‘जनता आघाडी’ अगदीच अशक्य नाही!

‘‘गँग’चे आव्हान’ हे संपादकीय (२४ डिसेंबर) वाचले. लोकशाहीत राजकीय पक्षाने जनमताचा खिलाडूवृत्तीने स्वीकार करणे हे राजकीय प्रगल्भतेचे लक्षण आहे. जिंकण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद हे तंत्र वापरण्याची कार्यशैली हे वैशिष्टय़ ठरत असलेल्या भाजपला याचे भान दिसत नाही. ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर काश्मिरी जनतेला, अग्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे अभूतपूर्व दमनशाही आणि मूलभूत हक्कांची बेमुर्वतपणे पायमल्ली यांचा सामना करावा लागला. नागरिकांचा अखेरचा आधार असलेल्या न्यायपालिकेने ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिकांचीही दखल न घेणे आश्चर्यकारक होते. या पार्श्वभूमीवर जनतेने मतपत्रिकेवर दाखवलेला विश्वास लोकशाहीसाठी दिलासादायक आहे. काश्मीर खोऱ्यासह जम्मू प्रांतात गुपकर आघाडीला मिळालेल्या यशाची नोंद घेत सरकारने गुपकर आघाडी पाकिस्तानधार्जिणी असल्याची आवई बंद करावी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करावा. फारुक अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती हे कधी काळी भाजपचे सहकारी होते याचाही विसर पडू देऊ नये. भाजपचे सर्वात जुने आणि विश्वासू सहकारी शिवसेना आणि अकाली दल यांनीही भाजपपासून फारकत घेतली. शेतकरी आंदोलन अधिक व्यापक होत आहे आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. संसदीय अधिवेशन हा केवळ सोपस्कार, सरकारधार्जिणी माध्यमे, न्यायपालिकेने प्रभावी हस्तक्षेप न करणे, घटनात्मक संस्थांचे अवमूल्यन यांमुळे आणीबाणीसदृश परिस्थितीचा परिपाक म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर जनता पक्षाप्रमाणे एखादी आघाडी २०२४ पर्यंत तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

अधिक काळ बंधनांत ठेवणे धोक्याचे!

‘‘गँग’चे आव्हान’ हा अग्रलेख (२४ डिसेंबर) वाचला. जम्मू-काश्मीरमधील जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणूक निकालातून एक बाब स्पष्ट झाली; ती म्हणजे काश्मिरी लोकांची केंद्र सरकारवरील साशंकता आणि रोष. सरकारवरील या अविश्वासामुळेच तेथील जनतेला स्थानिक नेत्यांमध्ये- म्हणजे गुपकर आघाडीमध्ये पर्याय दिसला. गेल्या वर्षभरापासून काश्मीरमधील नागरिकांवर जी बंधने आहेत ती कमी करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे. कारण खूप दिवस बंधने लादून ठेवणे आणखी धोक्याचे ठरू शकते.

– आकाश काळे, बीड

विस्थापितांच्या पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष..

‘‘गँग’चे आव्हान’ हा अग्रलेख (२४ डिसेंबर) आणि जम्मू काश्मिरातील ताज्या जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणूक निकालाच्या बातम्या वाचल्या. या निकालांचे विश्लेषण करताना एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात येतो, तो म्हणजे काश्मिरी विस्थापितांचा. नव्वदच्या दशकात  काश्मीरमधून जिवाच्या भयाने हुसकावून लावले गेलेले लोक आज इतक्या वर्षांनीही आपल्याच देशात अन्यत्र निर्वासितांचे जिणे जगत आहेत. भाजपकडून असंख्य वेळा- ‘काश्मिरी  विस्थापितांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन’ करून देण्याचे आश्वासन दिले जाऊनही, प्रत्यक्षात त्या दिशेने जवळजवळ काहीही प्रगती झालेली नाही. हे निर्वासित विस्थापित लाखोंच्या संख्येने आहेत. ते जर त्यांच्या मूळ गावी सन्मानाने व सुरक्षापूर्वक पुनर्वसित केले गेले असते, तर त्यांची मते भाजपला मिळाली असती, हे  कोणीही नाकारू शकत नाही.

गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टला अनुच्छेद ३७० रद्द करून त्या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यावरही विस्थापितांच्या पुनर्वसनाकडे सत्ताधारी भाजपचे दुर्लक्ष होणे अनाकलनीय आहे. त्यांच्या मूळ गावी पुनर्वसन न केले जाण्यामागे जर त्यांच्या सुरक्षेची खात्री न देता येणे, हेच कारण असेल, तर यातून एक मार्ग निघू शकतो. तो म्हणजे, काश्मीरचे मूळ रहिवासी असलेले हे निर्वासित देशात कुठेही राहत असतील, तरी त्यांना टपालाद्वारे काश्मिरी निवडणुकांत मतदान करता येण्याची व्यवस्था करणे. निवडणूक आयोगाच्या सहयोगाने हे करता येऊ शकेल. सध्या याआधीच, लष्कराचे जवान, अनिवासी भारतीय किंवा वेगवेगळ्या कारणांनी आपल्या मूळ रहिवासाच्या ठिकाणाहून वेगळ्या ठिकाणी (बदली आदी कारणांनी) वास्तव्य असलेल्यांना  टपालाने मतदान करण्याची सुविधा देण्याचे प्रस्तावित आहेच. काश्मिरी विस्थापित हेही अशा सुविधेला नक्कीच पात्र आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी, एक तर भाजपने आपल्या आजवरच्या आश्वासनानुसार विस्थापितांचे सन्मानाने व सुरक्षापूर्वक  पुनर्वसन करावे अथवा त्यांना काश्मीरच्या कुठल्याही निवडणुकांत टपालाने मतदान करण्याची सुविधा पुरवावी. असे झाल्यास काश्मिरात भाजपचा जनाधार नेमका किती आहे, ते स्पष्ट होईल. काहीही झाले तरी, काश्मिरी विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न केंद्राने उच्च प्राथमिकतेने हाती घेऊन तडीस नेण्याची नितांत गरज आहे.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई)

सहकारी संघराज्यवादातूनच प्रगती शक्य

‘‘गँग’चे आव्हान’ हा अग्रलेख (२४ डिसेंबर) वाचला. केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे कारण जम्मू- काश्मीरची प्रगती, नव्या उद्योगांना संधी असे दिले होते. परंतु प्रगती ही सहकारी संघराज्यवाद अर्थात ‘को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम’मुळे होते, याचा केंद्रास विसर पडताना दिसतो. तसेच राजकीय अस्थिर वातावरणात नवे उद्योग चालवणे तारेवरील कसरत करण्यासारखे आहे. ‘गुपकर गँग, राष्ट्रदोही’ अशा राजकीय आरोपांतून फुटीरतावादी भावना निर्माण होते आणि या संधीचा फायदा शेजारील देश नक्कीच उचलतील.

परंतु यात पिचली जाईल ती जम्मू काश्मीरमधील सामान्य जनताच. जम्मू-काश्मीर जर भारताचा मुकुट असेल, तर त्यातील मणी- म्हणजेच जनता उठून दिसली पाहिजे. तरच मुकुट खऱ्या अर्थाने शोभून दिसेल.

– परेश भटु बडगुजर, नंदुरबार

मेट्रो अडवा, बुलेट अडवा.. आणि जिरवा!

‘बुलेट प्रकल्पाला ‘थांबा’!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २४ डिसेंबर) वाचले. आतापर्यंत ‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ ऐकण्यात येत होते; परंतु सध्या तरी ‘मेट्रो अडवा, बुलेट ट्रेन अडवा आणि राज्य व केंद्राने एकमेकांची जिरवा’ हेच दिसत आहे. यात विकासाच्या किंवा सामन्यांच्या हिताच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी कुरघोडीचे बालिश राजकारण चालू आहे. करोनामुळे आपल्या देशातील आरोग्यविषयक व्यवस्था किती तोकडी आहे, याचे ज्ञान राज्यकर्त्यांना अद्याप आलेले दिसत नाही. या मेट्रो आणि बुलेट ट्रेन यांचा खेळ करण्यापेक्षा आरोग्यासाठी असणाऱ्या तुटपुंज्या तरतुदींवर हेच राज्यकर्ते का भांडत नाहीत? आरोग्यव्यवस्थेवर खूप काम करण्यासारखे आहे. पण आम्ही मात्र बुलेट ट्रेन आणि मेट्रोच्या राजकारणात व्यग्र आहोत. आता तरी मेट्रो आणि बुलेट ट्रेन यांचे राजकारण थांबवायला हवे.

– दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई)

प्रकल्पांच्या हेळसांडीस प्रशासनही जबाबदार

‘बुलेट प्रकल्पाला ‘थांबा’!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २४ डिसेंबर) वाचले. अहंकाराला जपण्यासाठी विकासाला पायदळी तुडवण्याचे राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे वर्तन हे अतिशय निषेधार्ह आहे. कुटुंबातील व्यक्ती एकमेकांशी हाडवैऱ्यासारखे वागू लागल्या की त्या कुटुंबाची वाताहत ठरलेलीच असते. तसेच काहीसे चित्र सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे. अर्थातच, प्रकल्पांच्या हेळसांडीस जेवढे राजकारणी जबाबदार आहेत, तेवढीच प्रशासकीय व्यवस्थादेखील जबाबदार आहे. राजकारण्यांच्या स्वार्थाला धक्का बसणारा विषय असेल, तर सर्वपक्षीय नेते मतभेद विसरून एकत्र येताना दिसतात. त्याच धर्तीवर जनतेच्या हितासाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्र येत मेट्रो-बुलेट प्रकल्पातील अडथळे दूर करावेत. वर्तमानातील मेट्रो-बुलेटसारख्या लोकहिताच्या प्रकल्पांबाबत होणारे हीन दर्जाचे राजकारण पाहता, मतदारांनीच राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, नवी मुंबई</p>

बिनविरोध निवडणूक ही मताधिकाराची गळचेपीच!

राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांचे बिगूल वाजले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक लोकप्रतिनिधी ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करून त्यांना विकास निधी देण्याचे आश्वासन देत आहेत (वृत्त : लोकसत्ता, २१ डिसेंबर). भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकसभेपासून अगदी ग्रामपंचायतपर्यंत मतदानाचा हक्क प्रत्येकाला आहे. परंतु ‘बिनविरोध निवडणूक’ या गोंडस नावाखाली ग्रामपंचायत स्तरावर सामान्यांचा हा हक्क डावलला जातो. गावातील काही निवडक व्यक्ती बैठक घेऊन उमेदवार घोषित करतात, ज्यात बऱ्याचदा जनसामान्यांचा सहभाग नसतो. मग बिनविरोध निवडणुकीच्या नावाखाली गावावर नेतृत्व लादले जाते. याआधीचा सरपंचाची निवड प्रत्यक्ष लोकांमधून करण्याचा अधिकार तर गेलाच; पण जर निवडणुका बिनविरोध झाल्या, तर सदस्य निवडीचा अधिकारही मतदारांना राहणार नाही. यातून लोकशाहीची गळपेची झाल्याशिवाय राहणार नाही हेही तितकेच सत्य आहे.

– शुभम संजय ठाकरे, बुलढाणा

‘मध्यमवर्गा’ची स्वातंत्र्याची कल्पना..

‘स्वतंत्रतेची पहाट ती..’ या उमेश बगाडे यांच्या लेखातील (‘समाजबोध’, २३ डिसेंबर)- ‘महाराष्ट्रातील ब्राह्मणबहुल मध्यमवर्ग (स्वातंत्र्याचा अर्थ लावत असताना) स्वत:चा म्हणून जो विचार करत होता, त्यात वर्ण-जाती श्रेष्ठत्वाची एक भूमिका होती,’ या वस्तुनिष्ठ विधानावर अधिक प्रकाश टाकणे आकलनाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. ब्राह्मणबहुल मध्यमवर्गात जे कर्मठ सनातनी होते (त्या काळात त्यांचीच स्पष्ट बहुसंख्या होती), त्यांना ब्रिटिश राजवटीपासून मुक्ती हवी होती, पण त्यातून मिळणारे ‘स्वराज्य’ हे परंपराग्रस्त आणि मुख्य म्हणजे त्याचे नेतृत्व निर्विवादपणे ब्राह्मणांच्या हाती असावे असे मनोमन वाटत होते. मात्र टिळक, सावरकरांसारख्या नेत्यांचीही अशीच मानसिकता होती, असा आरोप करता येणार नाही. मात्र त्यांच्याभोवती जे अनुयायी गोळा झाले होते त्यातील बहुतेकांची हीच मानसिकता होती, असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे.

