मानवी जनुकांच्या पातळीवर खेळ करणे अनैतिक ‘जबाबदारीचे जनुक’ हे शनिवारचे संपादकीय (१ डिसें.) वाचले. मानवी गुणसूत्रांच्या अथांग जंजाळात केवळ एक जनुक शोधणे अत्यंत दुरापास्त काम होते, पण आता त्यालाही मानवाने मागे टाकलेले आहे. ग्रीक पुराणातील टेरिसिअस या आंधळ्या भविष्यवेत्त्याला आपल्या राज्याची अवस्था का ढासळत आहे, आपल्या वडिलांना कोणी मारले, हे इडीपस राजा त्याला विचारतो. तेव्हा टेरिसिअस म्हणतो, ‘जेव्हा शहाणपण लाभते तेव्हा शहाणपण असणे शहाणपणाचे नसते.’ तो इडीपसचा नाश थांबवू शकत नाही. तसेच सद्य: परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी केवळ शास्त्रीय प्रगतीकडे डोळे लावून बसणे पुरेसे ठरणार नाही. समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, धर्म या सर्वानाच यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील. मानवी इतिहासात वेगवेगळ्या ज्ञानशाखा एकमेकांपासून सतत प्रेरणा घेत आल्या आहेत. यातही मार्ग निघेल. जनुकांच्या भाषेत आपले भाग्यलिखित काहीही असो, पण मिळालेल्या जीवनाचे करायचे काय, हे तरी नक्की आपल्याच हातात आहे. वाढते तंत्रज्ञान जितके फायदेशीर आहे तितकेच ते घातक आणि परिणामकारक आहे. मानवी जनुकांच्या पातळीवर खेळ करणे हे अनैतिक तर आहेच, पण ते तंत्र अजून कच्च्या अवस्थेत आहे. त्यात अचूकपणाचा अभाव आहे. त्यातून कल्पनेच्याही पलीकडच्या गोष्टी घडू शकतात ही मुख्य समस्या आहे. एखाद्याच्या जनुकात केलेल्या बदलामुळे बाकी गोष्टींमध्ये कोणकोणते बदल होतील याची कल्पना करण्याइतके समर्थ आपण नाही, असे वाटते. - विजय देशमुख, नवी दिल्ली ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ हीच भारताची खरी ओळख ‘हिंदुत्व हेच विश्वबंधुत्व’ हा लेख (रविवार विशेष, २ डिसें.) वाचला. जागतिक व्यासपीठावर आपण भारतीय म्हणूनच ओळखले जातो. देशाचं नेतृत्व करणारं सरकार, त्यांचे प्रतिनिधी, आपले राष्ट्रपती, पंतप्रधान इत्यादी सर्वच ‘भारता’चे आहेत अशी ओळख जागतिक स्तरावर सांगतात ना, की हिंदू आहोत असं मिरवतात. लेखक हे रा. स्व. संघाचे जबाबदार पदाधिकारी आहेत. त्यांनी संपूर्ण लेखामध्ये फक्त हिंदुपुराण गायिले आहे. पण कदाचित ते हे सर्रास विसरून गेले असावेत की, भारताची ओळख जागतिक स्तरावर ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ अशी आहे. त्याला कायद्याद्वारे निर्मित घटनेचा आधार आहे आणि तीच आपल्याला भारतीय म्हणवून घेण्याचा अधिकार आणि आधार देते. लेखक वारंवार ‘विविधतेत एकता’ या मुद्दय़ावर जोर देताना दिसताहेत. पण ही संकल्पनासुद्धा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष घटकाचंच प्रतिबिंब आहे. त्याही उपर लेखक भारतीय राज्यघटनेलासुद्धा हिंदुत्वाच्या साखळीत जखडू पाहताहेत. पण आपली भारतीय राज्यघटना ही काही एवढी तोकडी नाही की लगेच कोण्या धर्माच्या बंधनात बांधली जाईल, किंबहुना ती तर आपल्या ‘राष्ट्रीयत्वाची आत्मा’ आहे. - लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर जनतेला रामराज्य हवे आहे अयोध्येत राम मंदिर व्हावे म्हणून आरएसएसने शनिवारपासून राजधानी दिल्लीत ९ दिवसांच्या संकल्प यात्रेचे आयोजन केले आहे. त्याची सुरुवात दिल्लीतील आरएसएसच्या कार्यालयाजवळ असलेल्या झंडेवाला देवळापासून झाली. या