श्रीधरन ‘मार्गदर्शक मंडळा’त नाहीत? मेट्रोमॅन ई. श्रीधरन भाजपमध्ये’ ही बातमी वाचली. याच बातमीत नमूद असलेले त्यांचे वय (८८) वाचून मात्र थोडे आश्चर्यच वाटले; कारण एकीकडे ७५च्या पुढच्या वयाचे म्हणून लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशींसारखी मंडळी ‘मार्गदर्शक मंडळ’ म्हणून घरी बसवायची आणि केरळमध्ये सोयीस्कर राजकारण म्हणून वयस्कर मंडळींना राजकारणात घेऊन आमदारकी पण देऊ करायची? लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना ७५ वर्षांची अट सांगून तिकीट नाकारले, मात्र इथे ८८ वर्षांच्या श्रीधरन यांना घेऊन भाजप पक्षातल्याच ज्येष्ठ लोकांना एक संदेश देऊ तर पाहात नाही ना? - अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी ( ता. कर्जत, अहमदनगर) पटोले यांची भूमिका विरोधी पक्षातल्यासारखी.. ‘अमिताभ, अक्षयकुमारचे चित्रपट बंद पाडू -पटोले’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ फेब्रु.) वाचली. नाना पटोले हे धोरणी आणि मुरलेले नेते वाटत असताना हा इशारा वाचून भ्रमनिरास झाला. कँाग्रेस पक्ष आज इतक्या नाजूक अवस्थेत असताना असल्या बिनबुडाच्या कारणावरून संघर्ष पेटवणे पक्षहिताचे नाही. आपण सत्ताधारी पक्षाचे नेते आहेत हे भान न ठेवता विरोधी पक्षासारखी घेतलेली भूमिका राज्याच्या हिताची नाही. ज्यांच्याबाबत ही भाषा केली, ते दोघेही सिनेसृष्टीतील आघाडीचे कलावंत आहेत. त्यांच्यामुळे मुंबईतील सिनेसृष्टी कोटय़वधी रुपयांचा महसूल मिळवून देते. सरकारच्या तिजोरीत आधीच खडखडाट असताना असा पवित्रा घेणे योग्य नाही याचे भान नव्या प्रदेशाध्यक्षांनी ठेवायला हवे. - अविनाश माजगावकर, पुणे लोकांनी दाखवलेल्या विश्वासाला हरताळ! ‘आजार आणि औषध’ हा अग्रलेख (१९ फेब्रु.) वाचला. देशात रस्त्यांवरून होणाऱ्या मालवाहतुकीसाठी डिझेलचाच प्रामुख्याने वापर होतो आणि परिणामी भाजीपाला तसेच फळफळावळ यांच्या आधीच भडकलेल्या किमती आणखीच वाढत जाणार, हे उघड आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरित कामगारांचे प्रश्न तसेच निर्माण झालेली मोठय़ा प्रमाणावरील बेरोजगारी यासोबत महागाईच्या या भडक्याचा उद्रेक होणे कोणालाच परवडणारे नाही. त्यामुळे सरकार- मग ते केंद्रातील असो की राज्यातील- आणि ते कोणत्याही पक्षाचे असो; सर्वानी यातून सहमतीने काही तरी मार्ग काढायला हवा. इंधन दरवाढीविषयी लोकांचा आक्रोश वाढू लागला की, ‘‘आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांनुसार भावांत चढउतार होणार हे साहजिक आहे,’’ या नेहमीच्या युक्तिवादाची ढाल पुढे केली जाते. पण मग याच न्यायाने भावातील ‘उतार’ सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत का पोचू दिला गेला नव्हता, हा प्रश्न उरतोच. दुसरे म्हणजे इंधन दरवाढीचे साखळी परिणाम होतात आणि त्यात पुन्हा गरीब भरडले जातात. हे सर्व होत असताना या समस्येचे मूळ हे आधीच्या सरकारच्या धोरणामध्ये आहे असे सांगणे म्हणजे आपल्यावर देशातील लोकांनी दाखवलेल्या विश्वासाला हरताळ फासण्यागतच म्हणावे लागेल. दुसऱ्याच्या डोक्यावर खापर फोडून मोकळे होणाऱ्या ‘परजीवी’ लोकांच्या समुदायाने ‘तो मी नव्हेच’ असा पवित्रा घेणे हे स्वत:चे अपयशच सिद्ध करण्यासारखे आहे. - ओम दत्तू घडलिंग, बुलढाणा नाचता येईना अंगण वाकडे.. ‘आजार आणि औषध’ (१९ फेब्रुवारी) हा संपादकीय लेख वाचला आणि संसदीय लोकशाहीतील वास्तविक