12 July 2020

News Flash

साहित्यिक-सामाजिक बांधिलकीचे अद्वैत

साहित्यिक व सामाजिक बांधिलकी हा मतकरी यांच्यासाठी केवळ व्यासपीठावरील विषय नव्हता; त्यांच्यासाठी तो जगण्याचा श्वास होता

संग्रहित छायाचित्र

साहित्यिक-सामाजिक बांधिलकीचे अद्वैत

‘लोककथा २०२०’ या संपादकीयात (१९ मे) रत्नाकर मतकरी यांच्या नाटय़कर्तृत्वाबरोबरच साहित्यप्रवासाचा उचित आढावा घेतला आहे. साहित्यिक व सामाजिक बांधिलकी हा मतकरी यांच्यासाठी केवळ व्यासपीठावरील विषय नव्हता; त्यांच्यासाठी तो जगण्याचा श्वास होता. १९९० च्या दशकात वसई तालुका एका प्रचंड दहशतीच्या वातावरणातून जात होता. त्या वेळी दहशतीची तमा न बाळगता विजय तेंडुलकरांप्रमाणे रत्नाकर मतकरींनी त्याही परिस्थितीत वसईत येऊन ‘हरित वसई’ आंदोलनाला मार्गदर्शन केले होते. त्यांचे हे ऋण आम्ही वसईकर कधीच विसरू शकत नाही.

नाटय़संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळ मतकरींच्या गळ्यात पडू शकली नाही, तसेच साहित्यिक कर्तृत्व असूनही अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांचा विचार झाला नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणावे का? मतकरींच्या साहित्यकर्तृत्वाला योग्य पोचपावती मिळाली नाही, ही खंत जरूर आहे; परंतु त्यांनी लोकांची मने जिंकली होती, हाच त्यांच्यासाठी पुरस्कार नाही का?

सध्याच्या परिस्थितीत मतकरींचे निघून जाणे हे वेदना देणारे आहे. सध्या गरीब कामगारांचे जे दुर्दैवी स्थलांतर होत आहे, त्यांच्या व्यथा जॉन स्टाइनबेकच्या ‘द ग्रेप्स ऑफ रॉथ’मध्ये वर्णन केलेल्या अमेरिकेतील ऊसतोड कामगारांच्या वेदनादायी स्थलांतराची आठवण करून देणाऱ्या आहेत. या त्यांच्या व्यथांना मतकरींसारखे सामाजिकतेचे भान असलेले लेखक साहित्यकृतीतून उचित न्याय देऊ शकले असते.

– फ्रान्सिस दिब्रिटो, वसई

मतकरी : अंतिम पर्व

रत्नाकर मतकरी यांचे ‘लोककथा’ ७८’ हे आदिवासी अत्याचारांवर भाष्य करणारे नाटक प्रायोगिक-समांतर रंगमंचावर १९७८ साली सादर झाले. लोक जर थिएटरमध्ये नाटक पाहायला येत नसतील, तर फक्त थिएटरपुरते मर्यादित न राहता आपण लोकांपर्यंत गेले पाहिजे, या भूमिकेतून एका ट्रकवर कमीत कमी साहित्यानिशी (प्रॉपर्टी) या नाटकाचे मुंबई व महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी प्रयोग झाले. ‘निर्भय बनो’, ‘नर्मदा बचाओ’ ही आंदोलने, तसेच ‘मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय’ या संस्थेला वाचविण्यासाठी झालेल्या आंदोलनातही मतकरी सहभागी झाले होते.

गेली काही वर्षे मतकरींनी समता विचार प्रसारक संस्थेच्या मदतीने ठाण्यातील झोपडपट्टय़ांमधील गरीब मुलांसाठी ‘वंचित रंगमंच’च्या वतीने मुलांनीच नाटके लिहून, दिग्दर्शित करून त्यांनीच आपापल्या विभागात सादर करायची, असा उपक्रम सुरू केला होता. मुलांनी आपापले प्रश्न, समस्या यांची मांडणी ‘वंचित..’च्या माध्यामातून पुढे आणली. साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारकात ‘रायगड अ‍ॅक्टिव्हिस्टा, २०२०’ या कलाप्र्दशनात नर्मदा बचाओ आंदोलनावर काढलेल्या चित्रांचे एक दालन मतकरींच्या चित्रांनी सजले होते. अलीकडेच आलेल्या त्यांच्या ‘गांधी : अंतिम पर्व’ या नाटकाच्या पुस्तकात ते लिहितात : ‘नाटक केवळ सत्यावर आधारायचे; त्यात नाटय़मयता आणण्यासाठी किंवा प्रेक्षकांच्या रंजनासाठी काहीही काल्पनिक मजकुराची भेसळ करायची नाही, ही अट मी स्वत:साठी घालून घेतली होती. सत्याकडे पाठ फिरवून, आपल्या मतांना अनुकूल अशा वदंतांवर विश्वास ठेवण्याची प्रथा, दुर्दैवाने आपल्या सुशिक्षितांमध्येही आहे. त्यावर उपाय म्हणजे बावनकशी सत्य पुन्हा पुन्हा सांगणे.’ ‘गांधी : अंतिम पर्व’ या नाटकाच्या अभिवाचनाचे काही प्रयोग त्यांनी तरुण रंगकर्मीना घेऊन ठाण्यात व मुंबईत केले होते. गांधींच्या भूमिकेत स्वत: मतकरी होते. सुरेख असा हा अभिवाचनाचा कार्यक्रम त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचा जाहीर कार्यक्रम ठरला. या नाटकाचे रंगमंचावर प्रयोग व्हावेत, ही त्यांची इच्छा अधुरीच राहिली.

