25 February 2021

News Flash

संधी का नाकारता? केंद्र बदला..

सरकारने प्रत्येक वेगवेगळ्या पदांसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले असताना ती संधी उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

संधी का नाकारता? केंद्र बदला..

‘आरोग्य विभागाच्या परीक्षेआधीच गोंधळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ फेब्रु.) वाचली. याआधी महापरीक्षा पोर्टलने घातलेला घोळ आणि आता हा प्रकार यांतून विद्यार्थ्यांविषयी अनास्थाच दिसून येते. २०१९ मध्ये आरोग्य भरतीसाठी विविध पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले, विद्यार्थ्यांना एकापेक्षा जास्त विविध पदांना अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली त्यासाठी वेगवेगळे शुल्क आकारण्यात आले, मात्र या पदभरतीची अंमलबजावणी होत असताना कोणतेही दोनच पेपर देण्याची मुभा देण्यात आली.

खरे तर त्याच टप्प्यावर सरकारने विद्यार्थ्यांची संधी नाकारली, त्यातही एक पेपर एका जिल्ह्यच्या ठिकाणी तर दुसरा दुसऱ्या जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी. सरकारने प्रत्येक वेगवेगळ्या पदांसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले असताना ती संधी उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. या सर्व प्रकाराने विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व मानसिक नुकसान झालेच आहे, पण आता तरी सरकारने हा गोंधळ सावरायला हवा. विद्यार्थ्यांना त्यांचे दोन्ही सत्राचे पेपर एकाच जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी देता येतील अशी व्यवस्था संबंधित विभागाने करावी..

– कपिल कदम, औरंगाबाद

..नाही, तर शुल्क तरी परत करा!

राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागातील भरतीसाठी सुरुवातीला काहींनी सात-सात पदांसाठी अर्ज भरले असले, तरी दोनच पदांसाठी परीक्षेची संधी मिळाली आहे आणि हद्द म्हणजे, इतके पैसे भरूनसुद्धा परीक्षा केंद्र सकाळी १० वाजता वर्धा तर दुपारी तीन वाजता अकोला असे दिले आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देण्यासाठी ‘स्पायडर मॅन’ व्हावे की देशी ‘शक्तिमान’? दोन तासांत २०० कि.मी. अंतर शक्य आहे का?

ही परीक्षा तारीख रद्द करा अन्यथा आम्हाला दोन्ही परीक्षा एकाच केंद्रावर देण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्या आणि ते ही जमत नसेल तर परीक्षा शुल्क तरी परत द्या, ही सरकारला कळकळीची विनंती.

– सचिन साबणे, पुणे

लसीकरणासाठी हजारो हात हवे..

‘भाषा पुरे; कृती हवी..’ हा अग्रलेख (२२ फेब्रुवारी) वाचला. लसीकरण १६ जानेवारीला चालू झाले आणि फेब्रुवारीत करोनाने पुन्हा डोके वर काढले. हे व्यस्त समीकरण ‘लसीकरण पुरेशा वेगाने होत नाही’ या वस्तुस्थितीमुळे निर्माण झाले आहे. लस मुबलक उपलब्ध आहे पण टोचणारे हात फक्त सरकारी आहेत. लस टोचणारे हात वाढविल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. ७० टक्के जनता म्हणजे ९१ कोटी लोकांना लस टोचणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी खासगी रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था, खासगी वैद्यक यांची मदत घ्यावी लागणारच आहे. तेही जबाबदार आरोग्य कर्मचारी आहेत. लसीकरण हे युद्ध समजून, युद्धासारख्या आक्रमक हालचालीची आवश्यकता आहे. नसता मोठे आर्थिक संकट देशासमोर उभे राहण्याची शक्यता आहे.

– शिविलग राजमाने, पुणे

देवी शेट्टींचे म्हणणे लक्षात घ्या..