खुद्द टिळकांचे नातू गजाननराव केतकर एकदा म्हणाले होते, ‘‘टिळकांच्या अनुयायांपैकी काही असे होते की, ज्यांना जगाच्या पाठीवर एकच हिंदू शिल्लक राहिला तरी चालले असते; परंतु तो शेंडी राखलेला आणि जानवे घातलेला असायला हवा.’’ ‘ज्ञानकोश’कार श्रीधर व्यं. केतकर यांच्या ‘गोंडवनातील प्रियंवदा’ या कादंबरीत वैजनाथशास्त्री या प्रमुख पात्राच्या तोंडी असलेली विधानेही तत्कालीन ब्राह्मणबहुल मध्यमवर्गाची स्वराज्याविषयीची ‘मनोराज्ये’ स्पष्ट करणारी आहेत. ती अशी : ‘आपले राज्य असावे, त्या राज्यात कोकणस्थांच्या हातात नेतृत्व असावे.. राज्य कोकणस्थांचे गेले आहे व ते पुन्हा त्यांनी मिळवले पाहिजे.’ हे दोन्ही संदर्भ डॉ. सदानंद मोरे यांचा द्विखंडात्मक ग्रंथ ‘लोकमान्य ते महात्मा’मधील आहेत.

तेव्हा तत्कालीन ब्राह्मणबहुल मध्यमवर्गाची स्वातंत्र्याची कल्पना जातअहंकारनिष्ठ होती, असाच निष्कर्ष निघतो. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाला महाराष्ट्रातून, विशेषत: पुण्यातून जो कडवा विरोध झाला त्याचे एक महत्त्वाचे आणि प्रमुख कारण हेच होते. लोकमान्य टिळकांचे अत्यंत निकटवर्ती सहकारी दादासाहेब खापर्डे यांनी महात्मा गांधींना प्रथम पाहताक्षणी काढलेले ‘‘हा आपला नाही’’ हे उद्गारच पुरेसे बोलके आहेत!

– अनिल मुसळे, ठाणे</p>

पुन्हा ‘एकाधिकार’ हवी, पण त्रुटी दूर करून..

‘‘एकाधिकार’ नकोच; पण..’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २० डिसेंबर) वाचला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे शरद जोशी यांनी कापूस एकाधिकाराला १९९५ च्या आधी कधीही विरोध केला नाही. १९९१ ला नरसिंह राव यांनी भारतात खुल्या अर्थव्यवस्थेला हिरवा झेंडा दाखवण्यापूर्वी शरद जोशी यांनी कधीही खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन केले नाही. नरसिंह राव यांनी खाउजा धोरण आणल्यावर शरद जोशी यांनी उगवत्या सूर्याला नमस्कार तेवढा केला. १९९१ च्या आधी जोशी शेतकऱ्यांना हेच सांगायचे की, किंमत, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा यांच्यापैकी शेतकऱ्यांना सरकारने किंमत मिळवून दिली की त्याआधारे ते तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा स्वत: विकसित करवून घेतील. १९९५ मध्ये जागितक व्यापार संघटनेची स्थापना होऊन भारत त्याचा सदस्य देश होईपर्यंत शरद जोशींनी कापूस एकाधिकाराला कधीही विरोध केला नाही. १९९६-९७ मध्ये आयातीवरची ‘क्वान्टिटेटिव्ह रीस्ट्रिक्शन्स’ म्हणजे कृषिमालाच्या आयातीवरची बंधने हटेपर्यंत कधी कधी अशी स्थिती यायची की, जेव्हा महाराष्ट्राबाहेर कपाशीला जास्त भाव आहे, पण ही स्थिती कायमचीच नव्हती. त्याबद्दलची स्पष्टता पुढील आकडेवारीवरून येईल.

