‘मोदींच्या ‘पत्रा’वरून पाकिस्तानचे घूमजाव’ ही बातमी (२१ऑगस्ट) वाचली. इम्रान खान यांना चच्रेचे निमंत्रण मोदींनी दिले की नाही, यावरून एवढा गदारोळ माजवण्याचे कारणच काय? इम्रान खान यांनी तर शपथविधीआधीच, ‘भारताने शांततेसाठी एक पाऊल पुढे टाकले तर आम्ही दोन पावले टाकायला तयार आहोत,’ असे विधान केले होते. (अर्थात पाकिस्तानचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे असतात, हा आजवरचा अनुभव दुर्लक्षित करण्यासारखा नाहीच!) मोदींनीही शेजारी देशांशी शांततेचे संबंध असावेत, अशी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. दोन्हीकडून अशी जाहीर वक्तव्ये झाल्यानंतर, एवढय़ा महत्त्वाच्या विषयावर आधी कोणी निमंत्रण दिले यावरून गोंधळ घालणे हे अपरिपक्वपणाचे लक्षण ठरावे. तसेही आधी याविषयी इम्रान खान यांनीच जाहीर वक्तव्य करून पुढाकार घेतला आहे. सध्या इम्रान खान नव्यानेच सत्ताधीश झालेले आहेत; त्या दृष्टीने सध्या त्यांचे ‘मधुचंद्राचे दिवस’ सुरू आहेत. अशा मधुर काळात जर काश्मीर प्रश्नावर सकारात्मक चच्रेची सुरुवात होत असेल तर नको त्या मुद्दय़ावर पराचा कावळा करण्यात काय अर्थ आहे? अर्थात काश्मीरचा प्रश्न हा आता जुनाट मधुमेहासारखा झालेला आहे. तो आता पूर्णपणे बरा होणे शक्य दिसत नाही. दोन्ही देशांनी कडक पथ्य पाळून तो आटोक्यात ठेवणेच दोघांच्या हिताचे ठरेल! - मुकुंद परदेशी, धुळे कमी मदत, अशोभनीय वक्तव्ये ‘दक्षिण दुभंग?’ हा संपादकीय लेख (२१ ऑगस्ट) वाचला. संयुक्त कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याकडे योग्य लक्ष नाही दिले तर त्या कुटुंबाचे विभक्त कुटुंब होण्यास वेळ लागणार नाही. कितीही प्रगत राज्य असले तरी नैसर्गिक आपत्तीपुढे कोणीच टिकू शकत नाही, त्यांना आपल्या मदतीची गरज आहे याची जाणीव असायला हवीच. आज आपण प्रगतीचे एक एक शिखर पादाक्रांत करत असताना केरळमध्ये गोमांसचे जास्त प्रमाण असल्याने, स्त्रियांना अय्यप्पा मंदिरप्रवेश दिल्याने हा प्रकार घडला म्हणणे राज्यकर्त्यांना शोभत नाही. आजच बातमी वाचली की बारा ज्योतिर्लिगांपैकी एका ज्योतिर्लिगासाठी ११२ कोटी रुपयांचा निधी! केरळचे ८५०० कोटींचे नुकसान आणि ५००च्या जवळपास जीवितहानी झाली आसताना सुरुवातीला १०० कोटी आणि नंतर ५०० कोटींची मदत करणे हे केरळला दुजाभावाची वागणूक देण्यासारखे आहे. - गोिवद बाबरण, तोरणमाळ (जि. नंदुरबार) ..दक्षिण दिशा, कृष्ण वर्ण अशुभ? ‘दक्षिण दुभंग?’ या संपादकीयमधून येणाऱ्या काळात देशातील आणखी एका संभाव्य भेदाकडे लक्ष वेधून, यांवर मात करण्यासाठी उर्वरित देशाने दक्षिणेकडील राज्यांकडे सहानुभूतीने बघून, समावेशक धोरण आखण्याची भूमिका घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने आपल्याकडे काही योगायोगाने असलेल्या धारणांकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. आपल्या मनावर िबबविण्यात आले आहे की, दक्षिण दिशा अशुभ असते, तिथे यमाचे स्थान आहे. तसेच दक्षिणेतील लोक साधारणत: कृष्णवर्णीय असतात, तर आपल्या देवदेवता गोऱ्या-गोमटय़ा असतात, सिनेमात खलनायक साधारणपणे काळाच असतो, इतकेच