26 February 2021

News Flash

विचार करण्याची कुवतच हरवली..

इंधन तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेल्या असतानाही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती दिवसागणिक वाढतच चालल्या आहेत

(संग्रहित छायाचित्र)

 

विचार करण्याची कुवतच हरवली..

‘सारं  कसं शांत शांत!’ हा संपादकीय लेख (१५ जानेवारी) वाचला. इंधन तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेल्या असतानाही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती दिवसागणिक वाढतच चालल्या आहेत आणि ‘हे कसे काय?’ असा विचार करण्याची कुवतच आपण हरवून बसलो आहोत काय? अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची अनेक कारणे असू शकतात. एकतर वाचन करून आपली वैचारिक कुवत वाढवणे अनेकांना जमत नाही. किंबहुना विचार करणे, हेच अनेकांना नको असते. विचार केल्यानंतर अस्वस्थता वाढते; म्हणूनच आपल्यापैकी अनेक जण डोक्याचा वापर करत नाहीत. इथेच नेमका घात होतो! काँग्रेस सरकारच्या काळात पेट्रोल दरावरून गदारोळ करणारे, आता कुठे आहेत? पेट्रोल आणि डिझेल दर आकाशाला भिडल्याने, महागाईने कळस गाठला. याच काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि त्यांच्यापुढे बेकारीचा भस्मासुर उभा ठाकला. अशा अत्यंत कठीण काळात इंधन दरवाढ करून सरकारने सर्वसामान्यांचे जगणे हराम केले आहे. शिकलेल्या लोकांनी, सर्वसामान्यांसाठी काम करणे, समाज जागृतीसाठी झटणे, हीच काळाची गरज आहे

– प्रा. सर्जेराव नरवाडे, बुधगाव (जि. सांगली)

‘अर्थव्यवस्थेत सुधारणा’- तरीही शोषण?

‘ सारं  कसं शांत शांत!’ हे संपादकीय (१५ जानेवारी) वाचले. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी इंधनावर लावलेल्या जास्त करामुळे जगातील अन्य विकसित देशांतील इंधन किमतीच्या तुलनेने भारतासारख्या विकसनशील देशातील सामान्य नागरिकांना इंधनासाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. सरकारने लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर या कायद्याच्या अंमलबजावणीस आलेल्या अपयशामुळे सरकारी महसुलाची कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारने इंधनावर लादलेली प्रचंड करवाढ व त्यामुळे सामान्य जनतेला सहन करावा लागणारा ‘महागाईचा मार’ यांसारख्या प्रत्येकाशी निगडित असलेल्या गंभीर विषयावर विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमे व नागरिकही शांत आहेत.

सरकारकडून गेल्या काही वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाल्याचा दावा करण्यात येत असतोच. काही दिवसांपूर्वी डिसेंबर महिन्याच्या महसुलात वाढ झाल्याचे सांगून सरकार आणि पक्षातील नेते हे या सरकारने केलेल्या विकास कामाचे यश असल्याचे सांगत होते; असे असतानाही इंधनासारख्या अत्यावश्यक, दैनिक गरजेच्या वस्तूवर प्रचंड प्रमाणात कर लादून नागरिकांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे, याला सरकारचे अपयश म्हणायचे का?

– गुलाबसिंग पाडवी, तळोदा (जि. नंदुरबार)

घोषणांच्या थाटाची ‘बोलाची कढी’!

‘एक देश एक कर प्रणाली’ हे शब्द मोठय़ा थाटात उच्चारणारे पंतप्रधान मोदी पेट्रोल-डिझेलला    जीएसटी करप्रणालीत का आणत नाहीत, हा प्रश्न आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात पेट्रोल दरवाढीवर टीका करणारे भाजपनेते  आता याबाबत वेगवेगळे  कारणे सांगताना दिसतात. वास्तविक  पाहता पेट्रोल -डिझेल दरवाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होत असते. त्यांचा फटका हा सर्वसामान्यांना बसत असतो. याची जाणीव ‘सबका साथ सबका विकास’ घोषवाक्य सतत मुखात असणाऱ्यांना कसे समजत नाही? ‘विश्वगुरू’ म्हणून  मिरवणाऱ्या भारत देशापेक्षा अविकसित असलेल्या देशात पेट्रोलच्या किमती कमी आहेत. त्यामुळे नुसतीच ‘बोलाची कढी. बोलाचाच भात’ अशी स्थिती सध्या दिसत आहे.

