आभासी, एकांगी शिक्षणाची सक्ती नको! ‘ऑनलाइन शिक्षणाच्या सोसाने कुटुंब बेजार!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० जून) वाचली. आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत असलेल्या पालकांच्या मुलांसाठी ऑनलाइन शिक्षण हे साधनांच्या अभावामुळे अशक्यप्राय ठरतेच. परंतु आर्थिकदृष्टय़ा समृद्ध असलेल्या पालकांच्या मुलांसाठी शिकण्याची वा शिक्षकांसाठी शिकविण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. प्रचलित शिक्षण पद्धतीत आम्ही शिक्षक वर्गात ३५/४० मिनिटांच्या तासिकेत तीन पातळ्यांवर विद्यार्थ्यांना शिकवत असतो. उदा. भाषा विषय शिकवताना पाठातील आशयाला धरून एखादा वाक्प्रचार सांगून त्याचा अर्थ मुलांना विचारतो. एखादा विद्यार्थी अगदी क्षणात त्या वाक्प्रचाराचा अर्थ व वाक्यात उपयोगही सांगतो. मग आम्ही दुसऱ्या एखाद्या विद्यार्थ्यांला नाव घेऊन व्यक्तिश: त्या वाक्प्रचाराचा अर्थ विचारतो. त्याला ते उत्तर येतही असेल, पण तो जरा घाबरतो. आम्ही त्याला उत्तर देण्यासाठी प्रोत्साहन देत. तो विद्यार्थी त्या वाक्प्रचाराचा बरोबर अर्थ व वाक्यात उपयोग सांगतो. आणखी एखाद्या तिसऱ्या विद्यार्थ्यांला त्याच वाक्प्रचाराचा अर्थ, वाक्यात उपयोग सांगून त्याच वाक्याचा त्या अर्थानुसार दुसऱ्या वाक्यात उपयोग करण्यास उत्तेजन आम्ही देतो. थोडक्यात, त्या-त्या विद्यार्थ्यांला समजेल, आकलन होईल असे शिकविण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. ऑनलाइन शिक्षणात या तिन्ही प्रकारातल्या विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी आकलन होईल असे शिकविणार कसे? मग यातून मुलांच्या शिक्षणाचा उद्देश कसा साध्य होईल? आणि मग अशाच आभासी व एकांगी शिक्षणाच्या भरवशावर पुढे शाळांनी मुलांच्या मूल्यमापन चाचण्या घेतल्या, तर मग हे विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय करणारे ठरेल. शासनाने ऑनलाइन शिक्षण सुरू करा असे अजून अधिकृत पत्र काढून शाळांना कळविलेले नाही, असे असताना ऑनलाइन शिक्षणाचा अतिरेक थांबवायला हवा. ऑनलाइन शिक्षण हे काही प्रचलित शिक्षण पद्धतीला पर्याय होऊ शकत नाही. फार तर, शाळा सुरू होईपर्यंत मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात राहावीत म्हणून ‘अभ्यासपूरक माध्यम’ म्हणून ऑनलाइन शिक्षणाचा उपयोग होऊ शकतो; पण त्याची सक्ती करणे हे चुकीचे आहे. - डॉ. रुपेश चिंतामणराव मोरे, कन्नड (जि. औरंगाबाद) शिक्षण क्षेत्राचे नियोजन तज्ज्ञांकडेच हवे.. ‘ऑनलाइन शिक्षणाच्या सोसाने पालक बेजार!’, ‘विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा आवश्यकच’ आणि ‘शैक्षणिक वर्ष व अभ्यासक्रमात कपात’ या तीन बातम्या (लोकसत्ता, १० जून) वाचून, शिक्षणव्यवस्था दिशाहीन होत असल्याची प्रचीती येते आहे. पालक व विद्यार्थ्यांनी मागणी केलेली नसताना ‘विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी’ या सबबीखाली जो ऑनलाइन शिक्षणाचा बाजार मांडला जातो आहे त्यामागे खरे तर विद्यार्थीहित हे कारण नसून शैक्षणिक संस्थांचे अर्थकारण प्रमुख कारण आहे. ३६५ पैकी केवळ २३०/२४० दिवस प्रत्यक्षात शाळा-महाविद्यालये चालू असतात. हे पाहता सुट्टय़ांची संख्या कमी करून आणखी दोन महिन्यांनी शाळा, महाविद्यालये सुरू केली तरी फारसे काही बिघडणार नाही. आजवर वेळोवेळी घेतल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक निर्णयामुळे वारंवार उडणारा गोंधळ व त्यातून विद्यार्थी पालकांची होणारी ससेहोलपट लक्षात घेता, भविष्यात संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेची विभागणी ‘नियोजन’ व ‘अंमलबजावणी’ अशी करावी. नियोजनाचा भाग शिक्षणतज्ज्ञांकडे असावा व त्याची अंमलबजावणी वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेकडे द्यावी. