पोकळ अस्मिता हे उत्तर नाही.. ‘पावलांचे मतदान!’ हा अग्रलेख (२९ डिसेंबर) वाचला. देशाला नवता (इनोव्हेशन) आणि उद्योजगता (आंत्रप्रेन्युअरशिप) यांची गरज आहे, याचे राजकीय भान बरेच अलीकडचे आहे. त्याचे सूतोवाच ‘गुड गव्‍‌र्हनस’चा घोष करून केले जातेच. पण त्यासाठी लागणारे व्यवस्थेतील आणि कार्यसंस्कृतीमधील मोठे बदल यापासून आपण बरेच दूर आहोत. उत्तम व्यवस्थापन हा पाश्चात्त्य संस्थात्मक जीवनाचा पाया आहे. त्यावर रॉबर्ट ओवेनपासून शेकडोजणांनी गेली शेदीडशे वर्षे आपले जीवितकार्य म्हणून काम केले आहे. आपल्याकडे असे काम जे.आर.डी. टाटा आणि क्वचित आणखी काही मोजके सोडले तर कुणी केले नाही. परिणाम.. तरुण, उत्साही, उत्तम मनांचे धैर्य खचणे. याचे एक मूळ राजकीय संस्कृतीमध्ये आहेच, पण त्याहीपेक्षा आपल्या मनोभूमिकेत आहे. महाविद्यालयांमधील ‘रॅगिंग’ आपण गेल्या दहा वर्षांत गंभीरपणे घेऊ लागलो. ती प्रवृत्ती हे आपल्या समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण. यातून सुटका मिळवून ऊर्मीतून काही घडवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पावले दुसरीकडे वळतात. काही जणांनी मार्ग दाखवला, आता तो प्रगतीचा राजमार्ग बनला आहे. मन शांत असेल, सहवेदना असेल, न्यायाचे भान असेल, तर सर्जनशीलता बहरते. हे आपण जेव्हा साध्य करू तेव्हा सर्व पावले भारतात थबकतील. रवीन्द्रनाथांच्या ‘व्हेअर माइण्ड इज विदाऊट फीअर अ‍ॅण्ड हेड इज हेल्ड हाय, ओह् गॉड लेट माय कण्ट्री अवेक..’ या कवितेत अग्रलेखातील समस्येला उत्तर आहे. रिकामा अभिमान आणि पोकळ अस्मिता हे त्याला उत्तर नाही. - उमेश जोशी, पुणे वेळीच कृती केली तर बरे ‘पावलांचे मतदान!’ हे संपादकीय (२९ डिसेंबर) भारतातील बुद्धिवहनाची स्थिती (ब्रेन ड्रेन) खरोखर किती भयावह आहे याची जाणीव करून देते. शैक्षणिक प्रगती हाच सामाजिक, आर्थिक प्रगतीचा पाया आहे. पण आपल्या देशात प्रतिभावंतांना त्यांची पात्रता सिद्ध करण्याची संधीच मिळत नाही आणि हीच बाब आपले प्रतिस्पर्धी ओळखून आहेत. भारतीय प्रज्ञावंताना नेमके काय हवे आहे आणि त्यांचा उपयोग आपण आपल्या फायद्यासाठी किंबहुना प्रगतीसाठी कसा करून घ्यायचा, याची या पाश्चात्त्य देशांना चांगलीच माहिती झाली आहे. ‘आम्ही संधी देतो तुम्ही सोनं करा’ या तत्त्वाचा अवलंब या देशांनी केलेला आहे, ही बाब साखरझोपेत असलेल्या भारताला अजून कळालेलीच नाही. वेळ निघून गेल्यावर पश्चात्ताप करण्यापेक्षा ती वेळ येण्यापूर्वीच योग्य कृती केलेली चांगली! - श्रेयस बेंद्रे, पुणे राजकीय लाभ मिळेलही, गुणवत्तेचे काय? ‘पावलांचे मतदान!’ हा अग्रलेख (२९ डिसेंबर) वाचला. अलीकडे बराच गाजावाजा करून, ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था’ आपल्याकडे निर्माण करण्यास उत्तेजन देणारी योजना आणली गेली. त्यात काही सध्या अस्तित्वात असलेल्या संस्थांचा दर्जा वाढवून त्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर- त्यांतील पहिल्या दहांमध्ये वगैरे- नेणे आणि त्याचबरोबर नवीन जागतिक दर्जाच्या संस्था उभ्या करणे अशा बाबींचा समावेश होता. त्या प्रस्तावित संस्थांसाठी तयार केलेल्या नियमावलीत- ‘संस्थेत प्रवेश हा निव्वळ शैक्षणिक गुणवत्तेवर आधारित राहील’ असा स्पष्ट उल्लेख होता. आपल्याकडील आयआयटी या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक दर्जाच्या मानल्या गेलेल्या संस्थांचा समावेश प्रस्तावित ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एक्सलन्स’मध्ये अर्थातच होता. त्यामुळे आता यापुढे आयआयटीतील प्रवेश निव्वळ गुणवत्तेवर आधारित खरेच राहणार का? जी गोष्ट विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची, तीच प्राध्यापक आदी शैक्षणिक पदांवर होणाऱ्या नियुक्त्यांची. त्यातही घटनेच्या अनुच्छेद ४६ व ३३५ नुसार असलेले आरक्षण अबाधित राहणार असेल, तर जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांसाठी असलेल्या नवीन नियमावलीत दिल्या गेलेल्या ‘गुणवत्ताधारित प्रवेश / नियुक्त्या’ कशा होणार? खोटी, दिशाभूल करणारी आश्वासने देऊन राजकीय लाभ कदाचित पदरात पडेल, पण गुणवत्तेचे काय? आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उच्च गुणवत्ता गाठण्याचे ध्येय कधी साकारणार? - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) बुद्धिवंतांचे विस्थापन : काही अनुत्तरित प्रश्न.. ‘पावलांचे मतदान!’ या अग्रलेखामध्ये (२९ डिसेंबर) तरुण बुद्धिवंतांच्या परदेशी विस्थापनाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या हुशार, प्रतिभावान, प्रगतीची वा उच्च जगण्याची आस म्हणून त्यांनी केलेले विस्थापन आपण समजू शकतो. परंतु यासाठी भारतामध्ये ‘संधी नसणे’ हे त्यांनी दिलेले कारण पटण्यासारखे नाही. खरे तर ‘संधी’ हा सापेक्ष कल्पना आहे. एखाद्या परिस्थितीमध्ये काही जण निराश होऊन हार मानतात, तर काही जण या परिस्थितीला संधी समजून तिचे सोने करतात. यादृष्टीने पाहिले तर ही सीबीएसई वा आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांमध्ये शिकणारी मुले केंद्रीय कर्मचारी किंवा इतर सधन, सुशिक्षित, उच्च मध्यमवर्गीयांची असतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या संधी-सोयीसुविधा या सरकारी, जिल्हा परिषदा वा महापालिकेतील शाळेत शिकणाऱ्या वा शिक्षणाची संधीच न मिळालेल्या बालमजूर मुलांपेक्षा अधिक असतात. मग त्यांना मिळालेली ही विशेष संधी आहे, ही जाणीव त्यांना का नसावी? दुसरी बाब म्हणजे, या सोयीसुविधा व मेहनतीच्या जोरावर ही मुले आयआयटी, एम्ससारख्या केंद्रीय संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊन त्या जोरावर उच्च शिक्षणासाठी वा नोकरीसाठी परदेशी प्रयाण करतात, तेव्हा या सुविधा भारतीय जनतेच्या पैशातून निर्माण झालेल्या आहेत, त्याचा या विद्यार्थ्यांना विसर पडतो काय? महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे बुद्धिवंत संशोधन व नोकऱ्या अशा कंपन्यांमध्ये करतात, की ज्यांच्या मालकांनी या संस्था शैक्षणिक पात्रतेवरून नाही तर आपल्या कल्पक-सर्जनशील बुद्धीमधून निर्माण केल्या आहेत ना? त्यामुळे स्वत:च्या विकासाचे साधन म्हणून या तरुणांनी परदेशगमन करणे याबद्दल मनात कोणतीही कटुता न बाळगता, त्यांच्या जाण्याचे ‘ब्रेन ड्रेन’ होतोय म्हणून शोक करण्याचेही काही कारण नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शिक्षण वा आरोग्यावर होणारा भारताचा खर्च कमी होत चाललेला आहे. त्याऐवजी स्वदेश, राष्ट्रप्रेम, लव्ह जिहाद यांसारखे डोस तरुण पिढीला देण्याचे कार्यक्रम सुरू आहेत. एकीकडे शिक्षण, आरोग्य, शेती वा संरक्षण आदी क्षेत्रांत जोरदार खासगीकरण राबवायचे, तर दुसरीकडे विविध जातीसमूहांना आरक्षणाचे गाजर दाखवून त्यांच्यामध्ये जातीय-धार्मिक दुही पेरण्याचे जोरदार कार्य सुरू आहे. - शाम शिरसाट, मुंबई लोकशाहीस प्रगल्भ करणारे आंदोलन.. ‘देऊन नाकारा!’ हा अग्रलेख (३१ डिसेंबर) वाचला. वर्ष संपताना राजधानी दिल्ली लाखो शेतकऱ्यांच्या असंतोषाच्या विळख्यात सापडली आहे. पंजाब व हरियाणापासून सुरू झालेले शेतकऱ्यांचे जनआंदोलन आता देशव्यापी स्वरूप धारण करत आहे. या देशव्यापी आंदोलनाने सरकारसमोर अनेक मूलभूत व महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले आहेत. भारतात जनआंदोलन उभे राहणे ही काही नवीन बाब नाही. अर्थात, स्वत:च्या मागण्यांसाठी चारजण एकत्र आले तर त्यास जनआंदोलन म्हणत नाहीत, तर आंदोलने हे जागतिक समता, समानता, शांतता, वंचित घटकांचे अधिकार या आधुनिक मूल्यांची जोपासना करणाऱ्या बांधिलकीची असतात. राज्यघटनेच्या कलम १९ द्वारे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला व्यक्त होण्याचा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचाही अधिकार बहाल केला आहे. तसेच भारतीय नागरिकांना एकत्र येऊन संस्था व संघटना स्थापन करण्याचा अधिकारही आहे. लोकांचा हा अधिकार मान्य करून सरकारने विविध प्रश्नांवर उभी राहणारी जनतेची आंदोलने, लोकचळवळी यांच्याशी संवाद साधणे ही आवश्यक बाब आहे. संसदेच्या कामकाजाच्या नियमानुसार ज्यास अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणावे यासाठी आवश्यक संख्याबळ कोणत्याही एका पक्षाकडे नसल्यास लोकांच्या आंदोलनांमधून विरोधी सूर उमटणे हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण आहे. राजकीय पक्ष, प्रशासन, न्यायव्यवस्था यांच्याबरोबरीनेच लोकांचे आवाज असलेले दबावगट यांचेही महत्त्व आहेच. शाहीनबाग प्रकरणात सर्वोच न्यायालयाने आंदोलनाचा अधिकार नाकारला नाही, मात्र रस्त्यावर आंदोलन करून जनसामान्यांची अडवणूक करू नये अशी भूमिका घेतली. हाच मुद्दा सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनलाबाबतही न्यायप्रविष्ट आहे. पण जिथे आंदोलनाची गरज आहे, तिथे नागरिक रस्त्यांवर उतरण्यास कचरणार नाहीत, तेव्हाच लोकशाहीची वाट प्रगल्भतेकडे सुरू राहील. - रोशन माकरे, वरळी (मुंबई) सरकार कोणाचेही असो; भाषिक भूमिका स्पष्ट हवी! महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अ‍ॅमेझॉन कंपनीच्या विरोधात पुकारलेले बंड योग्यच होते. अ‍ॅमेझॉनने मनसेच्या इशाऱ्याची त्वरित दखल घेऊन मराठी भाषा समाविष्ट करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह. दक्षिणेकडील राज्ये ही त्यांच्या भाषेबद्दल कमालीची आग्रही असतात. तिथे सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, ते भाषेला मात्र अनन्यसाधारण महत्त्व देतात. म्हणूनच तमिळ, तेलगू, कानडी, मल्याळम या भाषा अ‍ॅमेझॉनच्या संकेतस्थळावर मराठी भाषेच्या आधी समाविष्ट झालेल्या दिसतात. मुळात अशा प्रकारे मराठी भाषेचा समावेश असायला पाहिजे यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा होता. परंतु आपले सरकार मराठी भाषेविषयी उदासीन दिसते. महाराष्ट्रात मराठी भाषेसाठी झगडावे लागणे दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मराठी भाषेचा नुसताच उदो उदो करायचा, संमेलने भरवायची, दिवस साजरा करायचा; प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणी करताना काणाडोळा करायचा. भाषेवरून अ‍ॅमेझॉनचाही दुटप्पीपणा उघडकीस आला. ज्या सहजतेने अ‍ॅमेझॉनने इतर भाषा समाविष्ट केल्या होत्या, त्याचप्रमाणे मराठी भाषेचा समावेश करण्यास अडचण काय होती, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. त्यासाठी त्यांचे कार्यालय फोडेपर्यंत वाट पाहायला लागणे हे जरा विचित्रच म्हणावे लागेल. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो, भाषेविषयीची भूमिका अगदी स्पष्ट असायला हवी. याबाबत आपल्याला दक्षिणेकडील लोकांकडून शिकण्याची गरज आहे. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे आता बुद्धिवाद्यांनी ‘जिहाद’ पुकारावा ! ‘जिहादाचे लव्ह!’ हा सत्ताधाऱ्यांची बौद्धिक दिवाळखोरी जाहीर करणारा अग्रलेख (३० डिसेंबर) वाचला. सत्ताधारी- मग ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी, सत्तासुंदरीची प्राप्ती झाली की बुद्धी गहाण टाकावीच लागते, हा अलिखित नियम सिद्ध करतातच! वास्तविक धर्म ही संकल्पना अस्तित्वात आल्यापासून धर्मातरे होतच आलेली आहेत. कुठलीही नैतिकता नसलेला भ्रष्टाचार ज्याप्रमाणे कधीही पूर्णपणे थांबू शकत नाही; त्याचप्रमाणे कुठलीही अनैतिकता नसलेले धर्मातरही कधीही पूर्णपणे थांबू शकत नाही. आपण कोणत्या धर्माचा स्वीकार करावा हा घटनेप्रमाणे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यातही जर दोन सज्ञान व्यक्ती प्रेमविवाह करण्यासाठी एकमेकांचा धर्म स्वीकारायला तयार असतील, तर त्यांना कोणत्याही वटहुकुमाने किंवा कायद्याने आडकाठी करणे हे घटनेची पायमल्ली करणारे ठरू शकते. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, राज्यकारभारात जनतेस दाखवून द्यावे असे काही हाती नसले की धर्म, जात यांचा आधार घ्यावा लागतो हे कटू असले तरी वास्तव आहे आणि आपले सत्ताधारी वेळोवेळी ते सिद्ध करीत असतात. ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली घटना स्वीकारून आपल्या देशाचा कारभार चालविला जातो, खुद्द त्याच बाबासाहेबांनी धर्मातर केले नव्हते का? एखादी कृती करणे जर दंडनीय गुन्हा ठरत असेल, तर त्या कृतीमागचा उद्देश, कार्यकारणभाव तपासला जात नसतो. धर्मातराला जर आपण दंडनीय गुन्हा ठरविणार असू, तर मग आपण धर्मातर केलेल्या बाबासाहेबांनी लिहिलेली घटनाही सोडून देणार आहोत का? ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाने आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करणाऱ्या राजकारण्यांनी आधी ‘जिहाद’ या अरबी शब्दाचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. जिहाद या शब्दाचा अर्थ लक्षात घेतला तर तो ना प्रेमाशी जोडला जाऊ शकतो, ना धर्माशी. जिहादचा अर्थ आहे आपल्या अधिकारांसाठी संघर्ष करणे, अन्यायाशी संघर्ष करणे. आता हा शब्द कसा ‘लव्व’शी जोडणार? मुळात राजकारणी हे फक्त सत्तासुंदरीशीच ‘लव्ह’ करतात. ‘जिहाद’शी तसा त्यांचा दुरान्वयेही संबंध येत नसतो. त्यांना अन्यायाशी संघर्ष करावयाचाच नसतो. त्यांना तर अन्याय करणारे (सत्ताधारी) बनायचे असते. अशा या राजकारण्यांनी ‘लव्ह जिहाद’चा बोभाटा करून त्याविरोधात वटहुकूम काढणे हे हास्यास्पद ठरते. आता बुद्धिवाद्यांनी, लोकशाहीप्रेमींनी अशा राजकारण्यांविरोधातच ‘जिहाद’ पुकारायला हवा! - मुकुंद परदेशी, धुळे देशहिताचाही विचार हवा ‘जिहादाचे लव्ह!’ या अग्रलेखावरील (३० डिसेंबर) ‘यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचा विसर अटळ..’