– शिवराम सुकी, भांडुप पूर्व (मुंबई)

साठेबाजीला चालना मिळण्याची शक्यता

‘‘आत्मनिर्भर भारत’ घडविण्यासाठी..’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील अतुल भातखळकर यांचा लेख (१९ मे) वाचला. २० लाख कोटी रुपयांच्या ‘पॅकेज’ची आवरणे उघडत त्याच्या आत काय दडले आहे, हे समजावण्याची कसरत केंद्रीय अर्थमंत्री पाच दिवस करत होत्या. लाखो स्थलांतरित मजूर दयनीय अवस्थेत आपल्या घराकडे चालले आहेत. खरे तर त्यांचे स्थलांतर सुसह्य़ व्हावे यासाठी युद्धस्तरावर कार्यवाही करणे आवश्यक होते. शेती क्षेत्रासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायद्याला मूठमाती दिल्याने बाजारावरील सक्षम नियंत्रण यंत्रणेअभावी साठेबाजीला चालना मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कर्जपुरवठय़ामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, हा लेखकाचा तर्क वास्तवाशी विसंगत आहे. उद्योगधंदे चालू झाले तरी उत्पादन विक्रीसाठी मागणी आवश्यक असते. मागणी वाढविण्यासाठी जनतेची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. परंतु त्यासाठी पॅकेजमध्ये ठोस असे काही नाही. खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमांची आक्रमकपणे विक्री आणि कामगार कायदे संस्थगित करण्यासारखे अघोरी उपाय योजले जात आहेत. घोषणा आत्मनिर्भरतेची आणि कृती मात्र परदेशी गुंतवणुकीला पायघडय़ा घालण्याची, हा दुटप्पीपणा आहे. हे अनाकलनीय पॅकेज व ‘आत्मनिर्भरता’ म्हणजे नागरिकांनी स्वत:ची जबाबदारी स्वत:च घ्यावी एवढेच सामान्य माणसाच्या लक्षात आले आहे.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

सक्ती, सूचना आणि संदेश

आरोग्य सेतू अ‍ॅपची सक्ती मागे (वृत्त : लोकसत्ता, १८ मे) घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारला धन्यवाद. मात्र ज्यांच्या फोनमध्ये हे अ‍ॅप चालू करणे शक्य आहे, त्यांच्यासाठी केंद्र सरकार आग्रही आहे. हे अ‍ॅप डाऊनलोड केल्यावर तीन सूचना देते : (१) ब्लूटूथ चालू करा. (२) लोकेशन चालू करा आणि (३) लोकेशन नेहमी सामायिक (शेअर) करा. यानंतर काही माहिती विचारली जाते व मग आपण सुरक्षित आहोत की नाही, ते या अ‍ॅपवर दाखवले जाते. प्रश्न असा आहे की, माझ्या जवळपास एखादा करोनाबाधित असेल आणि हे अ‍ॅप डाऊनलोड केल्यानंतर त्याने हेतुपुरस्सर खोटी माहिती भरली असेल, अथवा उपरोक्त तीन सूचनांपैकी एकीचे वा तिहींचे पालन केले नसेल, तर ‘तुम्ही सुरक्षित आहात’ हा मला आलेला संदेश चुकीचा असू शकतो. तसेच जवळपासच्या निरोगी व्यक्तीने आपली माहिती नियमितपणे अद्ययावत केली नाही व ब्लूटूथ वगैरे बंद ठेवले, तरीही आजूबाजूच्यांना येणारा संदेश चुकीचा असू शकतो. सरकार किंवा तज्ज्ञांकडून याबाबत स्पष्टीकरण मिळाल्यास बरे होईल.

– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

कौशल्याधारित शिक्षणाकडे मराठी तरुणांची पाठ

‘बाभळी पेरून आंब्यांची अपेक्षा!’ या मथळ्याचे वाचकपत्र (लोकमानस, १९ मे) वाचले. सरकारने- मग ते कोणाही पक्षाचे असो, दहावीनंतर सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आयटीआयमधून व्यावसायिक कौशल्यांचे शिक्षण देण्याची सोय केलेली आहे. हे शिक्षण घेऊन इलेक्ट्रिशियन, विद्युत उपकरणांची दुरुस्ती, टर्नर-फिटर, प्लम्बिंग, सुतार काम, वेल्डिंग वगैरे व्यवसाय कमी भांडवलात करणे शक्य असते. आज तर दुचाकी, चारचाकी गाडय़ांच्या दुरुस्तीचा व्यवसाय करण्यास खूपच वाव आहे. पण आमच्या मराठी तरुणांना अशी हात काळे करण्याची कामे नकोत. ‘ऑफिसा’त बाबूची नोकरी हवी आहे. शिवसेनेने सुरुवातीच्या काळात मराठी तरुणांना दादरच्या पदपथावर व्यवसायासाठी जागा, झुणका-भाकर केंद्रांसाठी जागा दिल्या होत्या. पण मराठी तरुणांनी काय केले? केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे! सरकारला दोष देणे सोपे असते.

