लढाई लढायचीच आहे, तर नुकसानभरपाई देऊन लढा! ‘जो अधिकाऱ्यांवर विसंबला..’ हा अग्रलेख (२० मे) करोनाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘टाळेबंदी एके टाळेबंदी’ या फसलेल्या धोरणाची योग्य चिकित्सा करणारा आहे. ५० दिवस उलटल्यानंतरही रुग्णसंख्येत वाढ होत असेल, तर या धोरणाचा महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार स्वत:च करायला हवा होता. पण स्वत:चे पद सुरक्षित राहावे- लोकांचे काहीही झाले तरी चालेल, अशी मनोवृत्ती असलेल्या अधिकाऱ्यांवर विसंबून राहणाऱ्या सरकारकडून ही अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. खरे तर ज्या शहरांमध्ये हातावर पोट असणाऱ्या, दाटीवाटीने वसलेल्या झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या आणि सार्वजनिक सुविधांचा वापर करणे अनिवार्य असणाऱ्या लोकांची संख्या लाखोंनी असते, तिथे अन्य व्यक्तीपासून शारीरिक अंतर ठेवून राहणे ही गोष्ट अशक्य आहे. त्यामुळे जेव्हा करोनाबाधित रुग्णांची संख्या मर्यादित होती, त्या वेळी टाळेबंदीऐवजी रुग्ण व त्याच्या संपर्कातील लोकांना शोधून त्यांचे विलगीकरण करणे हा योग्य पर्याय होता. त्याऐवजी शासनाने करोडो लोकांना घरात कोंडले. सुखवस्तू श्रीमंत आणि मध्यमवर्गाला टाळेबंदीने करोनापासून सध्या तात्पुरते संरक्षण दिलेही असेल. पण जेव्हा आज घरात बसलेला हा वर्ग बाहेर पडेल, तेव्हा त्याचे काय होईल याचा विचार केलेला दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करोनावर विजय मिळवता मिळवता आता त्याच्याबरोबर जगायला सांगतात. त्यापासून महाराष्ट्र शासनाने काहीच बोध घेतलेला दिसत नाही. आजही त्यांची लढण्याची हौस संपलेली नाही. ही टाळेबंदी राज्यातील शेतकरी, मजूर, छोटे उद्योजक यांना देशोधडीला लावणारी आहे. गरिबांची उपासमार करणारी आहे. तेव्हा आता जर पुढेही कुणाला लढाई सुरू ठेवायची असेल, तर ती लढाई या सर्वाना नुकसानभरपाई देऊन लढायला हवी. - डॉ. विवेक कोरडे, मुंबई दोन्हींकडे दिसला तो नाकर्तेपणाच.. ‘जो अधिकाऱ्यांवर विसंबला..’ हे संपादकीय वाचले. स्थलांतरित मजूर, कामगारांचा विचार न करता टाळेबंदीचा एकतर्फी निर्णय लादला गेला. केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी समन्वयातून मार्ग काढत परराज्यांतील मजुरांना आणि मुंबई-पुण्यात इतर जिल्ह्य़ांतून आलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्याची व्यवस्था वेळात केली असती, तर आज जे हजारो मजूर पायपीट करून घर गाठत आहेत ते झाले नसते. औरंगाबादजवळची रेल्वे दुर्घटना कदाचित टळली असती. गुजरातमध्ये राजकोट येथे मजुरांवर पोलिसांनी लाठीमार केला, अशा घटनाही टाळता आल्या असत्या. या घटनांतून प्रशासकीय व्यवस्थेचे नाकर्तेपण स्पष्टपणे दिसून येते- मग ते केंद्रातील सरकारच्या बाबतीत असो की राज्याच्या! - शिवानंद गणपतराव आगलावे, देगलूर (जि. नांदेड) सुरक्षित कोशातून बाहेर येण्याची गरज ‘जो अधिकाऱ्यांवर विसंबला..’ हा अग्रलेख वाचला. करोना महामारी नियंत्रणात आणण्यासाठी व सुमारे ६० दिवसांनंतरही टाळेबंदी शिथिल करण्यासाठी मुख्यमंत्री पूर्णपणे नोकरशहांवरच विसंबून असल्याचे दिसून येते. चाकराला पडचाकर अशी नोकरशाहीची अवस्था आहे. वरचा अधिकारी खालच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देणार, खालचा अधिकारी त्याच्याखालच्या, मग तळाचा कर्मचारी कार्यालयात बसून आकडेमोड करून ती वर पाठवणार आणि मुख्यमंत्री ती वाचून दाखविणार. अशा या आणीबाणीच्या प्रसंगीही यांचे सवतेसुभे फार! आपण जनतेची सेवा