News Flash

‘एलआयसी’चे नुकसान हे कुणाचे?

दर्शनी मूल्य (फेसव्हॅल्यू) पाच रुपये असलेल्या समभागांची किंमत अनुक्रमे रुपये ८०० व ९१२ इतकी ठेवली गेली.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

‘एलआयसी’चे नुकसान हे कुणाचे?

‘अर्थवृत्तान्त’ या सोमवारच्या खास पानांवर (१ मार्च) नीलेश साठे यांच्या लेखाच्या अनुषंगाने काही प्रश्न पडले.

२०१७ मध्ये ‘न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स’ आणि ‘जनरल इन्शुरन्स कंपनी (जीआयसी)’ यांच्या आयपीओचे अधिमूल्य इतके कसे काय वाढवण्यात आले, हा पहिला प्रश्न. दर्शनी मूल्य (फेसव्हॅल्यू) पाच रुपये असलेल्या समभागांची किंमत अनुक्रमे रुपये ८०० व ९१२ इतकी ठेवली गेली. कर्मचाऱ्यांसाठी ३० टक्के डिस्काउंट दिला गेला. या दोन्ही आयपीओमध्ये एलआयसीने रुपये ६५०० कोटी रु.  व ८००० कोटी रु. गुंतवणूक केली (अथवा एलआयसीला करणे भाग पडले)! सरकारने आपल्याच कंपन्यांचे भागभांडवल बाजारात विक्रीसाठी आणायचे आणि सरकारी कंपनीने विकत घ्यायचे हा व्यवहार कसा काय ‘पारदर्शी’ असू शकतो?

हे जरी क्षम्य ठरले तरी प्रतिशेअर मागे ८०० पट जास्त पैसे देऊन एलआयसीने खरेदी केलेला शेअर आज दिवशी रुपये १५५ व रुपये १९७ इतका आहे. म्हणजे प्रतिशेअर ६४५ व ७१५ इतके नुकसान. सरकारी कंपनी म्हणजे सरकारच्या मालकीची. पण सरकार म्हणजे जनतेचे प्रतिनिधित्व व्यवस्था. म्हणजे पर्यायाने जनतेचे नुकसान.

अशा वेळी, भविष्यात सरकारच्या अडचणीत एलआयसीला वेठीस ठरणे कितपत शक्य होणार?

– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर

निवडणुकांवर समाजमाध्यमांचा प्रभाव; म्हणून..

‘पोट भरल्यानंतरचा उपवास’ हे संपादकीय (१ मार्च) वाचले. समाजमाध्यम बूमरँगसारखे आपल्यावरच उलटत आहे असे कळू लागल्यावर समाजमाध्यमांवर काहीएक नियंत्रणाची गरज सरकारला म्हणजे अप्रत्यक्षपणे भाजपला भासू लागली.

समाजमाध्यमांचा निवडणुकीवर किती प्रभाव पडतो, हे आपल्या देशाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अनुभवले आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्यावर आता, मतदारांवर प्रभाव पाडणाऱ्या खऱ्याखोटय़ा संदेशाचा भडिमार सुरू होईल. इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या असंख्य कोटींच्या घरात पोहोचली. त्यात परत स्वस्त स्मार्टफोन व इंटरनेट दर. संघटना बांधण्यापेक्षा ‘व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रूप’ तयार करणे सोपे झाले. सर्वच राजकीय पक्षांनी माहिती-तंत्रज्ञान विभागच उघडले आहेत. म्हणूनच समाजमाध्यमांवर नियंत्रणाची वा नियमनाची जबाबदारी सरकारनेच घेतली असावी!

– श्रीनिवास  स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

खोटय़ा बातम्या, बीभत्स/ अश्लील दृश्ये..

‘पोट भरल्यानंतरचा उपवास’हा संपादकीय लेख (१ मार्च) वाचला. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणीही उठतात आणि आक्षेपार्ह नोंदी-  सामाजिक विषमता पसरवणारे वा महिलांची बदनामी करणारे मजकूर- प्रकाशित करतात, खोटय़ा बातम्या, व्हिडीयो क्लिप पाठवून सामाजिक वातावरण गढूळ करतात. तसेच राजकीय, सामाजिक, कला, साहित्य इ.अनेक क्षेत्रांत बदनामीचे सत्र सुरू ठेवण्यामुळे समाजात अस्वस्थता निर्माण होते. इतकेच नव्हे तर कौटुंबिक व्यवस्थेलासुद्धा तडा जाऊ लागला आहे. ज्याप्रमाणे चित्रपटांसाठी, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी नियामक यंत्रणा आहे. तसेच आता समाजमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्याची वेळ आली आहे.

