06 August 2020

News Flash

चीनबद्दल स्थायी धोरणाची गरज..

बंद केलेली बरीच अ‍ॅप्स निराळ्या नावाने आजही लोक वापरताना दिसत आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

 

चीनबद्दल स्थायी धोरणाची गरज..

‘‘अ‍ॅप’ला संवाद..’  हा अग्रलेख (२८ जुलै) वाचला. केंद्र सरकारने आधी ५९ आणि आता ४७ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. आधीच कोणत्याही निर्णयांना जल्लोषात साजरे करण्याची सवय असलेल्या सत्ताधारी पक्षाला हाही ‘डिजिटल स्ट्राइक’ वाटेल यात काही नवल नाही! जे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले ते काही प्रमाणात योग्य असले, तरी त्याची परिणामकता किती आहे हे अजून स्पष्ट नाही. बंद केलेली बरीच अ‍ॅप्स निराळ्या नावाने आजही लोक वापरताना दिसत आहेत. फक्त अ‍ॅप्सवर बंदी घालून सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी खूप मोठे पाऊल उचलले असे वाटत असेल, तर आजही भारतात स्मार्टफोन बाजारात चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. त्यातून तर अ‍ॅप्सपेक्षाही जास्त वैयक्तिक विदा (डाटा) स्थलांतरित होतो.

फक्त लोकांमधील राग शांत करण्यासाठी अशा दुय्यम गोष्टी करून चालणार नाहीत, तर धोरणांमध्ये मुळापासून काही तरी बदल करायला हवेत, ज्यामुळे कायमचे समाधान निघेल. १९६२ च्या युद्धापासून मोठा धडा मिळूनही तेव्हापासून आतापर्यंतच्या सरकारांचे निव्वळ तात्पुरत्या समधानापुरते धोरण राहिले आहे. त्यामुळे आता चीनबद्दल काही तरी ठोस आणि दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे. ते धोरण सरकार बदलले तरी स्थायी स्वरूपात जिवंत राहील.

– आकाश काळे, बीड

चिमटे काढल्यासारखे, ‘अ‍ॅपभरोसे’ प्रत्युत्तर!

‘‘अ‍ॅप’ला संवाद..’ हे संपादकीय (२८ जुलै) वाचले. अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचे पाऊल विद्यमान सरकारच्या मते आवश्यक आहे. एखाद्या देशाला आव्हान देण्याची पद्धत थोडी तरी परिणामकारक असायला हवी, पण थोडय़ापेक्षा अजून थोडय़ा कमी गोष्टीवर सरकारने भर दिलेला दिसतो. सरकार काही तरी करत आहे हे नुसते दाखवायचेच होते; तर १०६ अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याच्या दोनच घोषणा करण्यापेक्षा प्रत्येक आठवडय़ाला २५ अ‍ॅप्सवर बंदी घालायची होती.. मग पाच आठवडे हा कार्यक्रम चालला असता, माध्यमांना बातम्या मिळाल्या असत्या आणि लोकांकडून कौतुकही झाले असते!

प्रश्न असा की, अमेरिकेसारख्या बलाढय़ महासत्तेला सरळ अंगावर घेणारा चीन आपल्या फक्त चिमटे काढण्याच्या कृतीला कितपत घाबरेल? सरकारला असा सल्ला देणारे ‘आधुनिक चाणक्य’ कधी युद्धभूमीवर गेले आहेत का? त्यांना परराष्ट्रनीतीचा कुठला अनुभव तरी आहे का? दुसऱ्या देशांनी चीनला कसा विरोध केला त्यावर नजर टाकली, तर मागील आठवडय़ात अमेरिकेने चीनचे ूस्टन येथील वाणिज्य दूतावास बंद केले व त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने चेंगडू येथील अमेरिकेचे वाणिज्य दूतावास बंद केले. भारताच्या कृतीला उत्तर द्यायचे म्हटले तरी आपले एखादे अ‍ॅप चीनमध्ये किंवा जगभरात तेवढे प्रसिद्ध असायला हवे होते. ‘करोना विषाणूच्या प्रसारासाठी चीनची चौकशी व्हावी’ अशी उघड मागणी ब्रिटनने केली आहे. मागील आठवडय़ात जपान सरकारने, चीनमधील जपानी कंपन्यांनी तिथले व्यवहार संपवून जपानमध्ये परत यावे यासाठी ५३६ मिलियन डॉलर देऊ केले आहेत. तसेच तीन आठवडय़ांपूर्वी जपानच्या पंतप्रधानांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा जपान दौरा थेट रद्द केला आहे. चीनच्या संभाव्य समुद्री हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी जपानने आपल्या पाणबुडय़ा तयार ठेवल्या आहेत.  भारत सरकारने आपल्या देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कडक धोरणांचा अवलंब करणे अपेक्षित आहे. तरीही पुन्हा एकदा चिनी अ‍ॅप्स बंद करण्याचा अट्टहास असेल, तर चिनी मोबाइलमधील ब्लोटवेअर अद्याप तसेच राहिले आहेत ही गोष्ट कोणी तरी आधुनिक चाणक्यांच्या लक्षात आणून द्यायला हवी. आपल्या सरकारचा कारभार आधी ‘रामभरोसे’ होता, तो आता ‘अ‍ॅपभरोसे’ झाला आहे, एवढाच काय तो बदल!