ऐंशीच्या दशकंत आणि त्यानंतर १९९५ पर्यंत भारत सरकारचा कपाशीचा हमीभाव हा देशांतर्गत बाजारभावापेक्षा नेहमी कमी असायचा. १९८८-८९, ८९-९०, ९०-९१, ९१-९२, ९४-९५ या वर्षांत भारत सरकारचा हमीभाव अनुक्रमे रु. ६१०, ७००, ७६०, ८५०, ११५० असा; तर बाजारभाव हा रु. ९००-१००, ९५५-१०००, १११२-१२२०, १५००-१६४१, १९०० एवढा होता. या काळात देशांतर्गत बाजारभाव हे जागतिक बाजारभावापेक्षा नेहमी कमी असत, पण सतत वाढत होते. १९९४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात ३३.१० टक्क्यांची वाढ झाली होती आणि १९९५ मध्ये १५.३२० टक्के वाढ होती. ही वाढ पूर्वीच्या तुलनेत विक्रमी होती. या वाढीचा शरद जोशींनी उपयोग केला ते कापूस एकाधिकाराच्या विरोधात प्रचार करण्यासाठी. खुली बाजारपेठ असती तर कापूस आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाने खपला असता आणि कापूस उत्पादक फायद्यात राहिला असता, असे ते सांगत. वास्तविक एकाधिकारात केंद्र सरकारच्या हमीभावावर क्विंटलमागे आणखी ५०० रु. बोनस मिळत होता. १९९४-९५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत तेजीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ८५० रु. बोनस जाहीर केला होता. पण त्यानंतर लगेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात १० टक्के घट झाली, मग देशातही भाव पडले. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने बोनस ७०० रु. केला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव सतत पडत राहिले. १९९४-९५ च्या बरोबरीत यायला २०१० साल उजाडले! आयातीवरची बंधने हटल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातला हा स्वस्त कापूस देशात येत गेला. १९९७ नंतर आंध्र प्रदेशात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची लाट आली. एकाधिकारामुळे महाराष्ट्रातला संपूर्ण कापूस महाराष्ट्र सरकारला विकत घ्यावा लागला, शिवाय सीमेलगतच्या राज्यांतूनही एकाधिकारात कापसाची तस्करी होऊ लागली. २००४ च्या पुढे बोनसही बंद झाला. एकाधिकाराच्या माध्यमातून मिळत असलेला हा बोनस अग्रीम होता, हे लक्षात घ्यावे.

यावरून निष्कर्ष तीन निघतात. एक, १९९६-९७ च्या आधी एकाधिकाराला कधी नुकसान, तर कधी फायदा होऊन आधीचे नुकसान भरून निघत होते, आंतरराष्ट्रीय बाजरपेठेच्या चढ-उताराचा देशांतर्गत बाजारावर फार परिणाम होत नव्हता. दोन, १९९७ नंतर क्वांटिटेटिव्ह रीस्ट्रिक्शन्स हटल्यावर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढ-उताराचा देशांतर्गत किमतींवर थेट परिणाम होऊ लागला, आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कपाशीचे भाव पडतेही राहिले. तीन, कापूस एकाधिकार योजना भ्रष्टाचारामुळे नाही, तर आयात खुली झाल्यावर देशात बाहेरून विक्रमी आयात होऊ लागली म्हणून तोटय़ात गेली. एकाधिकार बंद पाडण्यासाठी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने केलेला तो अपप्रचार होता. हीच संघटना आज तीन कृषी कायद्यांचे स्वागत करते आहे यात नवल नाही!

एकाधिकार योजनेत काही त्रुटी नक्कीच होत्या; जसे बोनस आणि कापसाचे पैसे त्वरित न मिळणे, ग्रेडिंगच्या वेळी भ्रष्टाचार, योजना फक्त राज्यापुरती असणे, वगैरे. खरेदी झाल्याबरोबर त्वरित चुकारा सरकार देणार नसेल तर विलंबाच्या काळातले व्याज द्यावे, असेही एकधिकाराच्या घटनेत होते. पण त्याचा क्कचितच अंमल झाला. पण या सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारवर दबाव आवश्यक होता व १९९५ पर्यंत त्यासाठी आंदोलने होतही होती. पंजाबचे शेतकरीही आज हेच म्हणताहेत की, मंडया हव्यात, त्यातल्या त्रुटी दूर करा, हमीभाव जाहीर होतो त्या सर्व पिकांची हमीभावात खरेदी करा. १९९६ ते २०१० कापसाच्या जागतिक बाजारात आलेली मंदी ही अमेरिकी अनुदानांमुळे आली होती, हे जागतिक व्यापार संघटनेत सिद्ध झाल्यामुळेच अमेरिकेवर ब्राझीलच्या तक्रारीवरून दंड ठोठावला गेला होता. भारत सरकारने ब्राझीलइतक्या इर्षेने अमेरिकेविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेत दावा लढला नाही, हा भारत सरकारचा आणि शेतकऱ्यांना आपल्या प्रबळ संघटनेमार्फत खरी माहिती न पोहोचू देणाऱ्या शेतकरी नेत्यांचा वा माध्यमांचा दोष होता.

