माहितीच्या संरक्षणाची हमी कोण देणार? ‘कुसळ आणि मुसळ!’ हे संपादकीय (२१ जानेवारी) वाचले. माहिती महाजालावरील वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाची हमी नेमकी कोण देणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण अ‍ॅप वा अन्य माध्यमांतून नागरिकांच्या खासगी माहितीचा प्रचंड साठा कंपन्यांकडे जमा होतो आणि त्या खासगी माहितीच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ते कडक कायदे आज भारतात अस्तित्वातच नाहीत. चीनबरोबरील संघर्षांवरून सरकारने चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालताना ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ असे कारण दिले होते. त्यामुळे नेहमी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रचारकी थाटात वापर करणाऱ्या मोदी सरकारने नागरिकांच्या खासगी माहिती संरक्षणासाठी तज्ज्ञांचा उच्चाधिकार आयोग नेमून माहितीसाठा संरक्षणासाठी कायदा करावा. पण सरकार हे शिवधनुष्य उचलणार का? याच सरकारने ‘आधार’ हे बँक खाते, मोबाइल क्रमांक, इत्यादी तत्सम सरकारी आणि खासगी गोष्टींशी निगडित बाबींना जोडणे अनिवार्य केले होते. तेव्हा, माहिती महाजालातील खासगी माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार आपल्याला आहे, असा निर्वाळा मध्यंतरी न्या. श्रीकृष्ण समितीने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही घटनेच्या २१ व्या कलमांतर्गत वैयक्तिक गोपनीयता, खासगीपणाचा मूलभूत हक्क नागरिकांना आहे, असा निकाल देत व्यक्तिस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. सरकारने खासगी मोबाइल कंपनी जिओला आधार कार्ड संलग्न करण्याची परवानगी दिली होती, तेव्हाही सरकारच्या हेतूंबाबत शंका निर्माण झाली होती. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे विशेष कायदाच हवा! ‘कुसळ आणि मुसळ!’ हा अग्रलेख (२१ जाने.) वाचला. मुळातच आपल्या देशात व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या उपयोजनस्थळांच्या (अ‍ॅप्स) नियंत्रणासाठी विशेष असे कायदे नाहीत. त्यामुळे स्वत:च्या सोईनुसार या कंपन्या धोरण आखतात. त्यामुळे वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. या गोपनीय माहितीचा वापर वेगवेगळ्या कारणांसाठी केला जातो. हे २०१६ च्या अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर सिद्ध क्षाले आहे. माहितीची गोपनीयता हा आजच्या काळातील कळीचा मुद्दा असल्याने सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. त्यामुळे सरकारने अशा विदेशी तसेच स्वदेशी अ‍ॅप्सबाबत संसदेमध्ये व्यापक चर्चा करून, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या जपणुकीचा विचार करून कायदा केला पाहिजे. म्हणजे येत्या काळात अशा कंपन्या (निदान भारतासाठी) धोरण आखताना असा विशेष कायदा विचारात घेतील. - सागर माळी, इचलकरंजी (जि. कोल्हापूर) हा मानभावीपणा कशासाठी? ‘कुसळ आणि मुसळ!’ हा अग्रलेख (२१ जानेवारी) वाचला. फेसबुकच नव्हे, तर अ‍ॅमेझॉन, अ‍ॅपल, गूगल यांसारख्या कंपन्याही विदाचोरी करताना सापडल्या आहेत. २०१६ साली युरोपीय महासंघाने पारित केलेला ‘जीडीपीआर’ हा कायदा विदाचोरी तसेच त्याआधारे दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिराती यांस प्रभावीरीत्या आळा घालतो; परंतु भारतात याबाबत सक्षम कायदा नाही. मग सरकारने परकीय कंपन्यांना जाब विचारण्याचा मानभावीपणा का करावा, हा प्रश्न पडतो. ‘अमुक एक पर्याय मान्य करा, अथवा सेवा खंडित केली जाईल’ असा सूचनावजा इशारा देणाऱ्या फेसबुक- व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या कंपन्या ना सरकारला जुमानतात, ना ग्राहकांना. यावर ‘शंका असेल तर वापरू नका’ असा निर्वाळा देण्यापेक्षा, आपले कायदे अधिक प्रभावी करणे हाच उपाय ठरतो. हे कायदे फक्त परकीय कंपन्यांसाठीच नव्हे, तर भारतीय कंपन्यांसाठीही बंधनकारक असावेत. तोवर जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्यकानेच ही गोष्ट ध्यानात घ्यावी की, वैयक्तिक माहिती सोसेल एवढीच ‘सोशल’ ठेवावी, अन्यथा ‘सगळे मुसळ केरात’! - ओंकार नलगे, कोल्हापूर निर्बंध कायमचे मागे घेणे बँकांच्याही पथ्यावर ‘भागधारकांना दिलासा.. बँकांना काय?’ हा उदय पेंडसे यांचा लेख (२१ जाने.) वाचला. सहकारी बँकेचा एक भागधारक म्हणून प्रश्न पडतो की, आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये शेवटचे १० दिवसच करोनाच्या छायेत आले होते; मग त्या वर्षांच्या लाभांश वाटपावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने का निर्बंध आणले? २०२०-२०२१ या करोनासावटाखालील वर्षांबद्दल निर्बंध निर्णय समजून घेता येईलही; पण भागधारक आधीच करोनासंकटातील नोकरी-व्यवसायातील प्रश्नांनी गांजले गेले, त्यात हक्काचा लाभांशही दुरावला; मग कुटुंबाचे अर्थचक्र कसे गतिमान करणार? असंख्य मध्यमवर्गीयांचा काही अपरिहार्य वार्षिक खर्च गुंतवणुकीवरील वार्षिक लाभांशावर अवलंबून असतो. त्यामुळे लाभांश वाटपावरील निर्बंध कायमचे मागे घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने भागधारकांना व पर्यायाने बँकांनाही त्वरित दिलासा द्यावा. तसेच सहकारी बँकांच्या प्रगतीआड येणाऱ्या जाचक कायद्यांचा पुनर्विचार करावा आणि सहकारी बँकांच्या शाखाविस्तारास परवानगी द्यावी. - अनिल ह. पालये, बदलापूर (जि. ठाणे) यातून काय दाखवायचे आहे? ‘प्रश्न स्वायत्ततेचाच..’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (१९ जानेवारी) विद्यापीठांच्या कारभारातील राजकीय घुसखोरीवर प्रकाश टाकला आहे. गेली दोन दशके विद्यापीठांतील कारभारात सरकारी हस्तक्षेप वाढला आहेच; पण विद्यापीठांना दावणीला बांधल्याने परीक्षांचा झालेला फजितवाडा ताजा असताना व मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी ओएसडी कुलसचिवपदी नेमण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली असतानाही, त्याकडे दुर्लक्ष करून आपली सर्वावर घट्ट पकड असल्याचे सरकारला दाखवायचे आहे का? - माया हेमंत भाटकर, मुंबई मानसिक दडपशाहीच्या वातावरणात निकोप लोकशाही वृद्धिंगत होणे कठीण ‘‘नव-महाभारता’त विश्लेषणाची जोखीम’ हा डॉ. सुहास पळशीकर यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, २० जानेवारी) वाचला. आपल्याकडे निवडणुकीच्या दरम्यान आवश्यक तेव्हा व आवश्यक तेथे धर्माच्या नावाने