कार्यकारी प्रमुखाने व्यक्त केलेले इंधन दरवाढीची पाठराखण करणारे विधान किती पोरकट आणि हास्यास्पद आहे, याची जाणीव झाली. इंधनावरील कर-उपकर कमी करण्याबाबत चकार शब्द उच्चारावयाचा नाही, मात्र उलट इंधन दरवाढीचे खापर यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांवर फोडायचे, हे म्हणजे ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’च आहे! इंधनाचे वाढते दर कमी करण्यासाठी आपण काय केले पाहिजे, यावर विचार न करता केवळ यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी काहीच केले नाही, असे म्हणणे हे निश्चितच योग्य नाही आणि ‘विश्वगुरू’ म्हणून स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्यांच्या तोंडून हे शब्द तर अजिबातच शोभत नाहीत! आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या दरानुसार जनतेला इंधन वास्तव आणि रास्त दराने उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था सत्ताधाऱ्यांनी करावी एवढीच माफक अपेक्षा. - डॉ. बाबासाहेब त्रिंबक मोताळे, म्हसदी (ता. साक्री, जि. धुळे) घटत्या तेलदरांचा फायदा घेतला नाही.. खनिज तेल व नैसर्गिक वायूच्या साठवणीसाठी भारतात उपलब्ध असलेली सध्याची क्षमता अपुरी पडते, इतकी तेल आयात आपण करतो! त्यामुळे आणखी दोन सुविधा वाढवण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये राजस्थानमधील बिकानेर आणि गुजरातमधील राजकोटचा समावेश आहे. मात्र या सुविधा निर्माण होण्यापूर्वी कदाचित सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घटत्या तेलदरांचा फायदा घेऊन, अमेरिकेची मदत घेऊन भाडय़ाने साठवणूक केली असती, तर नक्कीच त्याचे अनुकूल परिणाम दिसून आले असते. दुसरीकडे खनिज तेलांच्या किमती पुन्हा एकदा रुळांवर येऊ लागल्या आहेत. सौदीने उत्पादन वाढवण्याचे दिलेले संकेत बरेच काही सांगून जातात. याचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला नक्कीच देता आला असता, पण तसे घडलेले नाही. याचा अर्थ, मोदी सरकार जनतेला लुटत आहे. - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत (जि. सांगली) जनतेविरोधात नव्हे, करोनाविरोधात कडक धोरण ‘वाढता वाढता वाढे - राज्यात ५४२७ नवे रुग्ण’ (लोकसत्ता, १९ फेब्रुवारी) ही बातमी वाचली. करोना लसीकरणामुळे महासाथीची साखळी तुटेल अशी अपेक्षा होती, जे साध्य झाले नाही. लसीकरणात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आतापर्यंत ९४ लाख २२ हजार लोकांना लस दिली गेली आहे. पण हे प्रमाण देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्काही नाही, मग साखळी कशी तुटणार? ज्या पद्धतीने राम मंदिरसाठी निधी गोळा करण्याचे काम मोठय़ा प्रमाणावर चालू आहे, त्या पद्धतीने लसीकरण कार्यक्रम केला जात आहे, असे दिसत नाही. लस घेतल्यानंतर पुणे आणि नाशिक येथे नर्स व डॉक्टर यांना परत करोनाची लागण झाली आहे, ही बातमी लसीबाबत संभ्रम निर्माण करणारी आहे. मुंबई आणि पुणे हे सुरुवातीला हॉट स्पॉट असताना दुसऱ्या लाटेची सुरुवात विदर्भातून दिसते, हे अधिकच गंभीर आहे. महाराष्ट्रात आज देशातील एकूण करोनाबाधितांपैकी ३० टक्के रुग्ण आहेत. या महामारीच्या विरोधात अतिकडक पाऊल उचलणे आता क्रमप्राप्तच आहे. हे कडक धोरण जनतेविरोधात नसून ते महामारीविरोधात आहे, हे सरकारने लोकांना सांगण्यास सुरुवात केली पाहिजे. - संजय चव्हाण, चिपळूण (जि. रत्नागिरी)
