तासिका नाहीतच; आता शेती-व्यवसायही अशक्य..

‘तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ मे) वाचली. गेल्या काही वर्षांपासून तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचा प्रश्न कळीचा मुद्दा बनलेला आहे. सरकारने गेल्या कित्येक वर्षांत प्राध्यापकांच्या जागा भरल्या नव्हत्या. गेल्या वर्षी रिक्त असलेल्या जवळपास पाच हजार जागा भरण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली खरी; परंतु एक वर्ष झाले तरी शिक्षण संस्थांनी/ महाविद्यालयांनी त्या जागा पूर्ण भरलेल्या नाहीत. दरवर्षी अध्यापन पात्रता निश्चित करणाऱ्या नेट/सेटच्या दोन परीक्षा होतात. यांमध्ये हजारो विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात. पण प्राध्यापक भरतीच बंद असल्यामुळे उत्तीर्ण झालेल्या सर्वाचा समावेश सुशिक्षित बेरोजगारांत होतो. या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सीएचबी अर्थात तासिका तत्त्वावरील नोकरीचा एक पर्याय असतो. तासिका तत्त्वावर काम करताना जुलै ते सप्टेंबर आणि डिसेंबर ते फेब्रुवारी असे एका शैक्षणिक वर्षांत सहाच महीने काम मिळते. त्यासाठी आधी अतिशय तुटपुंजे वेतन दिले जात होते. गेल्या वर्षी शासनाने हे मानधन दर तासाला पाचशे रुपये ठरवले. शासनाने तसा नियम केला असला तरी राज्यातील सगळ्याच विद्यापीठांनी तो लागू केलेला नाही. आता मार्च महिन्यापासून महाविद्यालये बंद आहेत; त्यामुळे या वर्षीच्या दुसऱ्या सत्राचे मानधन अजून मिळालेले नाहीच, शिवाय काही विद्यापीठांचे जुलै ते सप्टेंबर या पहिल्या सत्राचेसुद्धा मानधन दिले गेलेले नाही. परीक्षेच्या काळात परीक्षक म्हणून तसेच परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीतून थोडेफार मानधन मिळत असते. या वर्षी परीक्षाच झाल्या नसल्याने तेसुद्धा मिळणार नाही. एका सत्रात मिळत असलेल्या तीन महिन्यांच्या मानधनातले एक महिन्याचे मानधन संस्थेला देण्याचा काही महाविद्यालयांचा अलिखित नियम असतो. याद्वारे तासिका तत्त्वावरील लोकांची मोठी पिळवणूक केली जाते. हे पैसे दिले नाहीत तर पुढच्या वर्षी कामावर घेतले जात नाही. शिवाय भविष्यात या महाविद्यालयात कधी जागा निघाली तर त्या जागेवर अगोदर तासिका तत्त्वावर काम केल्याने दावा करता येईल म्हणून तो उमेदवार गपगुमान त्रास सोसायला तयार असतो.

विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा मराठवाडय़ात तासिका तत्त्वावर काम करणारे तरुण संख्येने जास्त आहेत. करोनाने अर्थव्यवस्था खिळखिळी केल्याने नेट/सेटधारक मुलांसमोर भविष्यातील अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. प्राध्यापकाच्या कायम नोकरीसाठी मराठवाडय़ात ५० लाख रुपये लागतात, असा अनुभवही अनेक जण बोलून दाखवतात. तेवढे भरण्याची ऐपत नसल्यामुळे हे तरुण तासिका तत्त्वावर काम करून शेती किंवा इतर छोटा-मोठा व्यवसाय करतात. या वर्षी शेती आणि व्यवसायावरही करोनाचा गंभीर परिणाम झाल्याने नेट/सेटधारक तरुणांना जगणे असह्य़ होणार आहे.