वेबसीरिज, नेटफ्लिक्स यांसारख्या ऐच्छिक मनोरंजन-मंचांवरून दाखवली जाणारी हिंसक दृश्ये, बीभत्स व अश्लील दृश्ये तसेच संवादांतून केली जाणारी शिवीगाळ या सर्वाचे लहान मुले व समाजावर काय परिणाम होतील याचा आता विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने समाज माध्यमांसाठी काही निकष, नियम आणले, हे खरोखरीच स्वागतार्ह पाऊल आहे.

– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली

विदा गोपनीयतेची हमी देणार कोण?

अमृतांशु नेरुरकर यांच्या ‘विदाव्यवधान’ या सदरातील ‘..अन् गोपनीयता निकालात निघाली!’ हा लेख (१ मार्च) वाचला. विदा गोपनीयता राहिली पाहिजे हे एक आदर्श तत्त्व म्हणून मान्य आहे; पण खरोखरच असे करता येईल का यावरही ऊहापोह पुढील लेखात करावा, ही विनंती. कारण ‘पेंटागॉन’सारखी सर्वशक्तिमान यंत्रणा किंवा ‘स्टेट बँके’सारख्या अफाट शक्तीच्या यंत्रणादेखील हे करू शकत नसतील; तर तशी विदा रक्षणाची हमी खरोखरच कधी कुणी देऊ शकेल का? किंवा (दिली तरी,) ती त्यांना पाळणे शक्य होईल का? याबाबत ऊहापोह जरूर व्हावा असे वाटते.

– श्रीनिवास साने, कराड

यापुढल्या परीक्षा ‘एमपीएससी’नेच घ्याव्यात!

आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षेत गैरप्रकार- प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप, उमेदवारांचा गोंधळ ही बातमी (लोकसत्ता, १ मार्च) वाचली. २८ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रभर या परीक्षांचे आयोजन करण्यात आले होते. शासनाने परीक्षा घेतली खरी, पण त्या परीक्षेसाठी लागणारे नियोजन मात्र केले नाही. काही ठिकाणी पेपर खासगी वाहनाने आणणे असो, किंवा काही ठिकाणी तर परीक्षेच्या वेळेपर्यंत परीक्षा केंद्र बंदच असल्याच्या तक्रारी असोत. त्याखेरीज, ‘डमी उमेदवार’ कसा ओळखायचा यासाठी कसलीच बायोमेट्रिक पद्धत नव्हती, अशा तोतया उमदेवाराची ओळख पटवणे अवघड होते, पोलीस संरक्षण नव्हते. काही ठिकाणी प्रश्नपत्रिकांच्या गठ्ठय़ाचे सील आधीच फुटलेले होते. याशिवाय दुपारच्या सत्रामधील सीनियर क्लार्कच्या जागेसाठी प्रश्न हे केवळ इंग्लिश भाषेत होते. यामुळे उमेदवार मध्ये पेपर सोडवायला लागल्यावर गोंधळ उडाला. परीक्षा आधीच करोनाकाळामुळे होत नाहीत, त्यात आरोग्य विभागाने अर्ध्या जागासाठी ही भरती काढली खरी पण विद्यार्थ्यांनी एकापेक्षा अधिक पदांसाठी अर्ज केले होते, त्यांची परीक्षा एकाच दिवशी – दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत परीक्षा केंद्रे ठेवून – घेतली गेल्याने आधीच या परीक्षामध्ये गोंधळ उडाला होता.

यामुळे यापुढे तरी सर्व परीक्षा या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच (एमपीएससी) घेण्यात याव्यात कारण तिथे तरी सध्या पारदर्शकता आहे. राज्याच्या या लोकसेवा आयोगातील सध्या रिकामी असलेली ‘सदस्य’- पदे लवकरात लवकर भरून घ्यावीत, जेणे करून बाकीच्या होणाऱ्या परीक्षा व मागील झालेले परीक्षांचे निकाल लवकरात लवकर लावता येतील व अशा परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल.

– सहदेव ज्ञानेश्वर निवळकर, सेलू (जि.परभणी)

‘आम्ही म्हणू तसेच’चा आग्रह जुनाच!

