ग्राहककेंद्री विदा सुरक्षा कायदा हवा ‘कंपनी सरकार’ हे संपादकीय आणि ‘माध्यमांना न्याय देण्याचा प्रश्न’ ही बातमी (दोन्ही २५ जानेवारी) वाचली. गूगल आणि फेसबुक यांच्यासारख्या तंत्रज्ञानाधारित व्यासपीठ कंपन्या व जगातील काही प्रमुख देशांमध्ये विविध प्रश्नांसाठी निर्माण झालेला वाद आणि सुरू असलेला संघर्ष यावरून एक गोष्ट स्पष्टपणे निदर्शनास येते, ती म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रान्स किंवा स्पेनसारखा देशही गूगल-फेसबुक कंपन्यांच्या धमक्यांना न घाबरता कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहत नाही; परंतु भारतासारखा विशाल लोकसंख्येचा आणि समाजमाध्यम कंपन्यांसाठी जगातील प्रमुख बाजारपेठ असलेला बलाढय़ देश गूगल-फेसबुकविरोधात काही कारवाई करण्यास चाचपडताना दिसतो. या कंपन्यांचे कोटय़वधी वापरकर्ते असतानाही भारतात ग्राहकांच्या गुप्त माहितीच्या सुरक्षिततेसंदर्भात विशिष्ट असा कायदा अस्तित्वात नाही आणि तो पारित करून घेण्यासाठी सरकारने उत्सुकताही दाखवलेली नाही. ग्राहकांच्या विदा सुरक्षतेबाबत सरकारने दाखविलेल्या उदासीनतेचा फायदा घेऊन या कंपन्यांना भारतीय ग्राहकांची गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती हवी तशी वापरण्यास मोकळीक मिळते. म्हणूनच इतर देशांप्रमाणे या वर्चस्ववादी कंपन्यांच्या नियंत्रणासाठी आणि ग्राहकांच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा व स्वायत्त अशी नियामक संस्था स्थापन करण्याची गरज आहे. - गुलाबसिंग पाडवी, तळोदा (जि. नंदुरबार) ‘तुमच्याशिवाय आमचे अडत नाही’.. ‘कंपनी सरकार’ हे संपादकीय (२५ जानेवारी) वाचले. एकीकडे चीनसंदर्भात घेतलेली कणखर भूमिका तसेच पाकिस्तानला ठणकावणारे भारत सरकार; तर दुसरीकडे, या जागतिक बलाढय़ कंपन्यांबाबत घेतलेली संथ भूमिका - एवढी तफावत का? चीनने व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, गूगल यांना त्यांची जागा दाखवून, तुमच्याशिवाय आमचे काही अडत नाही, असे दाखवून दिले. तसेच ऑस्ट्रेलियाने बातम्यांच्या पुनप्र्रक्षेपणाबद्दल नुकतीच रोखठोक भूमिका घेतली. या गोष्टींचे अवलोकन करून भारतानेसुद्धा सर्वागाने निडर बनले पाहिजे. - सौरभ सतीश गायकवाड, वरळी (मुंबई) जणू मानवजातीचा अंत्योदयच.. ‘कंपनी सरकार’ (२५ जानेवारी) हे संपादकीय वाचले. मात्र गूगल, फेसबुक या कंपन्या इतर माध्यमांतून बातम्या उचलून प्रसारित करत आहेत म्हणून त्यांवर नियंत्रण किंवा मोबदला देण्याची सक्ती एवढाच हा प्रश्न नसून एकंदर माहितीच्या मुक्त आणि बहुआयामी प्रवाहाने प्रस्थापित व्यवस्थेला असलेला धोका आणि प्रशासनाच्या अडचणी यांवर नियंत्रण ही त्याहून मोठी समस्या आहे. मुक्त आणि फुकटच्या माहिती प्रवाहाने अखिल मानवजातीचा अंत्योदय होत आहे, असे सुरुवातीला चित्र रेखाटले गेले होते. आता त्या माहिती तंत्रज्ञानाचे ‘साइड इफेक्ट’ अनुभवायला येत आहेत. - नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व कारवाई योग्यच; कधी हा प्रश्न ‘कंपनी सरकार’ (२५ जानेवारी) या अग्रलेखात कंपन्यांच्या मक्तेदारीसंदर्भात लिहिलेली ‘‘..अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना समाजमाध्यमांतून बेदखल करण्याइतके औद्धत्य या कंपन्या दाखवू शकतात. अर्थात, ट्रम्प किती नतद्रष्ट होते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण म्हणून त्यांचा व्यक्त होण्याचा अधिकारच नाकारणे हे या कंपन्यांकडूनही जरा अतिच झाले.’’ ही वाक्ये अजिबात पटली नाहीत. अरेरावी, औद्धत्य आदी विशेषण लावण्याची खरोखर काही गरज होती का? ट्रम्प नियमभंग करून या माध्यमांचा दुरुपयोग करत होते, हे जर खरे आहे - आणि ते खरेच आहे - तर या कंपन्यांनी काय करायला हवे होते? तेव्हा त्यांनी केले ते योग्यच आहे. फार तर इतकेच म्हणता येईल की, ट्रम्प निवडणूक हरल्यानंतर अशी कारवाई करणे हा त्या कंपन्यांचा भ्याडपणा झाला; ती कारवाई त्यांनी ट्रम्प सत्तेवर असतानाच करायला हवी होती! - सुहास वसंत सहस्रबुद्धे, पुणे या हक्करक्षणाची जबाबदारी सरकारची ‘कंपनी सरकार’ हा अग्रलेख ( २५ जाने.) वाचला. स्थानिक वृत्तमाध्यमांची माहिती कोण वापरणार हे ठरवण्याचा कायदेशीर अधिकार हा स्थानिक वृत्तमाध्यमांनाच असायला हवा अणि त्याबदल्यात त्यांना योग्य तो मोबदला मिळाला पाहिजे.प्रश्न केवळ स्थानिक वृत्तमाध्यमांचा नसून, या कंपन्यांकडे देशातील नागरिकांची खासगी माहितीही संग्रहित आहे त्याचा गैरवापर होणार नाही हेही कायद्याने सुनिश्चित करावे. स्वत:ची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने दिला आहे तो अबाधित राहिला पाहिजे अणि तो अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. - अजय चंद्रकांत गायकवाड, मुरूम ( उस्मानाबाद ) अशा छोटय़ामोठय़ा गोष्टी होतच असतात.. ‘हजारो कोटींचा प्रकल्प विनानिविदा ‘अदानी’ला कसा?’ (बातमी, लोकसत्ता, २५ जानेवारी) असा प्रश्नच मुळात का बरे पडावा? वास्तविक देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आता कुठे मागील पाच - सहा वर्षांपासून ‘नया भारत’ घडू लागला आहे. त्याअगोदरच्या राज्यकर्त्यांनी केवळ देशाला लुटले आणि एकाच परिवाराचे भले केले. आता एवढे मोठे ‘भारत नवनिर्माणा’चे कार्य होत असताना ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ची स्वप्ने पाहणाऱ्या आपल्या मित्रांचे भारत घडविण्याचे योगदान लक्षात घेता, विनानिविदा काही कंत्राटे दिली तर बिघडले कुठे? अखेर हे मित्र तर देशातले आहेत. ते काही परदेशी नाहीत. कुणी देशाला तेलखाणी शोधून देत आहे तर कुणी विमानतळे बांधून देत आहे, तर कुणी खासगी का असेना वीजपुरवठा करीत आहे. अशांसाठी काही वेळा कायदे, नियम, अटी, शर्ती यांना बगल दिली तर बिघडले कुठे? अशांच्या फायलींचा प्रवास जलदगतीने झाला तर काय हरकत आहे. शेवटी किती मोठय़ा देशकार्यासाठी ही मित्रमंडळी झटत आहेत हे तुम्हीआम्ही लक्षात घ्यायला हवे. करोनाकाळात देशभरातील तमाम जनता आर्थिक कोंडीत असताना, जवळपास सगळ्यांच्या उत्पन्नात घट झाली असताना, या मित्रवर्याच्या संपत्तीत अनेक पटींनी वाढ झाली या त्यांच्या व्यावसायिक कौशल्याचे कौतुकच व्हायला हवे. एक देशवासीय म्हणून सामान्य जनतेने टाळ्या- थाळ्या वाजवून याचा आनंदच व्यक्त करायला हवा. देशातील तमाम शेतकरी, कामगार, सामान्य जनता नाहक अशा मंडळींवर आगपाखड करीत आहे. गेल्याच आठवडय़ात आंबिवली येथील एनआरसीची