– सज्जन शामल बिभिषण यादव, उस्मानाबाद</p>

माहितीच्या सुरक्षेची खात्री सरकारने द्यावी

‘गुलामीतली गोडी’ हे संपादकीय (४ मे) वाचले. मुळात ‘आरोग्य सेतू’ या अ‍ॅपमध्ये माहिती संकलनाचा उद्देश हा स्मार्ट फोन असलेली एखादी व्यक्ती करोनाबाधित स्मार्ट फोनधारकाच्या संपर्कात आली तर कळावे आणि तातडीची उपाययोजना करून शक्य तेवढा आळा घालता यावा, हा आहे. पण त्यासाठी ‘आरोग्य सेतू’ बांधणीत फोनमधील ‘ब्लू-टूथ’ आणि ‘जीपीएस’ यंत्रणा दोन्ही कायम चालू ठेवणे हे जरा खटकणारे आहे. कारण दोन स्मार्ट फोन्समधील माहिती परस्परांना देतानाच सर्वसाधारणपणे ब्लू-टूथ चालू केले जाते, इतर वेळी सुरक्षेच्या दृष्टीने ते बंद ठेवले जाते. इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन (आयएफएफ)च्या मते, सिंगापूरसारख्या देशात नागरिकांच्या माहिती आदान-प्रदानासाठी याबाबतीत केवळ ब्लू-टूथ वापरले जाते, अन्य कुठे तरी केवळ जीपीएस वापरून संपर्क तपासला जातो. असे एकमार्गी अवलोकन करून नंतर ती माहिती संबंधित फोनवरून काढून टाकण्याबाबतीत काटेकोर यंत्रणा राबवली जाते. तसे ‘आरोग्य सेतू’मध्ये नसेल तर अग्रलेखात व्यक्त केलेली चिंता योग्य आहे. मात्र, करोना संसर्गाच्या वातावरणात काही प्रमाणात बचावासाठी हे अ‍ॅप वापरात आणले जात असेल, तर त्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन, स्मार्ट फोनधारकांनाच त्याचा उपयोग आहे हे जाणून आणि काही अंशी खासगी माहिती सरकारजमा होणार- ती संकट ओसरल्यावर नष्ट करण्याची खात्री देऊन सरकारने नागरिकांना आश्वस्त करत राहावे.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे</p>

उत्सवाचे स्वातंत्र्यही नसे थोडके!

‘गुलामीतली गोडी’ हे संपादकीय वाचले. वास्तविक गुलामीतली गोडी आपण पूर्वीपासून चाखत आहोत. इतकी की, तत्कालीन गुलामी स्वीकारताना मागच्या गोष्टी विसरून अगदी शुद्ध अंत:करणाने हे भार आपण उरावर घेतो. जनतेचे अज्ञान आणि भक्तिभाव यावर सरकारचा दुर्दम्य विश्वास आहेच, त्याचबरोबरीने उपद्रवी माध्यमांची फौजदेखील ते बाळगून आहे. जनतेची बौद्धिक जागरूकता डोके वर काढू पाहताच हे आधुनिक चाणक्य कधी इतिहास, कधी भविष्यवेध, कधी चीन-पाकिस्तान, कधी जातीय वा धार्मिक अभिमान यांसारखी ‘चॉकलेट्स’ देऊन त्यांना भक्तिभावाने निद्रिस्त करतात. ‘आरोग्य सेतू’ अ‍ॅपच्या माहितीचे व्यवस्थापन आरोग्य खात्याकडे न राहता गृहखात्याकडे कसे, याचा विचार करण्यापेक्षा देशातील- किंबहुना जगातील समस्यांचे निराकरण करणारी एकमेव करिश्माई व्यक्ती आपल्यात आहे आणि त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी वेळोवेळी उत्सव साजरे करण्याएवढे आपण स्वतंत्र आहोत! नाही का..?

– भूषण रमेश पाटील, धुळे</p>

निव्वळ प्रतीकात्मकतेचा मोह परवडणारा नाही

‘करोना योद्धय़ांना लष्कराची सलामी!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ मे) वाचली. सर्वात आधी घंटानाद, थाळीवादन, टाळ्या.. हे झाले. नंतर विजेचे दिवे घालवून दीपप्रज्वलन – मेणबत्त्या, पणत्या, निरांजने लावणे झाले आणि आता ही थेट तिन्ही सशस्त्र दलांकडून मानवंदना! सर्वाचा उद्देश एकच : करोनाविरोधी युद्धात लढणाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवणे, त्यांना ‘आम्ही सर्व जण तुमच्या पाठीशी आहोत’ असा संदेश देणे, त्यांचे आभार मानणे, वगैरे. गेले सुमारे ४० दिवस देश टाळेबंदीच्या परिस्थितीत करोनाविरोधात लढत आहे. हे युद्ध निर्णायक टप्प्यात असल्याचे म्हटले जात असले, तरी करोना काबूत आल्याची स्पष्ट चिन्हे अजूनही दिसत नाहीत. वाढीचा वेग मंदावणे, नव्या बाधितांची संख्या शून्यावर येणे.. अशी कोणतीही लक्षणे आढळत नाहीत. देशात अजूनही कित्येक जिल्हे ‘रेड झोन’मध्ये आहेत.

असे असताना ही आभार प्रदर्शनाची घाई कशासाठी? हे सर्व करोनावर ‘विजय’ निदान नजरेच्या टप्प्यात आल्यावर अधिक योग्य दिसले असते. काश्मीरमध्ये पाकपुरस्कृत दहशतवाद अजूनही आटोक्यात येत नाही. सगळे जग करोनाविरोधी लढाईत गुंतलेले असताना आणि आपण स्वत: पाकिस्तानला औषधे, अन्नधान्याची भरीव मदत केलेली असतानाही, पाकिस्तान मात्र काश्मीरमध्ये दहशतवादी घुसवणे थांबवीत नाही. अगदी परवा आपले एक कर्नल, एक मेजरसहित एकूण पाच लष्करी जवान शहीद झालेत. अशा परिस्थितीत सेनादलांवर या प्रतीकात्मक आभार प्रदर्शनाचा अतिरिक्त भार खरेच आवश्यक होता का?