‘खासदार बेलकर आत्महत्या, इंधन दरवाढीवरून मौन का? विरोधी पक्ष दुतोंडी असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आरोप.’ ही बातमी (१मार्च) वाचली. वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेच्या याच बातमीत मुख्यमंत्री असे म्हणाले की, ‘विरोधी पक्ष हे आम्ही म्हणू तशी चौकशी झाली पाहिजे आणि तसेच निष्कर्ष आले पाहिजेत असा आग्रह धरत आहेत हे घातक आहे.’ त्यांचे हे विधान वाचताना प्रबोधनकारांचे खालील भाष्य आठवले..

‘प्रतापसिंह छत्रपती आणि रंगो बापूजी’ या पुस्तकात ते म्हणतात, ‘‘आम्ही सांगू तोच खरा इतिहास, ठरवू तोच प्राणी देशभक्त, आमचेच पंचांग लोकमान्य, स्वदेशाभिमान काय तो आम्हांला ठावा, आम्हीच तो गावा नि इतरांना सांगावा, ब्राह्मणेतर कधीच गेले नाहीत त्या गावा, असा जो कांगावा या दांभिक हिंदुत्वनिष्ठांच्या ‘राष्ट्रीय’ ठणठणाटात दिसून येतो, त्यात सत्याभिमान, इतिहासभक्ती, साहित्यसेवा, हिंदूंचा उद्धार, लोकशाहीची विवंचना वगैरे काहीही नसून मयत पेशवाईच्या ब्राह्मणी वर्चस्वाच्या पुनरुद्धाराचा दुर्दम्य अट्टहास मात्र दिसून येतो.’’ – हे पुस्तक १९४८ सालचे आहे. विरोधी पक्ष असलेला भाजप यापेक्षा वेगळे ते काय वागत आहे!

– जगदीश काबरे, सीबीडी (नवी मुंबई)

न्याय करणारे तुम्ही कोण?

संजय राठोडप्रकरणी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘गुन्हा दाखल करून मोकळे होण्याला न्याय म्हणत नाहीत, दोषीला कठोर शिक्षा देऊ’. पण न्याय करणारे, शिक्षा देणारे तुम्ही कोण? तो अधिकार फक्त न्यायालयाचा आहे.

– मोहन ओक, आकुर्डी (पुणे)

‘बंदी’मागची प्रवृत्ती

भाजपमधील नरेंद्र मोदी यांच्या हुकूमशाही वृत्ती विरोधात उघडपणे कडाडून बोलणे आणि भाजप सोडून परत काँग्रेसमध्ये येणे या दोन कारणांमुळे नाना पटोले आज महाराष्ट्रात महत्त्वाचे नेते झालेले आहेत. अभिनेता आमिर खान नर्मदा बचाव आंदोलनाशी जुळला होता व त्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या योग्य पुनर्वसनाची न्याय्य मागणी जाहीररीत्या केली होती. मात्र गुजरात सरकारने योग्य पुनर्वसन केले नव्हते; त्यामुळे रागावून, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी गुजरातमध्ये आमिर खानचा ‘फना’ हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यास अघोषित बंदी केली होती. निश्चितच ही कृती लोकशाही संकेतांचा भंग करणारी होती. मोदींना विरोधी विचार आवडत नाही हे स्पष्ट करणारी होती. अगदी तशीच कृती आता नाना पटोले करत आहेत. अमिताभच्या वा अक्षय कुमारच्या चित्रपटांवर बंदी करणे म्हणजे लोकशाही संकेत पायदळी तुडवणे होय.

कलावंताला स्वत:च्या सदसद्विवेक बुद्धीने विचार करण्याचे, बाजू घेण्याचे, कृती करण्याचे स्वातंत्र्य नाकारण्याचे काम आधी मोदींनी केले, आणि आता नाना पटोले करत आहेत. जर संधी मिळाली तर नाना पटोले यांची वाटचाल मोदींच्याच अवताराच्या दिशेने होईल असे मला वाटते.

बहिष्कारामुळे आधी आमिर खानला फरक पडला नाही आणि आणि आता अमिताभला किंवा अक्षयकुमारला फरक पडणार नाही हे तितकेच खरे.

-प्रा. अरविंद सोवनी, नागपूर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 2, 2021 12:05 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 99
Next Stories
1 जलव्यवस्थापनाबरोबरच जलसाक्षरताही गरजेची!
2 बालवाचक मराठी पुस्तकांकडे का वळत नाहीत?
3 लोकमानस : संरचनात्मक न्यायिक सुधारणांची गरज
Just Now!
X