‘भाषा पुरे; कृती हवी..’ (२२ फेब्रु.) अग्रलेख वाचला. ‘नारायणा हेल्थ हॉस्पिटल’चे संस्थापक व नामवंत सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीत करोना लसीकरणाची मोहीम अत्यंत कुशलतेने व वेगाने पार पडू शकेल. केवळ एका महिन्यात माणशी ४०० रुपये इतक्या वाजवी दरात ५० कोटी इतक्या लोकसंख्येला लस देता येईल. त्यासाठी ३४७२२ नर्सेस आठ तास प्रतिदिन काम करतील. त्यात मोठी-मध्यम-छोटी रुग्णालये सहभागी होऊ शकतील. त्यामुळे लस उत्पादन जर खासगी क्षेत्रात होते तर लसीकरणाची मोहीमही खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने १०० टक्के यशस्वी होईल. मुख्य म्हणजे करोना विषाणूचा संसर्ग रोखता येईल हे महत्त्वाचे! सरकारने आपली मानसिकता त्यासाठी बदलावी.

– डॉ. विकास इनामदार, पुणे

महाराष्ट्र अग्रेसर होवो!

‘इथेनॉल उत्पादनातही एक पाऊल पुढे; वर्षभरात ७९ कोटी लिटर क्षमतावाढ’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ फेब्रुवारी) वाचली. महाराष्ट्र सरकारने साखर कारखान्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी उचललेले हे कौतुकास्पद पाऊल म्हणावे लागेल. गेल्या वर्षी देशात झालेल्या १०९ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनापैकी राज्याचा वाटा फक्त १८ कोटी लिटर होता, ही चिंतेची बाब आहे. गोड साखर करखान्याकडून आलेला कडू अनुभव लक्षात घेऊन राज्य सरकारने साखरेचे उत्पादन कमी करून इथेनॉल आणि जैवसीएनजी प्रकल्पांसाठी प्रयत्न चालवले आहेत असे दिसते. सध्या वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी सरकारलाही पर्यायी मार्ग शोधण्यास भाग पाडलेले दिसत आहे. भारत सरकारने ‘इथेनॉल संमिश्रण कार्यक्रमा’नुसार पेट्रोलमध्ये १० टक्के बायोइथेनॉल २०२२ पर्यंत; तर २० टक्के बायोइथेनॉल २०३० पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. महाराष्ट्रसुद्धा इथेनॉल आणि जैवसीएनजी उत्पादनात अग्रेसर होवो!

– विशाल सूर्यकांत फेसगाळे, लातूर

राज्यांची आठवण केंद्राला आता येते?

‘केंद्र आणि राज्यांनी चर्चेतून तोडगा काढावा -सीतारामन’ आणि ‘केंद्र-राज्ये एकत्रित प्रयत्नांचे पंतप्रधानांचे आवाहन’ या दोन बातम्या (२१ फेब्रुवारी) वाचल्या आणि मनात काही प्रश्न उभे राहिले. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करताना व कृषी कायदे बनवताना केंद्र सरकारला राज्यांची आठवण आली होती का? त्या वेळी राज्यांना विश्वासात घेतले का? मोदी सरकारच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात भाजपशासित (किंवा जेथे निवडणूक होणार तेवढय़ाच) राज्यांना झुकते माप का? सार्वजनिक उपक्रमांचे व बँकांचे खासगीकरण म्हणजे ‘उद्योगस्नेही वातावरण’  असे समजायचे का? मोदी सरकार कोणाला ‘आत्मनिर्भर’ करू इच्छित आहे –  सामान्य जनतेला की मूठभर भांडवलदारांना? करोनामुळे रोजगार गेलेल्या सामान्य मजुरांसाठी व कामगारांसाठी मोदी सरकारने कोणत्या ठोस उपाययोजना केल्या?

