अटक करणे हीच एक मोठी शिक्षा डॉ. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांना जामीन न मिळाल्यामुळे ते दोघेही शरणागती पत्करून एनआयएच्या स्वाधीन होणार, ही बातमी (लोकसत्ता, १४ एप्रिल) वाचली. जोपर्यंत अपराध सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ती व्यक्ती निर्दोष असते, या नैसर्गिक न्यायाला हरताळ फासल्यासारखे यंत्रणा काम करत आहे की काय, असे वाटत आहे. या दोघांना व यांच्यासारख्या इतरांना आपण गुन्हेगार नसून निर्दोष आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी तुरुंगात खितपत पडूनच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. खरे पाहता, हे सर्व जण नि:संशयपणे गुन्हेगारी कारवाया करत होते हे पारदर्शकपणे सिद्ध करण्याचे दायित्व यंत्रणेवर आहे. परंतु या प्रकरणात आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचे दायित्व या तथाकथित अपराध्यांवर आले आहे. यांच्या षड्यंत्राचे पुरावे म्हणून संगणकावरील व पेन ड्राइव्हमधील मजकुरांचा वापर करून बंद लिफाफ्यातून न्यायालयाला पटवून देण्यात यंत्रणा यशस्वी झाल्यामुळेच यांच्यावर ही वेळ आलेली आहे हे विसरता येणार नाही. जर न्यायपालिकेने संगणक व माहिती तंत्रज्ञानातील बारकाव्यांची दखल घेतली असती तर तेलतुंबडे यांच्यासारख्या विचारवंतांवर ही वेळ आली नसती. मुळात यंत्रणेला दहशत निर्माण करून सत्तेच्या विरोधात कुणीही ब्रसुद्धा उच्चारू नये अशी इच्छा असावी. मानवी अधिकारासंबंधी जागरूक असलेल्यांवर वेळीच आरोपपत्र दाखल करणे, आवश्यक पुरावे शोधणे, न्यायालयात आरोप सिद्ध करणे, इत्यादी सव्यापसव्य न करता कायद्याच्या कुठल्या तरी कलमाखाली या सर्वाना वर्षांनुवर्षे कोठडीची हवा खायला लावल्यास इतर विचारवंतसुद्धा विरोधी विचार करणार नाहीत याबद्दल यंत्रणेची नक्कीच खात्री असावी. अशा प्रकरणांना कागदी कारवाईत अडकवून ठेवत न्यायालयाची दिशाभूल करत यांना जास्तीत जास्त काळ तुरुंगात डांबून ठेवणे हा यंत्रणेचा छुपा अजेण्डा मात्र नक्कीच यशस्वी होत आहे. परंतु विचारवंतांच्या मुसक्या बांधल्यामुळे समाजाचे फार मोठे नुकसान होत आहे हे यंत्रणेला खरोखरच ठाऊक नसेल का? - प्रभाकर नानावटी, पुणे सत्ताधीशांना यांची भीती का वाटते? ‘सत्तांधांविरुद्ध ‘सत्याग्रह’’ हा हुमायून मुरसल यांचा लेख (१५ एप्रिल) वाचला. तुर्कस्थान लोकशाही गणराज्याची स्थापना करून तुर्कीला आधुनिक विचाराकडे नेणारे मुस्तफा केमाल आतातुर्क हे धर्मनिरपेक्ष विचारांचे नेते होते. त्याच तुर्कीमध्ये सरकारविरुद्ध शांतताप्रिय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या हेलिन बोलेक या २८ वर्षीय तरुणीला सत्याग्रह करत आपला जीव गमवावा लागतो ही खेदजनक बाब आहे. आताचा तुर्कस्थान धर्मनिरपेक्ष अजिबात नाही. राष्ट्रपती एर्दोगन हे उजव्या विचारसरणीकडे वळलेले आहेत. एखाद्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राला धार्मिक खाईत लोटण्याचे काम करणारे नेते हे जनतेला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य देण्याबाबत उदासीन असतात. कारण त्यांना सत्ता हातातून निसटण्याची शंका वाटत असते. व्यंगचित्र, नाटक, अग्रलेख या माध्यमांतून सरकारवर टीका करणाऱ्यांना त्रासातून जावे लागते हा इतिहास आहे. सत्ताधीशांना यांची भीती का वाटते? भारतातही काही वर्षांपासून सरकारविरुद्ध बोलणे म्हणजे देशद्रोह करणे, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला असला पाहिजे आणि तो अबाधित राहायला हवा. - अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (जि. सोलापूर) नुसता आदेश काढून तो अमलात येत नाही ‘राहिले रे दूर..’