04 July 2020

News Flash

केर डोळ्यात अन् फुंकर कानात..

आज शहरांबरोबरच खेडय़ापाडय़ांतील पालकांनादेखील आपले पाल्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकावे असे मनोमन वाटत आहे.

संग्रहित छायाचित्र

 

केर डोळ्यात अन् फुंकर कानात..

‘अनुदानित शाळांचे इंग्रजी माध्यमात रूपांतरचा प्रस्ताव’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २६ मे) वाचले. भाजपचे शिक्षक सेलचे विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर यांनी अनुदानित शाळांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी मराठी शाळांना इंग्रजी माध्यमात परावर्तित करण्याची केलेली मागणी ‘केर डोळ्यात अन् फुंकर कानात’ अशा स्वरूपाची आहे. आज शहरांबरोबरच खेडय़ापाडय़ांतील पालकांनादेखील आपले पाल्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकावे असे मनोमन वाटत आहे. परिणामी मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे. पण यावर सरसकट मराठी माध्यमांच्या अनुदानित शाळा इंग्रजी माध्यमात परावर्तित कराव्यात, हा प्रस्ताव बुद्धीला न पटणारा आहे. मराठी माध्यमांतील शाळांच्या रोडावत चाललेल्या पटसंख्येसाठी केवळ ‘मराठी माध्यम’ हे कारण पुरेसे ठरत नाही. या प्रश्नाचा सर्व अंगांनी विचार करावा लागेल; तरच त्यावरील उत्तर सापडेल. काही अपवाद वगळता, बहुतांशी मराठी माध्यमाच्या शाळांची अवस्था बिकट आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सुसज्ज प्रयोगशाळा, समृद्ध ग्रंथालय नसणे तसेच विस्तीर्ण क्रीडांगण व क्रीडा साहित्याचा अभाव, इमारत व तत्सम साधनसामग्रीची वानवा या बाबी ठळकपणे समोर येतात. मराठी माध्यमाच्या शाळांना वेळेवर वेतनेतर अनुदान न मिळणे आणि मिळालेच तर त्याचा योग्य विनियोग न होणे, शिक्षण विभागाकडून शाळांची नियमित व योग्य तपासणी न होणे, शिक्षकांना शाळाबाह्य़ कामांना जुंपणे, शाळांच्या व्यवस्थापनामध्ये राजकीय व शिक्षणाशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींचा वाढता हस्तक्षेप.. यांसारख्या काही दृश्य व अदृश्य बाबी मराठी माध्यमाच्या शाळांचा दर्जा घसरण्यास आणि परिणामी पटसंख्या कमी होण्यास कारणीभूत ठरत आहेत.

या सर्व बाबींचा सकारात्मक विचार करून जर त्यावर सुयोग्य अशी भरीव व पारदर्शी उपाययोजना केली, तर भविष्यात निश्चितच मराठी माध्यमाच्या शाळांना ऊर्जितावस्था प्राप्त होईल आणि असले माध्यम रूपांतराचे फुटकळ आणि तद्दन तकलादू उपाय योजण्याची वेळ आपल्यावर येणार नाही.

– टिळक उमाजी खाडे (माध्यमिक शिक्षक), नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

निर्ढावलेल्यांसाठी संधीच; पण बँकांनी दिली तर!

‘..आर्थिक परावृत्तीतले प्रेरकगीत!’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (२५ मे) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी- तीन ‘सी’ (सीबीआय, सीव्हीसी आणि कॅग)ची भीती न बाळगता कर्जवाटप करावे, असे म्हटल्याचे उद्धृत केले आहे. अर्थमंत्र्यांचा समज झालेला दिसतोय की, त्यांना सत्तेचा ताम्रपट मिळालाय. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, भारतात ‘अजूनही’ लोकशाही आहे आणि भाजपप्रमाणेच उद्या विरोधकांनाही सत्ता मिळू शकते. जर भाजपविरोधकांचे सरकार आले आणि त्यांनी भाजप सरकारच्याच कार्यशैलीचे (आठवा : २-जी, कोळसा घोटाळ्याची चौकशी) अनुकरण करत असे कर्जवाटप करणाऱ्या सर्वामागे सीबीआय, ईडी चौकशी लावायचे ठरवले तर हे बँकवाले ‘ना घर का, ना घाट का’ होतील! तसेच नव्याने येणाऱ्या सरकारने या धोरणात त्रुटी दाखवून, भ्रष्टाचाराचे कारण दाखवून सरकारी हमीचे कलम निरस्त केले तर काय होईल, याचा विचार केला आहे का?