मतदारांचे विभाजन करण्याचा प्रयोग चालू असतो. यात धार्मिक ऐक्य, सामाजिक सलोखा, बंधुभाव यांना तडे पडतात. बऱ्याचदा ‘धर्म-पंथ-वंश-जात-प्रांत-भाषा’ हे ‘नगण्य प्रश्न’ अधोरेखित केले जातात आणि त्यामुळे ‘वीज-पाणी-रस्ते-रोजगार-शिक्षण-आरोग्य’ हे ‘खरे प्रश्न’ दुर्लक्षित राहतात. नगण्य प्रश्नांचा बागुलबुवा उभा करण्यात राजकारणी पटाईत असतात, कारण त्यांना मतांचे पीक काढण्यात मतलब असतो. वस्तुत: सामान्य भारतीय माणूस ‘मध्यममार्गी’ आहे. तो अतिरेकी डाव्या किंवा उजव्या विचारसरणीला बळी पडत नाही. मात्र, आपल्याकडे विशिष्ट विचारसरणीचे लोक तेवढे ‘देशभक्त’ आणि अन्य सर्व ‘देशद्रोही’ अशी सरळसरळ विभागणी झाली आहे. काही वेगळे मत मांडणाऱ्या लोकांचा आवाज समाजमाध्यमांवर ‘ट्रोलिंग’ करून दाबून टाकला जातो. लोकशाहीवर मर्यादित स्वरूपाचा विश्वास असणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे ही बाब चिंताजनक आहे. कोणत्याही गोष्टीचे सखोल विश्लेषण करणे, संशोधनावर आधारित निष्कर्ष काढणे अशा गोष्टींवर या मंडळींचा विश्वास नसतो. दर्जाचे सपाटीकरण करणे हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असतो. एकाच्या इशाऱ्याबरहुकूम इतरांनी माना डोलावयाच्या, प्रश्न विचारायचे नाहीत, कारण प्रश्न पडूच नयेत अशीच सारी व्यवस्था असते. त्यामुळे वेगळे संशोधन, वेगळे विश्लेषण, वेगळा विचार ही मंडळी खपवून घेत नाहीत. त्यामुळे अशा मानसिक दडपशाहीच्या वातावरणात निकोप लोकशाही वृद्धिंगत होत नाही. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे संसद सदस्यांच्या इतरही भत्त्यांचा आढावा घ्यावा ‘संसदेतील उपाहारगृहाचे अनुदान बंद’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० जानेवारी) वाचून सुखद धक्का बसला. संसद सदस्यांना अधिवेशन काळात विशेष दैनिक भत्ता मिळतो. या भत्त्यातून त्यांनी त्यांच्या अधिवेशनानिमित्त दिल्लीतील वास्तव्याचा खर्च भागवावा असे अपेक्षित असते. त्यात भोजन व अल्पोपाहाराचा खर्च यांचा समावेश ओघानेच येतो. जर उपाहारगृहातील पदार्थ त्यांना सवलतीच्या दराने दिले जात असतील तर तो एक प्रकारे छुपा भत्ता समजायला हरकत नाही. असा दुहेरी लाभ नियमाने उचित ठरत नाही. सवलतीच्या दराने खाद्यपदार्थ उपलब्ध होत असल्याने संसद सदस्यांच्या दैनिक भत्त्याची काही रक्कम निश्चित शिल्लक राहत असणार; म्हणजे पर्यायाने तो एक प्रकारे अल्प का होईना आर्थिक लाभ आहे. कोणताही शासकीय भत्ता आर्थिक लाभाचा स्रोत असू नये असे सरकारी नियम सांगतात. तेव्हा ‘अनुदान बंद’ धोरणाचे स्वागत करायला हवे. संसद सदस्यांचे इतरही अनेक भत्ते आहेत, त्यांचासुद्धा एकदा आढावा घेऊन अनुचित वाटत असतील असे भत्ते बंद करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) नामांतर करायचेच, तर ‘गोविंदनगर’ करा! औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. दोनशे वर्षे निजामी राजवटीत गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या मराठवाडा विभागाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या लढय़ात १९३८ ते १९४८ या काळात पूर्ण वेळ सहभागी असणारे, आणि स्वातंत्र्यानंतर १९५३ पासून या विभागाच्या विकासासाठी मराठवाडा विद्यापीठ, वैद्यकीय महाविद्यालय, ब्रॉडगेज रेल्वे, सिंचन प्रकल्प, अनुशेष निर्मूलन या गोष्टींसाठी सतत यशस्वी लढे देणारे पद्मविभूषण गोविंदभाई श्रॉफ हे तब्बल ६० वर्षे औरंगाबादचे अग्रणी नेते, स्वातंत्र्यसैनिक आणि विकासक होते. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या आजच्या औरंगाबादीय नेत्यांचा मराठवाडा स्वातंत्र्य चळवळीशी आणि नंतर झालेल्या विकास चळवळीशी कवडीचा संबंध नव्हता. त्यामुळे त्या नेत्यांच्या हितसंबंधी राजकारणाला बळी न पडता औरंगाबादचे नाव जर बदलावयाचेच असेल तर ते ‘गोविंदनगर’ असे ठेवणे हेच न्यायाचे ठरेल. - विजय दिवाण, औरंगाबाद ‘सर्वोत्तमा’च्या आग्रहाखाली संशय नको! ‘ध्यास सर्वोत्तमाचा!’ हा अग्रलेख (१८ जानेवारी) वाचला. सर्वोत्तम असण्याच्या ध्यासाचे अनेक पैलू जाणवतात. उत्पादन, प्रक्रिया यांच्यापलीकडे योग्य मानसिकतेचाही त्यात अंतर्भाव असावा असे वाटते. भारतीय आणि पाश्चात्त्य जग यांतला फरक या मानसिकतेचा आहे. त्यामुळे तेथे कोणत्याही उत्पादनासाठी किंवा प्रक्रियेसाठी मानके ठरतात आणि विशेष म्हणजे ती पाळली जातात. आपल्याकडेसुद्धा ही मानके निर्धारित होतात. पण त्यांची अंमलबजावणी हा वादाचा विषय आहे. ही मानके जागतिक स्तरापेक्षा अधिक उदार असूनसुद्धा असे घडते. पण या मुद्दय़ापेक्षा सध्याच्या देशी आणि परदेशी विकसित झालेल्या लशींची तुलना हा गंभीर विषय वाटतो. उदारीकरणानंतर खासगी ते सर्वोत्तम आणि सरकारी ते दुय्यम असा खेळ सुरू झाला तो गर्हणीय आहे. आज इस्रो, अणुऊर्जा आयोग, डीआरडीओ यांसारख्या कित्येक सरकारी संस्थांनी लक्षणीय कामगिरी केली असताना, ‘भारत बायोटेक’च्या लशीचे परीक्षण वैज्ञानिक पायावर व्हायला हवे. अन्यथा केवळ लस परदेशी कंपनीने विकसित केली आहे म्हणून तिला दर्जेदार म्हणणे गैर आहेच; पण भारत बायोटेक एका उत्तम देशी संस्थेचे नीतिधैर्य खचवणारे आहे. परदेशी विकसित लशीचे फक्त उत्पादन आपल्याकडे होते आहे, तर भारत बायोटेकच्या लशीचा विकास तसेच उत्पादन दोन्ही भारतात झाले आहे. तरीही काही डॉक्टर शंका उपस्थित करतात, हे त्यांच्या नव्या व्यवसायमूल्यांचे प्रतीक मानायचे काय? सरकारी आणि खासगी संस्थांत दृष्टिकोनाचा मोठा फरक असतो. सरकारी संस्थेत प्रक्रिया व उत्पादन यांबाबत विहित काटेकोरता असते (कदाचित त्यामुळेच त्यांची गती मंद असते); पण त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता खासगी उत्पादनापेक्षा कैक पटींनी जास्त असते. नफा मिळवण्याची क्षमता किंवा गवगवा केली जाणारी ‘कार्यक्षमता’ सरकारी संस्थांमध्ये कमी असल्याचे म्हटले जाते; त्याचे एक कारण त्या नियम आणि मानके यांना धरूनच काम करतात हे आहे. नफेखोरीपेक्षा योग्य दर्जा गाठणे हा प्रयत्न तिथे जास्त असतो. कारण तीच मुख्यत्वे त्यांची जबाबदारी असते. काही अघटित घडले तर सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागते. खासगी क्षेत्रात प्रवासी वाहतुकीला उत्तेजन देऊन ३० पेक्षा जास्त वर्षे झाली तरीसुद्धा आज सरकारी वाहतूक व्यवस्था (राज्य परिवहन) सुरक्षित व विश्वासार्ह वाटते त्याचे कारण सेवा सर्वोत्तम ठेवण्याची त्यांची मानके ठरलेली असतात आणि ती पाळली जातात. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. या पार्श्वभूमीवर सर्वोत्तमाच्या नावाखाली काही डॉक्टर देशी कोव्हॅक्सिनला संशयाच्या भोवऱ्यात आणत असतील, तर त्यांनाच खुलासा करायला लावला पाहिजे. त्याबाबत परदेशातील तज्ज्ञांची मतेही उपलब्ध होऊ शकतात. - उमेश जोशी, पुणे आपत्कालीन लस-वापराचा निकष काय? ‘पहिली बाजू’ या सदरातील ‘लसीकरणाची पथ्ये-कुपथ्ये’ हा लेख (१९ जानेवारी) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे अनेक लशींची तिसऱ्या टप्प्यातील परिणामकारकतेची माहिती हाती आली आहे, त्या लशींचा वापर सार्वजनिक लसीकरण कार्यक्रमात करण्यास हरकत नाही. परंतु ज्या स्वदेशी ‘कोव्हॅक्सिन’ लशीच्या आपत्कालीन वापराला भारताच्या औषध महानियंत्रकांनी (‘डीसीजीआय’ने) परवानगी दिली आहे, तिच्या तिसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचण्यांचे अहवाल अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. कोणत्याही लशीच्या सार्वजनिक वापरासाठी नियोजनपूर्वक कार्यक्रम आखला जात असतो. मात्र सध्या लसीकरण कार्यक्रमाच्या पहिल्या चरणात, कोव्हिशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लशींचा वापर होतो आहे. ज्या लोकांना कोव्हॅक्सिन लस टोचली जात आहे, त्या सर्वाना आपत्कालीन परिस्थितीत लस दिली जाते आहे काय? आणि त्या सर्वाची ‘आपत्कालीन परिस्थिती’ सारखीच आहे काय? या संदर्भात, आपत्कालीन परिस्थितीचा निकष काय, हे संबंधित यंत्रणांनी का जाहीर केलेले नाही? - ग. वि. बापट, बदलापूर (जि. ठाणे) निवडून आलेल्या महिला केवळ ‘सहीच्या मालक’ न ठरोत! ‘लोकसत्ता’मध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक निकालाच्या दिलेल्या इत्थंभूत बातम्या वाचल्या. ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्यवस्थेचा पाया आहे. यावरच ‘पंचायत राज’चा, लोकशाहीचा डोलारा उभा आहे. २०१२ मध्ये महिला सबलीकरणासाठी सरकारने विधेयक मंजूर करून महिलांना ५० टक्के राजकीय आरक्षण जाहीर केले. यामुळे चूलमूल सांभाळणारी महिला खऱ्या अर्थाने गावाच्या कारभारात सक्रिय होऊन ‘महिलाराज’ येणार असे वाटले. पण आजवरचा अनुभव पाहता, खरेच महिला ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून स्वत: काम करतात का, असा प्रश्न पडतो. राजकीय प्रक्रियेत, निवडून आल्यानंतरचे निहित कर्तव्य पार पाडण्यात सक्रिय असणाऱ्या महिला फारच थोडय़ा असतात. निवडून आलेल्या बहुतांश महिलांचे पतीच कारभार पाहताना दिसतात. अनेक ठिकाणी तर निवडून आलेल्या महिलेच्या पतीचाच सत्कार होतो, तोच सदस्य म्हणून ग्रामपंचायत व इतर ठिकाणी वावरत असतो. मग अशी महिला फक्त सहीची मालक ठरते. अशाने ज्या उद्देशासाठी आरक्षण दिले गेले, तो साध्य होत नाही. त्यामुळे याबाबत स्वतंत्र निरीक्षक नेमण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेऊन निवडून आलेल्या ज्या महिला स्वत: सक्रिय राहत नाहीत, काम करत नाहीत, त्यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांच्या नवरोबावरही कारवाई करायला हवी. अन्यथा महिलांना राजकीय आरक्षण रद्द केलेले बरे! - अनिल बबन सोनार, सोलापूर प्रतिमा म्हणजे आपणच