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल) वाचला. टाळेबंदी देशात लागू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून सरकारी यंत्रणेच्या वेगवेगळ्या कार्यकारी शाखांकडून प्रसृत होणाऱ्या सूचना व मार्गदर्शक माहितीमध्ये सुसूत्रतेचा अभाव असल्याचे जाणवत होते. याला जोड मिळाली ती ‘सबसे पहले’च्या आविर्भावात बातम्यांचा रतीब घालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांची. तशातच वृत्तपत्रांचे वितरण बंद होते. ज्या बातमीच्या सत्यतेची खात्री नसते, ती बातमी प्रश्नचिन्हासह वृत्तपत्रात छापण्याचा प्रघात आहे. वृत्तवाहिनीवर तशा पद्धतीने वृत्त दिल्यास त्याचा परिणाम जलद व प्रभावीपणे होतो, असा अनुभव आहे. वृत्तपत्रातील प्रश्नचिन्हांकित बातमी पुन:पुन्हा वाचून त्याचा योग्य अर्थ लावण्याची सवड असते; वृत्तवाहिनीवरील बातमीबाबत ते शक्य नसते, याचे भान वृत्तवाहिन्यांनी ठेवावयास हवे. वांद्रे येथे जो प्रकार झाला त्यामागची नेमकी कारणे चौकशीत पुढे येतीलच. तूर्त वृत्तवाहिनीने दिलेली बातमी याला कारणीभूत आहे, ही सबब सरकारला पुरेशी आहे! दुसरे म्हणजे, रेल्वे मंत्रालयच काय, तर इतर मंत्रालयांचासुद्धा परस्परांत व पंतप्रधानांच्या कार्यालयाशी समन्वय होता की नाही, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. नुसता आदेश काढला की तो अमलात येत नाही, याची जाणीव केंद्र व राज्य दोन्ही सरकारांना असायला हवी. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) जमावाला एकत्र कोणी आणले? संकेत आणि अफवा ‘राहिले रे दूर..’ या अग्रलेख वाचला. वृत्तवाहिनीच्या वार्ताहराचे त्यातील समर्थन पटणारे नाही. याप्रकरणी- मराठी बातम्या ऐकून कोण कशाला रेल्वे स्थानकावर गर्दी करेल आणि रेल्वेनेच व्यक्त केलेल्या मुद्दय़ांच्या आधारावर केलेली बातमी अयोग्य कशी ठरू शकते, हे युक्तिवाद आहेत. ज्या पत्राच्या आधारे बातमी दिली गेली, ते पत्र रेल्वे खात्याच्या अंतर्गत संवादाचे आहे. ते बातमीचा स्रोत कसे होऊ शकते? टाळेबंदीत ‘गाडय़ा सुरू होणार’ असा संकेत वृत्तवाहिन्यांनी देणे हा अफवा पसरवण्याचाच प्रकार नव्हे का? दृक्श्राव्य बातमी त्यातील शब्दांबरोबरच बातमीदाराचा पवित्रा, देहबोलीतून जास्त पोहोचते याचे भान वृत्तवाहिन्यांनी ठेवायलाच हवे - गार्गी बनहट्टी, मुंबई मानसिक बळ देण्याची गरज.. ‘राहिले रे दूर..’ हे संपादकीय वाचले. स्थलांतरित मजुरांनी टाळेबंदीचा काळ वाढल्यावरही लांब पल्ल्याच्या गाडय़ा सुरू होण्याची शहानिशा न करता रेल्वे स्थानकांवर गर्दी केली. यात चूक कोणाची आहे, याची चर्चा करण्याचा अवकाश करोनाबाधितांचे वाढणारे आकडे देत नाहीत. एकीकडे, स्थलांतरित मजुरांचे हाल कमी कसे होणार, त्यांना आपापल्या गावी जायचे साधन नाही तर निदान असलेल्या ठिकाणचा रोजगार चालू करता येईल का किंवा त्या त्या राज्यांना करोना संरक्षणाच्या साधनांनी, र्निजतुकीकरणाने सुसज्ज केलेल्या गाडय़ांनी आपापल्या नागरिकांना घेऊन जाण्याची मुभा