भेदाच्या भिंती पुन्हा उभारल्या जाताहेत.. ‘तटस्थतेचा तिरस्कर्ता’ हा अग्रलेख (२१ जुलै) वाचला. जगाच्या अनेक कानाकोपऱ्यांत वर्णभेद पाळला जातो. हा वर्णभेदी ज्वालामुखी अनेक निष्पापांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करतो. परंतु जॉन लुईससारख्या व्यक्ती जेव्हा त्या ज्वालामुखीवरही तुटून पडतात, तेव्हा मात्र स्वत:चाच दुबळेपणा खायला उठतो. जेथे अस्तित्वालाच इतरांकडून तुच्छतेचा शाप लागलेला आहे अशा समाजात जीवन व्यतीत करताना स्वत:मधील आग इतरांच्या भल्यासाठी तेवत ठेवून, वर्णव्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहून, माणसाच्या हक्कांची लढाई- तीही न्यायाच्या आणि अहिंसक मार्गानेच- लढताना किती तरी वेळा आयुष्य पणाला लावणारे जॉन लुईस खरोखर महानतेचा कळस गाठतात! गौरवर्णीय लोकही जॉन यांच्यासोबत उभे राहिले. इथेच खरे तर त्यांचा विजय होतो. जॉन लुईस यांच्यावर प्रभाव पाडणारे मार्टिन ल्यूथर किंग यांनाही विसरून चालणार नाही. त्यांच्यामुळेच कदाचित उन्मत्त राज्यकर्त्यांवरही बहिष्कार टाकण्याचे सामर्थ्य जॉन यांनी दाखविले. आणि पुन्हा एकदा गांधीवाद काय असतो हे जगास दाखवून दिले. आपल्या देशातही अशाच भयंकर वर्णभेदी व जातिव्यवस्थेच्या भिंती उलथून टाकण्याचे महान काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या व्यक्तींनी केले. परंतु आज पुन्हा या भिंती गडद होताना दिसत आहेत. अमेरिकेतील ‘जॉर्ज फ्लॉइड हत्ये’सारख्या घटना आपल्याकडेही सर्रास होऊ लागल्या आहेत. न्यायव्यवस्थेला न जुमानणारी मानसिकताच वर्णभेदी व्यवस्थेच्या भिंती पुन्हा उभारते आहे. अशा वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची उणीव भासते, तशीच जॉन लुईस यांचीही भासत राहील. - रमेश अशोक सरोदे, आंधळगाव (जि. पुणे) तरीही फ्लॉइडसारख्या हत्या होत असतात.. भेदभावविरहित समाजनिर्मितीसाठी अहिंसक मार्गाने सुरू ठेवलेल्या संघर्षांबद्दल जॉन लुईस यांना मरणोत्तर अभिवादन करणारा ‘तटस्थतेचा तिरस्कर्ता’ हा अग्रलेख (२१ जुलै) वाचला. जगात इतरांवर जात, धर्म, वर्णाच्या आधारे वर्चस्व गाजविण्याचे प्रकार घडले व आजही घडत आहेत. अमेरिकेला विकसित, पुढारलेला देश मानले जाते. परंतु त्यांच्या स्वातंत्र्यानंतरही कृष्णवर्णीयांना समतेची वागणूक द्यावी, मतदानाचा अधिकार द्यावा असे त्या देशातील राज्यकर्त्यांना वाटले नाही. मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या जॉन लुईस व सहकाऱ्यांवर प्रहार करून ‘रक्तरंजित रविवार’ घडविला गेला. अशा अमेरिकेत स्वातंत्र्याच्या सव्वादोनशे वर्षांनंतर कृष्णवर्णीय बराक ओबामा अध्यक्ष बनतात; त्यामागे जॉन लुईस व कृष्णवर्णीयांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या योद्धय़ांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. तरीही कृष्णवर्णीय व्यक्ती म्हणजे तिरस्करणीय, हीन, तुच्छच.. हे जॉर्ज फ्लॉइड या अश्वेत व्यक्तीच्या पोलिसांनी केलेल्या निर्घृण हत्येवरून दिसून येते. जॉन लुईस यांच्याप्रमाणे जगातील अनेक महापुरुषांनी आपापल्या देशांत अन्यायाविरोधात, मागासांसाठी लढा दिला. त्यांच्या जयंती, स्मृतिदिनी त्यांच्या कार्याचा गुणगौरव केला जातो. मात्र त्यानंतरही जॉर्ज फ्लॉइडसारख्या हत्या जगात होतच असतात. वर्चस्ववादी मानसिकतेत बदल होत नाही तोपर्यंत जगातील कुठल्याही दीनदलित, गरिबीत पिचलेल्या, वर्षांनुवर्षे अन्याय सहन करणाऱ्या व्यक्तीस न्याय्य हक्क मिळणार नाहीत. - ज्ञानेश्वर नन्नावरे, शिवणी (जि. चंद्रपूर) ..