असतो! कवी डॉ. यशवंत मनोहर यांनी विदर्भ साहित्य संघाचा ‘जीवनव्रती’ पुरस्कार नाकारल्याची बातमी (लोकसत्ता, १५ जाने.) आणि प्रसिद्ध साहित्यिक जयंत पवार यांची त्यावरील अतिशय संयमित व सुयोग्य प्रतिक्रियाही (‘लोकमानस’, १८ जाने.) वाचली. आपल्याला प्रिय वा पूज्य असलेली प्रतिमा म्हणजे आपल्यातलेच काही तरी अतिशय चांगले, शुद्ध, गाळीव, गुणवंत असे जे जे आहे त्याचेच ते मूर्त स्वरूप असते. आपल्यातलेच बाहेर काढून ते आपण मनोभावे समोर ठेवलेले असते. म्हणूनच ते आपल्याला अतिप्रिय असते. अशा वेळी आपल्यातले जे वाईट आहे, हीन, अपवित्र आहे (असे आपण मानतो), ते आपण बाजूला ठेवतो किंवा आपल्या आतच कुठे तरी लपवून ठेवतो, त्या प्रतिमेसमोर ते येऊ देत नाही. आपण शुद्ध बुद्धीने (आणि अंघोळ वगैरे करून शुद्ध शरीरानेही) त्या प्रतिमेपुढे झुकतो, तिला वंदन करतो, तिची पूजा करतो. ती प्रतिमा म्हणजे कधी छायाचित्र, कधी चित्र, कधी पुतळा, कधी छोटी मूर्ती, कधी चिन्ह, कधी ध्वज.. काहीही असू शकते. कधी ती प्रतिमा मूर्त नसतेच! निर्गुण निराकार असते! सरस्वतीच्या प्रतिमेला आपण मनोभावे हार घालतो, फुले वाहतो, तेव्हा ती खरोखरच साक्षात विद्याच आहे, ती विद्येचे रूप आहे असे आपण कल्पत असतो. आपल्या मनातल्या ज्ञानाविषयीच्या आदराचे आणि प्रेमाचे ते रूप असते. खरे म्हणजे ती आपणच असतो! त्याचबरोबर हजारो वर्षे ही विद्येची देवता शिक्षणाविना स्त्रियांची आणि दलितांची झालेली वंचित अवस्था मूकपणे सुहास्य वदने पाहात आहे, फक्त उच्चवर्णीय पुरुषाला मिळालेल्या शिक्षणाच्या संधीने ती आनंदून सुरेल वीणाही वाजवते आहे, या सर्व भाव-अवस्था पूजा करणाऱ्याला (क्वचित करणारीलाही) मान्य असतात. अर्थात, त्या पूजेच्या ऐन वेळी अगदी असा (नकारात्मक) विचार मनात येत असतो आणि त्याचा त्रास न होता तो सुखावह वाटतो असे मात्र नाही! आपण तो जाणीवपूर्वक करत नसतो आणि जाणीवपूर्वक टाळतही नसतो! आपण तसे नाही म्हटले तरी पुरोगामी असतोच. आपल्यालाही हा ज्ञात अंधारयुगाचा भयाण इतिहास चांगला वाटत नसतोच! परंतु त्या पूज्य क्षणी स्त्रीच्या/ शूद्रांच्या वंचित अवस्थेविषयी आपल्या मनात शंका बिलकुल डोकावत नसते; किंबहुना आपल्याला तशी अपवित्र कुशंका येऊन त्या वेळची आपल्या मनाची पावनसुंदर स्थिती खराब करण्याची इच्छा नसते. पण आपल्या संचित जाणिवेमध्ये काही जुनाट, मागास विचार आणि आचार चक्क मान्य पावलेले असतात. या विचार परंपरेलाच आपण जाणता-अजाणता पवित्र, उदात्त, सुंदर म्हणतो! यावर कोणी (उदा. यशवंत मनोहर) काही मूलभूत आणि अवघड प्रश्न समर्थपणे उभा केलाच, म्हणजे आपण इतकी हजार वर्षे निगुतीने घातलेली भावनांची आणि विचारांची घडी कोणी अगदी हलक्याने जरी विस्कटली, तर आपल्याला ते चालत नाही. आवडत नाही. याने घडी विस्कटली, आता ती नव्याने पुन्हा घालावी लागेल, या विचाराने आपण अस्वस्थ होऊ लागतो. आपण पार हलूनच जातो! ते फारच वेदनादायक असते, म्हणून आपण परंपरेला चिकटून सुरक्षित राहण्याचा आग्रह धरतो. डॉ. यशवंत मनोहर यांनी विदर्भ साहित्य संघाचा ‘जीवनव्रती’ पुरस्कार नाकारल्याच्या निमित्ताने हा अंतर्विरोध सर्वत्र चर्चिला जातो आहे, हे स्वागतार्हच म्हणायला हवे! - मोहन देस, पुणे