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, ३१ डिसेंबर) वाचले. त्यामधील ‘धर्म हा मानवनिर्मित असून त्यास अवाजवी महत्त्व देण्यात येत आहे’ हे विधान तार्किकदृष्टय़ा पटते. परंतु आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय लग्नांमधून जन्माला येणाऱ्या मुलांचा धर्म कुठला असावा याच्यावरचे प्रश्नचिन्ह कायम राहते. बहुतेक वेळा त्या मुलांना पुरुषाचा- म्हणजे पित्याचा (वडिलांचा) धर्म स्वीकारावा लागतोच (कारण ती मुले सज्ञान नसून अज्ञान असतात!). अशा तऱ्हेने पुरुष किंवा पिता ज्या धर्माचा आहे किंवा जातीचा आहे, त्या धर्माची अथवा जातीची लोकसंख्या वाढत जाते. तेव्हा मानवतेबरोबरच देशहिताचाही विचार होण्याची गरज आहे. - चित्रा वैद्य, पुणे अ‍ॅमेझॉनचे आभारच मानायला हवेत! अ‍ॅमेझॉन ही एक व्यापारी कंपनी आहे. व्यवसायाच्या दृष्टीने जो खर्च गरजेचा नाही, तो खर्च ते करत नाहीत. मराठीची लिपी हिंदीची आहे. मराठी माणसे प्रामुख्याने हिंदी सिनेमे बघतात. हिंदी सिनेमांतील गाणी गुणगुणतात. दूरदर्शनवरील महाभारत, रामायण आणि ‘रड घागरभर’ अशा स्वरूपांच्या मालीकांवर मराठी माणूस प्रेम करतो. ना. घ. देशपांडे, अगदी भा. रा. तांबेसुद्धा त्याला फारसे किंवा अजिबात माहीत नसतात. मात्र गुलजार आणि बच्चन हे महाकवी आहेत असे त्याच्या मनावर कोरण्यात आलेय. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि अगदी पुणे या त्याच्या महानगरांत तो भाजी घेताना किंवा रिक्षा ठरवताना हिंदीत बोलतो! भारतभर आज मराठी भाषा ही बोलीभाषा म्हणून समजली जाते, हे आपल्या लक्षात आणून दिल्याबद्दल आपण अ‍ॅमेझॉनचे आभार मानावयास हवेत. ‘महाराष्ट्रात आहात, मराठीत बोला’ असे इतरांना ठणकावून सांगत आपण मराठीत बोलावयास हवे. आपल्या खासदारांनीही मराठीतच बोलावयास हवे. त्याचे इंग्रजी व इतर भाषांमधील अनुवाद त्याचवेळी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा बिल्डरांच्या सरकारी नियमोल्लंघनाचा भार सोसायटय़ांच्या माथी कशासाठी? ‘मानीव अभिहस्तांतरणासाठी सहकार विभागाची खास मोहीम’ या वृत्तात (लोकसत्ता, ३० डिसेंबर) नमूद केले आहे की, सदनिकांबाबत अधिनियम, १९६३ नुसार बांधकाम व्यावसायिकाने ज्या जागेवर इमारत उभी आहे त्या जागेच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण करून देणे अनिवार्य आहे. असे असतानाही, राज्यातील तब्बल ६० हजारांवरून अधिक सोसायटय़ांचे मानीव अभिहस्तांतरण प्रलंबित आहे. यावरून हेच अधोरेखित होते की, जमिनीची किंमत मिळालेली असतानादेखील बिल्डर जाणीवपूर्वक भविष्यातील एफएसआयसम फायद्यांचा हक्क अबाधित राहण्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरणाच्या नियमाला हरताळ फासत आहेत. सरकार मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया वारंवार सोपी केल्याची दवंडी पिटत असले, तरी सध्या राज्यात सुमारे ६० हजारांहून अधिक सोसायटय़ांचे अभिहस्तांतरण बाकी आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे विकासकाची असहकाराची भूमिका. भविष्यातील लाभ लाटण्यासाठी भूखंडावर आपला अधिकार असणे फायद्याचे आहे हे ध्यानात घेत विविध कारणे पुढे करत बहुतांश विकासक ज्या भूखंडावर इमारत उभी आहे त्या भूखंडाचा मालकी हक्क येनकेन प्रकारे आपल्याकडेच ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतात. प्रश्न हा आहे की, विकासकांच्या सरकारी नियमाला हरताळ फासण्याच्या वृत्तीचा सदनिका ग्राहकांच्या माथी भार का? नियमात असूनदेखील सरकार इमारतीला ओसी प्राप्त झाल्यानंतर विशिष्ट काळात जमिनीचे