भयनिर्मिती करण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेकडे पाहावे ‘शेतकऱ्यांची नाकाबंदी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ फेब्रुवारी) वाचली. सदर बातमीत नमूद तारांचे कुंपण, सुरक्षा भिंत आदींद्वारे नवीन कृषी कायद्यांविरोधी शेतकरी आंदोलकांच्या मनात भयनिर्मिती करण्यासाठीची कामे सरकार तत्परतेने करत आहे हे पाहून सखेद आश्चर्य वाटते. सदर कामांचा खर्च आणि त्याला लागणारी आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी हे सर्व कोणत्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते, याचादेखील खुलासा केंद्र सरकारने करणे गरजेचे आहे. अशी कोणती अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जेणेकरून या कामाची आवश्यकता सरकारला वाटत आहे, याचेदेखील स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने जनतेला द्यावे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या राज्यांतील जनतेचे दैनंदिन प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत, त्यांवर समाधान शोधण्याऐवजी या नाहक खर्चाची सरकार करदात्यांच्या पैशातून उधळपट्टी करत आहे, हे कशाचे द्योतक आहे? ज्या तत्परतेने, तल्लीनतेने केंद्र सरकार अशी नाहक कामे करण्याचे आदेश देत आहे आणि ज्या झपाटय़ाने ती कामे पूर्णही होत आहेत, तोच झपाटा आणि तत्परता जर सरकारने आपली दैनंदिन कर्तव्ये पार पाडण्यात लावला तर आपल्या अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी पूर्वपदास येईल हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. या अनुषंगाने आणखी एक नमूद करावेसे वाटते, मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षांपासून विरोधी पक्षांचा कणा मोडून काढला आहे, तसा तो स्वाभिमानी, अन्नदात्या शेतकऱ्यांचा मोडण्याचा प्रयत्न करू नये. सद्य:स्थितीत कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या मतानुसार त्यांच्या जीवनमान, आजीविकेवर घाला घालणारे आहेत. म्हणून ते त्यांच्या निश्चयावर ठाम आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकाने आपली ताठर भूमिका सोडून द्यावी आणि काटेरी कुंपण आदी अडथळाजनक कामे करू नयेत. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे) बुडबुडा फुटेल, पण भोवणार कोणाला? ‘बुडबुडय़ाचा भरवसा!’ हे संपादकीय (३ फेब्रुवारी) वाचले. सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर केल्यापासून शेअर बाजाराचा बैल इतका चौखूर उधळला आहे की, हा अर्थसंकल्प फक्त शेअर बाजारासाठीच तयार केला आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. शेअर बाजारात सामान्यत: मोठय़ा कंपन्या, उद्योगपती, बिल्डर्स आणि सट्टेबाज गुंतवणूक करत असतात; परंतु आजकाल परदेशी गुंतवणूकदेखील मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. त्यामुळेच शेअर बाजार रोज नवनवे उच्चांक गाठत आहे. परंतु परदेशी गुंतवणूकदार स्वत:ची गुंतवणूक कधी काढून घेतील याचा काहीच अंदाज करता येत नाही. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवणे पूर्णपणे धोकादायक आहे. करोनाकाळात अनेक नवमध्यमवर्गीयांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. तसेच बँकांच्या ठेवींवरील व्याजदरदेखील झपाटय़ाने कमी झालेले आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्यांचा शेअर बाजाराकडे रोख वाढला आहे. त्यामुळे जर यदाकदाचित शेअर बाजार निर्देशांकाचा बुडबुडा फुटला, तर सगळ्यात जास्त नुकसान नोकरदार आणि नवमध्यमवर्गीयांचे होणार आहे. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे झटपट फायद्याचा सोस मध्यमवर्गाला न झेपणारा.. ‘बुडबुडय़ाचा भरवसा!’ हे संपादकीय (३ फेब्रुवारी) शेअर बाजारातील साशंकतेवर प्रकाश टाकत भविष्यातील संकटाची जाणीव करून देणारे आहे. शेअर बाजार हा तसा सर्वसामान्य लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय नव्हता/नाही; पण नवीन पिढीला यात मिळणाऱ्या ‘फटाफट’ फायद्याचे खूप आकर्षण आहे. त्यामुळे हल्ली मध्यमवर्गीयसुद्धा शेअर बाजाराची चर्चा करताना आढळतो; निर्देशांक वर गेला की आनंदित होतो, खाली गेला की दु:खी होतो. मात्र, एकूणच हा सर्व प्रकार एक प्रकारचा जुगार वाटतो. श्रीमंत त्यातील नुकसान सोसू शकतात, पण जास्त फायद्याच्या सोसाने गुंतवणूक करणाऱ्या साध्या माणसांना ते झेपेलच असे सांगता येत नाही. अर्थसंकल्पानंतर सेन्सेक्सची उसळी हा खरेच एक बुडबुडा आहे, कारण तो वाढण्याचे कुठलेही ठोस कारण नाही आणि त्यामुळेच तो कधी कोसळेल हेही सांगता येत नाही. कष्टाचे पैसे तिथे गुंतवताना खूप विचार करणे आवश्यक आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) ..धुंदी आज ती कुठे? कवयित्री शान्ता शेळके यांच्या कवितांचा आधार घेत अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करणारा विशेषांक व त्यातील ‘जेथे मिळे धरेला..’ हा अग्रलेख (२ फेब्रुवारी) वाचला. ‘प्राण कंठाशी येत नाहीत तोवर आपण काही हातपाय हलवत नाही. मग सरकार कोणाचेही असो’ असे अग्रलेखात म्हटले आहे. दैनंदिन खर्च भागवण्याकरिता देशाचे सोने गहाण टाकण्याची वेळ आली तेव्हा १९९१ साली असेच हातपाय हलवून आपण खासगीकरणाचा, आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग धरण्याचे क्रांतिकारी पाऊल टाकले होते. प्रथमच असे काही घडल्यामुळे असेल कदाचित, पण त्या वेळी सामान्य जनतेच्या उत्साहाला आलेले उधाण, आर्थिक निर्णयांबाबतची दिसलेली उत्सुकता आणि त्यामधील सहभाग अभूतपूर्व होता. पिवळसर गुलाबी रंगातल्या करकरीत कागदाच्या अर्थविषयक वर्तमानपत्रांचे वाचन तेव्हा अगदी निम्नमध्यमवर्गापर्यंत पोहोचले होते. मराठी वर्तमानपत्रेसुद्धा शेअर बाजारातील समभागांच्या किमती छापू लागली होती! इतकेच काय, पण मुंबई शेअर बाजारातील रोजच्या व्यवहारांची ‘भावकॉपी’ रोज संध्याकाळी आठ आणे, रुपयाला विकत घेऊन मगच लोकलच्या गर्दीत स्वत:ला झोकून देणारे अनेक सामान्य लोक तेव्हा खूप मोठय़ा संख्येने दिसायचे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे जसे धाडसी, क्रांतिकारी वगैरे शब्दांत वर्णन केले जात आहे, तसेच वर्णन पी. चिदम्बरम यांच्या आयकराचे दर कमी करणाऱ्या १९९७ सालच्या ‘ड्रीम बजेट’चेसुद्धा झाले होते. त्यामुळे भविष्यात अमुक होईल, तमुक होईल अशी चित्रे रंगवली गेली होती. आज शेअरबाजाराला जसे उधाण आले आहे तसेच १९९७ सालीसुद्धा आले होते. परंतु १९९१-९२ सालातला तो सर्वसामान्यांचा अर्थविश्वाबाबतचा उत्साह परत कधीच तसा दिसला नाही- ना १९९७ साली तो दिसला, ना यंदाच्या धाडसी अर्थसंकल्पानंतर तो दिसतो आहे. त्याचे कारण हर्षद मेहता प्रकरणामुळे सर्वसामान्यांचा झालेला भ्रमनिरास हे असू शकेल, नव्याची नवलाई ओसरली हे असेल, आपल्या दैनंदिन आयुष्यात कशानेच फारसा फरक पडत नसल्याची जाणीव असेल, किंवा कदाचित एकूणच अर्थविषयक जाणिवा अधिक प्रगल्भ झाल्यामुळे लाटेबरोबर वाहत जाणे कमी झाले असेल. परंतु हा फरक जाणवतो हे नक्की. यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने वेगळी वाट चोखाळणाऱ्या काही मोजक्या धाडसी अर्थसंकल्पांचा हा इतिहास आठवला तर शान्ता शेळके यांच्याच ‘तोच चंद्रमा नभात’ या कवितेतील ‘सारे जरी ते तसेच, धुंदी आज ती कुठे’ या काव्यपंक्ती आठवल्याशिवाय राहत नाहीत! - प्रसाद दीक्षित, ठाणे निवृत्तांना दिलेल्या आश्वासनाचा विसर.. भारताच्या लोकसंख्येतील (७५ पेक्षा जास्त वयाच्या) २.