खायचे दात आणि दाखवायचे दात.. ‘सकळिकांचे राखों जाणें’ हा अग्रलेख (२२ जानेवारी) वाचला. हे खरंच आहे की सरकारने ‘शेतकरी वर्गाच्या भल्यासाठी’ केलेल्या कायद्यांचे स्पष्टीकरण आंदोलक-शेतकरी वर्गाला देऊ-समजवू शकलेले नाहीत. या सरकारचे जाहीर धोरण ‘सब का साथ सब का विश्वास सब का विकास’ असले, तरी प्रत्यक्षात हे प्रत्ययास येताना फार कमीच दिसते आणि प्रत्येक वेळी सत्ताधारी पक्षाची ‘फोडा, झोडा व राज्य करा’ अशीच नीती राहिलेली दिसत आहे. त्यामुळेच तीन नव्या कायद्यांबाबत, ‘कायदे विरोधी शेतकरी’ विरुद्ध ‘कायदे समर्थक शेतकरी’ असा भेद करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाला. दुसरी गोष्ट कोणताही निर्णय करताना सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे व खायचे दात वेगळे असेच समोर आले आहे. जसे की, महिलांसाठीचा रात्रपाळीचा ‘सुधारित’ कामगार कायदा. तो महिलेला रात्री काम करण्याचा अधिकार देतो की मालकाला महिलांना रात्री राबवून घेण्याचा अधिकार देतो? तीन तलाक रद्द करण्याचा कायदा मुस्लीम महिलांना न्याय देतो की उन्मत्त झुंडींना समाधान देतो? तद्वतच हे कायदे शेतकरी वर्गाला मुक्त बाजारात जाण्याचा अधिकार देतात की धनदांडग्यांना शेतात घुसण्याचा मुक्त अधिकार देतात? सरकार व सत्ताधारी पक्ष या शंकाचे समाधान करू शकलेले नाहीत. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) मग बैठका झाल्या त्या कशासाठी? ‘सकळिकांचे राखों जाणें’ हा अग्रलेख (२२ जाने.) वाचला. पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात यूपी, झारखंडकडील शेतकरीही नंतर उतरले. एकाच देशातील सरकार आणि शेतकरी एकमेकांविरुद्ध एवढय़ा ठामपणे पूर्वी कधी उभे राहिले असतील असे वाटत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावे, रद्द करावे ही शेतकऱ्यांची एकमेव आणि ठाम मागणी आहे. आणि कोणत्याही परिस्थितीत कायदे मागे न घेता त्यावर चर्चा करता येईल ही सरकारची एकमेव, ठाम भूमिका आहे. दोघेही परस्परविरोधी भूमिकेवर अचलपणे उभे असताना सरकारचे प्रतिनिधी व शेतकरी नेते एकत्र बसून कसल्या आणि कशासाठी बैठका घेत आहेत हे अनाकलनीय आहे. शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याएवढा नवीन कृषी कायदा वाईट आहे म्हणावे तर देशाच्या इतर भागांतून या कायद्याविरोधात फारसा आवाज का ऐकू येत नाही? शेतकऱ्यांनी पिकविलेला माल खरेदी करणाऱ्या मधल्या अडत्यांची साखळी मोडावयाची आहे हा सरकारचा उदात्त हेतू म्हणावा तर हेच सरकार विरोधी पक्षात असताना या अडत्यांची पाठराखण करीत होते. त्यातच विरोधकांच्या दृष्टीने ‘देश विकायला निघालेले सरकार’ आता अदाणी-अंबानींच्या पदरात धान्य टाकीत असल्याचे बोलले जाते. शेवटी नागरिकांच्या मागण्यांकडे आणि अपेक्षांकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. नवीन कृषी कायदा मागे घ्यायला जर इतर राज्यांतील शेतकरी विरोध करणार नसतील तर सरकारने नवीन कृषी कायदा रद्द करून मानापमानाच्या शेवटच्या अंकावर पडदा टाकावा. - शरद बापट, पुणे जागतिक धीटपणा व मुत्सद्देगिरी! राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेसंदर्भात ‘शेतकऱ्यांसह मध्यमवर्गालाही फटका’ ही बातमी (लोकसत्ता,२० जाने.) वाचली. त्यात ‘संपूर्ण शेती क्षेत्र भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याचा केंद्राचा डाव आहे’ अशी टीका राहुल गांधींनी केली आहे. यात नवीन काही नाही. २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यापासून काँग्रेस व डावे यांचा