– प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड

‘लोकपाल’देखील आता शांत शांत!

‘सारं कसं शांत शांत!’ हा अग्रलेख (१५जानेवारी) वाचला. भाजपला – विशेषत: मोदी-शहा जोडगोळीला – जनतेच्या भावनिक मुद्दय़ांना हात घालून आपत्तीच्या महासागरातून सुरक्षितरीत्या कसे तरून जायचे याची कला उत्तमरीत्या साधली आहे व तिचाच वापर करून जनतेच्या रोजच्या जगण्यात येणाऱ्या समस्यांवर मात करण्यात सरकारने यश मिळविले आहे!

ही कला काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारला आत्मसात करता आली नाही व अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा फायदा उठवत भ्रष्टाचार, लोकपाल आदी मुद्दय़ांवर रान उठवून भाजपने दिल्लीची सत्ता सहज हस्तगत केली. यापैकी भ्रष्टाचाराचे आरोप आजतागायत तरी सिद्ध होऊ शकले नाहीत व लोकपाल विधेयकाची आजची केविलवाणी अवस्था  पाहता जनतेला असले मुद्दे महत्त्वाचे वाटत नाहीत असेच म्हणावे लागेल.

– डॉ किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

संघटित शक्ती कमी पडते, म्हणून..

‘‘भविष्य निर्वाहा’चा काय भरवसा?’ हा अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड यांचा लेख (लोकसत्ता, १४ जाने.) वाचला. लेखात नमूद केल्यानुसार सध्या सहा कोटींहून अधिक ‘ईपीएफओ’ सदस्य आहेत,  त्यांची संघटना पेन्शन वाढीसाठी केंद्र सरकार तसेच न्यायालयात दाद मागते, पण आश्वासनांव्यतिरिक्त काहीच मिळत नाही.

केंद्र सरकारने पेन्शनवाढीसाठी भगतसिंह कोशियारी यांची एक सदस्य समिती नेमली होती व त्यांनी २०१३ मध्येच, म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात- रु. ३००० बेसिक पेन्शन व महागाई भत्ता देण्याबाबत केंद्र सरकारला  शिफारस केली होती. २०१४ मध्ये सत्तापालट झाला. परंतु नव्या सरकारने फक्त रु. १००० वाढवले. मूळ पेन्शन योजनेत ‘दर तीन वर्षांनी ही पेन्शन वाढवावी’ असे होते, पण सरकारने फक्त एकदाच रु. १००० पेन्शन वाढवली आहे.

केंद्र सरकार स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांना वर्षांतून दोनदा महागाई भत्ता तथा मूळपगार वाढवते, पण सेवानिवृत्तांची संघटित शक्ती कमी पडते, म्हणून ‘ईपीएस-९५’ सेवानिवृतांची पेन्शनही वाढत नाही.

– श्रीकांत सातपुते, वडाळा (मुंबई)

नाटय़छटा दिवाकरांचीच!

‘शिंक्याचे तुटले, बोक्याचे फावले’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस. १५ जाने.) वाचले. त्यात ‘पंत मेले, राव चढले’ ही चिं.वि. जोशी यांची नाटय़छटा, असा उल्लेख आला आहे. ती नाटय़छटा प्रत्यक्षात सुप्रसिद्ध नाटय़छटाकार ‘दिवाकर’ (शंकर काशीनाथ गर्गे) यांची आहे.

– श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 16, 2021 12:00 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 72
Next Stories
1 संधीचे सोने करण्याची कला..
2 स्थगिती की अंमलबजावणीचे प्रलंबन?
3 ..तिथे राज्यकर्त्यांची हुकूमशाही प्रवृत्ती दिसू नये
Just Now!
X