वसुलीचा सुसह्य मार्ग काढावा.. ‘वीज तोडाच!’ हे संपादकीय (१५ फेब्रुवारी) वाचले. सध्याच्या काळात सरकारी ‘शिंक्या’चे तुटते कधी याची काही ‘बोके’ आतुरतेने वाट पाहतच असतात हे निश्चित! महाराष्ट्रातील ‘महावितरण’ ही सरकारी यंत्रणा खासगी हातात जाण्यापासून वाचवायची असेल तर वीजवसुली अत्यंत तातडीची व आवश्यकच आहे यात कुणाचेही अजिबात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, एक-दोन महिन्यांत किराणा थकबाकी झाल्यावर तिसऱ्या महिन्यात भरणा करताना जशी त्रेधा उडते तद्वतच आता १० महिन्यांची वीज थकबाकी भरणा करताना वीजग्राहकांची तारांबळ उडणार यात काही शंका नाही. यावर काहीतरी सुसह्य मार्ग काढून महावितरणने वसुली करावीच करावी. भले या प्रसंगी राजकीय विरोधक कितीही ओरड करू देत, त्यावर दुर्लक्ष करणे यातच महावितरणचे हित आहे. - बेंजामिन केदारकर, विरार पश्चिम वीजबिल माफीचा अट्टहास का? ‘वीज तोडाच!’ हा अग्रलेख (१५ फेब्रुवारी) वाचला. करोना हे सर्व जगासह भारतावर संकट होते. यात सर्वजण भरडले आहेत पण अविरतपणे सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या ज्या शासकीय सेवा आहेत त्यात वीज वितरण कंपनी प्रामुख्याने आहे. त्यांच्याकडूनही आततायीपणाने वीज तोडणे, चुकीची बिले या तांत्रिक चुका काही प्रमाणात होतातच; पण लॉकडाऊन काळात वीज वितरण कंपनीने दिलेली अहोरात्र सेवा मात्र ग्राहकांनी विसरून चालणार नाही. वीज वितरण कंपनीने या काळातील जर चुकीची बिले पाठवली असतील तर त्यात सुधारणा करून कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडे ग्राहकांनी पाठपुरावा केला पाहिजे पण सर्व बिलच माफ करा म्हणून काही राजकीय पक्षांचा अट्टहास न पटणारा आहे. एवढेच नव्हे तर राजकीय स्वार्थासाठी पोकळ घोषणा देऊन जबाबदार मंत्र्यांनीदेखील वीजबिल माफीचा साप सोडू नये. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर कृषीपंपांना सवलतीची संधी तरी द्यावी ‘वीज तोडाच!’ हे संपादकीय वाचले. वीज आणि पाणी या दोन्ही घटकांचे सर्वपक्षीय राजकारण झाल्याने दोन्ही क्षेत्रे वाटोळे होण्याच्या मार्गावर आहेत. थकबाकीदारांकडून वीज देयकाचे पैसे वसूल करणे योग्यच; पण त्याआधी कृषीपंपधारक, छोटय़ा घरगुती वीजग्राहकांना आवश्यक त्या सवलती सरकारने द्यायला हव्यात. त्यानंतर वीज देयके न भरणाऱ्यावर वसुलीची मोहीम कठोरपणे राबवावी. करोनाकाळात किमान १०० युनिटपर्यंतची वीज देयके माफच व्हायला हवी होती. सध्या ग्राहकांवर सुरू असलेल्या कारवाईत कृषीपंपधारकांचा समावेश करण्यात आला हे तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य पण प्रशासकीयदृष्टय़ा समर्थनीय नाही. कृषीपंपधारकांना स्वस्त दरात मिळणाऱ्या विजेचे पैसे दिले पाहिजेत हे खरे, पण त्यांना वीजवापरानुसार योग्य वीज देयकेही दिली जायला हवीत. कृषीपंपाची थकबाकी वसूल करण्यासाठीच्या सवलत योजनेत सहभागी होण्याची संधी देण्याआधीच त्यांची वीज तोडणे ही विसंगती आहे. - कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती) वीज तोडाच, पण त्यांची.. ‘वीज तोडाच!’ अशी भूमिका मांडत ‘लोकसत्ता’ने एकप्रकारे महावितरणची बाजू घेणे हे सामान्य शेतकरी, गरीब मध्यमवर्गीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. वास्तविक सरकारी उपक्रम कंपन्या तोटय़ात जात असतील तर त्याची जबाबदारी राजकारण नोकरशहा, बडी धेंडे यांच्यावरच अधिक जाते. मतांच्या राजकारणासाठी सर्वपक्षीय राज्यकर्ते कुठल्याही परिस्थितीचे भान न बाळगता आर्थिक मदतीची गाजरे दाखवतात, तर याची किंमत सामान्य जनतेने का मोजायची? बडय़ा कंपन्यांकडून होणारी वीजचोरी कोणाच्या आशीर्वादाने होते? करोनाकाळात तिप्पट चौपटीने बिले दिली गेली हे सर्वाना मान्य असतानाही महावितरण त्याचे योग्य स्पष्टीकरण देऊ शकले नाही वा ग्राहकांचे योग्य समाधान होऊ शकले नाही. योग्य वापराचा योग्य मोबदला देण्याची कोणाचीच ना नाही, मात्र दिवसाढवळ्या तुटीच्या नावाखाली लूट होत असेल तर ते सामान्य जनतेने का सहन करायचे? तेव्हा वीज तोडाच; पण बडय़ा धेंडांची आणि महावितरणला खड्डय़ात घालणाऱ्या सर्व संबंधितांची. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) ‘महावितरण’ खासगी झाली तर ..? करोनाकाळात ग्राहकांना वीज देयकांत काही प्रमाणात रकमेत व वेळेत सवलत देणे हे त्या परिस्थितीला धरून ठरले असते, पण वीजमंत्र्यांनी सुरुवातीला ‘फुकट’ विजेची (वीजबिल माफ) घोषणा केल्याचा अतिरेक केला. हा खर्च वीजमंत्री स्वत:च्या किंवा पक्षांच्या खिशातून करत नाहीत, तर तो करदात्यांच्या पैशातून होणार असतो, हे लक्षात घेता अशा घोषणा म्हणजे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र! वीजबिल वसुली झाली नाही, तर बेजबाबदार, फुकटखाऊ, बेफिकीर, स्वार्थी अशा वृत्ती देयकांत (ग्राहकांत) वाढतील,व नियमित बिल भरणाऱ्यांवर अन्याय होईल. ही महावितरणची दिवाळखोरीच ठरेल. महावितरणने आपल्या कर्मचाऱ्यांना वीजबिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यास सांगावे व ग्राहकांना नोटिसा पाठवाव्या. सध्याचे ‘वातावरण’ बघता कंपनी खासगी झाली तर ‘कुणाचीच खर नाही’ हे महावितरण प्रशासनाने व ग्राहकांनीपण लक्षात ठेवावे. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) परवडणारी वीजनिर्मिती हाच उपाय! वीज ही दैनंदिन उपयोगाची व अत्यावश्यक गोष्ट आहे. देशातील बेरोजगारी आणि गरिबी यातून माणसाचे जीवनमान सुधारणे अवघड झाले आहे. अशा वेळी वीजबिल न भरल्यास वीज तोडण्याच्या आदेशाला विरोधही नाही करावा वाटत आणि समर्थनही नाही करावे वाटत. यातून बाहेर पडायचा कोणता मार्ग आहे? एकच मार्ग सापडतो तो म्हणजे घराघरांत वीज निर्माण करणे. सामान्य नागरिकालाही परवडेल अशी यंत्रणा उभी करणे. पवनचक्की आणि सौर ऊर्जा या घराघरापर्यंत पोहोचवणे. आज तंत्रज्ञान प्रगतीमुळे खोलीएवढा संगणक आज माणसाच्या खिशात येऊन बसू शकतो, तर मग जितकी वीज घरात लागते तितकी आपण नैसर्गिक स्रोत वापरून नक्कीच तयार करू शकतो. पण सध्या त्याला मर्यादा आहे ती गुंतवणुकीची आणि तंत्रज्ञानाची. याबाबत पैशाची तरतूद आणि जनजागृती यांच्या जोरावर आपण नक्कीच नवी क्रांती घडवू शकू. नाही तर स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षांनंतरही वीज तोडण्याचाच मार्ग वापरत राहावे लागेल. - ऋषभ बलदोटा, पुणे सहकाराच्या मूळ तत्त्वावर घाला, हे तक्रारीचे कारण ‘संचालकांचे पात्रता निकष हेच तक्रारीचे मूळ!’ या पत्रात (लोकमानस-१५ जुलै) नमूद केल्याप्रमाणे फक्त अनुत्पादक कर्जामुळे सहकारी बँका आणि व्यापारी बँकांतील फरक तत्त्वत: नाहीसा झाला असे नव्हे; तसेच ‘संचालकाचे पात्रता निकष हे तक्रारीचे मूळ!’ हे त्यांचे प्रतिपादनही चुकीचे आहे. गत तपातील नियमनाकडे पाहिले तर ठेवीच्या ७० टक्के इतक्या कर्जाचे बंधन, १८ टक्के सरकारी रोखे बाळगण्याचे बंधन, रोख रक्कम बाळगण्याचे बंधन, २५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जाचे एकूण कर्जाशी २५ टक्के प्रमाणाचे बंधन, ऑडिटसाठी सनदी लेखापाल (सीए) निवडीचे बंधन, अशा एक नव्हे तर १५ बंधनांतून नागरी बँका व व्यापारी बँका यातील भेद पद्धतशीरपणे संपुष्टात आणला गेला आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर देशभरातील सहकारी संस्थांच्या घटनेत सुसूत्रता यावी म्हणून देशभर एकच कायदा लागू करण्यात आला. त्यानुसार नागरी बँकांच्या संचालकाची पात्रता तसेच मंडळात दोन तज्ज्ञ व्यक्ती असणे याबाबत नियम केले गेले. आता रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:च्या अधीन असलेले व निवडून आलेल्या संचालक मंडळावर नियंत्रण ठेवणारे ‘मॅनेजमेंट बोर्ड’ हे वार्षिक सभेच्या मान्यतेने स्वीकारावे अशी नवी अट घातली आहे. कार्यकारी संचालकाची निवड व त्याचा कार्यकाळ निश्चितीही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संमतीने व्हावी लागेल, अन्यथा त्या बँकांच्या विस्तार उपक्रमास मान्यता न देण्याचे धोरण रिझव्‍‌र्ह बँकेने अवलंबिले आहे. ‘बँकिंग नियमन दुरुस्ती कायदा -२०२०’ मुळे, सरकारच्या कुठल्याही आर्थिक मदतीशिवाय सभासदांच्या सहयोगातून उभारलेल्या संस्थांची गळचेपी करण्यात येत आहे. ‘एक व्यक्ती एक मत’ या सहकाराच्या मूळ तत्त्वास तिलांजली देत अन्य व्यापारी कंपन्यांप्रमाणे त्यांनी भागभांडवलाची उभारणी खुल्या बाजारातून करावी तसेच समभागाचे स्वत: हस्तांतरण न करता ते त्या संस्थेमार्फत करावेत ही अट घातली आहे. रजिस्ट्रारच्या विद्यमान नियमाप्रमाणे अशा संस्थेचे १० टक्के इतके समभाग एक व्यक्ती विकत घेऊ शकतो. यातून अशा सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन भांडवली गुंतवणूकदारांच्या हाती जाईल ही शक्यता निर्माण झाली आहे. आता या संस्थांवरील सहकार खात्याचे नियंत्रण पूर्णत: नष्ट होऊन ते रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे गेले आहे. नियमक व नियंत्रक असे दोन्ही अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे एकवटले आहेत. ही स्थिती घातक आहे. सहकारी बँकांतील आर्थिक घोटाळ्याचे कारण सांगणारी रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारी व व्यापारी/ खासगी बँकांवर पूर्णत: नियंत्रण असूनही त्यातील घोटाळे शोधू शकली नाही वा थांबवू शकलेली नाही हे वास्तव विसरता येणारे नाही! आणि आता मात्र सहकारी बँकांनी मात्र ‘स्मॉल बँके’त रूपांतरित व्हाव्यात यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक प्रयत्नशील आहे; याला काय म्हणावे? - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