देता येईल का, गावी गेल्यावर विलगीकरणाची व्यवस्था करता येईल का, यावर प्रशासन विचार करत असणार. दुसरीकडे, जसजशा करोना चाचण्या वाढतील तसे नवीन रुग्ण कळणार, त्यांची संख्या वाढणार हे नक्की. पण जे व्हायचे ते काही शहरांपुरते मर्यादित राहावे, हा उद्देश अनाठायी नाही. त्यासाठी राज्य सरकारांनी शहरांमध्ये अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या निवारा/अन्न यांची समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने तयारी केल्याचे सांगितले जात आहे. तेव्हा सर्वच समाजघटकांनी या मजुरांना मानसिक बळ देऊन, आहे तिथेच थांबण्याचे आवाहन करून करोनाशी मुकाबला करायला सहकार्य तसेच पंतप्रधान/ मुख्यमंत्री निधीला सढळ हातांनी आर्थिक मदत देण्यासाठी पुढे येणे हीच काळाची गरज आहे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे ‘ती’ किमया स्थलांतरित मजुरांसाठीही करता येईल! ‘राहिले रे दूर..’ हा अग्रलेख वाचला. करोना प्रादुर्भावाचे संकट आपल्याकडेही येणार हे स्पष्ट होते. त्या दृष्टीने जी तयारी केली गेली, त्यात पुढे टाळेबंदीचा निर्णय घ्यावा लागणार, याचाही अंदाज होताच. अशा परिस्थितीत शहरांत लाखो कामगारांचे भवितव्य काय राहील, याविषयी कुणीही विचार केला नाही. अचानक सर्व प्रकारची वाहतूक बंद करण्यात आली. वास्तविक याची माहिती आधीच दिली असती, तर अडकून पडलेले अनेक जण आपापल्या सोयीच्या ठिकाणी/ गावांकडे पोहोचले असते. अजूनही या मंडळींना सरकारने तपासणी करून, सर्व काळजी घेऊन त्यांच्या गावी पोहोचते करण्याची जबाबदारी घ्यावी. परदेशातून नाही का २५-२५, ५०-५० लोकांसाठी खास विमान पाठवून देशात आणण्याची किमया केली गेली! - डॉ. भगवानराव कापसे, औरंगाबाद चाचण्यांच्या संख्येपेक्षा मृत्युदर महत्त्वाचा! ‘राहिले रे दूर..’ हा अग्रलेख वाचला. ‘करोनाच्या जेवढय़ा जास्त चाचण्या तेवढी जास्त रुग्णसंख्या,’ हे विधान अर्धसत्य आहे. शरीरात सुप्तावस्थेत रोग असलेले किंवा विषाणू वाहक आणि गंभीर लक्षणे नसलेले बाधित रुग्ण, जेवढय़ा जास्त चाचण्या केल्या जातील तेवढे जास्त उघडकीस येतील हे सत्य असले तरी या युक्तिवादाचा शेवट मृत्युदरापाशी येऊन थांबतो. समजा, ग्रामीण भागात चाचण्याच न केल्यामुळे रुग्ण उघडकीस आलेले नाहीत, पण प्रत्यक्षात भरपूर रुग्ण आहेत. त्यामधील काही रुग्ण हे आजार गंभीर होऊन मरण्याची शक्यता असतेच. शहरात आजार लक्षात आला म्हणून व्यक्ती रुग्णालयात भरती झाली तर उपचार मिळून मृत्युदर कमीच होईल, वाढणार नाही. ‘जास्त चाचण्यांमुळे जास्त रुग्ण उघडकीस आले’ इथपर्यंत बरोबर असले तरी त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरात जास्त मृत्यू होताहेत असे म्हणणे चुकीचे आहे. याउलट ग्रामीण भागात रोगनिदान चाचण्या न झाल्यामुळे रोग आधीच्या टप्प्यात उघडकीस न येता, एकदम गंभीर झाल्यावरच लक्षात आला असे होऊन त्यामुळे तिथे मृत्युदर जास्त दिसायला हवा. प्रत्यक्षात करोनामुळे मृत्युदराची आकडेवारी सगळीकडे सारखीच आहे. त्यामुळे चाचण्यांच्या संख्येपेक्षा प्रत्यक्षात मृत्यू किती झाले हीच आकडेवारी महत्त्वाची आहे. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे विकेंद्रित आर्थिक कारभारच अर्थव्यवस्थेला चालना देईल ‘मुंबई-पुणे वगळता इतरत्र उद्योग सुरू करण्याच्या हालचाली’, ‘आर्थिक व्यवहार टप्प्याटप्प्याने?’ या बातम्या (लोकसत्ता, १४ एप्रिल) वाचल्या. एका बाजूला आड, दुसऱ्या बाजूला विहीर अशी आज देशाची अवस्था झाली आहे. संपूर्ण देशात अचानक टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आणि त्यानंतर देशातील गरीब, स्थलांतरित, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, छोटे-मध्यम उद्योग यांच्यावर संकटांचा डोंगर कोसळला. एरवी काम करून पोट भरणाऱ्या कष्टकरी लोकांवर अपुरे अन्न मिळवण्यासाठी दिवसभर रांगा लावण्याची वेळ आली. देशातील मोठी शहरे आणि आजूबाजूचा परिसर आणि इतर शहरांभोवती अशा असहाय लोकांचे- स्त्री, पुरुष आणि लहान बालकांचे- तांडे बघून जीव तुटत आहे. महाराष्ट्र-दिल्ली सरकारे प्रयत्न करत आहेत; पण शेवटी त्यांच्या मर्यादा आहेत.. साधनांच्या आणि पैशाच्याही. या आर्थिक संकटाबरोबरच करोना साथीचे संकट वाढत असताना दिसत आहे. महाराष्ट्र आणि दिल्ली, केरळ, राजस्थान या राज्यांत अधिक करोना चाचण्या झाल्या आहेत. त्यामुळे अधिक रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे समाजात फिरणारे रुग्ण उपचारासाठी येत आहेत. संपूर्ण देशात हीच पद्धत राबविल्यास रोगनियंत्रण योग्य पद्धतीने होऊ शकेल. आता महाराष्ट्रात आणि इतरत्रही रेड झोन, ऑरेंज झोन आणि ग्रीन झोन अशी विभागणी केली आहे. रेड = १५ पेक्षा अधिक रुग्ण; ऑरेंज = १५ पेक्षा कमी; ग्रीन = एकही रुग्ण नाही. या विभागणीमुळे सर्व राज्यभर एकाच प्रकारचे नियम आणि नियंत्रण करण्याचे कारण नाही. रेड झोनमध्ये कडक कारवाई करावी. निर्बंध काटेकोरपणे अमलात आणावेत. हे भाग बऱ्याच प्रमाणात औद्योगिकदृष्टय़ा आघाडीवर आहेत. आर्थिक केंद्रे एकवटलेली आहेत. लोकसंख्याही अधिक आणि घनताही अधिक आहे. त्यामुळे इथे करोना संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी खंबीर पावले उचलली पाहिजेतच. त्याच वेळी ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये बंधने शिथिल करून आर्थिक घडामोडी/ उपक्रम/ उद्योगधंदे/ शेतीला पूरक व्यवसाय चालू करणे शक्य होईल. निवडक ठिकाणी (मुंबई-पुणे वगळून) नवीन उद्योगांना, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देता येईल. करोना संकटात हे वेगळे पाऊल कदाचित फायदेशीर होऊ शकेल. दुर्लक्षित समाजघटकांना, शहरांना विकासाची संधी मिळू शकेल. विकेंद्रित आर्थिक कारभार आणि छोटे/ मध्यम उद्योग अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतील. कौशल्ये असलेल्या व्यक्ती नव्या संधीच्या शोधात असतातच. त्यांना सहकार्य करून वाव द्यायला हवा. - डॉ. अनिल खांडेकर, पुणे आहे कुणी हे आव्हान स्वीकारणारे? शहाणा माणूस संकटांचे संधीत रूपांतर करू बघतो. टाळेबंदीच्या काळात आत्मशोध घेऊन एक कठोर कृतिकार्यक्रम आखण्याची ही संधी साधणे हितावह ठरेल. बर्फाची चादर ओढलेल्या शंभर-दीडशे मैल दूर असलेल्या मनोहारी हिमालयाचे दर्शन बघून, प्रदूषणरहित गंगा-यमुना बघून आणि मोकळ्या जागेवर निर्धास्तपणे विहरणारे मोर-हरणे बघून निसर्गाची आपण केलेली ऐशीतैशी निस्तरण्याची संधी आता आलेली आहे, असे वाटते. कारखान्यांसाठी प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे कडक पालन, मलमूत्रादी सांडपाण्यावर प्रक्रिया सक्तीची करणे हे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कठोरपणे अमलात आणायला