उदारमतवादी दृष्टिकोन बाळगला तरच प्रगती शक्य ‘असुरक्षित राष्ट्रवादाचे सावट!’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (१० फेब्रुवारी) वाचला. सत्ताधारी पक्षाला समर्थन देणारे तेवढे ‘राष्ट्रभक्त’ आणि उर्वरित सर्व ‘राष्ट्रद्रोही’ अशी राष्ट्रवादाची व्याख्या सध्या प्रचलित आहे. त्यामुळे वेगळा विचार, वेगळी भूमिका मांडणाऱ्या व्यक्तींना समाजमाध्यमांवर ‘ट्रोलिंग’चा सामना करावा लागतो. सत्ताधारी मंडळींना प्रत्येक बाजू काळ्या किंवा पांढऱ्या रंगाच्या चष्म्यातून बघायची सवय लागली आहे. त्यामुळे या दोन्हीच्या मधल्या- करडय़ा रंगाचा उलगडा त्यांना होत नाही आणि संशयाने ते पछाडतात. रस्ते- वीज- पाणी- आरोग्य- रोजगार हे जनतेचे मूळ प्रश्न आहेत. पण राजकारणी मंडळी धर्म- वंश- जात- प्रांत- भाषा हे तुलनेने दुय्यम प्रश्न बागुलबुवाप्रमाणे जनतेपुढे उभे करतात. मतांचे पीक काढून निवडणुका जिंकण्यासाठी याचा शिताफीने वापर करतात. अर्थ- उद्योग- व्यापार- विज्ञान- तंत्रज्ञान यांत प्रगती करावयाची असेल तर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी धार्मिक सलोखा व सामाजिक ऐक्य हवे. तसेच परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून औद्योगिक उत्पादन, संशोधन व विकासाच्या संधी निर्माण करण्यासाठीही असे पोषक वातावरण हवे. परंतु हे सर्व साध्य करण्यासाठी उदारमतवादी दृष्टिकोन बाळगणे आवश्यक आहे. भूतकाळातील चुका टाळून वर्तमानात आत्मविश्वासाने वावरणारी संस्कृतीच भविष्याचा वेध घेण्यास पात्र ठरते व चिरकाल टिकते. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे विरोधकांची हेटाळणी करणे हे प्रगल्भतेचे लक्षण नव्हे ‘असुरक्षित राष्ट्रवादाचे सावट!’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (१० फेब्रुवारी) वाचला. आम्ही म्हणू तेव्हाच आणि आम्ही म्हणू त्याने देशभक्ती सिद्ध केली पाहिजे, अन्यथा तो देशातील नागरिक असला तरी देशद्रोही ठरवला जाऊ शकतो, असे आजचे आपल्या देशातील चित्र आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या देशाचा अभिमान आहेच, त्याचाच प्रत्यय मंगळवारी खुद्द गुलाम नबी आझाद यांनी दाखवून दिला. देशाच्या जडणघडणीत ज्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे, त्यांनाच बदनाम करण्यासाठीचा अट्टहास भारतीय जनमानसाला पटणारा नाही. यापूर्वीच्या कुठल्याही राज्यकर्त्यांनी असा मार्ग अवलंबविला नव्हता वा त्यास खतपाणी घातले नव्हते. मात्र कोणीही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेला नाही, आज नाही तर उद्या सत्तेची नशा उतरणारच याचे तारतम्य बाळगण्याची गरज आहे. २०१४ नंतरच्या काळात देशात एकोप्याची भावना वाढली की दुरावा वाढला, याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. भावना भडकावून वा राष्ट्रवादाचे भांडवल करून निवडणुका फार काळ जिंकता येणार नाहीत. आपल्या विरोधकांची हेटाळणी करणे, तुच्छ लेखणे ही प्रगल्भ राज्यकर्त्यांची लक्षणे नव्हेत. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) अवमूल्यन टाळायला हवे! ‘इये ‘आंदोलन’जीवियें..’ हे संपादकीय (१० फेब्रुवारी) वाचले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर संसदेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका नव्या शब्दप्रयोगाला जन्मास घातले आहे, तो म्हणजे ‘आंदोलनजीवी’! मोदी एवढय़ावरच थांबले नाहीत, तर या कथित ‘आंदोलनजीवीं’ची संभावना परजीवी करून मोकळे झाले आहेत. एरवी ‘टुकडे टुकडे गँग, गुपकार गँग, पाकधार्जिणे विरोधक’ इत्यादी शब्दप्रयोगांचा झालेला उगम मागील सहा वर्षांच्या मोदी राजवटीत जनतेने बघितला आहेच. यात या ‘आंदोलनजीवी-परजीवी’ शब्दप्रयोगांची आता भर पडली आहे. ज्यांच्या साम्राज्याचा सूर्य कधी मावळत नाही अशी आख्यायिका बनून राहिलेल्या इंग्रजांना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनामुळेच भारतातून काढता पाय घ्यावा लागला, हे वास्तव आंदोलनजीवींना परजीवी संबोधताना मोदींनी लक्षात घेतलेले दिसत नाही. आणीबाणीविरोधातील आंदोलनातून आपले नेतृत्व आकारास आले, असे मोदी स्वस्तुतिसुमने उधळतात, ट्विटर माध्यमातून ‘जनआंदोलना’ची महती वर्णितात, गुजरातमधील नवनिर्माण आंदोलनाची आख्यायिका गातात, पण अण्णा आंदोलनामुळेच भाजप आज सत्तेवर आहे हे मात्र विसरतात. रामजन्मभूमी आंदोलनातून भाजपने कसा राजकीय लाभ मिळवला, याचे भान का राखले जात नाही? सरकारविरोधातील आंदोलकांना ‘आंदोलनजीवी-परजीवी’ असे संबोधून बदनाम करणे, त्यांची खिल्ली उडवणे आणि तेही पंतप्रधानपदावर बसलेल्या एका व्यक्तीकडून- हे या पदाचे अवमूल्यन करणे आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. ते अवमूल्यन टाळायला हवे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे उष्टे, खरकटे वगैरे.. ‘ओबीसी, तरुणांना आकर्षित करण्याची भाजपची रणनीती’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता, १० फेब्रुवारी) वाचली. त्यात मुंबई, नवी मुंबई आणि कोकणात भाजपतील अनेकांना पक्षप्रवेश देऊन शिवसेना उमेदवारी देत असल्याबद्दल भाजपचे आमदार आशीष शेलार यांनी टीका केल्याचे वाचले. शेलार म्हणतात, ‘‘आमच्या ताटातील उष्टे, खरकटे खाऊन पोट भरण्याचे काम सध्या सुरू आहे.’’ मात्र, महाराष्ट्रातील २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांतील नेत्या-कार्यकर्त्यांना भाजपमध्ये घेऊन त्यांना उमेदवारी दिली गेली, तेव्हा शेलार आता म्हणतात तो प्रकार भाजपने केला नव्हता का? वास्तविक सर्वच पक्ष तसे करतात, पण ‘आपले ठेवावे झाकून अन् दुसऱ्याचे पाहावे वाकून’ असा हा प्रकार झाला! आपण करतो तेच आणि तेवढेच चांगले, बाकीचे करतात ते वाईटच, असे समजण्याच्या वृत्तीलाच ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणतात काय? - बेंजामिन केदारकर, विरार पश्चिम (मुंबई) हे शरम न वाटण्याच्या कुठल्या व्याख्येत बसते? ‘सरकारचे डोके फिरले आहे का? - देवेंद्र फडणवीस यांचा सवाल’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ फेब्रुवारी) वाचले. ‘सेलेब्रिटीं’च्या ट्वीटबद्दल चौकशी करणार असल्याचे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केल्याने, त्यांच्यावर टीका करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांच्या टीकेची पातळी ‘डोके फिरले आहे का, शरम वाटते काय’ इतकी खाली घसरावी याचे आश्चर्य वाटते. आपल्या पक्षाच्या केंद्र सरकारची भलामण करणे वगैरे ठीक आणि तसे अपरिहार्यच! पण मग शरम वाटण्या-न वाटण्याच्याच मुद्दय़ावर बोलायचे असेल, तर कडाक्याच्या थंडी-वारा-पावसात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर थंड पाणी, अश्रुधुराचे फवारे मारणे, आंदोलकांना खलिस्तानी-दहशतवादी संबोधणे, आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी विविध प्रकारच्या खेळ्या खेळणे, सरकार समर्थक अभिनेत्रीकडून आंदोलक शेतकऱ्यांविषयी अश्लाघ्य