पॅकेज जाहीर करताना जीडीपीच्या दहा टक्क्यांपर्यंत आकडा आणण्यासाठी ज्या कोलांटउडय़ा मारल्या, त्यातलीच ही एक सूक्ष्म- लघू- मध्यम उद्योग कर्जहमी योजना! पापभीरू उद्योजक परतफेड शक्य असेल तरच कर्ज घेईल. पण नीरव मोदी आणि विजय मल्यासारख्या निर्ढावलेल्यांना डाका टाकायला ही एक संधीच सरकार उपलब्ध करून देतेय. त्यावर सरकारी खुलासा येईल की, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर बँकांचे लक्ष असेल. हे वाक्य बँकांनी पवित्र गॉस्पेलप्रमाणे मानले असते तर मोदी आणि मल्यासारखी अनेक प्रकरणे घडलीच नसती. त्यामुळे पॅकेजमधला हा खुळखुळा कुठलीही बँक वाजवायला घेईल असे वाटत नाही. तसेच यातून निर्माण होणाऱ्या घोटाळ्यांची व्याप्ती किती असेल, हे येणारा काळच दाखवेल.

– सुहास शिवलकर, पुणे

राजकारणाची धग जनतेने का सहन करायची?

‘मतामतांचा गलबला..’ या संपादकीयातील (२६ मे) ‘देशांतर्गत सेवा आधी सुरू करणे आणि मग परदेशातून ‘वंदे भारत’चा जयघोष करणे’ हे वाक्य महत्त्वाचे वाटले. तसे झाले असते तर परदेशांत अडकलेल्यांना मायदेशी परतून पुन्हा विमानतळांवर घरी जाण्याच्या परिवहनाची वाट पाहात अडकून पडावे लागले नसते. परराज्यांतील श्रमिक बसगाडय़ा/रेल्वे भरून आपापल्या राज्यांच्या सीमेवर जाऊन थडकणे आणि त्या राज्यांनी त्यांना स्वीकारण्यासाठी ते करोनाबाधित नसल्याची खात्री करण्याची किंवा विलगीकरणाची पूर्ण तयारी न दाखवल्याने सीमेवरून घरापर्यंत जाण्याची सोय न झाल्याने सीमेवरच अडकणे हेही अनाकलनीय. मग अंतर्गत परिवहन बस/ रेल्वेच्या वा विमानातल्याही मधल्या सीट रिकाम्या ठेवून वाहनात सुरक्षित शारीरिक अंतर राखण्याच्या तारतम्यालाही काही अर्थच उरला नाही. विरोधी पक्ष व सत्ताधारी यांच्यातील तापलेल्या राजकारणाची धग जनतेला का लागावी, याचा विचार करण्याची गरज माणुसकीचा घोष करताना कुणालाच न वाटणे नैराश्यपूर्ण आहे. अन्य राज्यातल्या जनतेची/ परदेशातून येणाऱ्या जनतेची अंतर्गत प्रवास असुविधांची तसेच विलगीकरणाची ससेहोलपट कशी टाळता येईल, हे केंद्र सरकारने बघितले पाहिजे. प्रवासाची निर्गमन व आगमन स्थानके निर्जंतुकीकरण, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क सक्ती या सर्व उपायांनी सुसज्ज करून नागरिकांना आपापल्या घरी सुरक्षित पोहोचवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे, स्थानिक प्रशासन यांच्यात एकमत नसेल तर टाळेबंदीतील ‘इकडे आड अन् तिकडे विहीर’ अशा तऱ्हेची जनतेची अवस्था संपणार नाही. परिणामी टाळेबंदीचे दुष्टचक्रही सहजी थांबवता येणार नाही.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

केरळ, ओडिशा का यशस्वी ठरताहेत, ते पाहा..

‘मतामतांचा गलबला..’ हा अग्रलेख (२६ मे) वाचला. आपल्याकडे कोणत्याही गोष्टीचे सोईस्कर राजकारण करण्याच्या प्रथेला अनुसरूनच करोनाविरुद्ध युद्धाचा जयघोष केला गेला. एककल्ली कारभार, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आणि निखळ वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांचा अभाव हे या युद्धातील गोंधळामागील प्रमुख कारण. व्यवस्थेच्या उच्च पातळीवर बसलेल्यांनी योग्य मार्गदर्शन आणि रसद पुरवठा करून कनिष्ठ पातळीवर असणाऱ्यांकडून योग्य पद्धतीने योजना राबविल्यास ती कशी प्रभावी ठरते, याचे उत्तम उदाहरण केरळ आणि ओडिशाने घालून दिलेले आहे. योग्य आपत्ती व्यवस्थापन, नावीन्य आणि सर्जनशील विचार, भविष्यवेधी दृष्टी आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामुळेच करोनाच्या लढाईत ही राज्ये उजवी ठरली. शेवटी युद्ध जरी सैन्य लढत असले तरी त्याच्या यशापयशाची भिस्त पूर्णपणे त्याच्या नेतृत्वावरच असते. फार उदोउदो झालेल्या ‘गुजरात पॅटर्न’मध्येही करोना संसर्गाची तीव्रता पाहिली, की या गोष्टींची प्रचीती येते.

– तुषार अ. रहाटगावकर, मस्कत (ओमान)

मुंबईतही आता लोकसमित्या हव्यात..