करोनाविरोधी मोहिमेत अजूनही किती तरी गोष्टी, पैलू असे आहेत, जिथे प्रत्यक्ष थेट कृती आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, टाळेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई; डॉक्टर्स, परिचारिका, वैद्यकीय कर्मचारी व पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्यांना वचक बसेल अशा तात्काळ शिक्षा; धार्मिक सणांच्या निमित्ताने कुठल्याही धार्मिक/ प्रार्थनास्थळांवर गर्दी करणाऱ्यांना कुठलीही सूट न देणे, इत्यादी. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष कृतींऐवजी निव्वळ प्रतीकात्मकतेच्या मोहात अडकणे सध्या तरी परवडण्यासारखे नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

प्रांजळतेमागची अगतिकता..

‘जसे नसतो तसा!’ या विशेष संपादकीयात (१ मे) ‘मद्याची दुकाने काही वेळ तरी खुली ठेवावीत’ या ॠषी कपूर यांच्या भूमिकेमागच्या प्रांजळपणाचे कौतुक करण्यात आले आहे. जसा बऱ्याचदा अहंगंडामागे लपलेला न्यूनगंड, आक्रमकतेमागे लपलेली असुरक्षितता असते, तसे कधी कधी प्रांजळपणामागे अगतिकता/हतबलता किंवा ‘मदतीसाठीची हाक’ लपलेली असू शकते का, याचा प्रांजळ ऊहापोह या विषयावर एक समाज म्हणून करणे उचित होईल. प्रश्नाला प्रश्न म्हणून भिडण्याआधी ती मुळात एक समस्या आहे हे मान्य करणे ही मूलभूत, तरीही अतिशय महत्त्वाची अशी पायरी आहे. मद्यविक्रीतून राज्याला मिळणाऱ्या महसुलाचे अर्थकारण हा एक पैलू असला, तरी त्यामागच्या सामाजिक समस्येच्या परिमाणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे योग्य होणार नाही. सार्वजनिक टाळेबंदी असतानाही मद्यविक्री चालू करावी या मागणीने जोर पकडणे (व आता त्याला शासनदरबारी मान्यताही मिळणे) हे समाज म्हणून आपणा सर्वाभोवती मद्यपाशाचा विळखा हळूहळू किती घट्ट होत चालला आहे, या समस्येकडे अंगुलिनिर्देश करत आहे. जसा सद्य: परिस्थितीत सार्वजनिक विलगीकरण हा करोनापासून वाचण्याचा एक सर्वोत्तम मार्ग आहे, तसा मद्याच्या प्रथम स्पर्शापासून स्वत:ला दूर ठेवणे हा मद्यपाशापासून स्वत:ला वाचवण्याचा एक सर्वोत्कृष्ट मार्ग ठरू शकतो ही शिकवण पुढच्या पिढीला यानिमित्ताने देता आली, तर ती संकटातून साधलेली एक उत्कृष्ट संधी आणि गुंतवणूक ठरेल.

प्रत्येक मद्यप्राशन करणारा मद्यपी नसतो हे जरी मान्य केले, तरी मद्य हे एक शरीरात विषारी प्रक्रिया सुरू करणारे (टॉक्सिक), सारासार विवेकबुद्धी नष्ट करणारे (इनटॉक्सिकेटिंग), व्यसन जडवणारे (अ‍ॅडिक्टिव्ह), कर्करोगास आमंत्रण देणारे (कार्सिनोजेनिक) द्रव्य आहे (जे पोषणविरहित उष्मांक देऊन वजनवाढ व निगडित उच्च रक्तदाब व इतर रोगांचेसुद्धा कारण बनू शकते), हे नाकारता येणार नाही. किंबहुना मद्याचे हे गुणधर्म ‘मर्यादित प्रमाणात सेवन केल्यास मद्य हे हानीकारक नसून उलट लाभदायकच आहे’ या मद्यविक्री दबावगटनिर्मित आणि वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या दाव्याची कच्ची बाजू उघड करतात. असे असताना मद्यपान या विषयावर निर्भीडपणा दाखवायचाच असला तर तो ‘मद्यपान हे मद्यपाश या सामाजिक समस्येचे रूप धारण करून चुकलेले आहे’ हे मोकळेपणे मान्य करण्यात आहे; ना की, ‘ही समस्या वगैरे नसून वागण्या-बोलण्यातील मोकळेपणा/प्रांजळपणा आहे’ छापाच्या उदात्तीकरणवजा बेफिकीरपणात!

– प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)