– गणेश चव्हाण, पुणे

लोकशाहीच्या मूलतत्त्वालाच तिलांजली..

‘पर्यावरणाची पाचर’ हे संपादकीय (२७ जुलै) वाचले. केंद्र सरकारने प्रकल्पांचे पर्यावरणीय मूल्यांकन करण्यासाठी जाहीर केलेल्या ‘ईआयए २०२०’ या नव्या नियमावलीच्या मसुद्यात ‘नवा उद्योग किंवा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आता जनसुनावणीची गरज असणार नाही’ असे म्हटले आहे. ही बाब लोकशाहीच्या मूलतत्त्वालाच तिलांजली देणारी आहे. हे म्हणजे त्या परिसरातील सामान्य जनतेच्या मतांना, विचारांना कस्पटासमान लेखण्यासारखे नव्हे काय? कोल्हापूरच्या शाहूवाडी तालुक्यात प्राचार्यपदी असताना मी माझ्या सहकाऱ्यांना घेऊन तेथील उदगिरी येथील बॉक्साइट उत्खननासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जनसुनावणीला हजर राहून प्रकल्पास पर्यावरणाला बाधक मुद्दे मांडून विरोध केला होता. आज तरी तो प्रकल्प बंद आहे. नव्या मसुद्यातील- ‘तज्ज्ञांकडून प्रस्तावित जागेची पाहणी करण्याची आवश्यकता नाही,’ हाही मुद्दा सरकारी मनमानीचा आहे. दुसरे म्हणजे, आधी प्रकल्प उभा राहणार; त्यानंतर वर्षभराने त्याचे पर्यावरणावर व जनतेच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतील याचे मूल्यांकन होणार! खरे तर करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण रक्षणाचा मुद्दा कळीचा झाला असताना, त्याविषयीचे कायदे अधिक कडक व्हायला पाहिजेत. त्याउलट, अशी बिनबुडाची नियमावली म्हणजे सरकारी पातळीवरील अनास्थाच होय.

– डॉ. अजित मगदूम, बेलापूर (नवी मुंबई)

काही धडे हे जीवनाच्या परीक्षेसाठीही असतात!

‘वगळलेला अभ्यासक्रम शिकवणे आवश्यकच!’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, २८ जुलै) वाचली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पहिली ते दहावीचा अभ्यासक्रम २५ टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अभ्यासक्रम वगळण्याचा सहजसोपा मार्ग न अवलंबता काही सार्वजनिक सुट्टय़ा रद्द करून, प्रसंगी रविवारही उपयोगात आणून कामाचे दिवस वाढवता येतील का, असा सकारात्मक विचारही शासन करू शकते. नाही तरी शालेय व्यवस्थापन यंदा सहली, शिबिरे, प्रदर्शने आणि स्नेहसंमेलन वगैरेंसारख्या उपक्रमांना कात्री लावणारच आहे; तो वेळ अध्यापनासाठी वापरता येईल. मात्र, शक्यतांचा विचार न करता अभ्यासक्रमाचा गळा घोटणे हेच मुळी अशैक्षणिक आहे. शिक्षकांकडे वेळ कमी आहे हे मान्य; पण वगळलेले धडे ओझरते का होईना, ते शिकविले जावेत ही भूमिका योग्य ठरते. पाठय़पुस्तकांतील सगळेच धडे हे परीक्षेसाठी नसतात; काही धडे हे जीवनाच्या परीक्षेसाठी असतात आणि नेमके तेच धडे वगळले असल्यास व ते शिकवले न गेल्यास जीवनाच्या परीक्षेचे काय? मुलांच्या संस्कारक्षम वयात हे धडे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व घडवण्यास मदत करत असतात. उदाहरणार्थ, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना (इंग्रजी माध्यम, अक्षरभारती) मराठी विषयात ‘चुडीवाला’ हा धडा आहे. कुष्ठरोगी स्त्रिया आणि मुलींना बांगडय़ा भरणाऱ्या अब्दुलच्या संवेदनशील वृत्तीचे दर्शन घडवण्यातून विद्यार्थ्यांना मिळणारी मानवसेवेची प्रेरणा हे या पाठाचे उद्दिष्ट आहे. आता हा धडा वगळण्यात आला आहे. असेच इतिहास, भूगोल आणि इतर विषयांबाबतीतही होऊ शकते. परीक्षा हे एकच सूत्र डोळ्यांसमोर ठेवून शिक्षण दिले जाणार असेल, तर मुलांच्या सर्वागीण वाढीचे काय? त्यामुळे अभ्यासक्रमाची सलगता आणि विज्ञान व गणित या विषयांतील संकल्पना स्पष्ट होण्यासाठी सगळे पाठ शिकवले जावेत अशी अपेक्षा आहे.