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) शासनाने, पालकांनी शाळांची बाजूही समजून घ्यावी.. ‘ऑनलाइन शिक्षणाच्या सोसाने पालक बेजार!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १० जून) वाचले. करोना संकटात आर्थिक बोज्याखाली दबलेल्या पालकवर्गाला ऑनलाइन शिक्षण परवडणार नाही हे मान्य. तसेच अशिक्षित कुटुंबात तंत्रज्ञान अवगत करून घेण्याचे कौशल्य नाही हेही मान्य. परंतु एका ठिकाणी शासन म्हणते, पालकांना शिक्षण शुल्कासाठी अडवून ठेवू नका; तर दुसरीकडे शासन म्हणते, खासगी शाळांतील शिक्षकांचे वेतन थांबविल्यास मान्यता रद्द होऊ शकते. अशा वेळी संस्थाचालकांनी नेमके काय करावे? कारण शाळेचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचा पगार हा विनाअनुदानित शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणशुल्कावर अवलंबून असतो. अचानक झालेल्या टाळेबंदीने मागील आणि चालू शिक्षणशुल्क थकबाकी आहेच. आता पालक शिक्षणशुल्क देण्यास सक्षम नाहीत. मात्र, कर्मचाऱ्यांना महिना वेतन द्यावेच लागणार आहे. तेव्हा अशा या करोनाकाळात थोडासा विचार शाळांच्या बाजूनेही व्हावा. ऑनलाइन शिक्षण आणि प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षण यांत फरक आहेच, यात शंका नाही. पण सद्य: परिस्थितीत दुसरा कोणताच पर्याय नसल्यामुळे शाळा ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा निर्णय घेत आहेत. दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याचा विचार काही संस्थाचालक बोलून दाखवतात. तेव्हा जून ते नोव्हेंबर या सहा महिन्यांच्या काळात जो कर्मचारी वर्ग बेरोजगार होईल, त्याची जबाबदारी कोणाची? त्यामुळे जसे शाळा पालकांना आणि शासनाला समजून घेत आहे, तसे थोडेसे शासनाने आणि पालकांनीही शाळांना समजून घ्यावे. - शुभम संजय ठाकरे, एकफळ (ता. शेगांव, जि. बुलढाणा) शैक्षणिक वेळापत्रक बदलण्याची हीच योग्य वेळ ‘..तर पदवीच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ जून) वाचून शासनाला या विषयाचे गांभीर्य का जाणवत नाही, हा प्रश्न पडला. मागचापुढचा विचार न करता केवळ आज्ञापालन म्हणून शिक्षणमंत्र्यांनी तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता, नियामक मंडळाशी चर्चा न करता, विद्यार्थ्यांचे हित दुर्लक्षून हे धाडसी, अविचारी पाऊल उचलले, याबद्दल खेद व्यक्त करावा तेवढा थोडाच आहे. शासनाने जर ठरवले तर पदवी परीक्षा, उशिरा का होईना, घेऊ शकते. जसे करोनासाठी सरकार आस्थापनांच्या जागा, लग्नाचे हॉल, मैदान ताब्यात घेतात, तसे काही दिवसांकरिता त्या त्या भागातील प्रदर्शनांच्या मोठय़ा जागा, मोठी शाळा-महाविद्यालये, लग्नाचे हॉल ताब्यात घेऊन, सुरक्षित अंतर ठेवून परीक्षा घेतल्या जाऊ शकतात. काही दिवसांसाठी अशी व्यवस्था करणे अवघड नाही, फक्त इच्छाशक्ती हवी. तसेच प्राथमिक-माध्यमिक शाळांच्या शिक्षणक्रमाविषयी लिहिणे गरजेचे वाटते. मे महिन्यात शाळांना सुट्टी हा ब्रिटिश व्यवस्थेने घालून दिलेला पायंडा आहे. हे त्यांच्या त्या वेळच्या सोयीनुसार होते, मात्र ते आजतागायत चालू आहे. खरे तर मे महिन्याचा असह्य़ उन्हाळा मुलांनी उनाडक्या न करता बंदिस्त जागेत अभ्यासाकरिता व्यतीत केला, तर त्यांच्या तब्येतीच्या दृष्टीने ते योग्य ठरेल. पावसाळ्यात पाणी साचून शाळा बंद, सर्दी-पडसे-खोकला-हिवताप आणि साथीचे रोग अशा वातावरणात शाळा चालू ठेवण्यात काय हशील आहे? त्यापेक्षा या काळात घरात पाल्य जास्त सुरक्षित नाही का? हीच वेळ आहे सध्या या बाबतीत योग्य निर्णय घेण्याची. नाही तरी करोनामुळे शाळा बंदच आहेत, मुले घरी बसली आहेत, आणखी काही महिने तरी शाळा चालू करता येणार नाहीत. आपल्या ऋतुमानानुसार शैक्षणिक धोरणे आखणे जरुरीचे आहे व त्यासाठी हीच वेळ योग्य आहे असे वाटते. - सतीश कुलकर्णी, माहीम पश्चिम (मुंबई) शेतकऱ्यांना आणखी कर्जबाजारी करण्याचाच प्रयत्न ‘शेतीसाठी ‘जीवनावश्यक’ काय?’ हा गोविंद जोशी यांचा लेख (१० जून) वाचला. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधार केल्यास शेतीमालाच्या किमतीसही संरक्षण मिळायला पाहिजे. सरकार आधारभूत किंमत जाहीर करते. परंतु या किमतीप्रमाणे शेतीमाल खरेदी केला जातो की नाही, याची तपासणी केली गेली पाहिजे. तसेच एकूण उत्पादनापैकी किती टक्के शेतीमाल आधारभूत किमतीत खरेदी केला जातो, यालाही तेवढेच महत्त्व असते. सरकारच्या नोटाबंदी आणि आताच्या टाळेबंदीच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका शेती आणि ग्रामीण अर्थकारणाला बसला आहे. शेतीतली उत्पादने ही जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये येतात. शेतीतली उत्पादने ठरलेल्या वेळेत बाजारपेठेत विक्रीकरिता गेली नाहीत तर ती फेकून द्यावी लागतात किंवा पिकांमध्ये नांगर घालावा लागतो. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी तेच केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सरकारने काय मदत केली? तर अर्थसंकल्पातल्या योजनेतून काही मदत केली गेली आणि कर्जाचे पॅकेज तोंडावर फेकले. कर्जामुळे अगोदरच बेजार असलेल्या शेतकऱ्यांना आणखी कर्जबाजारी बनविण्याचा हा प्रयत्न दिसतो. सरकारी पॅकेजवर टीका झाल्यानंतर, आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करून नाकारणारे सत्ताधारी आता दीडपट हमीभावाची घोषणा करून मोकळे झाले. परंतु ती कशी अमलात आणणार, हे अजूनही स्पष्ट होताना दिसत नाही. आतापर्यंत जाहीर झालेली पॅकेजे किती फायदेशीर ठरली आहेत, हा संशोधनाचा विषय ठरतो. त्यामुळे विशेषत: शेतीतील सर्व उत्पादने ‘जीवनावश्यक’ वर्गवारीत येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधेल अशा सुधारणा कायद्यात करण्याची गरज आहे. - प्रा. मधुकर चुटे, नागपूर ‘कोविडोस्कोप’ने दाखवलेला आरसा.. ‘सह नाववतु.. सह नौ भुनक्तु’ या लेखाने (१० जून) ‘कोविडोस्कोप’ या गिरीश कुबेर यांच्या सदराची समाप्ती झाली, हे समजले. करोनाच्या अनुषंगाने विविध जागतिक घडामोडी, अर्थकारण, औषध कंपन्यांची अशा संकटाच्या माध्यमातून आपले खिसे भरून घेण्याची वृत्ती, जगात विविध कालखंडांत आलेले किंवा आणले गेलेले साथीचे रोग, त्या अनुषंगाने झालेले वैज्ञानिक संशोधन, लसींच्या निर्मितीच्या रोचक आणि मनोरंजक कहाण्या.. अशा विविध बाबींचा धांडोळा घेत कधी भीषण, तर कधी हळवे, कधी बिभत्स, तर कधी बेरकी वास्तव या सदरातून मांडले गेले. भारताच्याच नव्हे, तर इतर देशांतीलही राज्यकर्त्यांची करोनासारख्या महामारीला हाताळण्याची सदोष कार्यपद्धती, तकलादू उपाययोजना, जोडीला नियोजनाचा अभाव व धोरणलकवा यांमुळे लोकांची कशी वाताहत आणि परवड होते हे सर्व जगाने प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यांनी पाहिलेले आहे. हा आरसा वाचकांसमोर धरला होता तो ‘कोविडोस्कोप’ने! या सदराच्या माध्यमातून किती तरी नवे शब्द, नव्या संकल्पना, नवे संदर्भ यांची ओळख झाली. विशेष म्हणजे किती तरी इंग्रजी शब्दांसाठी मराठी प्रतिशब्द सदरात योजले गेले. टाळेबंदीच्या निराशाजनक काळात ‘कोविडोस्कोप’ वाचणे हा अवर्णनीय अनुभव होता. - महेंद्र जगदाळे, गोंदिया (अशाच आशयाची पत्रे दीपिका रवींद्र भागवत (कल्याण), राघवेंद्र मण्णूर (डोंबिवली) यांनी पाठविली आहेत.)