यात्रेची इतिश्री ९ डिसेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील जनसभेने होणार आहे. या वेळी अयोध्येत मंदिर बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा म्हणून मागणी करण्यात येणार आहे. परंतु पहिल्याच दिवशी या यात्रेचा फज्जा उडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या यात्रेत लाखो लोक उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतील असे संयोजकांनी सांगितल्यामुळे पोलिसांनी त्यादृष्टीने बंदोबस्त केला होता. परंतु पहिल्या दिवशी १०० लोकही यात्रेत नव्हते. त्याचा परिणाम म्हणजे वाहतूक दुसऱ्या मार्गाने नेण्याची गरज पोलिसांना भासली नाही. त्यामुळे आता आरएसएसचे दुसरे अपत्य ‘स्वदेशी जागरण’ मंचला गर्दी जमविण्याच्या दृष्टीने व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले आहे. परंतु यातून निष्कर्ष काय निघतो? तर सर्वसामान्य लोकांना आता राम मंदिरात रस राहिलेला नाही. राम मंदिराचे नाणे राजकीय दृष्टीने एकदा चालले. पण आता त्याचे राजकीय निश्चलनीकरण झाले आहे, हे वास्तव आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, जनतेला राम मंदिरापेक्षा गांधीजींना अभिप्रेत असलेल्या रामराज्यात स्वारस्य आहे. - संजय चिटणीस, मुंबई शेतकऱ्यांची ‘मन की बात’ कधी कळणार? ‘आता शेतकरीच सत्तापालट करतील -शरद पवार’ ही बातमी (१ डिसें.) वाचून ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ ही म्हण आठवली. आपण स्वकर्तृत्वावर मोदी सरकारला खाली ओढू शकत नाही याची जाणीव झालेल्या बुडत्या विरोधी पक्षांनी शेतकरी मोर्चाचा काडीसारखा आधार घेणे केविलवाणे वाटले. शरद पवारांच्या वरील उद्गारांआधी ‘आम्ही तर काहीच करू शकत नाही..’ असे स्वगत असावे असे वाटले! शेतकरी आपल्या रास्त मागण्यांसाठी झगडतोय आणि त्याला सहानुभूती दाखविण्याच्या नावाखाली एकजात सर्व विरोधी पक्ष आपल्या मतांची बेगमी करण्यासाठी धडपडतायत, हे चित्र आशादायक नक्कीच नाही. शेतकऱ्यांकडे मोदी सरकारने (आणि फडणवीस सरकारनेही) पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. शेतीप्रधान असलेल्या आपल्या देशात शेतकऱ्याला आत्महत्या करावी लागते, आपल्या रास्त मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, सर्वाचा अन्नदाता असलेला शेतकरीच भिकेला लावला गेला आहे, हे नक्कीच लांच्छनास्पद आहे. नेहमीच आपली ‘मन की बात’ लोकांच्या माथी मारणाऱ्या पंतप्रधान मोदींना शेतकऱ्यांची ‘मन की बात’ केव्हा कळणार? सरकारने साफ दुर्लक्ष केलेले आणि विरोधी पक्षही शेतकऱ्यांच्या दु:खाच्या आगीवर आपलीच पोळी भाजायला निघालेले. शेतकऱ्याने करावे तरी काय? नवीन नक्षलवादी तयार होण्यासाठी ही परिस्थिती पोषक तर नाही ना? - मुकुंद परदेशी, धुळे ही तर सोसायटी पदाधिकाऱ्यांची हुकूमशाही! ‘ठाण्यातील उच्चभ्ो्रू सोसायटीतील वृद्ध महिलेने सुरक्षारक्षकाविरोधात लैंगिक शोषणाची तक्रार’ ही बातमी (१ डिसें.) वाचली. या तक्रारीची प्रथम शहानिशा करणे ही संस्थेच्या कमिटीची मुख्य जबाबदारी आहे. अशी शहानिशा न करताच कामात व्यत्यय येतो, अडथळे निर्माण होतात, बदनामी होते असे असंख्य ठपके ठेवत उलट वृद्ध महिलेचे सभासदत्व रद्द करण्याची कारवाई सुरू करणे ही हुकूमशाहीच झाली. हा त्या वृद्धेवर अन्याय आहे. उलट