एकाधिकारामुळे महाराष्ट्र सरकारवर हमीभावात कापूस खरेदी करण्याचे बंधन होते म्हणून जागतिक मंदीविरुद्ध कापूस उत्पादकांचा बचाव खऱ्या अर्थी मायबाप होऊन सरकारने २००३-०४ पर्यंत केला होता. खरे तर हे संरक्षण जोवर श्रीमंत देश त्यांची शेती अनुदाने कमी करत नाहीत तोवर आवश्यक आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकाधिकाराच्या धर्तीवरची योजना हवीच आहे, पण त्यातील त्रुटी दूर करून!

– प्रज्वला तट्टे, नागपूर

‘सारथी’ स्थापली; ‘अमृत’चे काय?

मराठा समाजाला ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा लाभ देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय (वृत्त : लोकसत्ता, २४ डिसेंबर) हा ‘ईडब्ल्यूएस’ आणि ‘एसईबीसी’ अशा दोन्ही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकणारा आहे. एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’चा संपूर्ण लाभ मिळतो. त्याच प्रकारे सरकारने ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर केलेली ‘अमृत’ ही संस्था मात्र सध्या तरी कागदोपत्रीच आहे. त्या घोषणेला आता दीड वर्ष पूर्ण होत आहे. आता एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’च्या योजनांचा लाभ मिळणार असेल, तर त्यांना ईडब्ल्यूएसच्या ‘अमृत’ संस्थेचे लाभही मिळतील किंवा नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळतील असे सांगितल्यानंतर, ईडब्ल्यूएसच्या सर्व योजनांचा लाभ एसईबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणार असेल आणि त्याबरोबरच ‘सारथी’च्याही सर्व योजनांचा लाभ मिळणार असेल, तर हा ईडब्ल्यूएसच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. निदान आता तरी राज्य सरकारने ‘अमृत’ या संस्थेची सुरुवात करावी.

– शशांक सुरेशराव कुलकर्णी, जालना</p>

यात अहंकार कुठे?

‘‘नापास’ वर्षांतील धडे..’  हा राजेश्वरी देशपांडे यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, २४ डिसेंबर) वाचला. या लेखात म्हटले आहे :  २०२० या वर्षांतील ‘विज्ञाननामक चर्चाविश्वाचा, वैज्ञानिक अहंकाराचा मोठा पराभव’ हा महत्त्वाचा धडा आहे. कोविड-१९ साथीला सामोरे जाताना सुरुवातीला वैज्ञानिकांनी, वैद्यकीय तज्ज्ञांनी जी भाकिते केली होती, सूचना केल्या होत्या, त्या आजही काळाच्या कसोटीला उतरल्या आहेत. कोविडबद्दल सुरुवातीपासून राजकारण्यांना किंवा धोरणकर्त्यांना त्यांनी धोक्याचे इशारे दिले होते. ही साथ अनेक महिने / वर्षेही राहील, अशी सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. यात कोठेही अहंकार नाही. त्यानंतरही जगभरातील वैज्ञानिकांनी, प्रयोगशाळांनी अखंड, अविश्रांत काम केले. प्रयोगशाळेत तो आजार ओळखण्याच्या चाचण्या निर्माण झाल्या. विज्ञान परिपूर्ण नाही, असेच शास्त्रज्ञ मानतात. विज्ञानाच्या अपूर्णतेमुळे वैज्ञानिक अहंकारी राहूच शकत नाहीत.

– अनिल केशव खांडेकर, पुणे