करण्यासाठी व राज्याचा विकास करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत हेच मुळी ते विसरले आहेत. कारण काहीही झाले तरी त्यांचे वेतन व भत्ते आणि इतर सुखसोयी अबाधित असतात. टाळेबंदीच्या या काळात गोरगरीब व मजूर आपल्या बायकामुलांसह जे हलाखीचे जिणे जगत आहेत, त्याची कल्पना येण्यासाठी या सर्व अधिकाऱ्यांनी व मंत्र्यांनी स्वत:ला त्या ठिकाणी कल्पून पाहावे. भुकेने मरण्यापेक्षा कष्ट करून मुलाबाळांना दोन घास खाऊ घालून मरू, अशी या कष्टकऱ्यांची भावना झाली आहे. तेव्हा करोना महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सुरक्षित कोशातून बाहेर येऊन एकदिलाने काम करण्याची गरज आहे. - ज्ञानेश्वर सारंग, दहिसर (मुंबई) भाजपनेत्यांनी आता राष्ट्रपतींचीही भेट घ्यावी.. ‘करोनाविरोधी लढय़ात राज्य सरकार अपयशी; देवेंद्र फडणवीस यांचे टीकास्त्र’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २० मे) वाचले. सत्ताप्राप्तीची संधी हुकल्याने गेल्या डिसेंबरपासून महाराष्ट्र भाजप नेत्यांची वैफल्यग्रस्तता अजून काही केल्या संपुष्टात यायची चिन्हे दिसत नाहीत ती नाहीतच. करोनाचा प्रादुर्भाव केवळ एकटय़ा महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरच झपाटय़ाने वाढतो आहे. हे फडणवीसांसकट इतर भाजप नेत्यांच्या दृष्टीस पडत नाही? की महाराष्ट्र सरकारइतकेच ते के ंद्र सरकारचेही ढळढळीत अपयश आहे, हे कटू वास्तव पचवणे पंतप्रधान मोदींच्या दडपणामुळे त्यांना अवघड जाते आहे? तसे जर ते अवघड जात नसेल तर महाराष्ट्र भाजपच्या तथाकथित जागरूक नेत्यांनी राष्ट्रपतींची तातडीची भेट घेऊन के ंद्र सरकारविरुद्धही तसेच निवेदन देण्याची तत्परता दाखवावी. २० लाख कोटी रुपयांचे के ंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज हे प्रत्यक्षात मदतीचे पॅकेज नसून ते अनिवार्यपणे परतफेड कराव्या लागणाऱ्या कर्जाच्या पॅकेजचे मृगजळ आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना व सर्व श्रेणीतील उद्योजकांना त्याचा फारसा उपयोग नाही, याचे भान केंद्र सरकारची उठताबसता भलामण करणाऱ्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना असणे गरजेचे आहे. - उदय दिघे, मुंबई सहकार्य करण्याऐवजी राजकीय पाडापाडी? विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे पदाधिकारी राज्यपालांकडे करोना संकटाचे गाऱ्हाणे सांगताना ‘सरकार अपयशी आहे’, म्हणून रडगाणे गात आहेत. परंतु संपूर्ण जग चीनला दोष देत आहे आणि विरोधक महाराष्ट्र सरकारला. खरे कारण काय तर यांचे १०५ आमदार घरी बसले आहेत. वास्तविक करोनाचा मुकाबला करण्याकरिता शासनकर्त्यांना सहकार्य करून, केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार असल्यामुळे राज्याला केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळवण्याचा प्रयत्न राज्य भाजपनेदेखील करावयास हवा. त्याऐवजी पाडापाडीचे राजकारण करून, राज्यपालांतर्फे ‘अपयशा’च्या नावाखाली राजीनामा समजा घेतला; तरी परराज्यातील राज्यपाल, प्रशासनातर्फे करोना महामारीशी मुकाबला करणार का? - विजय ना. कदम, लोअर परळ (मुंबई) ‘रेरा’नेच बांधकाम क्षेत्राची सद्य:स्थिती तपासावी! ‘घर-ग्राहकांचा तूर्त विजय!