– रमेश नारायण वेदक, चेंबूर, (मुंबई)

वादात ओढण्यापेक्षा योगदान पाहा..

‘आयुर्वेदिक ‘सॅनिटायजर’लाही अल्कोहोलचाच गंध!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ मे) वाचली. आयुर्वेदातील विविध आद्य ग्रंथ- भावप्रकाश, अष्टांगहृदय, सुश्रुत संहिता आदींमध्ये अत्यंत विस्ताराने अल्कोहोल निर्माण व सेवन विधी वर्णिली आहे. याच्या निर्माणप्रक्रि येत वापरल्या जाणाऱ्या द्रव्यानुसार याला सुरा, सूक्त, सिंधू अशी विविध नावे दिली आहेत. हे वर्णन आधुनिक वर्गीकरणालाही लाजवेल एवढे तर्कसंगत आणि अचूक आहे. सॅनिटायजरमध्ये वापरण्यात येणारे अल्कोहोल हे उसाच्या रसापासून निर्माण करण्यात येते. त्याला आयुर्वेदात सिंधू किं वा पक्वरस सिंधू असे म्हणतात. हे आयुर्वेदीय ग्रंथ भारतीय ड्रग्स अ‍ॅण्ड कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट, १९४० नुसार प्रमाणित आहेत. आताच्या काळात सॅनिटायजरची नितांत आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आयुष मंत्रालयाने आयुर्वेदिक औषधी कं पन्यांना त्याच्या निर्माणासाठी के लेल्या आवाहनाला बहुतेक कं पन्यांनी प्रतिसाद दिला. सर्व अटी व शर्तीचे पालन करून, अन्न व औषध प्रशासनाकडून अधिकृ त मान्यता घेऊन जनसामान्यांकरिता त्या सॅनिटायजरची निर्मिती करीत आहेत. त्यांच्या या योगदानाला रासायनिक प्रयोग, दर्जा यांसारख्या अनावश्यक वादात ओढून जनमानसाची दिशाभूल करणे गैर आहे. आज आयुर्वेदिक वैद्य सेवा देत असताना, कं पन्या औषधी रूपाने मदत करत असताना, असा संबंध जोडणे योग्य नाही.

– वैद्य सारंग देशपांडे, नागपूर

तो वाद हेतुपुरस्सर..

‘एका वेदनेचे वर्धापन..’ हा लेख (‘कोविडोस्कोप’, १८ मे) वाचला. त्याविषयी.. (१) लेखात इंडियन हेल्थ ऑर्गनायझेशन (आता पीपल्स हेल्थ ऑर्गनायझेशन) संदर्भात अनुदार उल्लेख आहे. तो ज्या वादाच्या अनुषंगाने झाला असेल, त्यामागे काहींचे हितसंबंध होते. त्यातूनच माझ्यावर कारवाई झाली. एक खोटी तक्रार माझ्याविरोधात नोंदविण्यात आली. परंतु सत्र न्यायालयाने माझी निर्दोष मुक्तता केली. इतकेच नव्हे, तर न्यायालयाने निकालपत्रात (६ ऑगस्ट २००९) म्हटले : ‘पोलिसांच्या गैरकृत्यांना विरोध केल्यामुळे द्वेषापोटी निष्पापावर चालविण्यात येणाऱ्या खटल्याचे हे प्रकरण उत्तम उदाहरण आहे.’ सदर प्रकरणातील खोटय़ा तक्रारीविरोधात मी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असून ते प्रकरण प्रलंबित आहे. वास्तविक इंडियन हेल्थ ऑर्गनायझेशन ही संस्था १९८२ मध्ये, म्हणजे एचआयव्ही/एड्सचे बाधित आढळू लागण्याआधी चार वर्षे स्थापन झाली. या संस्थेला किंवा वैयक्तिक मला बिल गेट्स यांच्याकडून कोणतेही पैसे मिळालेले नाहीत.

– डॉ. ईश्वर गिलाडा, मुख्य सचिव, पीपल्स हेल्थ ऑर्गनायझेशन

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 20, 2020 12:05 am

Web Title: loksatta readers response letter email abn 97 5
Next Stories
1 आता सारी भिस्त ‘मनरेगा’वरच!
2 ‘आर्थिक वेदना’ कधी समजणार?
3 या घोषणांकडे कसे पाहायचे?
Just Now!
X