हवे. हवा प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना उत्तेजन देण्याबरोबरच एकूण यातायातच कमी करण्यासाठी काही कल्पक निर्णय घेता येतील. सद्य:परिस्थितीचा उपयोग व्यक्तीच्या खासगी जीवनावर पाळत वा त्यात अनावश्यक लुडबुड करण्यासाठी न करता, अशा परिस्थितीत प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त अधिकारांचा वापर शासनाला काही कल्याणकारी निर्णय घेण्यासाठी करता येईल. चंगळवादाविरोधात एक किमानता- ‘मिनिमॅलिझम’ स्वीकारण्याची संधीही या साथीमुळे प्राप्त झाली आहे. तसेच विज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची आणि संशोधनाला मुक्तहस्ताने मदत करण्याची ही संधी आहे. भव्य पुतळे, अतिवेगवान अत्याधुनिक वाहन व्यवस्था तसेच राजधानीला नवा चेहरा अशा अनावश्यक गोष्टींवर होणारा खर्च अत्याधुनिक, सार्वत्रिक आरोग्यसेवेवर करण्याची ही संधी आहे. जनतेला सक्षम, सुखी आणि शिस्त पाळणारा समाज म्हणून नवी ओळख देणारे, दूरव्यापी निर्णय घेणाऱ्या मानवतावादी नेतृत्वाची आज देशाला गरज आहे. आहे कुणी हे आव्हान स्वीकारणारे? - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) करोनाशी झुंजण्याचा दोनखांबी उपाय! राज्यात करोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सेवानिवृत्त सैनिक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना रुग्णसेवेसाठी स्वत:हून पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे (वृत्त : लोकसत्ता - १३ एप्रिल). याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये इन्टर्नशिप पूर्ण केलेल्या सुमारे २,९०० ‘एमबीबीएस’च्या विद्यार्थ्यांना बंधपत्रित सेवापूर्तीसाठी आरोग्य व्यवस्थेत रुजू करून घेतल्यास सध्या भासणारी वैद्यकीय मनुष्यबळाची तूट भरून काढण्यास नक्कीच मदत होईल. महाराष्ट्रात शासकीय आणि महानगरपालिकांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून दरवर्षी २,९६० एमबीबीएस; १,७८७ एम.डी./ एम.एस./ डिप्लोमाधारक; तसेच १३६ सुपर स्पेशालिटी केलेले डॉक्टर उत्तीर्ण होतात. या सर्व विद्यार्थ्यांना किमान एक वर्ष प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण वा जिल्हा रुग्णालय किंवा शासकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयात सेवा देणे बंधनकारक असते. यास ‘बंधपत्रित सेवा’ असे म्हणतात. हे न केल्यास एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना १० लाख, एम.डी./ एम.एस./ डिप्लोमाधारकांना ५० लाख, तर सुपर स्पेशालिटी डॉक्टरांना दोन कोटी रुपये भरणे आवश्यक असते. परंतु या कायद्याच्या अंमलबजावणीत बऱ्याच त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. २००९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘कॅग’च्या अहवालानुसार २००५ ते २०१० या कालावधीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून उत्तीर्ण झालेल्या महाराष्ट्रातील ९० टक्के विद्यार्थ्यांनी सेवाही दिली नाही आणि दंडही भरला नाही. एका स्वयंसेवी संस्थेने माहिती अधिकार कायद्याखाली मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील एकंदर चार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील २०१४ ते २०१८ मध्ये इन्टर्नशिप पूर्ण केलेल्या एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या बंधपत्रित सेवेविषयी माहिती मागितली. यातून समोर आलेली आकडेवारी धक्कादायक होती. एकूण ३,०२० उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांपैकी २,५७२ विद्यार्थ्यांनी (८५ टक्के) सेवाही दिली नाही आणि दंडात्मक रक्कमही भरली नाही. म्हणजेच प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे १० लाख या न्यायाने २५७.