मालकी हक्क विकासकाने हस्तांतरित न केल्यास ते ‘बाय डिफॉल्ट’ मानले जाईल, हा नियम अमलात का आणत नाही? वारंवार केवळ मोहीम राबवून सदनिकाधारकांना न्याय देत असल्याचे नाटक का? जोपर्यंत बिल्डर /विकासकाचा मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेत एक टक्का जरी सहभाग आवश्यक असेल, त्यांच्याकडून एक जरी कागद लागत असेल, तर भविष्यातदेखील सोसायटय़ांच्या दृष्टीने मानीव अभिहस्तांतरण हे केवळ मृगजळच ठरणार हे नक्की. खरे तर , मानीव अभिहस्तांतरणाचा नियमच सदनिकाग्राहकांसाठी अन्यायकारक, अतार्किक व अव्यवहार्य आहे. सदनिकांच्या किमतीत भूखंडाच्या किमतीचा अंतर्भाव होत असल्यामुळे स्वतंत्रपणे पुन्हा भूखंडावर मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी अन्य प्रक्रियेचा सोपस्कार कशासाठी? हा नियमच बिल्डरधार्जिणा ठरतो व प्रत्येक सरकार हे बिल्डरांची तळी उचलून धरणारे असल्यामुळे असा अव्यवहार्य नियम राज्यातील करोडो ग्राहकांच्या माथी मारला जातो आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. यामुळे सरकारने सदनिकाधारकांवर अन्याय करणारा नियमच रद्द करणे जास्त गरजेचे आहे. त्याऐवजी सदनिकाधारकास सदनिकेच्या कारपेट क्षेत्रफळानुसार भूखंडावर मालकी हक्क प्रदान करण्याचा नियम अस्तित्वात आणावा. तेच ग्राहकहिताचे ठरू शकते. महारेराने मानीव अभिहस्तांतरण नियमाचा पुनर्विचार करायला हवा. - सुधाकर पाटील, कोपरखैराणे (नवी मुंबई) उत्पन्न दुपटीच्या आश्वासनाचा विसर? ‘कृषी कायद्यांतून प्रगतीचे पर्याय..’ हा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, २९ डिसेंबर) वाचला. लेखकाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करून पक्षनिरपेक्ष भूमिका दाखवली असती तर समाधान वाटले असते. पण असो. शेवटी पक्ष म्हटल्यावर आपले म्हणणे खरे आहे हे दाखवायचे असेल तर हे व्हायचेच. भाजप शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुपटीने वाढवणार होता, ते अद्यापही शक्य झाले नाही. त्यावरसुद्धा लेखात वाचायला मिळणे अपेक्षित होते. लेखात अन्यत्र म्हटले आहे की, सध्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे विमा संरक्षण मिळते. पण यातून काय फक्त शेतकऱ्याला फायदा झाला का? सगळे विमा व्यावसायिक घसघशीत फायदा घेत आहेत. लेखात सहा हजार रुपये सन्मान निधीचा गाजावाजा केलेला दिसतो. मुळात शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन देऊन स्वावलंबी बनवण्याऐवजी अशा प्रकारे छोटीशी रक्कम देऊन ते हक्काचे मतदार कसे होतील हाच प्रयत्न यातून दिसतो. करार शेती कायद्याबाबत तर शब्दही काढू नये? एकीकडे अनुच्छेद ३७० रद्द करून तो प्रश्न सोडवणारे केंद्र सरकार सरकारी मंडयांमधला भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी सर्वमान्य तोडगा काढू शकत नाही, हे मात्र आश्चर्यकारक आहे. - परम बिरादार, पुणे एसटीला फायदा किती? ‘‘शिवशाही’साठी ‘निमआराम’चा बळी?’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ डिसें.) वाचली. गेल्या अनेक वर्षांंपासून तोटय़ात असलेल्या एसटीने एकीकडे ग्रामीण भागात आपली सेवा बंद केली आहे, परिणामी प्रवासी मोठय़ा प्रमाणावर खासगी वाहतुकीकडे वळले आहेत; तर दुसरीकडे कमी भारमान व वारंवार अपघात होणाऱ्या ‘शिवशाही’चा अट्टहास धरला जात आहे. याचा फायदा एसटीला किती होतो आणि खासगी कंत्राटदारांना किती? - अनंत बोरसे, ठाणे