– गीता टिळक खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

सत्ताधाऱ्यांनी विवेक, क्षमता दाखवावी

‘वेळापत्रकाची आधुनिकता’ हा अन्वयार्थ (२२ फेब्रुवारी) वाचला. ही  ‘वेळापत्रकाची आधुनिकता’ समजण्यासाठी आवश्यक असलेली विवेकबुद्धी, धोरणक्षमता शासनकर्ते गमावून बसले आहेत. ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ वाढवणे आणि त्यासाठी मोठे खर्च करणे म्हणजेच ‘आधुनिकता’ ही पक्की मानसिकता झाली आहे. स्वत:ला शिस्त लावणे हे मागास असल्याची धारणा होत आहे. सन २०२० मध्ये करोनामुळे आम्ही काय शिकलो, हा प्रश्न २०२१ मध्ये पुन्हा करोना वाढ सुरू झाली तरी अनुत्तरित आहे. कार्यालयीन कामकाजाचे वेळापत्रक बदलणे हे किमान आवश्यक असलेल्या शिस्तीचा भाग आहे; पण हा तात्काळ अवलंबला जाणारा पर्यायसुद्धा अजून ‘चर्चेत’ आहे! निर्णय एकमेकांवर ढकलला तरी याला दोन्ही – केंद्र आणि राज्य – सरकारे जबाबदार आहेत.

मुंबईत पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर सरकार भर देत आहे; पण त्यासोबत दक्षिण मुंबईत असलेल्या राज्य सरकारी कार्यालयांना टप्प्याटप्प्याने मुंबईबाहेर काढण्याचा दूरदर्शी निर्णय अद्यापही सरकार घेताना दिसत नाहीत. मंत्रालय आणि अन्य विभागांची भलीमोठी शासकीय कार्यालये आजही त्याच जागेत आणि परिस्थितीत अतिशय गैरसोय होत असतानासुद्धा तिथेच आहेत. जागा अपुरी पडते म्हणून काही कार्यालये आसपासच्या इमारतींमध्ये विखुरली आहेत. दक्षिण मुंबईबाहेर वांद्रे-कुर्ला संकुल हा जसा पर्याय तयार झाला तसा या कार्यालयांनाही एकत्रित सुनियोजित पर्याय का मिळू नये? अख्ख्या महाराष्ट्रासाठी कायदे करणारी ही मंडळी आणि त्यांच्या इमारती मूलभूत सोयीसुविधांपासून दुर्लक्षित आहेत. नागरिकांच्या सोडा पण शासकीय गाडय़ासुद्धा दिवसभर रस्त्यात उभ्या असतात. हेच बाकी सुविधांच्या बाबतीत सुरू आहे. निर्णयक्षम नेते आणि सनदी अधिकारी यांनाही ‘साऊथ बॉम्बे’चे आकर्षण आहे की काय? अशी शंका येते.

मंत्रालय आणि सचिवालय यांसारख्या मुख्य इमारती, त्यासाठी आवश्यक नेते आणि अधिकारी यांची निवासस्थाने जरी पनवेल-कर्जत या परिसरात टप्प्याटप्प्याने स्थलांतरित केली, त्यासाठी दळणवळणाच्या सर्व सुखसोयी नव्याने उपलब्ध केल्या आणि सुनियोजित प्रकल्प उभा केला तरी मुंबईचा एकदिशा प्रवासाचा ताण कमी होऊ शकतो. त्यासाठी २०२० मध्ये करोनाने आम्हाला काय बोध दिला, तो समजून घेण्याचा विवेक आणि क्षमता सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली पाहिजे.

– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

मोदी काहीही करू शकतात!

‘मोदीच खरे रत्नपारखी!’ हे उपहासात्मक पत्र (लोकमानस, २२ फेब्रुवारी) वाचले. सध्या भाजपचे नेते भरकटत चालले आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत  पाटील यांनी भारताचे दिवंगत राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्याविषयी, ‘त्यांना नरेंद्र मोदी यांनीच राष्ट्रपती केले,’ असा दावा केलेलाच आहे. उद्या हेच नेते  ‘भारत देशाला नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच स्वातंत्र्य मिळाले’ असे वक्तव्य केले तरी  आश्चर्य वाटणार नाही! कारण आज तरी मोदीच भारताचे भाग्यविधाते आहेत आणि म्हणून ते देशाचे काहीही करू शकतात, हे केवळ भारतालाच नव्हे; तर  जगाला मान्य करावे लागते आहे!

– अनंत आंगचेकर, भाईंदर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 23, 2021 12:00 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 94
Next Stories
1 लोकमानस : स्वस्त-स्वच्छ ऊर्जास्रोत हाच शाश्वत पर्याय…
2 श्रीधरन ‘मार्गदर्शक मंडळा’त नाहीत?
3 कोणत्या आधारावर ‘आत्मनिर्भर’ होणार?
Just Now!
X