टीकेचा रतीब अहोरात्र अखंडपणे चालू आहे. खरे म्हणजे झाडून सारेच विरोधी पक्ष मोदींना पाण्यात का पाहतात? मोदींनी त्यांचे काय घोडे मारले आहे? काँग्रेस व डाव्यांची अपेक्षा होती की मोदींनी भारताच्या गरिबीचे रडगाणे चालू ठेवावे. पण झाले उलट. मोदींनी गरिबांच्या समस्या सोडवणे गांभीर्याने चालू केले आणि त्यात ते यशस्वीदेखील होत आहेत. जगापुढे आता दबलेला, झुकलेला, घाबरट, भिडस्त अशा भारताची नव्हे तर मजबूत, दबंग, सशक्त, बलवान भारताची प्रतिमा ठेवत आहेत. मोदी अमेरिका, रशिया किंवा चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या मागे मागे मान झुकलेल्या अवस्थेत हळूहळू चालताना दिसले नाहीत (जसे मनमोहन सिंह दिसत असत). जागतिक धीटपणा व त्यामुळे येणारी मुत्सद्देगिरी गेल्या ७० वर्षांत एकाही विरोधी नेत्यात नव्हती व आताही नाही आणि हीच गोष्ट विरोधी पक्ष सहन करू शकत नाही. -अरविंद तापकिरे, चारकोप (मुंबई) सरकारबाबत विश्वास का वाटत नाही? ‘सकळिकांचे राखों जाणें’ हे संपादकीय (२२ जाने.)वाचले. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने, आता यापुढे केवळ ‘मन की बात’ हा अट्टहास चालणार नाही तर ‘जन की बात’ ही ऐकावीच लागेल. विरोधकांचा देखील आदर करावाच लागेल. किमान आधारभूत किंमतीबाबत लेखी आश्वासनाऐवजी कायद्यात तशी तरतूद करण्याबाबत सर्वाशी चर्चा करून मार्ग काढण्यास काय हरकत आहे? केवळ ‘शेतकऱ्यांना बाजार खुला केला’ अशी भलावण करून चालणार नाही. खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना नाडले जाणार नाही, बडे कार्पोरेट शेतकऱ्यांची फसवणूक, अडवणूक करणार नाहीत हा शेतकऱ्यांना विश्वास नसल्यामुळेच शेतकरी तीन्ही कायदे रद्द करण्यावर ठाम आहे. शेतकऱ्यांना सरकार बाबत विश्वास का वाटत नाही, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. विरोधात मत मांडणाऱ्यांना राष्ट्रद्रोही ठरविणे, संघटन शक्तीच्या बळावर त्यांची हेटाळणी करणे, ही कार्यपद्धती सत्ताधाऱ्यांनी बदलावी लागेल. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) ‘कोव्हॅक्सिन’कडून अद्याप मानक-पूर्तता नाही ‘सर्वोत्तमाच्या आग्रहाखाली संशय नको’ या शीर्षकाचे पत्र २१ जानेवारीच्या ‘लोकमानस’मध्ये प्रकाशित झाले आहे. यासंबंधी इतकेच सांगावेसे वाटते की, विज्ञानाची साधारण पद्धत आणि विशेषत: लस विकसनाची सर्वमान्य पद्धत अशी आहे की, लसीची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही लस संशोधक आणि उत्पादकावर असते. यानंतर लशीची उत्पादन गुणवत्ता सिद्ध करावी लागते, जेणेकरून मोठय़ा प्रमाणात बनवलेली लस ही प्रयोगशाळेत सिद्ध केलेल्या दर्जाचीच आहे याची खात्री मिळते. वरील सर्व प्रक्रिया कशी पार पाडावी याची आंतरराष्ट्रीय मानके आहेत आणि ती अनेक दशकांच्या बऱ्या आणि विशेषत: वाईट अनुभवान्ती ठरलेली आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीत ही मानके किती आणि कुठे ‘वाकवावी’ यासाठीसुद्धा काही मानके आहेत. ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीने या कोणत्याच मानकांची पूर्तता अद्याप केलेली नाही. त्यामुळे ती उपयोगात आणणे सर्वथा गैर आहे. ही लस जेव्हा संबंधित मानकांची पूर्तता करेल तेव्हा तिची तुलना फायझर आणि ऑक्सफर्ड यांच्या लसीशी करून मगच ती उपयोगात आणावी लागेल. यात देशाभिमानाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. संबंधित डॉक्टरांचे हेच म्हणणे आहे. यापलीकडे त्यांनी कसला खुलासा करावयास हवा? - अभय भागवत, ब्रॉम्बरो (मर्सीसाइड, युनायटेड किंग्डम)