२ कोटी रुपयांची तूट शासनाला सहन करावी लागली आणि अनुदानित शासकीय संस्थांमधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या डॉक्टरांच्या कौशल्याचा समाजाला उपयोगदेखील झाला नाही. ही आकडेवारी तर केवळ चारच महाविद्यालयांतील आहे. महाराष्ट्राची एका वर्षांची एकूण ‘बाँड इकॉनॉमी’ ही तब्बल १,४०० कोटी म्हणजे १४ अब्ज रुपये इतकी प्रचंड आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असताना, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि आमदार आणि खासदार निधीस कात्री लावण्याचे निर्णय होत असताना, या रकमेचादेखील विचार आणि नीट विनियोग शासनाने करायला हवा. करोनाच्या लढय़ासाठी आतापर्यंत बीसीसीआय, इन्फोसिस, बजाज, कोटक, हीरो, टीव्हीएस, नेटफ्लिक्स यांच्यापासून ते अक्षय कुमार, सनी देओल, प्रभास, रजनीकांत, लता मंगेशकर, हेमा मालिनी, वरुण धवन, सुरेश रैना, सचिन तेंडुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, सौरव गांगुली आदींनी जाहीर केलेल्या वैयक्तिक देणग्यांमधून देशाला साधारण ४०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. महाराष्ट्राला एका वर्षांत बंधपत्रित सेवा न देणाऱ्या सर्व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांवर कारवाई केल्यास मिळणारी रक्कम ही वरील निधीच्या तीनपट आहे. राज्यात आज १,२०० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ३८७ ग्रामीण रुग्णालये, ८१ उपजिल्हा रुग्णालये आणि २३ जिल्हा रुग्णालये आहेत. आजच्या घडीला या केंद्रांमधील अनेक पदे रिक्त आहेत. सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत करोनाच्या आपत्तीला सामोरे जाताना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत पुरेशा प्रमाणात प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळ असणे अत्यावश्यक आहे. सोबतच करोनाच्या साथीत काम करण्यासाठी आवश्यक असणारी विविध संसाधने, पीपीई, औषधे, इत्यादींची खरेदीदेखील गरजेची आहे. यासाठीचे पहिले आणि त्वरित उचलण्यासारखे पाऊल म्हणजे मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये इन्टर्नशिप पूर्ण केलेल्या २,९०० एमबीबीएस डॉक्टरांना त्वरित सेवेसाठी रुजू करणे ज्याद्वारे आरोग्य यंत्रणांवरील सध्याचा भार कमी होण्यास खूप मदत होईल. सोबतच दुसरे पाऊल म्हणजे, या आणि गेल्या दोन वर्षांतील ज्या डॉक्टरांनी एका वर्षांच्या सेवेची अट पूर्ण केलेली नाही त्यांच्यावरील कारवाईने जमा होऊ शकणारी काही शे कोटी रुपये रक्कम त्वरित वसूल करून हा निधी आरोग्य सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि आवश्यक संसाधने खरेदी करण्यास वापरणे. करोनाविरुद्धच्या युद्धात जिंकायचे असल्यास या दुहेरी अस्त्राचा वापर आताच्या घडीला गरजेचा आहे. - अमृत बंग, चारुता गोखले, डॉ. विठ्ठल साळवे (लेखक सार्वजनिक आरोग्य विषयात कार्यरत व निर्माण युवा चळवळीशी संलग्न आहेत.)