की आपणच खूप ‘पुढे’ निघून गेलो? ‘तटस्थतेचा तिरस्कर्ता’ हा अग्रलेख (२१ जुलै) वाचला. महात्मा गांधीजींच्या सत्य, अहिंसा आदी तत्त्वांना अनुसरून अमेरिकेत लढा देणाऱ्या व्यक्तीबद्दल माहिती वाचून त्या तत्त्वांची गांधीजींच्या कर्मभूमीत, मायभूमीत काय स्थिती झाली आहे, असा विचार मनात येतो. एकीकडे या तत्त्वांना अनुसरून स्वातंत्र्यलढा दिला गेला, आणि दुसरीकडे स्वातंत्र्य मिळताना फाळणीमुळे देशभर- आणि गांधीजींच्या खुनानंतर पुण्यात- मोठय़ा दंगली झाल्या. नंतर इंदिरा गांधींची हत्या आणि ‘बडा पेड गिरता है तो धरती हिलती ही है’ असे म्हणत परत दंगली झाल्या. १९९३ चे बॉम्बस्फोट, गोध्राकांडसुद्धा घडले आणि परत दंगली झाल्याच. अहिंसा मानणाऱ्या भारताला अनेक रक्तरंजित युद्धे करावीच लागली आणि अधिकाधिक संहारक शस्त्रसंपदा जमवावीच लागली/ लागते आहे. जमावाने गुन्हेगारांना परस्पर मृत्युदंड देण्याचे प्रसंग अनेकदा घडले. शाब्दिक हिंसासुद्धा नित्याचीच झाली. साधनशुचितेचे तत्त्वही पातळ झाले. हे सर्व काही गांधीजींना ‘प्रात:स्मरणीय’ मानतच सर्वानी केले, हे विशेष! ती तत्त्वे त्या काळीसुद्धा केवळ आदर्शवत (आचरणात न आणण्याजोगी) होती, की बदलत्या काळात ती कालबाह्य़ आणि संदर्भहीन होत गेली, की एक देश / समाज म्हणून आपणच खूप ‘पुढे’ निघून गेलो; काही कळत नाही. सत्य, अहिंसा, साधनशुचिता अशा महान तत्त्वांची स्थिती मात्र आता गीतकार इंदिवर यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘सब बातें हैं, बातों का क्या..’ अशी झाली आहे, हे मात्र नक्की! - प्रसाद दीक्षित, ठाणे तिरस्काराच्या राजकारणाचाच नवा आयाम.. ‘सौहार्दाचे स्थैर्य’ हा अग्रलेख (२० जुलै) वाचला. गरीब-श्रीमंत भेदामागे श्रेष्ठत्वाची आणि गरिबांना कमी लेखण्याची भावना हे कशाचे लक्षण आहे, असा रास्त प्रश्न अग्रलेखात उपस्थित केला आहे. या प्रश्नास गेल्या पाच-सात वर्षांत पोसल्या गेलेल्या तिरस्काराच्या राजकारणाचा आणि समाजकारणाचा एक नवीन आयाम लाभलेला आहे. या गरीब वर्गास वेळप्रसंगी सरकारने मदतीचा हात दिल्यास त्यांची हेटाळणी ‘फुकटे’, ‘आळशी’, ‘आमच्या करावर जगणारे’ अशी शेलकी विशेषणे लावून केली जाते. असे करण्यात आता मध्यमवर्गदेखील सामील होत आहे. खरे तर हातावर पोट असलेल्या वर्गाला त्यांच्या असहायतेचा फायदा घेऊन, श्रमाच्या मानाने अत्यंत तुटपुंजा मोबदला देऊन त्यांचे आर्थिक शोषण करणारे, तसेच शक्य तेवढा कर टाळण्याचा प्रयत्न करणारेच खरे फुकटे आणि आळशी आहेत. टाळेबंदीत रोजगार हिरावल्याने ‘फुकट’चे खात बसण्यापेक्षा उन्हातान्हात हजारो किलोमीटर पायपीट करून आपल्या गावाकडे जाण्याएवढा ‘भारत’ स्वाभिमानी आहे. तो आपल्या सर्व खरेदीवर ‘अप्रत्यक्ष कर’ म्हणजेच जीएसटीही भरतो, हे ‘आपल्या आयकरावरच देश चालतो’ अशा भ्रमात वावरणाऱ्या व शक्य तेवढे कर चुकविणाऱ्या ‘इंडिया’ला माहितीदेखील नसते. - उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे) वारशाचे मशिदीकरण आणि धर्माचे सत्ताकारण ‘वारशाचे ‘मशिदीकरण’..’ हे संकलन (‘विश्वाचे वृत्तरंग’, २० जुलै) वाचले. टर्कीमध्ये निधर्मीवादाच्या होत असलेल्या पीछेहाटीबद्दल जगातील विविध प्रमुख वृत्तपत्रांनी आपली भूमिका मांडून, टर्कीच्या जनतेने निवडून दिलेले हुकूमशहा एर्दोगन यांची निर्भर्त्सना केली आहे. एदरेगन सत्तेवर येईपर्यंत टर्कीमध्ये निधर्मी राजवट होती. विद्यार्थिनींना बुरखा घालायला बंदी होती. टर्की हा मुस्लीम बहुसंख्य असलेला एकमेव निर्धमी देश होता. आता त्या देशाची उलटय़ा मार्गाने वाटचाल सुरू आहे. तेथील उच्च न्यायालयाने आया सोफियाचे संग्रहालयात रूपांतर करण्याचा १९३४ सालचा निर्णय ‘बेकायदा’ ठरवताच, एदरेगन यांनी २४ जुलै नमाजसाठी तारीख ठरवली. आपण भारतात, त्याच्या चार पावले पुढे होतो. ‘बाबरी मशीद’ म्हणून ओळखली जाणारी वास्तू १९९२ मध्ये आमच्या आताच्या सरकारच्या समर्थकांनी पाडली, जनतेने त्यांना पुढील निवडणुकीत विजयी केले. ‘प्रतीकात्मक भूमिपूजन करू’ म्हणत कायदा हातात घेणाऱ्यांना शिक्षा सुनावणे बाजूला ठेवून, त्याच जागी राम मंदिर उभारायला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. आपली वाटचाल अशीच उलटय़ा बाजूने चालली आहे. कदाचित याचा फायदा टर्कीतील उच्च न्यायालयाने घेतला असावा! - उमाकांत पावसकर, ठाणे घाम ओतूनी जो पिकवी मळे अमृताचे.. ‘बटाटा आता नवा कांदा!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २० जुलै) वाचले. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या व गृहिणींच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला यातून वाचा फोडली आहे; परंतु या वृत्तामधील उत्पादनातील घट हे बटाटय़ाच्या दरवाढीचे कारण फारसे पटणारे नाही. गृहीत धरू की, यंदा बटाटय़ाचे उत्पादन कमी झाले. पण मग टोमॅटो, कोथिंबीर, वांगी, मिरची यांसारख्या इतर भाज्यांचे उत्पादनही कमी झाले की काय? दूध, डाळी, फळे, साखर, गोडेतेल या वस्तूही का महाग झाल्या? खरे सांगायचे तर, टाळेबंदीमुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांना व दलालांना सर्वसामान्य लोकांना लुटण्याचा आयता परवानाच मिळाला आहे. सरासरी ५० रुपये प्रति किलो असणारे टोमॅटो टाळेबंदी घोषित झाल्यावर एका रात्रीत शंभर रुपये प्रति किलो कसे होतात? सर्वसामान्य ग्राहकाला कोणी वाली आहे की नाही? भाववाढीने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य माणसाचा आवाज सरकापर्यंत का पोहोचत नाही? एकीकडे शेतमालाला कवडीमोलाचा भाव मिळतो म्हणून गरीब शेतकरी त्यांच्या शेतातील भाजीपाला उद्वेगाने रस्त्यावर फेकून देण्याच्या किंवा उभ्या पिकात ट्रॅक्टर फिरवण्याच्या बातम्या अधूनमधून येतात. असे असताना भाववाढ होतेच कशी? या साऱ्यात ना शेतकरी सुखी, ना सर्वसामान्य ग्राहक! यंदा दलालांना करोनाचे व टाळेबंदीचे निमित्त मिळाले आहे. पण वर्षांनुवर्षे अत्यंत पद्धतशीरपणे चाललेले हे साठेबाजी व भाववाढीचे दुष्टचक्र ना सरकार भेदू शकले वा अन्य कोणी! कृत्रिम भाववाढीमध्ये भरडला जातो तो सर्वसामान्य ग्राहक आणि उखळ पांढरे होते ते दलालांचे! गरीब शेतकरी मात्र वर्षांनुवर्षे शेतात राबत असतो; कधी पावसाची वाट पाहात, कधी दुष्काळाच्या झळा सोसत, कधी गारपिटीने झालेले नुकसान हताशपणे पाहात. हे पाहून कविवर्य मंगेश पाडगावकरांच्या ‘जमाखर्च स्वातंत्र्याचा’ या कवितेतील पुढील ओळी आठवतात- ‘घाम ओतूनी जो पिकवी मळे अमृताचे, दिवा झोपडीतून त्याच्या लागणार केव्हा?’ - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)