कशाला आपल्या प्रतीकात्मक भारतमातेचा वर्ण गोराच असतो. तसेच दाक्षिणात्य लोकांनी भाषा, खाद्यसंस्कृती व परंपरा यांची त्यांनी केलेली जपणूक यांकडे आपण गंभीरपणे कधीच पाहिले नाही. दक्षिण दिशा, कृष्णवर्ण यांविषयीचे हे पूर्वग्रह कसे बिंबवले गेले? याला द्रविड विरुद्ध आर्य या संस्कृतीसंघर्षांची पाश्र्वभूमी आहे हे माध्यमांनी लक्षात आणून दिले पाहिजे. वास्तविक पाहता दक्षिणेतील राज्ये साक्षरता, सुशासन व सुव्यवस्था यांत उजवी (?)आहेत,पण त्यांच्या या गुणात्मक बाजूची दखल घेऊन कौतुक करण्यात आपण देशवासीय म्हणून कमीच पडलो. या राज्यांकडे बघताना प्रत्येक नागरिकाने मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. - मनोज वैद्य, बदलापूर, ठाणे प्रतिमा संवर्धनाचा अट्टहास! ‘बोलणाऱ्याची बोरे’ या संपादकीयात (२० ऑगस्ट) दर्शवलेली रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सांख्यिकी विभागाच्या अहवालांतली अर्थव्यवस्थेच्या गतीची आकडेवारी देशाच्या सांप्रत विकासाचे वास्तव स्वरूप उघड करणारी आहे. आरसा बदलून प्रतििबब अधिक सुंदर दिसले तरी मूळच्या सौंदर्यात वाढ होत नाही. त्याचप्रमाणे फुटपट्टी बदलून मुळातली उंची वाढत नाही. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात २०१४ साली अर्थप्रगती मोजण्याच्या निकषांत बदल केल्यानंतर अर्थवाढ १.९ ते दोन टक्क्यांनी अधिक नोंदली गेली. तरीही ती जेमतेम ७.३ इतकीच आहे. या पाश्र्वभूमीवर २००४ ते २००७ या काळात या मनमोहन सिंग सरकारने तब्बल १०.०८ टक्के इतक्या प्रचंड गतीने साध्य केलेला आर्थिक विकास, २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळातील सरासरी ८.१ टक्केगतीने झालेला विकास, त्यापूर्वी १९८८-८९ या (राजीव गांधी) काळात १०.२ टक्के इतक्या वेगाने वाढलेली अर्थव्यवस्था ही उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली निवडणूक सुधारणांसाठी एक पाऊल पुढे.. ‘उमेदवारांवर अंकुश’ (२१ ऑगस्ट) हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. गेल्या काही निवडणुकांत उमेदवाराची मालमत्ता, गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी व त्याचे आर्थिक स्रोत यावर त्याची निवडून येण्याची क्षमता ठरत असल्याने याबाबतच्या माहितीला साहजिकच महत्त्व येते. न्यायालयाला त्याबाबत सूचना देण्याची वेळ खरे म्हणजे यायला नको. असो. सदर निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास खरोखरीच स्तुत्य व निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने एक पाऊल पुढे असा हा निर्णय असेल. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) ११ नव्हे, १३ महिने पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांचा ‘अमीट वारसा’ हा अटलजींना आदरांजली वाहणारा लेख (रविवार विशेष, १९ ऑगस्ट) वाचला. अतिशय छान संदर्भ आणि अनुभव त्यांनी त्यात दिले आहेत. मात्र एक छोटीशी चूक त्यात आढळली, ती म्हणजे अटलजींच्या पंतप्रधानपदाचा दुसरा कालखंड हा ११ महिने दिला आहे, तर तो कालावधी ११ महिने नसून १३ महिने आहे. - आकाश सानप, सायखेडा (नाशिक) निश्चलनीकरण