योजनेद्वारे नुसतीच सिमेंट- काँक्रीटची जंगले उभी न करता, जागतिक तापमानवाढ व प्रदूषण कमी करण्यासाठी हे प्रकल्प ‘हरित’ कसे होतील याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे. त्यासाठी या प्रकल्पांच्या आवारात १०० घरांमागे किमान १० झाडे लावण्याचा प्रयत्न करावा. (३) मोठय़ा शहरात दररोज जमा होणाऱ्या हजारो टन घन कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची व कचराभूमीची समस्या ज्वलंत असल्यामुळे प्रत्येक रहिवासी संकुलाला किमान निम्म्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची सक्ती करावी. (४) विजेची टंचाई व विजेचे वाढते दर लक्षात घेता, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना शक्य तेवढी सौर ऊर्जा वापरण्यास उद्युक्त करावे. त्यासाठी सरकारने सहकार्य करावे. (५) ‘म्हाडाची गळकी घरे’ हा लौकिक(?) पुसून खासगी सोसायटय़ांसारखीच सुसज्ज घरे जनसामान्यांना उपलब्ध करून द्यावीत. (६) सर्वसामान्यांना घरे ताब्यात देताना दलालांची लुडबुड व सरकारी अधिकाऱ्यांचा अनावश्यक हस्तक्षेप होणार नाही, याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. (७) नेहमीच वादाचा मुद्दा ठरणाऱ्या वाहनतळ (पार्किंग) क्षेत्राचा गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना गांभीर्याने विचार व्हावा. - टिळक उमाजी खाडे, रायगड ‘परवडणाऱ्या घरां’ची व्याख्या काय? ‘गृहनिर्माण उद्योगाला नवसंजीवनी’ हा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, २२ डिसेंबर) वाचला. आजवर परवडणारी घरे, झोपडपट्टी निर्मूलन, स्वच्छ व सुंदर परिसर आणि उत्तम दर्जा यांबाबत अनेक वेळा घोषणा व आश्वासने दिली गेली, ‘स्मार्ट सिटी’च्या वल्गनासुद्धा झाल्या. पण वास्तव काय आहे? आज जवळपास १६ ते १७ हजार चाळींचा पुनर्विकास ठप्प झाला आहे. जनसामान्य अक्षरश: जीव मुठीत धरून राहत आहेत. चाळी/इमारतींच्या दुर्घटनासुद्धा घडताहेत. मात्र, विकासकांना जाब विचारला जात नाही. ‘परवडणारी व स्वस्तातील घरे’ यांची व्याख्या काय आहे, हेही राज्य शासनाने सांगणे गरजेचे आहे. आज घरांच्या किमती कोटीच्या घरात गेल्या आहेत. सर्वसामान्य नोकरदार, लहान व्यावसायिक एवढी रक्कम आणणार कोठून? त्यापेक्षा सर्वप्रथम पुनर्विकास प्रक्रिया युद्धपातळीवर कार्यान्वित केली, तर अनेकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळेल. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, गिरगाव (मुंबई) कुपोषणाचा संबंध हा थेट सरकारशी! ‘कुपोषण कशामुळे?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (‘समोरच्या बाकावरून’, २२ डिसेंबर) वाचला. आज आपल्या देशात जवळपास अर्धी लोकसंख्या दारिद्रय़ात आपले जीवन कंठत आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात एकूण ११९ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०३ वा आहे. बहुसंख्य भागांत कुटुंबांना दूध विकत घेणे परवडत नाही. ग्रामीण भागात आधी पुरुष जेवतात व नंतर स्त्रिया उरलेले अन्न खाऊन आपले पोट भारतात. जेवण पुरेसे नसले तर शिळे अन्न खाऊन पोट भरले जाते, ही गंभीर वस्तुस्थिती आहे. कित्येक ठिकाणी एकाच वेळेस अन्न शिजते हे वास्तव आहे. आदिवासी, दलित, मागासवर्गीय समाजात हे प्रमाण सर्वात जास्त असल्याचे दिसते. रोजगारासाठी लहान बाळांना