३ टक्के लोकांपैकी किती टक्के लोक प्राप्तिकराच्या कक्षेत येतात ते सूक्ष्मदर्शक यंत्राने शोधावे लागेल. देशातील या टीचभर जनसमुदायाला प्राप्तिकरचे विवरणपत्र भरण्यातून सूट देऊन या सरकारने आपण ज्येष्ठ नागरिकांचे तारणहार असल्याचे बिरुदही मिळवले आहे. सरकारला ज्येष्ठांप्रति इतका कळवळा आहे, तर या समाजघटकाच्या आरोग्य आणि वाढत्या महागाईचा सामना करू शकणारे निवृत्तिवेतन यांसाठी काही आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक होते. या संदर्भात २०१४ साली निवडणूक प्रचारात स्वत:च दिलेले आश्वासन हाही ‘जुमला’च ठरला आहे. ईपीएस-९५ योजनेचे बळी ठरलेल्या निवृत्तांचे वेतन महागाई निर्देशांकाशी संलग्न करण्याचे आणि त्यांचे निवृत्तिवेतन किमान ३००० रुपये करण्याच्या आश्वासनाचा उल्लेखही गेल्या सहा वर्षांत केंद्रीय सत्ताधुरीणांनी केलेला नाही. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली (जि. ठाणे) धर्मनिष्ठा दिसली, आता देशनिष्ठा दिसावी ‘शर्जील उस्मानीवर तातडीने कठोर कारवाई करा! - देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३ फेब्रुवारी) वाचले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली ही मागणी पूर्णपणे समर्थनीय आहे व ही मागणी करून फडणवीसांनी त्यांची हिंदुत्वनिष्ठा, हिंदू धर्मावरील प्रेम, हिंदुत्वावरील घाला दूर करण्याची तडफ या गुणांचे जे प्रत्ययकारी दर्शन घडविले आहे ते निश्चितच प्रशंसनीय आहे. आता फडणवीस यांनी आणखी एक करावे. अर्णब गोस्वामी हे देशद्रोहाच्या कृत्यात सहभागी असल्याचे ढळढळीत पुरावे समोर आल्याने, केंद्र सरकारने त्यांच्या मुसक्या विनाविलंब आवळून त्यांची तुरुंगात त्वरित रवानगी करावी व गोस्वामी यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करावा, या आग्रही मागणीचे पत्र पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांना लिहून आपल्या देशप्रेमाचा व देशनिष्ठेचा प्रत्यय समस्त देशवासीयांना घडवून द्यावा. - उदय दिघे, मुंबई या दडपशाहीकडे आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे दुर्लक्ष.. ‘नवाल्नी यांच्या समर्थकांची धरपकड’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ फेब्रुवारी) वाचली. विरोधकांना संपवून आपलेच वर्चस्व कसे प्रस्थापित करता येईल याकडे रशियाचे विद्यमान अध्यक्ष पुतिन यांनी बारकाईने लक्ष दिले आहे. शक्तिशाली पुतिन यांना विरोध करण्याचे धाडस अलेक्झी नवाल्नी यांनी दाखवले खरे; परंतु त्यांचा आवाज वेळोवेळी दडपण्यात आला. रशियासारख्या बलाढय़ राष्ट्राच्या अध्यक्षांना आपणास विरोध करणे रुचले नाही म्हणून नवाल्नी यांच्या समर्थकांचीही धरपकड सुरू झाली. ही धरपकड मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारी असूनही आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी मात्र या बाबतीत आंधळेपणाचे सोंग घेतले आहे. मात्र, मिळालेल्या सत्तेच्या आधारे एकाधिकारशाही गाजवणे आणि विरोध करणाऱ्या वर्गाचा आवाज दाबून टाकणे ही अस्ताकडे जाणारी वाटचाल म्हणावी लागेल. अमेरिकेत लोकशाही नांदते म्हणूनच ट्रम्प यांना पायउतार व्हावे लागले, तर रशियात लोकशाहीला थारा नाही म्हणूनच पुतिन यांचे आजवर भागले. परंतु येत्या काळात अलेक्झी नवाल्नी यांच्यासारखे प्रभावशाली विरोधक पुतिन यांना जेरीस आणतील, हे नक्की! - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