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ मे) वाचला. बांधकाम उद्योग हा देशातील अत्यंत महत्त्वाचा उद्योग आहे. या उद्योगामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन या सर्वाना भरघोस निधी मिळतो. त्याबरोबर, घर हे सर्वाना हवेच असते. ते रास्त दरात मिळावे ही अपेक्षा असते. पण ‘दर’ किंवा ‘किंमत’ हा विषय बाजूला ठेवूनही, सध्याच्या स्थितीत ते मिळेल की नाही, हेच समजत नाही. कारण जे प्रकल्प सुरू आहेत त्यापैकी ९० टक्के ‘आजारी’ आहेत. तिथे नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना त्यांची घरे कधी मिळणार, याची निश्चिती नाही. हे प्रकल्प आजारी कसे आहेत, इथून पुढे ते कसे पूर्ण होणार, हे तपासणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रकल्पांवर विकासकांनी भलेमोठे- म्हणजे आवाक्याबाहेर कर्ज घेतलेले असते. विक्री दर कमी होत आहेत, बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढत आहेत, कर्जावरील व्याज रोज वाढत जाते. प्रकल्प रखडल्यामुळे ग्राहक पुढील रक्कम देत नाहीत. हे प्रकल्प बहुतेक जमीन मालकांबरोबर ‘जॉइंट व्हेंचर’ पद्धतीने राबवले जातात (विशेषत: पुण्यात). ते आपला हिस्सा कमी करायला तयार नाहीत. कर्ज देणाऱ्या वित्त संस्था आपला व्याज दर कमी करणे किंवा काही सूट देण्यास तयार नाहीत. म्हणून हे सर्व प्रकल्प तोटय़ात आहेत. मग हे प्रकल्प कसे पूर्ण होणार, हे समजण्यासाठी त्यांचा ताळेबंद तपासणे आवश्यक आहे. घोषणा करण्याऐवजी, या प्रकल्पांचा इथून पुढे मार्ग कसा असणार, येणारी रक्कम किती व खर्च किती, तूट किती हे तपासून मार्ग काढायला हवा. नाही तर आपण स्वप्नात जगत आहोत असे म्हणावे लागेल.. पुढे प्रचंड मोठे आर्थिक संकट येणार आहे याची कोणालाच जाणीव नाही. बांधकामक्षेत्राचे आर्थिक वास्तव तपासण्याचे हे ‘ग्राऊंड लेव्हल’वरचे काम ‘रेरा’ प्राधिकरणाकडून स्वत:हून (स्युओ मोटो) व्हायला हवे. - शिरीष मुळेकर, पुणे हा तर वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढण्याचा प्रकार.. ‘नियमभंग झाल्यास सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना शिक्षा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० मे) वाचली. बातमीत महापालिकेकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याचा उल्लेख आहे. जर असे असेल तर सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद का? याचे उत्तर पालिकेच्या आयुक्तांनी दिलेच पाहिजे. कडक टाळेबंदीत नागरिक आपल्या जीवाची काळजी घेत आहेत. पण काही उडाणटप्पू लोकांना आवरणार कसे? त्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करणे पालिकेला सहज शक्य होते. पण पगार खाऊन बळीचा बकरा शोधण्यात सरकारी बाबूंचा हात कुणी धरू शकत नाही! एकीकडे करोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे, सरकारी यंत्रणा ढिसाळ कारभारामुळे लकवाग्रस्त आहे. यामुळे वरिष्ठांची खप्पामर्जी होण्याची शक्यता आहे. प्रसंगी हातात नारळ मिळेल अशी भीतीही आहे. त्यात सामाजिक जबाबदारीचे भान म्हणून जवळपास सर्व संस्था व त्यांचे पदाधिकारी संस्थेच्या दैनंदिन कामाव्यतिरिक्त सभासदांना भाजीपाला पुरवठा, सॅनिटाइझर्स-मुखपट्टी वितरण, आदी कामे करून विनामूल्य झटत आहेत. अशा वेळी, मानद काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना सहयोगी योद्धा दर्जा राहिला बाजूला, या युद्धस्थितीत मदत घेण्याऐवजी आचरट शिक्षेची तरतूद करणे म्हणजे वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढणे झाले. त्यातच मुंबईला शिरोधार्य मानून राज्यात इतर पालिकांचे आयुक्त असे अमानुष फतवे काढतील हे वेगळे सांगायची गरज नाही. त्यामुळे आधीच लष्कराच्या भाकऱ्या भाजून दमछाक झालेल्या संस्था पदाधिकाऱ्यांना नाउमेद करून धर्मसंकटात ढकलू नये. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व