त्या सुरक्षारक्षकालाच संस्थेने बढती देऊन संकुलाचा व्यवस्थापक केले इथेच संशयाची पाल चुकचुकते. सुरक्षारक्षकांसह संस्था पदाधिकाऱ्यांविरोधात लैंगिक शोषणाचा गुन्हा नोंदवणाऱ्या कासारवडवली पोलिसांनी आठ महिन्यांनंतरही आरोपपत्र दाखल केलेले नाही. नोटिशीला उत्तर देता यावे याकरिता तक्रारींवर काय कारवाई केली यासाठी दप्तर तपासण्याची व सीसीटीव्ही चित्रण पाहू देण्याची वृद्धेने केलेली विनंतीही संस्थेने अव्हेरली हाच मोठा अन्याय असून या प्रकरणाची सरकारने लक्ष घालून तातडीने चौकशी करावी. तसेच दोषी व्यक्तींवर अत्यंत कठोर कारवाई करावी व त्यांची मालमत्ताही जप्त करावी. - राजन बुटाला, डोंबिवली जातवैधता प्रमाणपत्र कोण देणार? महाराष्ट्रात मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्केआरक्षण देणारा कायदा १ डिसेंबरपासून अमलात आल्यामुळे मराठा समाजाची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण झाली आहे. या कायद्यानुसार मराठा समाजाचा ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग’ (एसईबीसी) तयार करण्यात आला असून या राखीव प्रवर्गामुळे आता मराठा समाजातील वंचितांना व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना निश्चितपणे फायदा होईल. पण आता खरी कसोटी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळताना लागणार आहे. कारण मराठा समाजात ९६ कुळी मराठा, ९२ कुळी मराठा, कोकणस्थ मराठा, देशस्थ मराठा, राव मराठा, नाईक मराठा अशा अनेक जाती-उपजाती आहेत. तसेच या संदर्भात एका गोष्टीची आठवण करून द्यावीशी वाटते, ती म्हणजे मराठा समाजाच्या अनेक मुलांच्या शाळेच्या दाखल्यावरील मराठा जातीचा उल्लेख काढून टाकण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अडचण येऊ शकते. या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाजाला जातवैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कोणती आवश्यक कागदपत्रे लागणार आहेत व अर्ज कोणाकडे करायचा याचे स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन शासनाने करणे गरजेचे आहे. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई.) लोकसहभाग महत्त्वाचा ‘‘सकारात्मक कृती’ धोरणात सुधारणा हवी’ हा सुखदेव थोरात यांचा लेख (३० नोव्हें.) वाचला. त्यांनी सांगितलेली उदाहरणे अतिशय समर्पक आणि रोजच्या जीवनात घडलेली आढळतात. नुसते आरक्षण देऊनही परिस्थिती खरोखर बदलणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर १० वर्षांसाठी ठरलेले आरक्षण असेच पुढेही चालू राहील, अजून बाकीच्या घटकांची आरक्षणे वाढत राहतील, घटनादुरुस्त्या होत राहतील. स्वत:ला तथाकथित उच्चवर्णीय समजणाऱ्या लोकांच्या वागण्यात जोपर्यंत बदल होत नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती सुधारणार नाही. अजूनही अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांसोबत राहणे, बोलणे, त्यांच्याकडून सेवा घेणे टाळले जाते आणि ही वस्तुस्थिती आहे. ही मानसिकता बदलायला हवी. एखाद्याच्या गुणवत्तेची तुलना त्याच्या जातीवरून होत असेल तर प्रगतीचे स्वप्न दूरच राहणार. जोपर्यंत लोक पुढाकार घेत नाहीत जोपर्यंत सरकार आणि खासगी क्षेत्र तरी काय करणार? - प्रतीक चौधरी, अहमदनगर loksatta@expressindia.com