जागा अदानी यांच्यासाठी पोलीस बंदोबस्तात रिकामी के ली गेली तीदेखील कंपनी आणि कामगार यांच्यातील वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना. अशा छोटय़ा छोटय़ा गोष्टी होतच असतात..! - अनंत बोरसे , शहापूर (जि. ठाणे) आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील ‘अतिरिक्त भार’.. ‘रविवार विशेष’मधील ‘दोष हा कुणाचा’ (२४ जानेवारी) हा लेख वाचला आणि टाळेबंदीमध्ये लोकांनी तसेच राजकीय पुढाऱ्यांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर उधळलेली फुले आठवली.. किती विरोधाभास आहे दोन्ही घटनांमध्ये! भंडारा जिल्ह्य़ातील घटनेत निर्दोष बालकांच्या मृत्यूला डॉक्टर आणि परिचारिकांना दोषी ठरवणे हे ‘चौकशी समितीचे अपयश’ म्हणायला हरकत नाही. ती घटना शॉर्ट सर्किटमुळे झाली हे जर माहीत असेल तर त्याची जबाबदारी डॉक्टरांवर टाकणे हा कुठला शहाणपणा? त्यासाठी वेगळी यंत्रणा रुग्णालयात असायला पाहिजे, पण ती कोण भरती करणार? म्हणजेच आपले सरकारही या प्रकरणी अपयशी आहे. लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे तीन बालकांसाठी एक परिचारिका असणे गरजेचे आहे, पण आपल्याकडे गणित उलटे आहे. इकडे १७ बालकांसाठी एक परिचारिका आहे. याला जबाबदार कोण? ‘आरोग्य विभागातील रिक्त जागा लवकर भरल्या जातील’ असे सांगून महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणाईकडून मते मिळवलेल्या सरकारने अजूनही त्या जागा भरण्याला हिरवा कंदील दाखवला नाही, मग हा कामाचा अतिरिक्त भार आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून पूर्ण करून घेतला जातो. - सुभाष रंगनाथ मोहिते- पाटील, औरंगाबाद नुकसान शेतकऱ्यांकडूनच असे व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने चांगले कायदे संमत केले आहेत. दुर्दैवाने पंजाबातील मगरूर शेतकरी हे कायदे रद्द करण्याचा आग्रह धरत देशाच्या अन्य भागांतील लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या प्रगतीच्या आड येत आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांनी जानेवारीअखेपर्यंत आपले आंदोलन मागे घेतले नाही तर यंदा किमान हमीदर जाहीर केला जाणार नाही आणि खरेदीही केली जाणार नाही असे केंद्राने जाहीर करावे. हे शक्य नसेल तर आंदोलनामुळे होणाऱ्या प्रचंड नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी २८ तारखेपासून पुढे आंदोलन सुरू असेपर्यंत प्रत्येक दिवशी हमीभाव दर क्विंटलला ५० रुपयांनी कमी होत जाईल, असे जाहीर करावे. - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) नफेखोरी नव्हे, नफावसुली ‘लोकसत्ता’मध्ये शेअर बाजारातील व्यवहारांसंदर्भात, सेन्सेक्सची ५० हजारांवर मजल, व्यवहाराअखेर मात्र बाजारात नफेखोरी, असा उल्लेख (२२ जानेवारी) आहे. या ठिकाणी नफेखोरी हा शब्द योग्य नसून नफावसुली (प्रॉफिट बुकिंग) हा शब्द योग्य ठरेल. वस्तूंच्या विक्रीत अवाजवी नफा कमावणे याला नफेखोरी हा शब्द वापरला जातो. शेअर बाजारात समभागांच्या किमती वाढल्यावर ते समभाग विकून प्रत्यक्ष लाभ कमावणे याला नफेखोरी म्हणता येणार नाही त्याला नफावसुली असे म्हणणे योग्य ठरेल. - नितीन परांजपे, बोरिवली (मुंबई)