– रॉबर्ट लोबो, सत्पाळा-विरार (मुंबई)

‘आनंदवन’वर प्रशासक नेमावा!

‘दुभंगलेले आनंदवन’ या वृत्ताच्या पूर्वार्ध आणि उत्तरार्धातून (लोकसत्ता, २५ व २६ जुलै) तेथील परिस्थितीचे वास्तव चित्र स्पष्ट होते. ‘आरोग्याची राजधानी’ असे भव्यदिव्य स्वप्न पाहिलेल्या आपल्या प्रकल्पाचे सध्याचे झालेले ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ कर्मयोगी बाबांनी कधीही मान्य केले नसते. कुष्ठरुग्णांच्या सेवेकरिता उभारलेल्या ‘आनंदवना’तून आज त्यांनाच बाहेरचा रस्ता दाखविला जातोय, म्हणजे मूळ तत्त्वांनाच तिलांजली दिल्यासारखे नाही का? एखादी संस्था शासनाच्या सर्वतोपरी मदतीने मोठी होते, नावारूपास येते, परंतु गवगवा फक्त एका व्यक्तीचा/परिवाराचा होतो. आजतागायतच्या प्रवासात लाभलेले मदतीचे असंख्य दृश्य-अदृश्य हात मात्र कोणाला दिसत नाहीत, किंबहुना ते दिसू दिले जात नाहीत. यशाच्या श्रेयवादासाठी कौटुंबिक धडपड सुरू झाली, की मग अंतर्गत कुरघोडींचे राजकारण आलेच. याचेच पडसाद ‘आनंदवन’च्या विद्यमान वाटचालीवर दिसून येतात.

संस्थेवर आता वेळ आली आहे ती आत्मावलोकन करण्याची. ‘आनंदवन’च्या उभारणीत अनेकांचे योगदान आहे आणि त्यामुळेच त्याचे व्यवस्थापन आमटे परिवाराच्या बाहेरील व्यक्तीकडे सोपवले जाणे, ही काळाची गरज आहे. जिल्हाधिकारी अथवा तत्सम दर्जाच्या प्रशासकाची नेमणूक करून बाबांच्या स्वप्नातील ‘आनंदवना’चा कारभार यशस्वीरीत्या पुढे जावा आणि त्याद्वारे मूळ उद्देशांना न्याय मिळावा, एवढीच माफक अपेक्षा!

– सिद्धार्थ देशमुख, परळी वैजनाथ (जि. बीड)

नीतिमत्ता त्यागून येणारे बळ हे स्वबळ नव्हे!

‘राज्यात स्वबळावर जिंकू!’ अशी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केलेली भविष्यवाणी (वृत्त : लोकसत्ता, २८ जुलै) हे भाजपचे ‘राजकीय व्यवस्थापन कौशल्य’ पाहता खरी ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. परंतु यात खटकणारा एकच शब्द आहे आणि तो म्हणजे ‘स्वबळावर’! पक्षाच्या निष्ठावंत, प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनाच उमेदवारी देऊन, निवडून आणून बहुमत मिळविल्यास खऱ्या अर्थाने ‘स्वबळावर’ विजय संपादन केल्याचे म्हणता येईल. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून भाजप ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर इतर पक्षांचे व विचारधारेचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते फोडून, त्यांना आपल्यात घेऊन; त्यांच्या जोरावर बहुमत मिळविण्याचा, सत्ता प्राप्त करण्याचा कार्यक्रम राबवत आहे. सध्या सगळेच पक्ष असला घोडेबाजार करत असल्याकारणाने एकटय़ा भाजपला याविषयी दोषी ठरवणे योग्य होणार नाही; पण मग दुसऱ्याच्या ताकदीवर अशा पद्धतीने सत्ता मिळवण्याच्या प्रकाराला ‘स्वबळावर मिळविलेला विजय’ म्हणायचे का? राजस्थान व मध्य प्रदेशमधील राजकारण ताजे असताना, यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज उरत नाही. महाराष्ट्रातही भाजपचे विफल ठरलेले ‘पहाटेचे प्रयत्न’ पाहता, ‘स्वबळ’ म्हणजे नेमके काय व कसे, यावर भाजपने प्रामाणिक व पारदर्शक स्पष्टीकरण देणे अनिवार्य आहे. विचारधारा, नीतिमत्ता यांचा त्याग करून येणारे बळ हे ‘स्वबळ’ नव्हे!

– अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 29, 2020 12:05 am

Web Title: loksatta readers response letter response email abn 97
Next Stories
1 हवामान बदलाचे परिणाम करोनाइतकेच तीव्र..
2 पर्यायांच्या अतिरेकामुळे उत्कटतेला ओहोटी
3 तात्कालिकतेपेक्षा दूरगामी हिताची कृती अपेक्षित
Just Now!
X