घरी सोडून माता कामावर जातात किंवा कामाच्या ठिकाणी त्यांना बाळाकडे पाहायला वेळही नसतो. शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि कुपोषणाचाही जवळचा संबंध आहे. जे कुटुंब शिक्षित असेल तिथे कुपोषण जवळजवळ नसते. जसजशी कुटुंबाची सांपत्तिक परिस्थिती सुधारते तसे कुपोषण नष्ट होते. म्हणजेच लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचणे, ते खरेदी करण्याकरिता त्यांच्याकडे पैसे असणे आवश्यक असते. जर ते नसेल तर ते उपलब्ध करून देणे हेच महत्त्वाचे धोरण सरकारचे असायला पाहिजे. कुपोषणाचा संबंध हा थेट सरकारशी असतो. देशाच्या आर्थिक प्रगतीवरच बरेचसे प्रश्न अवलंबून असतात. - प्रा. मधुकर चुटे, नागपूर धोरणात्मक निर्णयातील चालढकल हेच मूळ.. ‘‘एकाधिकार’ नकोच; पण..’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २० डिसेंबर) वाचला. काही दशकांपूर्वी सोन्याचा बाजारभाव आणि कापसाचा बाजारभाव समान पातळीवर पोहोचल्यामुळे कापसाला ‘पांढरे सोने’ असे संबोधले जात असे. मात्र, एके काळचे हे पांढरे सोने आज शेतकऱ्यांसाठी तसे राहिलेले दिसत नाही. यास शासनाची धोरणात्मक निर्णय घेण्याची चालढकलू मानसिकता कारणीभूत आहेच, शिवाय कापूस वेचणी होताच आर्थिक निकडीतून शेतकऱ्यांची कापूस विक्रीतील घाईदेखील कारणीभूत ठरत आहे. शासनाच्या कापूस खरेदी केंद्रांवरची खरेदी-विक्री प्रक्रिया अतिशय वेळकाढू आणि गुंतागुंतीची असते. यामुळे आठवडी बाजारात आणि गावोगावी फिरून कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. तसेच शासनाची कापूस खरेदी केंद्रे वेळेवर चालू होत नसल्यामुळेदेखील शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विक्री करताना दिसतात. अनायासे आवक जास्त झाली, की व्यापारी भाव पाडून शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीला फाटा देऊन कमी दराने कापूस खरेदी करतात. काही वेळा व्यापाऱ्यांची कापूस खरेदी आटोपल्यानंतर शासकीय कापूस खरेदी केंद्रे चालू केली जातात. यामागील कार्यकारणभाव समजण्यास फार अवघड नाही! तसेच शासनाच्या कापूस खरेदी केंद्रांवर शेतकरी कापूस विक्री करण्यास धजावत नाहीत, याचे आणखी एक कारण म्हणजे- या विक्रीतून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम बँकेकडून कर्जवसुलीसाठी परस्पर वळती करून घेण्याच्या जोखमीची टांगती तलवार शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असते. एकुणात, कापूस खरेदी केंद्र आणि खासगी व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक, शासनाची धोरणात्मक निर्णयातील उदासीनता, तसेच ओला-कोरडा दुष्काळ, पिकांवरील रोगराई आदी अस्मानी-सुलतानी आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानाबाबत पीक विम्याची रक्कम पुरेशी आणि वेळेवर न मिळणे, कापूस उत्पादन खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी.. अशा कात्रीत शेतकरी सापडला आहे. आपल्याकडच्या कुडमुडय़ा भांडवलशाहीत शेती हा असा एकमेव व्यवसाय आहे, ज्यात उत्पादित मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार स्वत: उत्पादकालाच राहिलेला नाही आणि नव्या तीन कृषी कायद्यांतदेखील या अधिकारहमीचा स्पष्ट उल्लेख नाही. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे ‘सोन्यासारख्या झोपे’मागील सत्य.. ‘सोन्यासारखी झोप..’ या ‘उलटा चष्मा’मध्ये (१६ डिसेंबर) सीबीआयकडून गहाळ झालेल्या सोन्याविषयी वाचले. सीबीआयला न्यायालयानेच ‘ताटाखालचे मांजर’, पिंजऱ्यातला पोपट’ म्हटल्याने सीबीआयची दयनीय अवस्था समजते. शिवाय सीबीआयकडून आलेले गंमतीशीर स्पष्टीकरण असे की, आधी वजन केले तेव्हा एकत्र वजन केले आणि आता केले ते प्रत्येक सोन्याच्या विटेचे वेगळे वजन केले, त्यामुळे वजनात फरक पडला. म्हणजे ४०० किलो वजनात १०३ किलोंचा फरक पडला. हे वाचून आश्चर्य वाटले. शिवाय अशीही बातमी आहे की, न्यायालयाने आता याबाबत स्थानिक पोलिसांकडे तपास सोपविला आहे. मार्च २०२० पासून गहाळ झालेल्या सोन्याची बातमी यायला डिसेंबर २०२० उजाडला, त्यावरून करोनाकाळात सोन्यासारखी (की सोन्याची) झोप कोणा कोणाला लागली, ते जनतेला मात्र दिवे लावत, थाळ्या वाजवत व बराच काळ टाळेबंदी सोसत वा ‘होम क्वारंटाइन’ होत, ‘वर्क फ्रॉम होम’ करत असल्याने कळले नाही, हे खरे! भरीस भर म्हणून सुशांतसिंग, रिया व कंगणा नावाच्या अफूच्या गोळ्या होत्या चगळायला. तरीही सत्य बाहेर आलेच. वेशीवर टांगलेल्या अब्रूचे अधिक धिंडवडे उडायला नको म्हणून सीबीआयने गेल्या आठवडय़ात हाथरस प्रकरणी चार आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केले असे वाटते. - यशवंत करंजकर, गोरेगाव (मुंबई) ‘ती’ विधाने, टीका करणाऱ्यांना ही चपराकच.. उत्तर प्रदेशातील हाथरस प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आलेल्या सीबीआयने अखेर शुक्रवारी न्यायालयासमोर या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात चारही आरोपींनी दलित तरुणीचा सामूहिक बलात्कार आणि हत्या केल्याचे नमूद केले आहे (वृत्त : लोकसत्ता, १९ डिसेंबर). १४ सप्टेंबरला घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेनंतर बलात्कार झालेलाच नाही अशी विधाने, हे तर विरोधकांचे दंगल माजवण्याचे कारस्थान अशी टीका, तक्रार दाखल करण्यात दिरंगाई, पीडितेच्या मृतदेहावर मध्यरात्री नातेवाईकांच्या अनुपस्थितीत तातडीने अंत्यसंस्कार अशा व इतर काही बाबींमुळे हे प्रकरण हाताळण्याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारची भूमिका वादग्रस्त व संशयास्पद ठरली होती. काही वृत्तवाहिन्यांनीही हाथरस प्रकरणात ‘बलात्कार झालाच नाही’ अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, सीबीआयच्या आरोपपत्रातील सामूहिक बलात्काराच्या उल्लेखामुळे तो झालाच नाही असे म्हणणाऱ्यांना सणसणीत चपराकच बसली आहे. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) महाग असूनही तोटय़ातच? ‘महावितरणची वीज सर्वात महाग; शेतकऱ्यांचा भार अन्य ग्राहकांवर’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २२ डिसेंबर) वाचून धक्का बसला नाही. कारण महावितरणचे हे ‘महाग’ धोरण आजचे नसून फार पूर्वीपासून आहे. ‘शेतकऱ्यांचा भार अन्य ग्राहकांवर’ हेही नवलाचे नाही. कारण ‘वीजगळती’ या गोंडस शब्दाला चोरी न म्हणण्याचे महावितरणचे धोरण. वेगवेगळ्या करांची आकारणी करूनही महावितरण तोटय़ात जात असेल आणि हा तोटा नियामक मंडळ ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करण्यात धन्यता मानत असेल, तर लाखो ग्राहकांची लूट थांबवण्याची जबाबदारी कुणाची? - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