फसले, पण जीएसटीकडे पाहा.. ‘बोलणाऱ्याची बोरे’ हा अग्रलेख (२० ऑगस्ट) वाचला. निश्चलनीकरणाचा निर्णय फसला, हे उघड आहे; पण त्याचा प्रभाव आता ओसरला असून त्यापेक्षाही महत्त्वाचा निर्णय वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) होता व त्याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी सावधपणे केली गेली व त्यामुळे अप्रत्यक्ष करवसुलीत स्थर्य आले हे मान्य करावे लागेल. मोदी सरकारची आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरी कशी आहे व त्याबद्दल सर्वसामान्य जनतेचे काय मत आहे, हे २०१९ मध्ये कळेलच. - प्रमोद पाटील, नाशिक शब्दसंपन्न भाषा शिक्षकांची गरज ‘मातृभाषेविषयी प्रामाणिक भूमिका’ आणि ‘मराठी शब्दांकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचेच’ ही सई परांजपे यांच्या ‘लोकसत्ता गप्पां’विषयीची सुंदर सोदाहरण पत्रे (लोकमानस, २१ ऑगस्ट) वाचली. पारिभाषिक शब्दभांडाराचा तुटवडा नवीन पिढीला जाणवू लागला आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे शाळेत शब्दसंपन्न भाषा शिक्षकांची वानवा आहे. विविध विषयांच्या शब्दकोशांचा वापर ना विद्यार्थी करतात, ना शिक्षक. प्रांतीय बोली भाषांमधील अनेक पाठ नवीन अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. संस्कृतखेरीज प्राकृत, अपभ्रंश, शौरश्रेणी, पशाची आणि मागधी या मराठीच्या पूर्वभाषांचे जतन करण्यासाठी सक्षम भाषा शिक्षक देण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाने केव्हाच झिडकारलेली आहे. इंग्रजी आणि हिंदीप्रचुर भाषिक वापर सर्रास होताना आढळतो. दैनंदिन अध्यापनातून एका शब्दास अनेक इतर भाषांमध्ये कोणते शब्द आहेत हे शिक्षकांनासुद्धा माहीत नसते. परिणामी ‘आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून?’ हे कटू सत्य नाकारता येत नाही. शिक्षक भरतीचाही खेळखंडोबा आहे. आज त्या-त्या विषयांतून पदवीप्राप्त शिक्षक प्रत्यक्ष वर्गावर भलतेच विषय शिकविण्याच्या कामी जुंपले जातात. भाषेची ही परवड होण्यास शालेय जीवनातील हा चुकीचा भाषा संस्कार कारणीभूत आहे. - जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई) [या विषयावरील अन्य निवडक पत्रे येत्या शुक्रवारी प्रसिद्ध होतील.] डिजिटल इंडिया छानच; डिजिटल सुरक्षिततेचे काय? आज सर्व व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीनं करा असे सांगितले जाते, ते योग्यही आहे. केंद्र सरकारने ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमही चांगला राबवला. बँकेच्या कार्यप्रणालीमध्ये बदल झाले, व्यवहार जलद गतीने होऊ लागले. पण हे सारे होत असताना सायबर हॅकिंगने डोके वर काढले. कॉसमॉस बँक सभासदांच्या खात्यावरून हॅकर्सनी पैसे अवैध मार्गाने काढले आणि पुन्हा एकदा भारतात सायबर सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला. केंद्र सरकारने ऑनलाइन व्यवहारांना प्रोत्साहन देताना सायबर सुरक्षिततेलाही प्राधान्य द्यावे; अन्यथा लोक ऑनलाइन व्यवहार टाळतील व जुन्या पद्धतीकडे वळतील. - अभिषेक गवळी, वैराग (ता. बार्शी, जि. सोलापूर)