भाषेत करण्यात आलेल्या ट्वीट्सवर मौन बाळगणे, इतके करूनही आंदोलक शेतकरी जुमानत नाहीत म्हटल्यावर त्यांना अटकाव करण्याकरिता रस्ते खोदून ठेवणे, रस्त्यांवर बॅरिकेड्स उभारणे, मोठमोठे अणकुचीदार खिळे ठोकून ठेवणे.. हे सगळे शरम न वाटण्याच्या कुठल्या व्याख्येत बसते? बरे, इतका सगळा कडेकोट बंदोबस्त करूनही शेतकऱ्यांचे खरे तारणहार आम्हीच ही शेखी मिरवणे ही तर शरम न वाटण्याची परिसीमाच नव्हे का? - उदय दिघे, मुंबई एसटी महामंडळ ‘एअर इंडिया’च्याच वाटेवर.. ‘मॅक्सीकॅबला सरकारचे प्राधान्य; धोरण ठरविण्यासाठी समितीची स्थापना, एसटीतील संघटनांचा जोरदार विरोध’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १० फेब्रुवारी) वाचले. राज्य परिवहन महामंडळाची दैन्यावस्था काही संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. एके काळी राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतील रस्त्यांवरून दिमाखात धावणाऱ्या एसटीची केविलवाणी अवस्था का झाली, हे समजायला काही फार मोठय़ा संशोधनाची गरज नाही. सरकारे बदलली तरी नियोजनशून्य राजकारणी व त्यांचे लाडके सनदी अधिकारी एसटीचे शोषण करण्यात आघाडीवर असतात. तीन महिन्यांचे वेतन होत नाही, ते थकते, मग दोन महिन्यांचे वेतन वितरण होते, मालमत्ता तारण ठेवून दोन हजार कोटींचे कर्ज काढणार वगैरे गोष्टी केल्या जातात; त्यावरून ‘एअर इंडिया’च्याच वाटेवर एसटी महामंडळाला धाडून कडेलोट होणार, हे स्पष्ट आहे. एसटी ही शासन व राजकारण्यांची मालमत्ता असल्याप्रमाणे त्यावर वाटेल तसा अव्यावसायिक पद्धतीने वरवंटा फिरवायचे काम जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत एसटी गाळातच रुतत जाणार. खेडेगावातील व लहान शहरांदरम्यान जवळच्या ५० किमी अंतरापर्यंतच्या मार्गासाठी छोटय़ा आकाराच्या, इंधन कार्यक्षम ‘मिनी बस’चे जाळे तातडीने निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मोठय़ा बसची किंमत, बांधणी, देखभाल, दुरुस्त्या, वाहतुकीतील खराब रस्ते, विरळ वस्ती, अडचणी व भारमान विचारात घेता, यापुढे मोठय़ा बस जवळच्या अंतरावर नेहमीच तोटय़ात राहणार आहेत. पण तरीही कोणत्या कारणास्तव मोठय़ा बसची खरेदी केली जाते, हे एकदा जनतेला समजायला हवे. - अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग पर्यावरण ना.. हवंय की!! पण.. ‘देवभूमीतील दैत्य!’ हे संपादकीय (९ फेब्रुवारी) वाचले. प्रत्येक रस्ता डांबराचा/ सिमेंटचा, प्रत्येक घरकुल (असे गोंडस शब्द हवेत!) सिमेंटचे, नाक्यापर्यंत जायलासुद्धा दुचाकी/चारचाकी हवीच, प्रत्येक होडी यांत्रिक हवी, पाणी काढायला प्रत्येक विहिरीवर पंप हवा, प्रत्येक घर नि प्रत्येक खोली प्रकाशाने झगमगणारी हवी, लागेल तेवढी अखंड वीज हवी, कारखान्यांतील यंत्रे अहोरात्र चालायला हवीत, भूक भागवण्यासाठी प्रचंड अन्न हवे, त्यासाठी पीक दामदुप्पट करणारे रासायनिक खत हवे, शेतात ट्रॅक्टर हवा, घरोघरी मातीच्या चुलीऐवजी गॅसच्या चुली अशी आधुनिक म्हण हवी, म्हणून ती गॅसची चूल प्रत्येक घरात हवी. पर्यावरण ना.. हवेय की, ते तर किती महत्त्वाचे निबंध लिहायला, भाषणबाजी करायला! पण वर म्हटले ते सर्व आधुनिक जीवनशैलीला पाहिजेच ना! ते तसे नसेल तर मग आपण घडय़ाळ्याचे काटे उलटे फिरवून, अश्मयुगात वगैरे नाही का जाणार! म्हणून मग नाइलाजाने दैत्यालाच हाताशी धरून काही वेळा काम करून घेतल्याशिवाय पर्याय काय? - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