मुंबईत करोनाबाधितांची संख्या दररोज दीड हजारांच्या दरम्यान वाढत आहे. ही वाढ चिंताजनक आहे. केरळने करोनाची साथ यशस्वीपणे नियंत्रणात आणली. त्यामध्ये केरळच्या जनतेचे मोठे सहकार्य सरकारला आहे. मुंबईमध्ये तसे नाही. केरळमध्ये ग्रामपंचायत प्रभाग समित्या गेल्या २५ वर्षांपासून आहेत. शहरांतही तशी व्यवस्था आहे. महिला बचत गटांच्या सदस्यांची संख्याही एक लाखापेक्षा जास्त आहे. केरळ सरकारने या सर्वाना शिक्षण देऊन सक्षम केले आहे. इबोला, सार्स या साथींमध्ये आणि २०१८ च्या महापुरामध्ये आपत्ती निवारणाचे मोठे काम या मंडळींनी केले होते. करोना महासाथीतही त्यांचे प्रयत्न मौल्यवान आहेत. त्या धर्तीवर, मुंबईतही लोकांच्या अशा समित्या स्थापन करणे अत्यावश्यक आहे. करोनासंबंधी पाळावयाचे नियम, आजारपणाची लक्षणे, लोकांचे गैरसमज दूर करणे यांसारखी अनेक महत्त्वाची कामे या लोकसमित्या करू शकतात. मुंबईमध्ये या समित्यांच्या कामाचे चांगले परिणाम दिसण्यास कदाचित थोडा वेळ लागेल; पण त्याशिवाय पर्याय नाही.

– जयप्रकाश नारकर, वसई

हेही अशक्य नाही..

‘‘अमृता’ची परीक्षा’ हे ‘कोविडोस्कोप’मधील टिपण (२५ मे) वाचले. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, अमेरिकेत ‘अध्यक्ष वाक्यं प्रमाणम्’ अशी परंपरा नसल्याने ट्रम्प यांच्या हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीनच्या पुरस्कारावर झोड उठवली गेली. सध्या आपल्याकडे ‘आर्सेनिक अल्बम ३०’चा बोलबाला सुरू आहे. ‘भारत सरकारच्या ‘आयुष’ मंत्रालयाकडून या औषधाचा पुरस्कार करण्यात आला आहे,’ असे सांगितले जाते आहे आणि व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठातून याचा धुमधडाक्यात प्रसार होतो आहे. बऱ्याच भागांत रा. स्व. संघाच्या शाखा/ स्वयंसेवकांकडून या गोळ्यांचे वाटप सुरू आहे. मात्र याबाबत आयुष मंत्रालय किंवा भारत सरकारच्या आयसीएमआर यांपैकी कुणीही या औषधांच्या चाचण्या घेतल्याचे व तशा चाचण्यांच्या निष्कर्षांबाबत काही स्पष्ट केलेले नाही. दुसरे म्हणजे, आर्थिक आघाडीवर काकुळतीला येऊन सरकार आता टाळेबंदीमधून बाहेर पडण्याची घाईच करणार आहे असे दिसत आहे. करोनाच्या लागण व बळींची रोज दिली जाणारी आकडेवारी या पार्श्वभूमीवर संशयास्पदच वाटू लागली आहे. त्यामुळे ‘आर्सेनिक गुटी’ने होत असलेले (?) प्रतिकारशक्तिवर्धन पाहता, असे वाटते आहे की- ‘आपल्या या महान परंपरा लाभलेल्या देशाच्या जनतेने, सारे जग करोनाची लस शोधण्यात गुंतलेले असताना, पारंपरिक औषधयोजना करून करोनावर नियंत्रण मिळवले आहे’ असेही जाहीर केले जाईल! ‘प्रधानमंत्री वाक्यं प्रमाणम्’च्या वातावरणात काहीही अशक्य नाही!

– विनोद सामंत, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

‘तिस्तेकाठचा वृत्तांत’ १९९८ सालीच मराठीत!

ज्येष्ठ बंगाली कादंबरीकार देबेश राय यांच्याविषयी ‘लोकसत्ता’ने ‘व्यक्तिवेध’ सदरात (१९ मे) घेतलेली स्मृतिनोंद वाचली. त्यात राय यांची ‘तिस्तापारेर बृत्तान्तो’ ही कादंबरी मराठीत आली नसल्याचा उल्लेख आहे. वास्तविक ती कादंबरी ‘साहित्य अकादमी’साठी मी अनुवादित केली होती आणि ‘तिस्तेकाठचा वृत्तांत’ या नावाने तो अनुवाद १९९८ साली ग्रंथरूपात प्रकाशितही झाला आहे.

– विलास गिते, अहमदनगर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 27, 2020 12:05 am

Web Title: loksatta readers response letter email abn 97 8
Next Stories
1 पश्चिम घाटाबद्दल अन्य हक्कदारांचेही मत घ्यावे
2 ‘किमान कौशल्यां’चा ‘किमान अभ्यासक्रम’ आखावा
3 सेवा क्षेत्रातील व्यवसाय सुरू व्हावेत..
Just Now!
X