हे नैतिक आणि सांवैधानिकदृष्टय़ा योग्य आहे? ‘ध्यास सर्वोत्तमाचा’ हा अग्रलेख (१८ जानेवारी) वाचला. कोव्हॅक्सिन या स्वदेशी लशीचे तिसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचण्यांचे अहवाल यायचे बाकी असतानाही, त्या लशीला डीजीसीआयने दिलेली आपत्कालीन वापराची परवानगी आणि त्यानंतर लशीच्या विश्वासार्हतेवर दिल्ली आणि नागपूर येथील काही डॉक्टरांनी नोंदविलेला आक्षेप या दोन्ही घटना जनतेत भीती निर्माण करणाऱ्या ठरू शकतात. ‘लशीच्या शासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक असलेली सर्व चाचणी प्रक्रिया पूर्ण न करता त्याचा नागरिकांवर थेट सार्वजनिक वापर करणे हे धोकादायक असू शकते,’ हा डॉक्टरांचा वैज्ञानिक युक्तिवाद नाकारता येणार नाही. शिवाय, करोना प्रतिबंधक लस टोचून घेणे हे ऐच्छिक असल्याचे सांगितले जात असतानाही, दोन्ही लशींपैकी कोणती लस द्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार नागरिकांऐवजी सरकारकडे असणे म्हणजेच; भारतीय संविधानातील व्यक्तिस्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकाराचे थेट उल्लंघन म्हणावे लागेल. लशीच्या परिणामकारकतेबाबत साशंकता असतानाही कोव्हॅक्सिनला शासकीय मान्यता देऊन त्याचा थेट नागरिकांवर प्रयोगात्मक वापर करणे हे नैतिक आणि सांवैधानिकदृष्टय़ा योग्य आहे का? - गुलाबसिंग पाडवी, तळोदा ( जि. नंदुरबार ) या नकारावर सरकारचे भाष्य काय? स्वदेशी कोव्हॅक्सिन घेण्यास दिल्ली, नागपूरमधील काही डॉक्टरांचाच नकार.. ही बातमी (लोकसत्ता, १७ जानेवारी) वाचली. कोव्हॅक्सिनच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या अपूर्ण आहेत असा संशय जर या डॉक्टरांनाच आहे, तर मग त्या सरकारने विकत का घेतल्या? या डॉक्टरांचे हे विधान चुकीचे असल्यास ‘‘या चाचण्या पूर्ण असून कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय त्या वितरित केल्या गेल्या आहेत,’’ असे सरकार अधिकृतपणे सांगेल काय? महालसीकरण मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी वैद्यकीय योद्धय़ांच्याच नकाराकडे भारतीय जनतेने कसे पाहावे? करोनामुळे केलेल्या लॉकडाऊनच्या घंटानादापासून ते या लसीकरण मोहिमेपर्यंत सर्वांचा इव्हेन्ट (उत्सवी स्वरूप) करणारे विद्यमान मोदी सरकार या नकारावर भाष्य कसे करणार? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे साशंकता दूर करण्याचे काम.. ‘ध्यास सर्वोत्तमाचा!’ हा अग्रलेख वाचला (१८ जाने.), लसीकरणासाठी ‘कोव्हिशिल्ड’चा आग्रह आज या क्षेत्रातील अनेक जण आणि डॉक्टर धरत आहेत याला कारण योग्य त्या परीक्षणानंतर ही लस संबंधित कंपन्यांनी बाजारात आणली आहे आणि त्याबाबत कोणतीही साशंकता नाही, पण दुसऱ्या भारतीय बनावटीच्या ‘कोव्हॅक्सिन’बाबत मात्र तसे नाही म्हणून या लसीबाबत अनेक डॉक्टरांनी आणि तज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे आणि ती चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. योग्य ते परीक्षण आणि त्यात आढळलेल्या नोंदी या कोणत्याही औषधांबाबत आणि लसीबाबत अत्यंत महत्त्वाच्या असतात, कारण त्यावरच त्या लसीची योग्यता अवलंबून असते आणि हा संशोधनाचा भाग आहे, योग्य तो वेळ त्यासाठी देणे आवश्यक असते. तेथे स्पर्धा करून उपयोगी नाही आणि त्याबाबत टाळाटाळ लोकांच्या जीवावर येऊ शकते. त्यामुळे योग्य त्या परीक्षणाअभावी एखाद्या लसीचे लसीकरण घातक ठरू शकते आणि ‘आजारापेक्षा इलाज भयंकर’ असे होऊ शकते. त्यामुळे लोकांच्या आणि डॉक्टरांच्या मनातील ‘कोव्हॅक्सिन’बाबतची साशंकता दूर करण्यास सरकारने मदत करावी अन्यथा ज्या गर्वाने ‘जगातील सर्वात मोठय़ा लसीकरणाची’ छाती फुगवून ठेवली आहे त्याला टाचणी लागल्याशिवाय राहणार नाही! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम ‘स्वत:पासून सुरुवात’ केल्यास विश्वास! ‘ध्यास सर्वोत्तमाचा!’ अग्रलेख (१८ जानेवारी) वाचला. कोव्हॅक्सिन लस परिपूर्ण होण्यासाठी काही चाचण्यांतून जाणे गरजेचे आहे, यात शंका नाहीच. पण ‘लोकांचा विश्वास’ केवळ चाचण्यांवरच अवलंबून असतो असे नाही. अमेरिकेच्या लशीकरणाची सुरुवात तेथील नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी गेल्या सोमवारीच स्वत:स लस टोचून केली. इतर राष्ट्रप्रमुखांनीही स्वत:स लस टोचून त्या त्या देशातील लशीकरण मोहिमेचा प्रारंभ केला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आदी व्हीआयपींनी स्वत: लस घेऊन या मोहिमेचा शुभारंभ केला असता तर लशीची विश्वासार्हता वाढली असती आणि इतरांनाही लशीबाबत शंका व्यक्त करण्यासाठी जागा मिळाली नसती..! - राजकुमार कदम, बीड नफेखोरीच्या अट्टहासातून हे आक्रमण ‘खासगीपणाच्या भिंती..’ (विदाव्यवधान, १८ जानेवारी) हा अमृतांशु नेरुरकर यांचा लेख वाचला. स्वत:चे विचार स्वतंत्रपणे, कसल्याही दडपणाशिवाय मांडणे वा भावनिकरीत्या आपले खासगीपण जपणे हे अगदी २०-३०वर्षांपूर्वीपर्यंत प्रत्येकाला शक्य होते. छापखाने, कॅमेरा, तारयंत्र वा टेलिफोन इत्यादी प्राथमिक स्वरूपातील माहिती तंत्रज्ञानाविषयीसुद्धा कुणाचीही तक्रार नव्हती. प्रगत तंत्रज्ञान विकसित होण्याबद्दलही कुणाची ना नव्हती. परंतु प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर बिनदिक्कतपणे कुणाच्याही खासगी आयुष्यात डोकावून त्यातून आर्थिक लाभ मिळविण्याच्या अट्टहासासाठी होऊ लागल्यामुळे व त्यासाठी तंत्रज्ञान उत्पादक एकमेकावर कुरघोडी करत असल्यामुळे विदासुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे. त्यामुळे खासगी आयुष्यच उद्ध्वस्त होण्यापासून रोखण्यासाठी कायद्याचे रक्षण हवे असे तंत्रज्ञान वापरकर्त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा विकास, माहितीची सुरक्षा व गोपनीयता आणि व्यक्तीच्या खासगीपणाचा अधिकार यांच्यात एखादा सुवर्णमध्य राखल्यास फेसबुकसारख्या महत्त्वाकांक्षी उत्पादकांवर थोडा-फार तरी वचक बसू शकेल व (काही मर्यादेपर्यंत) खासगीपणा जपता येणे शक्य होईल. परंतु ‘आधार’सारखे संवेदनशील अशा विदाची खाण असलेल्याच्या बाबतीतील कायदे बनवणारेच कायद्यात काही पळवाटांची सोय करून अशा तंत्रज्ञानाच्या नफेखोरीला उत्तेजन देत असल्यास वापरकर्ते कुणाच्या तोंडाकडे पाहत राहणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहील. - प्रभाकर नानावटी, पुणे कोकणचा उल्हासनगर करणार काय? ‘नवनगरे कुणासाठी?’ (१८ जानेवारी ) हे ‘अन्वयार्थ’मधील टिपण वाचले. पायाभूत सुविधांची रेलचेल, उद्योग व्यवसायांचा तुटवडा, रोजगारांचा प्रश्न अशा स्थितीत फक्त राजकारणांसाठी नवीन नगरे उभारणीचा हट्टाहास कितपत योग्य ठरू शकेल. हे कुणी सांगू शकेल का? निसर्ग सौंदर्य नष्टपाय करून मोकळा श्वास घेणाऱ्या गावांना का शहरांना जोडले जात आहे? अस्ताव्यस्त कचऱ्याचे ढीग असलेल्या शहरांचे आतापर्यंत किती तरी स्वच्छता सर्वेक्षण केले तरी आरोग्य समस्या दूर झाल्यात का? शहरात पायाभूत सुविधा, खासगी अतिक्रमणे, वाहतूक-समस्या, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, अनधिकृत बांधकामे असल्याने शहरे भकास दिसू लागली आहेत. कल्याण, डोंबिवली, मुंबई, उल्हासनगर, या सुजलेल्या उपनगरांकडे आपण पाहिल्यावर नवीन नगरांचा विचार येतो तरी कसा? सुंदर कोकणचा उल्हासनगर करणे कितपत योग्य आहे? आणि खरंच नवीन नगरे उभारणे आजच्या घडीला महत्त्वाचे आहेत का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. कोकणचा विकास करण्यासाठी तिथल्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजेत. मुंबई पुण्यात काम करणाऱ्या लोकांनासाठी रोजगार उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. वाहतूक व्यवस्था रस्ते , पाणी वीज या मुलभूत गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजेत. अगोदरच्या शहरांच्या उभारणीचा नियोजन फसलेला वाटतो आहे. त्यामुळेच अशा अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होत आहेत. त्या शहरांकडे बघतिल्यावर नवीन नगरांची उभारणी करून आपण फक्त समस्या निर्माण करतो आहोत. - हरीचंद्र पवार, नाशिक मग आधीच्या निर्णयांचे काय? ‘कोकणात नवनगरे’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ जाने.) वाचली. त्यानुषंगाने अधिक माहिती देत आहे. बरोबर दोन वर्षांपूर्वी, सन २०१९ मधील १९ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यान्वय्ये मुंबईसह नवीमुंबई वरील पायाभूतसुविधां वरील ताण कमी करण्यासाठी सिडको मार्फत कोंकणातील आलिबाग, रोहे , मुरुड व श्रीवर्धन तालुक्यातील १३४०५ हेक्टर्स वरील भूक्षेत्रावर ‘‘एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसह नागरी विकास’’ करण्याचे जाहीर केले. तसेच समीप व सलग असणऱ्या क्षेत्र विकासासाठी ‘नवनगर विकास प्राधिकारण’ (एनटीडीए) या वैधानिक मंडळाची स्थापना करून प्रारंभीचा कार्यभार नगर विकासाचा अनुभव असणाऱ्या सिडकोकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. तसेच सिडकोने सदर उपक्रमास आरंभ करून भुसंपादनाची प्रक्रिया देखील सुरू केली. परंतु तीन महिन्यांपूर्वी, ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी शासनाने नवी अधिसूचना प्रसिद्ध करून संबंधित क्षेत्रातील काही क्षेत्रावर ‘औषधे निर्माण उद्यान’ उभारण्याचे घोषित करून या क्षेत्रावरील ‘नवनगर विकास प्राधिकारण’ रद्द करून सिडकोकडील कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. त्या विरुद्ध काही स्थानिकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केलेली आहे. आता कोकणातील ठाकरे पितापुत्रांच्या स्वप्नातील सलग, समीप,स्वच्छ व पर्यावरणयुक्त नवनगरांसाठी शासनानेच रद्द केलेले नवनगर विकास प्राधिकारणाचे पुनरुज्जीवन या शासनाला करावे लागेल. तसेच या नवनगरासाठी रोह्यापासून दिघी बंदरा पर्यंत जाणारी रेल्वे रोहे ,गोफण, चणेरे, तळेखार व फणसाड अभय अरण्यातील डोंगरास बोगदा पाडून मुरुड दिघीकडे नेणे शक्य आहे व तशी मागणी चार वर्षांंपुर्वी झालेलीही आहे. अशा प्रकारे कोकणात ‘महामहोनगरे’ किंवा ती पुढे मुंबईस जोडून एकच ‘महामहामहोनगर’ निर्माण करायचे आहे काय, याचा विचार ठाकरे पितापुत्रांनी करावा! - प्रकाश विचारे , नवीन पनवेल
